काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केही व्यवस्थामा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनमा नैं मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ । 

कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा प्रथम त्रैमासमा देखिएको कर्जा खोसाखोसको अवस्था तथा असोज अन्तिम सातामा देखिएको अस्वभाविक कर्जा वृद्धि लगायत  विषयमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । कुन क्षेत्रमा कति कर्जा गएको छ, कुनै क्षत्रमा बढी कर्जा विस्तार भएको छ भन्ने अध्ययन भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । 

कोभिड–१९ का कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । जसले गर्दा कर्जा माग नहुँदा  बैंकहरुमा लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएको छ । अधिक तरलता भएका कारण बैंकहरुमा अस्वस्थ प्रतिपर्धा पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुको कर्जा विस्तार गर्न खोज्दा कतै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी जाने त हैन भन्ने जोखिम देखिएकोले बैंकहरुको कर्जा लगानीको अवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको एक अधिकारीले बताए । 

वित्तिय स्थायीत्वलाई नै प्रभाव पुग्नेगरी कर्जा अनुत्पादन क्षेत्रमा जाने अवस्था रहेमा त्यसमा मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत केही कडाई हुनसक्ने एक अधिकारीले बताए । पछिल्लो समयमा अधिक तरलताको प्रभावले धितोपत्र बजारमा समेत एक पछि अर्को नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै गएको छ । बुलिस बजारमा लगानीकर्ता सँगै कर्जा लगानी गर्ने बैंकहरुले पनि विवेक नपुर्याउने हो भने अर्को जोखिम आउनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

केन्द्रीय बैंकहरुले हरेक पक्षको विश्लेषण गरिरहेको र आवश्यक केही व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन हुनसक्ने भएपनि प्रथम त्रैमासिक समीक्षामार्फत ठूलो परिमार्जन गर्ने अवस्था भने नरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । 

पछिल्ला केही वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षाहरुबाट पनि केही विषयहरु परिमार्जन गर्दै आएका छन् । सोही आधारमा आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र ठूलै प्रभाव राख्ने केही व्यवस्था परिमार्जन हुनेसक्ने स्रोतको भनाइ छ । 

कतिपय व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंकले परिपत्रमार्फत नै परिमार्जन गर्न सक्ने हुन्छ । चालु मौद्रिक नीतिबाट अन्तर बैंक एटीएम निःशुल्क बनाएकोमा त्यसलाई पुनरविचार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यस्तै एटीएममा शुल्क लिएर क्यासलेस बैंकिङलाई थप प्रोत्साहन गर्न विद्युतिय कारोबारको शुल्क समायोजन गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रहेको छ । मौद्रिक नीतिमा अन्तर बैंक एटीएम निःशुल्क गर्दा चर्को विरोध गरेका बैंकरहहरुले अन्तर बैंक एटीएम निःशुक्ल गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । 

कतिपय बैंकहरुले त अपरेसन कस्ट नै कभर नहुने अवस्था भएको भन्दै एटीएममा क्यास भर्न समेत समस्या हुने अवस्था आएको बताउँछन् । अन्तर बैंक एटीएम निःशुल्क हुँदा धेरै एटीएम रहेका बैंलाई कस्ट बढ्ने बैंकरहरुको गुनासो छ । बैंकर्स संघले अन्तर बैंक एटीएममा शुल्क लिँदा पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको एक बैंकरले बताए । 

यस्तै कर्जा स्वाप गर्दा लाग्ने शुल्क राष्ट्र बैंकले घटाएर शून्य दशमलव १५ प्रतिशत तोक्दा बैंकहरुमा कर्जा खोसाखोसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै बैंकर्स संघले नै यसमा पुनरविचार गर्नुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यन्वयनमा अएको स्थिर ब्याजदरको विषयमा पनि बैंकहरुले चासो नदिएको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ कोभिडको कारण कर्जा लगानी सस्तो हुँदा बैंकहरुमा रहेको तरलता व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकको मुख्य चुनौति रहेको एक अधिकारीले बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षा तरलता व्यवस्थापन, अस्वस्था प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण तथा अनुत्पादक क्षमता कर्जा नियन्त्रण जस्ता विषयले प्राथमिकता पाउने ति अधिकारीको भनाइ छ ।  

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीति समीक्षाको लागि तयारी सकिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले तयारी सकिएको र राष्ट्र बैंकको बोर्डमा आवश्यक छलफल भएपनि अब केही दिनमा नै समीक्षा आउनसक्ने बताए । 

उनले मौद्रिक नीति समीक्षामा नीतिगत परिर्वतन नहुने बताए । यद्यपी केही महत्वपूर्ण विषय आएमा बोर्डले छलफल गरेर निर्णय गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।