२०६९ को आखिरी भदौ । देशमा सङ्घीयताको चर्को बहस थियो । जातीय पहिचानसहितको सङ्घीयताको सीमारेखा कोर्नुपर्छ भन्नेहरूको आवाज बलियो बन्दै गएको थियो । बाटामा जाती विद्वेषपूर्ण र सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने नारा लाग्दै थिए ।

तत्कालीन तेस्रो दल नेकपा एमालेभित्र जातीय सङ्घीयताको आवाज मुखर बन्दै थियो । तर, बहूल पक्ष यसको विपक्षमा थियो । पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले यही हो भनेर पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई रुलिङ गर्न सकेका थिएनन् ।

पार्टीका बहुमत सदस्यहरूले जातीय पहिचानसहितको राज्यपुनर्संरचनामा जानुहुँदैन भनेर अडान लिएपछि पार्टीका उपाध्यक्ष अशोक राईसहितको समूहले बाहिरिने आधार तयार पार्दै थिए । साइत जुरिसकेको थिएन ।

त्यहीबखत उत्तरपूर्वी काठमाडौंको जोरपाटीमा एमालेले कार्यकर्ताभेला आयोजना गरेको थियो । प्रशिक्षण मूलक कार्यक्रम थियो । मुख्य वक्ता निम्त्याइएका थिए– पार्टी केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ । तिनताका श्रेष्ठ उपत्यकाको इन्चार्जको भूमिका पनि थिए ।

पार्टी फुटको घाँटीघाँटी पुगेको चाल पाएर कार्यकर्ताले श्रेष्ठलाई प्रश्न गरे– कमरेड पार्टी चोइटिँदै छ रे हो ?

भित्रभित्रै फुटको आधार तयार पारिरहेका श्रेष्ठ बिलखबन्दमा परे । तथापि, कार्यकर्ता सामु हाकाहाकी भन्न सकेनन् । 

सकेसम्म पार्टी फुट्न दिनुहुँदैन भन्दै श्रेष्ठले २०५४ सालको उदाहरण दिए– त्यतिबेला कीर्तिपुरको भित्तामा हामीले राष्ट्रघाती एमाले लेख्यौं । एमाले पनि मेरो नाम नै तोकेर गद्दार, फुटपरस्त भनेर लेख्यो । समयक्रममा हामी एक भयौं । ती नारा हामीले जनताको मनबाट त हटाउन सकेनौं नै, सडक–घरका भित्ताबाट पनि हटाउन सकेनौं । अहिले पनि मलाई कीर्तिपुरको बाटो हिँड्दा ऐँठन हुन्छ । एक किसिमको पीडाबोध हुन्छ ।

विगतको फुटप्रति पश्चातापबोध गरे पनि श्रेष्ठ एमालेमा अडिएनन् । २०६९ असोज १९ गते पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र जिल्ला तहका झण्डै ५१७ जना एमालेका कार्यकर्ता अलग्गिए । तलदेखि माथिसम्मै पार्टी चोइटियो ।

त्यति मात्र होइन, २०५४ सालमा पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न तत्कालीन मालेका जल्दाबल्दा युवा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतले ‘राष्ट्रघाती विसर्जनवादी एमाले नेतृत्व गुटका ५१ अपराध’ शीर्षकमा किताब नै लेखेका थिए ।

किताबमा बुँदागत रूपमा एमालेलाई राजनीति शब्दकोषमा भए–नभएका गालीगलौजका शब्द प्रयोग गर्दै उछित्तो काढिएको थियो । 

त्यतिबेला घनश्याम र योगेशलगायतले एमालेको नेतृत्वलाई यस्ता आरोप लगाएका थिए–

–तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियमविपरीत गृहमन्त्रालयका लागि गाडी खरीद गरी करोडौं खाएको कुरा लेखा समितिको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यसरी ओलीले ९ महिना गृहमन्त्री हुँदा प्रहरीप्रशासन र तस्करहरूको नेर्टवर्कभित्र पार्टीलाई प्रवेश गर्राई सुनदेखि चरेशसम्मको तस्करी गर्ने, गराउने काम गरे ।

–छैटौं महाधिवेशनको भिडियो क्यासेट कार्यकर्तालाई थाहै नदिई एमाले नेताहरूले अमेरिकी खुफिया एजेन्सी ‘सीआईए’लाई सुटुक्क दिई साम्राज्यवादी अमेरिकाको निर्देशन पालना गरे ।

–छैटौं महाधिवेशनको लेखाको हिसाबमा १ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । कार्यालय र आर्थिक फाँट हेर्ने जिम्मा लिएका माधव नेपाल, प्रदीप नेपाल, युवराज ज्ञवाली र ईश्वर पोखरेलले उक्त रकम हिनामिना गरे ।

–राज्यद्वारा जनताको जनस्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा जनताको सेवा गर्ने वीर अस्पतालका लागि जापानले दिएको १० करोड रुपैयाँ अनुदान रकम स्वास्थ्यमन्त्री भरत प्रधानले आफ्नो काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा लगानी गरे ।

–हालै चुनावी सरकारका नाममा कांग्रेसको पुच्छर समाएर वैतरणी तर्न बिनार्सत सरकारमा सामेल भएको एमालेका बन्दुके मन्त्री भीम रावलले चुनावी खर्च जुटाउन बिना टेन्डर चाइना साउथ एयरलाइन्ससँग प्रति उडान घण्टा २ हजार ५५० डलरमा प्राप्त हुने हवाइजहाजलाई ३ हजार १५० डलरमा एक वर्षका लागि सम्झौता गरी १४ करोड रुपैयाँ कमिसन खाए । उक्त कुराको विरोध गर्ने पाइलटहरूलाई हडतालमा उत्रिन बाध्य पारेर मुलुकको ५० औं करोड रुपैयाँ नोक्सान पारे । स्वाभिमानी पाइलटहरूलाई पञ्चायती कानुन प्रयोग गरी कार्बाही गरे ।

–मदन र आश्रितको भिसेरा परीक्षण रिपोर्टमा अत्याधुनिक विष प्रयोग भएको कुरालाई लुकाइयो । राणा आयोगमा गएका एमालेका प्रतिनिधि हर्षनारायण धौभडेलले केपी ओलीको निर्देशनमा दासढुङ्गा हत्याकाण्डलाई ‘हत्या भएको होइन, दुर्घटना मात्र हो’ भनी सही गरे ।

तर, तीनैजना प्रखर नेताहरू आफ्नो विचारमा अडिन सकेनन् । ‘मन मिले चाटाचाट, मन नमिलेपछि काटाकाट’ कम्युनिस्टहरूको आनुवंशिक चरित्र नै हो । सायद उनीहरू पनि यसलाई अनुशरण गर्न मञ्जुर भए ।

साढे चारवर्षपछि आफैंले नाङ्गेझार बनाएको पुरानै घर एमालेमै फर्किए । अहिले पनि आफैंले आरोपित गरेका तिनै नेतृत्वलाई पार्टीको नेता मानिरहेका छन् । यिनीहरूकै नेतृत्वमा पार्टी र आन्दोलनको भविष्य देखिरहेका छन् ।

अहिले नेकपाको सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनले त्यतिबेलाको एमाले–मालेहरूको आरोपप्रत्यारोपकै झल्को दिन्छ । संयोगले एकाधबाहेक हिजोका मालेकालीन प्रखर कार्यकर्ताहरू प्रचण्ड कित्तामा उभिन पुगेका छन् ।

सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिस्ट आचरण र मूल्य–मान्यतामा भयानक ह्रास आएको उल्लेख गरेका छन् ।

नेतृत्व तहदेखि स्थानीय स्तरसम्म पद र पैसाका निमित्त जे पनि गर्न उद्धत हुने घोर व्यक्तिवादी र अराजकताजवादी प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको चित्रित गरेका छन् ।

क्रान्तिकारी आचरण र लोकतान्त्रिकीकरणको प्रक्रिया विलोप हुँदै गएको र वैचारिक बहस गर्ने, सैद्धान्तिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, कम्युनिस्ट आदर्श, विधि र पद्धतिको विकास र पालना गर्ने प्रश्नहरूमा ध्यान दिने फुर्सद कसैलाई नभएको भन्दै यी सबैको दोषी पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई एक्लै करार गरेका छन् ।

“वस्तुतः, अन्ततः र मुख्यतः पार्टी र सरकारको उपरोक्त स्थितिका लागि पार्टी र सरकार दुवैको मुख्य नेतृत्वमा रहेका कमरेड केपी शर्मा ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रुपमा जिम्मेवार रहेका छन्,” प्रचण्डले ठोकुवा गर्दै भनेका छन्, “वैचारिक–राजनैतिक प्रश्नदेखि पार्टी र सङ्गठनात्मक विधि–पद्धति र आचरणका सम्बन्धमा पार्टी एकताका बेलामा गरिएका प्रबन्ध र निर्णयहरूको निरन्तर अतिक्रमणद्वारा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू चरम व्यक्तिवादी, गुटवादी सावित गर्नुभएको छ ।”

यी त चिन्तन, कार्यशैलीगत र व्यवहारका प्रश्नहरू भए । अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई कम्युनिस्ट आचरण, चरित्रमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । र, ‘भ्रष्टाचारी’ पनि आरोपित गरेका छन् ।

“भ्रष्टाचार, दूराचार, व्यभिचार र कमिशनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए । हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो । तर, यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए । यस्ता प्रकरणहरूमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्तिहरू निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो,” प्रचण्ड दस्तावेजमा किटान गर्छन्, “वाइडबडी विमान खरिद्,  सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहको साँठगाँठ र अनियमिता, बजेट सार्वजनिक गर्नु अघि अतिगोप्य राख्नुपर्ने राजश्वका दर–रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युत्बाट चल्ने गाडी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए । यस्ता प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर कमरेड केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुभयो ।”

प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन् । तिहारको समय र मङ्सिर ३ गतेसम्म दस्तावेज पढ्न नै समय छुट्टयाएर बैठक धकेलिएकाले सचिवालयमै औपचारिक प्रतिक्रिया आउला सायद । 

तर, पार्टीका नेताहरूको प्रतिक्रिया भने आउन थालिसकेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका सचिवालयका एकजना सदस्य प्रचण्डको अनधीकृत दस्तावेजलाई स्वीकार्ने हो भने एक मिनेट पनि पार्टीमा बस्न नहुने धारणा राख्छन् ।

“यो हदसम्मको गैरराजनीतिक, आपराधिक राजनीतिक दस्तावेजलाई स्वीकार्न सकिँदैन । प्रचण्डलाई नेकपा पार्टीमा काम गर्ने कुनै अधिकार पनि छैन,” ओलीनिकट एक नेता आक्रोश पोख्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले त मुख खोलिसकेका छन् । उनले प्रचण्डले एकतर्फीरूपमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेज फिर्ता लिएर पार्टी एकताको रक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अर्थात् यही दस्तावेज र आरोप शिरमा बोकेर एकताको रक्षा हुन नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

“कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकताको मर्म र स्थायी कमिटीको निर्णयको भाव विपरित सचिवालय बैठकमा प्रथम अध्यक्षका विरुद्धमा संगिन आरोपसहित एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको अनुभूती सिङ्गो पार्टीपंक्तिले गरिरहेको छ । म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्तागरी एकताको मर्म अनुरूप छलफललाई अघि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु,” पोखरेलले प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश मामिला विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पनि ५४ सालताकको कटाक्ष स्मरण गरेका छन् । त्यतिवेलाका आरोपहरूको मूल्य अहिले पनि भुक्तान गरिरहनुपरेकाले अहिलेका शब्दहरू पनि आफैंविरूद्ध प्रयोग हुने धारिलो हतियार बन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

“कमिटीका बैठक बस्नु, असहमतिका बारेमा छलफल हुनु, तिनमाथि एउटै मत वा मतान्तर हुनु, चित्त नबुझे असहमति कायम राख्नु र पार्टी निर्णय मानेर जानु नै कम्युनिस्ट पार्टीको मान्यता हो,” कम्युनिस्ट पार्टीपद्धति सम्झाउँदै उनी भन्छन्,“यी सबै काम गर्दा एउटा कुरामा ध्यान राख्नैपर्छ, आफैँले बोले–लेखेका शब्दहरू भोलि आफैँलाई भारी नपरून् । ०५४ सालमा एमाले विभाजन हुँदा लेखिएका आरोपहरूको मूल्य हामी बेलाबेलामा भुक्तान गर्दैछौं ।”

आज आरोप लगाए पनि भोलि मिल्ने कम्युनिस्टहरूको चरित्रसँग उनी सहमत देखिन्छन् । घटनाक्रममा साक्षी हुनुको नाताले पनि उनी नेतृत्वलाई सजग गराउँदै भन्छन्, “आरोप लगाए पनि हामी मिल्छौँ । कतै यी सार्वजनिक शब्दहरू भोलि हाम्रै विरुद्धमा प्रयोग हुने धारिला हतियार नबनून् । याद गरौँ कमरेडहरू, चुनाव आउँदैछ, मुद्दाहरूको खोजी हुँदैछ । मौखिक दिएकै थियौँ, लिखित मसला पनि दिइरहेका छौँ । ठूला कमरेडहरूको इतिहास लामो छ । तर, याद राखौँ, उहाँहरूको भविष्य छोटो छ । पार्टी र हामी युवा कार्यकर्ताको भविष्य चाहिँ लामो छ ।”

प्रचण्डबाट पनि विधिको उलङ्घन

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा राजनीतिक प्रस्तावका अतिरिक्त भदौ २९ गते सर्कुलर गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन पनि सचिवालय सदस्यलाई उपलब्ध गराएका छन् ।

बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजका आरोपको पुष्ट्याइँका लागि उनले अपानि नै पढ्न दिएका हुनसक्छन्, सायद ।

सदस्यहरूलाई पढ्न भनेको अपानि प्रचण्ड स्वयंले पढ्न भुलेको प्रतीत हुन्छ । पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुखका हिसाबले ओलीको दुवै नेतृत्व असफल भइसकेको चित्रित गरिरहँदा प्रचण्ड स्वयम्ले विधि नाघेका छन् ।

प्रचण्डले नै हस्ताक्षर गरेर वितरण गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनको ३ (१) अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महासचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने, सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा कार्यसूची पेश गर्ने, पारित गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने  उल्लेख छ ।
तर, यो प्रतिकूल हुनेगरी उनले सचिवाण्लय बैठकमा एकतर्फी राजनीति दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छन् ।

अपानिको ६ (३) मा सार्वजनिक रूपमा गरिने तथ्यहीन र अमर्यादित आरोप–प्रत्यारोप बन्द गर्ने, आफ्नो मत वा असहमति कमिटी प्रणालीअन्तर्गत मर्यादित रूपमा राख्ने, गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप नगर्ने, गुटगत गतिविधिलाई संरक्षण, प्रश्रय र प्रोत्साहन नदिने, अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता र गुटबन्दीपूर्ण कार्यलाई अनुशासनात्मक कारबाहीको विषय बनाउने र पार्टी विधानबमोजिम कारवाही गर्ने उल्लेख छ ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबाट पनि यो पालना भएको छैन । ओलीले यसविपरीत बालुवाटारलाई ‘गुटको अखडा’ बनाएको र आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने थलो बनाएको आरोप लगाइरहँदा प्रचण्ड पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको देखिँदैन । उनले आफ्नो निवास (खुमलटार)लाई त्यस्तै गुटको अखडा बनाएका छन् ।

अघिल्ला कात्तिक २१, २२ गते र गत मङ्गलबारबाहेक सचिवालय सदस्यहरूलाई खुमलटारमै बोलाएर छलफल गर्ने गरेका छन् । 

असोज २० गते बसेको स्थायी कमिटीको ६९ औं बैठकले स्थायी कमिटीले तोकेको समयभित्र पार्टी एकता–एकीकरणको काम सक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, असोज महिना दिनहुँजस्तो ओली प्रचण्डको बैठक बस्दा पनि एकीकरणको काम छलफलको कार्यसूची बनेन । अहिलेको मूल झगडा पनि एकीकरणका काम नसकेको होइन ।

यसर्थ अहिलेको सङ्कटको एक्लो भागिदार ओलीलाई बनाउन नमिल्ने र प्रचण्डले पनि त्यसको आत्मसमीक्षा गरेर आत्मआलोचित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीनिकट नेताको बुझाइ छ ।