काठमाडौं । शैक्षिकसत्रको आठ महिना लागिसक्दा सरकारले भर्खर विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । गएको जेठ १८ मा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ र असोज १ गतेबाट लागू हुनेगरी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ सार्वजनिक गरेको थियो ।
एउटाको कार्यान्वयन नहुँदै अर्को सार्वजनिक गर्नु र आलटालको स्थिति रहिरहनुले शैक्षिकसत्र अन्योलमै छ भन्ने संकेत गर्दछ । सरकारले विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा ल्याएपनि काठमाडौं उपत्यकाकै विद्यालय तत्काल सञ्चालन हुनेमा शंका छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं कोरोनाको ‘हटस्पट’ भएकाले अहिले विद्यालय खोल्न नसकिने सार्वजनिकरुपमै बताइसकेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले मेयर शाक्यको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै तत्काल विद्यालय खोल्न नसकिने बताए । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)ले पनि काठमाडौंमा कोरोना संक्रिमित बढेको बताएकाले यहाँको हकमा विद्यालय खोल्न सम्भव नभएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले विद्यमान अवस्थामा विद्यालय कसरी खोल्नेबारे छलफल चलिरहेको तर कुनै टुंगोमा नपुगेको बताए । कतिपय वडाका विद्यालयमा विभिन्न माध्यमबाट पढाइ भइरहेको र धेरै कममा मात्र पढाइ हुन नसकेको उनले दाबी गरे । तर, काठमाडौं महानगरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ हुनसकेको छैन । भइरहेकोमा पनि प्रभावकारी नभएको पाइएको छ ।

सरकाले पाँच वैकल्पिक विधि रेडियो नेपाल, एफ रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, स्वअध्ययन तथा ‘अफलाइन’का माध्यमबाट पढाउन सकिने यसअघि नै बताएको थियो । महानगरको रेडियो मेट्रो एफएमबाट दुई महिना शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन पनि गरियो । तर, आजकल ‘रेडियो सुन्दैनन्’ भनेपछि बन्द गरेको वडाध्यक्षसमेत रहेका डंगोलले बताए ।

सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन भए/भएनन्, भएपनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छन् कि छैनन्, शिक्षक विद्यालयमा हाजिर भएका छन् कि छैनन्, प्रविधिको प्रयोग गरी पढाउँदा लक्षित विद्यार्थी लाभान्वित भए/भएनन् हेर्ने फुर्सद न त स्थानीय तहलाई छ, न सरकारलाई नै ।  संविधानतः कक्षा–१२ सम्मको विद्यालय स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भएपनि सरकारले हस्तक्षेप गरी मनलाग्दी निर्णय गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

अहिले विद्यालय चलाउन नसकेपछि सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार फिर्ता दिएको अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीको आरोप छ । भक्तपुर नगरपालिकाका उपमेयर रजनी जोशी विद्यालय पुनः सञ्चालनबारे अध्ययन भइरहेको र यसबारे अहिले केही बताउन नसकिने भन्दै पन्छिइन् । ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर गीता सत्यालले पनि अहिले नै विद्यालय खोल्न नसकिने बताइन् । कोरोना संक्रमित बढिरहँदा विद्यार्थीको स्वास्थ्यको जोखिम मोल्न नसकिने र अभिभावकले पनि त्यसमा साथ नदिने उनको तर्क छ ।

उनले अन्य तरिकाले विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर संकट व्यवस्थापन समितिमा यसबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । केही विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन भएपनि अधिकांश विद्यार्थी गाउँ फर्केको हुनाले विद्यार्थी न्यून रहेको उनले जिकिर गरिन् । शिक्षा समितिको संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख सत्याल १५ दिनभित्रमा के –कसरी पढाउनेबारे रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने बताउँछिन् ।

काठमाडौंका केही स्थानीय तहले भने शर्तसहित स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण मापदन्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएका छन् । यहाँका स्थानीय तहले संस्थागत विद्यालयको शुल्कसमेत अहिलेसम्म निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । शुल्क निर्धारण नहुँदा विद्यालयले आफूखुसी शुल्क उठाइरहेका छन् । अभिभावक सकि–नसकी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । शिक्षकले पनि पूरा तलब पाएका छैनन् ।

सरकारले भदौ महिनामै विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ जारीपश्चात् निजी विद्यालयले स्थानीय तहको स्वीकृतिमै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

के छ कार्यढाँचामा ?

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परिमार्जनसहित ‘विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा–२०७७’ ल्याएर स्थानीय तहलाई विद्यालय खोल्ने जिम्मा दिएको हो । विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्दा स्थानीय तहभित्र संक्रमणको जोखिम नभएको वा सबैभन्दा न्यून रहेको क्षेत्रमा अवस्थित विद्यालयबाट सुरु गर्नेगरी व्यवस्था गर्न सकिने कार्यढाँचामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको निर्देशनबमोजिम विद्यालयले सञ्चालनको समय, मितिसहित स्थानीय भाषामा समेत सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा प्रयोग भएका विद्यालयलाई हटाएर निर्मलीकरण गर्नुपर्नेछ । हरेक विद्यालयले आवश्यकतानुसार स्वास्थ्यकर्मीसहित हेल्थ डेस्क राखी विद्यार्थी तथा शिक्षकको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा परामर्श गर्नुपर्नेछ ।