काठमाडौं । केही महिनाअघि माधव नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा पुग्दा नेकपाभित्रको विवाद सदाबहार थियो ।  दुईतिहाइ जनताको मतको प्रतिनिधित्व गरेको छ, सरकारको नेतृत्व गरेको छ, तर पार्टी विवादबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।

नेकपा बनेर धुम्बाराही र पेरिसडाँडामा पसेदेखि विवादको धुवाँ पुतपुताएको पुतपुतायै छ । नागरिकहरू कोभिड–१९ को कहरबाट ताडित–प्रताडित छन् । त्यसले सिर्जना गरेको त्रासदीमा छन् । तर, पार्टी सदस्यहरू कहाँ छन्, उनीहरूलाई परिचालन गर्ने योजनाबारे नेकपाले सोच्न सकेन । यसबीचमा पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरूमात्र होइन केन्द्रीय नेताहरू नै बेरोजगार भए । पार्टी विधान, नियमावली, कमिटीका निर्णयहरू बेवारिसे बन्न पुगे ।

यी सबैको पीडा–आक्रोश नेता नेपालको अनुहारमा प्रस्ट देखिन्थ्यो । उनी भन्दै थिए, “पार्टी कार्यालयमा, कमिटीमा मात्र होइन कागजमा पनि भएन । पार्टी चल्दै चलेन । नेकपा बनाउनै सकिएन ।”

पार्टीको पहिलो वरीयताका अध्यक्षमुनि तीन–तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्री छन् । झण्डै आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्री छन् । एक निर्देशनमा देशभरि परिचालित हुनसक्ने सङ्गठित जमात– शक्ति छ । प्रशिक्षित पंक्ति छ ।  तर, पनि नेकपा पार्टी, कमिटीविहीनजस्तो बन्न पुग्यो । पक्षघात भएर थलिएको बिरामीजस्तो भयो ।

पार्टी, सरकार सम्हालिसकेकाहरूसँग ओलीले सल्लाह लिन अनुचित ठाने । 

पार्टी कमिटीको निर्णयको अवमूल्यन–अवज्ञा भयो, भयो । प्रधानमन्त्रीको नजरमा वरिष्ठ नेताहरू पनि मूल्यविहीन भए । नेपाल सुनाउँदै थिए, “हामी (झलनाथ खनाल र माधव नेपाल) केपी ओलीका नेता हौं । कार्यकर्ताजस्तो व्यवहार भयो । बैठक डाक्न सहमति दिनूस् भन्दा तोक लगाइदिन्छु भनेर अपमानित गर्नुभयो । अहिले पार्टीमा अराजकता बढिरहेको छ । जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तर, हामीजस्ता नेताहरू गुनासो गरेर बसिरहेका छौं । गतिहीन पार्टीले मुलुक र आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्छ ? गतिहीन भएपछि त ओह्रालो लाग्न सुरु भइहाल्छ नि !”

२०७४ को निर्वाचनलगत्तै भेट्दा माधव नेपालको अनुहारमा भेट्दा विछट्टै ऊर्जा थियो । जस्तोसुकै सम्झौता गरेर, मूल्य चुकाएर भए पनि माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्नुपर्ने पक्षमा उनी थिए । “पार्टी एकता हुन्छ भन्ने विश्वासमा जनता छन् । प्रचण्डलाई जसरी हुन्छ मनाउनुपर्‍यो नि !,” बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा यही भनेका थिए ।

अहिले त्यो ऊर्जा शून्यमा झरेको छ । “कम्युनिस्ट आन्दोलन झन् बलशाली बन्ला, सरकारले चित्तबुझ्दो ढङ्गले काम गर्ला भन्ठान्यो पार्टी फुट्ला भनेर थर्कमान हुनुपरेको छ, यस्तो अवस्थामा हामी पुग्यौं,” उनी पीडा पोख्दै थिए ।

मदन भण्डारीको देहावसानपछि नेपाल–ओली सम्बन्धको बेग्लै उचाइ थियो । मदनकै नियति बेहोर्नुपर्ला र पार्टी नेतृत्व रिक्त होला भनेर एउटै गाडी, जहाजमा चढ्दैनथे । अहिले मुस्किलले बोलचाल हुन्छ ।  पार्टी, आन्दोलनमा गम्भीर समस्या देखा परेका छन् । पार्टीभित्र सन्तुलनकारी छवि बनाएका नेता नेपालसँग समाधानका उपाय हुनसक्छन् । ओलीलाई सुझाव दिँदै आएका पनि छन् ।

तर, अहिले नेपालको मन मुर्झाएको छ । 

ओली–प्रचण्ड मिल्दा पार्टी गतिशील हुन्छ, चलायमान हुन्छ र एकता बँच्छ भन्ने भ्रम टुटिसकेको छ । र, समाधानको विधि यो होइन भन्नेमा सदाझैं निर्भीक छन् ।

बाह्रखरीसँगकै कुराकानीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले भनेका थिए । सङ्कटका बेला नेता नेपालको सन्तुलनकारी, समन्वयकारी छवि मुखर हुन्थ्यो । उद्घाटित हुन्थ्यो । यसपटक त्यो देखिन पाएको छैन । बरु उहाँलाई प्रचण्डकै कार्यकर्ता बन्न रहर देखिन्छ ।

ओलीनिकट अरू नेताहरू पनि माधव नेपालसँग क्रूद्ध छन् । “प्रचण्डरूपी मुङ्ग्रोले ओलीलाई ठेगान लगाउन पाए, पार्टी सत्ता आफ्नो हातमा लिन पाइन्थ्यो भन्ने अभिप्सा जागेको छ । त्यसले नेता नेपालको सन्तुलनकारी छवि निलिदिएको छ,” ओलीनिकट नेता भन्छन् ।

तर, नेता नेपाल ओलीसँग यसै क्रूद्ध भएका होइनन् । ओलीले अविच्छिन्नरूपमा किनारमा धकेलेकाले नेपालको मन मर्दै गएको उनीपक्षको बुझाइ छ । “पार्टीभित्र उहाँले अपमानको विष धेरै पिउनुभयो । केपी ओलीका सय दुर्वचन, गालीलाई माफ दिएकै हो । एक सय एक अपमान त कृष्णले पनि सहेका थिएनन्,” नेता नेपालनिकट एक नेता भन्छन् ।

ओलीप्रति नेपालको आक्रोश एकतालगत्तै झाँगिन थालेको देखिन्छ । पार्टी एकताका बेला बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्यमा सोभियत ढकालको नाम सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको थियो । अनेरास्ववियुको जनकपुर महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित ढकाल एमालेको नवौं महाधिवेशनका बेला झिनो मतले केन्द्रीय सदस्य बन्नबाट रोकिएका थिए । नेपाल पक्षले त्यसलाई हार मानेको छैन । बरु ‘हराइएको’ बताउँदै आएको छ ।

एकताका बेला नेपाल गुटको भएकै कारण बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेको ढकालको नाम केन्द्रीय सदस्यबाट काटिदिएको उनीहरूको आरोप छ । यतिले मात्रै ओली–नेपालबीच कटुता बढेको होइन । चुनावपछि गठबन्धनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री बाँडे । एमालेको भागमा ४ वटा र माओवादी केन्द्रका भागमा २ वटा पर्‍यो ।

ओलीले एमालेको भागमा परेको मुख्यमन्त्री एकलौटी लिए ।  वरीयतालाई आधार बनाएको भए एक र तीन निःसन्देश नेपालको भागमा पर्थ्यो । तीनमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अपमानजनक तरिकाले हराइयो । एकमा पनि बन्न दिइएन । यसको तुष नेपालमा बाक्लै देखिन्छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई इन्चार्जको पनि जिम्मेवारी दिएपछि नेपाल थप क्रूद्ध हुन पुगे । स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई अनौपचारिकरूपमा बोलाएर असन्तुष्टि राखे ।

जिल्ला तहको कमिटी एकीकरणमा पनि वरीयतालाई, वरिष्ठतालाई मापदण्ड बनाएको भए नेपाल पक्षले उल्लेख्य सङ्ख्या पाउँथ्यो । तर, ओलीले नियतवश नाम काटेको नेपाल पक्षको दुःखेसो छ ।

कमिटीमा विधि–पद्धतिको बारम्बार उल्लङ्घन भएपछि तीनपटक नेता नेपालले ‘नोट अफ् डिसेन्ट’ लेखे ।

“सहमतिका नाममा निरन्तर पेलानमा परेपछि उहाँसँग यसबाहेक कुनै विकल्प थिएन । सहमतिमा निर्णय गर्ने भनेपछि नेता नेपालको विमतिमा पनि निर्णय हुन सक्दैनथ्यो । सचिवालयमा त्यस्तो भएन, बहुमतको बलमा धेरैपटक निर्णय भएको छ । तर, नेपालले असहमतिका बुँदा लेखेर त्यसमै चित्त बुझाउँदै आउनुभएको छ,” नेपालनिकट नेता भन्छन् ।

यसपटक के गर्लान् नेता नेपाल ?

२०७६ पुस २३ गते भैंसेपाटी गठबन्धनको उदय हुनुअघिदेखि नै नेता नेपालले प्रचण्डलाई दर्बिलो साथ दिँदै आएका छन् । २०७५ मङ्सिर २९ गतेबाट सुरु भएर पुस १३ गते सकिएको तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकमै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले ओलीलाई एक पद छाड्न दबाब दिएका थिए । त्यतिवेला उपाध्यक्ष गौतम एक्लो भए । 
अन्ततः माधव नेपाल पनि एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको वैधानिक मान्यतामा दह्रो अडान लिएपछि गएको मङ्सिर ४ (२०७६) गते प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको अख्तियारी पाए ।

बरु प्रचण्डले बेलाबखत नेता नेपाललाई धोका दिँदै आएका छन् । ओलीले पनि प्रचण्डसँग सहमति भए पुग्ने ठान्ने, प्रचण्डले पनि त्यसमा मुन्टो हल्लाउँदा नेपाल कर्नरमा पर्दै आएका छन् । यसपटक प्रचण्डले धोका नदिऊन् भन्नेमा नेपालसहित बहुमत सचिवालय सदस्य सचेत देखिन्छन् । पार्टी, सरकार सञ्चालनका असहमतिहरू लिखित रूपमा सचिवालयमा पेश गर्न र तल्ला कमिटीमा पठाउन सके ओली–प्रचण्ड मिल्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।

“माधव नेपाल यो बीचमा ओलीबाट सबै पीडित, प्रताडित बन्नुभयो, अपमानित हुनुभयो । तर, उहाँ कहिल्यै पनि पार्टी विधिको दायरा नाघ्नु भएन,” नेपाल निकट स्रोत भन्छन्, “त्यो कुरा अरूले मान्नुपर्‍यो नि । सहमतिबाटै निर्णय हुन्छ भन्ने मान्यता ओली–प्रचण्डले नै खारेज गरिसक्नुभएको छ । बहुमतबाटै निर्णय हुँदै आएका छन् ।”
पार्टी एकताका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालले आवश्यक त्याग गर्दै आएका छन् । पार्टी एकताका बेला ओली–प्रचण्डबीच आलापालोरूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । पार्टी कमिटीका बैठकको अध्यक्षता पनि आलोपालो नै गर्ने सहमति थियो ।

बीचमा सरकार फेर्दा अस्थिरतालाई प्रश्रय दिएजस्तो हुने ठानेर प्रचण्डले छाडे । नेपालले पनि आफ्नो मत असहमतिकारूपमा दर्ज गरेर पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा साथ दिँदै आएका छन् ।

यसपटक त्यागको पालो केपी ओलीको रहेको उनीहरूको बुझाइ छ । र, त्यो दस्तावेजमै उल्लेख गरेर बहसमा पठाइसकेका छन् ।

“गत भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि ओली सुध्रने अपेक्षा गरेको थियो । सहमतिका आधारमा केपी ओली नसच्चिने भएपछि अब प्रक्रियतागत (बहुमतीय विधि)बाट केपी ओलीलाई सुधार्ने अभियानमा प्रचण्ड–माधव नेपालहरू हुनुहुन्छ ।”

यसो गर्दा पार्टी टुक्रिँदैन ? एकता भत्कँदैन ?

यो प्रश्न माधव नेपालले गत साउन ९ गते नै प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

साउन ९ गते पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले तुलशीलाल स्मृति भवनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममै नेता नेपालले ‘कोही चोइटिएर जान सक्ने तर कम्युनिस्ट पार्टी नफुट्ने’ बताइसकेका छन् । नेता नेपाल अहिले पनि यस मान्यतामा अडिग छन् । कहिलेकाहीँ नेपाल पक्षका नेताहरू २०५७ सालको एउटा घटना सुनाउँछन् ।

“त्यतिबेला पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक चल्दै थियो । केपी ओली कड्किएछन्– विधानबाट ‘साम्यवाद’ किन हटाइयो ? महासचिवले राजीनामा दिनुपर्छ । विधानलाई अन्तिमरूप दिएर छाप्ने जिम्मा विष्णु पौडेलले पाएका रहेछन् । प्रकाशित भएर आउँदा ‘साम्यवाद’ शब्द मेटिएछ,” नेपालनिकट एकजना नेता २०५७ सालतिर फर्कन्छन्, “बैठकमा राजीनामाको कुरा आएपछि नेपाल सामु नैतिकताको प्रश्न खडा भयो । हतारहतार राजीनामा लेखेर बैठकमा पेश गरे । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले हैन, हैन भैगो भनेपछि थामिए । नेता नेपालले अहिले त्यो राजीनामा पत्र सुरक्षित राखेका छन् ।”
ओलीले अहिले यस्तै नैतिकता देखाउनुपर्ने नेपाल पक्षको बुझाइ छ ।