काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद, विग्रह र विभाजनको प्रयास नवीन कुरा भएन । पार्टी एकतादेखि नै यो अभ्यास चलिरहेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र विघटित भएर नेकपा बनेसँगै नेकपामा यो क्रमले तीव्रता पाइरहेको छ । एक किसिमले भन्दा नेकपाको घरमा विवादको धुवाँ नदेखिएको दिन छैन ।
तर, छैठौैं स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहँदा नेकपा विधिवतरूपमै फुटतर्फ अग्रसर भएको नेकपाका नेताहरूले बताएका छन् ।

मङ्गलबार बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका थिए । समन्वय नभएको र पूर्वतयारी–गृहकार्यसमेत अपुग भएको कारण देखाउँदै सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित भएनन् ।

तर, कारण अर्कै थियो ।

सोमबार साँझ पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सापकोटाबीच झण्डै दुईघण्टा छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई आधा भाग दिनेगरी पार्टीभित्र प्रचण्ड र नेपाल समूहलाई कुनै हिस्सा दिन नलागेको बुझेपछि सभामुख नजाने समझदारी बनेको थियो ।

सत्तारूढ दलभित्रको सङ्कट, विग्रहलाई कारण देखाउन मिलेन । सभामुखले त्यो बाटो रोजे ।

सभामुख नगएपछि मङ्गलबार बिहान बसेको अनौपचारिक बैठकले साँझ पाँच बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो ।

तर, त्यसअगावै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेपछि नेकपा विधिवत विभाजनको बाटोतर्फ अघि बढेको नेताहरूले बताएका छन् । गत फागुन, वैशाख, असार हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा नेकपामा कसले पहिला हात छोड्ने भन्ने प्रतीक्षा थियो । वैशाख १२ गते फिर्ता गरिएको अध्यादेश पुनः व्युँताएर ओलीले नै हात छाडेको विश्लेषण नेकपावृत्तमा हुन थालेको छ ।

आजको परिघटना, अध्यादेश प्रकरणबाट सबैभन्दा रूष्ट त पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै बनेका छन् । उनले असंवैधानिक अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेका छन् । अन्यथा पार्टी एकतामा गम्भीर संकट पैदा हुने उनले चेतावनी दिएका छन् ।
तर, ओलीले यही नै चाहेको नेताहरूको विश्लेषण छ ।

प्रचण्डको सचिवालयका तर्फबाट व्यक्त टिप्पणीमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको र अन्तर्विरोध चर्किरहेको बेला, सार्वभौम सम्पन्न संसद्लाईसमेत बन्धक बनाइ अध्यादेश ल्याइनु गलत रहेको बताइएको छ । 

“नेपालको संविधानलाई लत्याएर शक्ति र सत्ताको दुरूपयोग गरि ल्याइएको यो अध्यादेशले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई समेत चुनौती दिएको छ । एकमनावाद वा सर्वसत्तावाद प्रवृतिलाई बढावा दिँदै ल्याइएको यस प्रकारको अध्यादेशमार्फत् मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्नु नेपाली जनता र समग्र आन्दोलनमाथि नै अपमान हुने हुँदा यो अध्यादेश जस्ताको तस्तै फिर्ता हुनुपर्छ,” सचिवालयमार्फत् प्रचण्डले दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । “नेकपा स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको बेला कुनै सूचना नदिइ सरकारले अध्यादेश जारी भयो भन्ने समाचार आयो, यो आपत्तिजनक छ,” उनले भने, “यस्तो खालको क्रियाकलाप गरेर पार्टी र सरकारका सम्बन्धलाई नराम्रो अवस्थामा पु¥याउने काम भयो । म यस प्रकारका क्रियाकलापप्रति आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु ।”

स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली ओली फुटतर्फ अग्रसर भएको बताउँछन् । ओलीको एकपछि अर्को असंवैधानिक, सर्वसत्तावादी, विग्रहकारी कदम त्यसको साक्षी, सबुत भएको उनको निष्कर्ष छ ।

“उहाँलाई जे कारणले अहिलेसम्म आलोचना भइरहेको छ । ती कुराहरू प्रमाणित हुँदै गएका छन् । ती त्यसै लगाएको आरोप होइन नि,” उनी भन्छन्, “यस्तायस्ता उट्पट्याङ काम गरेको हुनाले नै प्रश्न उठेको हो । अध्यादेश अघिल्लोपटक ल्याउनुभयो । फेरि फिर्ता गर्नुभयो । अब अहिले ल्याउनुभएको छ । एकपछि अर्को यस्ता कमद हुनु सामान्य घटनामात्रै होइन, दृृष्टिकोणमै समस्या हो ।”

ओलीमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति गम्भीर विचलन पैदा भएको उनको ठहर छ । र, यसलाई कमिटीले सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनी बताउँछन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल ओली एकपक्षीय ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको प्रतीत भएको बताउँछन् । स्थायी कमिटी बुधबारसम्म स्थगित रहेको, अनेक माध्यमबाट सहमतिको प्रयास भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई खण्डित गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउनु विग्रह निम्त्याउन खोजेकै भएको उनको भनाइ छ ।

“प्रधानमन्त्री ओलीमा म एकतर्फ ढङ्गले हिँड्छु भन्ने देखियो,” उनी भन्छन्, “त्यसको प्रभाव नकारात्मक नै हुन्छ ।”

स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादव ओलीले विभाजन नै चाहेको बताउँछन् । दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक (माघ १५–१९)मा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेपछि त्यसको प्रतिशोध साँध्न त्यतिबेलादेखि नै विभाजनको बल प्रयोग गरिएको उनको भनाइ थियो ।

“उहाँले दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकदेखि नै तयारी गरिराख्नुभएको थियो नि । तर, अरूले विभाजनको प्रयास रोक्दै, विफल तुल्याउँदै आउनुभएको थियो ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकाय, कानुनआदिको सन्तुलन विगारेर पार्टी विभाजनको अभिप्सा पूरा गर्न खोजेको उनको आरोप थियो ।

“उहाँले संवैधानिक अङ्गहरूको नियन्त्रण, सन्तुलन पटकपटक भत्काउन खोजिराख्नुभएको छ,” उनी भन्छन्, “स्थायी कमिटीको बैठकमा पार्टी निर्णय मान्छु भन्ने तर त्यसको अवज्ञा गर्दै आउनुभएको छ । पार्टीको बैठक चलिरहेको बेला सरसल्लाह नगरी यस्तो कदम उठाउनु सर्वसत्तावादी विचारधारा हो । विधि, विधानमात्र होइन, संविधान नै मान्दिनँ भन्ने कुरा देखाउनु खोज्नुभएको हो ।”

ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि पार्टी एकता गरेको र त्यो पूरा भएपछि अलग बाटो हिँड्न खोजेको, हिजोको सहमतिका सम्पूर्ण आधार भत्काउन खोजेको प्रष्ट भएको उनको भनाइ छ ।