काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघको नेतृत्व सम्हालेपछिको पहिलो बैठकमै भुवन दाहालले बैंकहरूमाथि लाग्ने गरेको आरोप चिर्ने भन्दै विभिन्‍न क्षेत्रमा अध्ययन गर्न तीनवटा उपसमति गठन गरेका थिए ।

विशेष गरी बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन र अन्य नीति नियमहरूको पुनरावलोकन, कर्जाको ब्याजदर, कमिसन शुल्क तथा स्प्रेड रेट, कर्मचारीको तलब-सुविधा तथा नेपालको र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ संरचना, बैंकहरूको लागत कम र आम्दानी बढाउने उपाय तथा बैंकहरूको मुनाफालगायतको विषयमा अध्ययन गर्न संघले २०७६ माघमा ३ वटा उपसमिति बनाएको थियो ।

तर ती उपसमिति बनेको करिब एक वर्ष बित्‍न लाग्दा पनि उनीहरुको अध्ययनको निष्कर्ष बैंकर्स संघले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यद्यपि सोही अध्ययनको आधारमा संघले पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ कसुर ऐनमा संशोधनलगायत केही सुझाव भने दिएको थियो ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा निर्दोष कर्मचारीले पनि दु:ख पाउनुपर्ने भन्दै उक्त ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने तथा कस्ता मुद्दामा बैंकका कर्मचारीले बैंकिङ कसुरको सजाय भोगिरहेका छन् भन्‍ने विषयमा अध्ययन गर्न एक उपसमिति बनेको थियो । संघले बैंकिङ कसुर ऐन तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीति-नियम पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।

बैंकिङ कसुर र त्यससँग सम्बन्धति अन्य क्षेत्रबारे समितिले अध्ययन गर्ने बताइएको थियो । नियामकले जारी गर्नुपर्ने नीति नियमबारे मस्यौदा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी यो समितिलाई दिइएको थियो । साथै बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित विषय जाँच गर्ने अधिकारीहरूलाई बुझ्‍न सजिलो हुने पुस्तिका तयार पर्ने जिम्मेवारी पनि उक्त समितिले पाएको थियो ।

यस्तै अर्को ऋणको ब्याज दर र बैंकको नाफाको अध्ययन गर्न कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अनिलकुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनेको थियो । समितिले दक्षिण एसियाको ऋणको ब्याज दर, कमिसन र शुल्कबारे विश्लेषण गर्ने । साथै ब्याजको स्प्रेड दर दक्षिण एसियामा कस्तो छ भनेर पनि अध्ययन गर्ने बताइएको थियो । 

बैंक र अन्य ठूला बिजनेस हाउसले गर्ने रिटर्न अन इक्‍विटी (आरओई) को पनि अध्ययन गरिने गर्ने । साथै समितिले पछिल्ला निर्देशनहरूले वित्तीय प्रभाव कसरी पारिरहेका छन् भनेर पनि अध्ययन गर्ने संघले जनाएको थियो । महत्त्वपूर्ण पाटो तलब सुविधाबारे पनि अध्ययन गर्नेछ। खासगरी बैंकका कर्मचारीको तलब सुविधासँग, राष्ट्र बैंक, सरकार र अन्य ठूला संस्थाका कर्मचारीको तलब सुविधा तुलना गरिने गर्ने र यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय ‘ट्रेन्ड’ कस्तो छ भनेर पनि हेर्न र समितिले सञ्चालन खर्च कसरी कटौती गर्नेबारे सुझाव दिनेगरी उक्‍त समिति बनेको थियो । 

संघक उपाध्यक्ष अनुकूल भट्नागरको संयोजकत्वमा ‘बैंकिङ क्षेत्र पुनर्संरचना’ समिति बनाइएको छ। आम्दानी वृद्धि, खर्च कटौती तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि समितिले दिने दिने बताइएको थियो । जसका लागि बलियो ’रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कसरी बनाउने भन्‍नेसहितको प्रतिवेदन समितिले तयार बनाउनुपर्ने थियो ।

बैंकर्स संघले तीनवटै उपसमितिको प्रतिवेदन फाइनल भएपछि सार्वजनिक गरिने जनाएको थियो । तर उपसमिति गठन भएको आगामी माघमा एक वर्ष पुग्‍न लाग्दा पनि उपसमितिको प्रतिवेदनहरूले अन्तिम रुप पाउन नसेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा बताउँछन् ।

यद्यपि ती उपसमितिको प्रारम्भिक मस्यौदा भने तयार भएको छ । बैंकिङ क्षेत्र पुनर्संरचना गर्ने र आम्दानी वृद्धि तथा खर्च कटौतीसम्बन्धी समितिको संयोजना गरेको संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्नागर नेपाल एसबीआई बैंकमा आफ्नो कार्यकाल भुरा गरी भारत फकिर्कसकेको छन् । अर्कोतर्फ कोभिडको प्रभावले गर्दा पनि उपसमितिको प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा दाबी गर्छन् ।

ती उपसमितिहरूको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा संघले बैंकिङ कसुर ऐन संशोधनका लागि केही बुँदा राष्ट्र बैंकमा पठाएको थियो । अर्को उपसमितिले बैंकहरूको लागत घटाउन डिजिटलाइजेसन तथा शाखालाई घटाउने विकल्पसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार बनाएको छ । डिजिटलाइजेसन, आन्तरिक डकुमेन्टेसन, एटीएम, शाखा तथा ग्राहकलाई प्रदान गरिएको सेवाहरूको लागत कम गर्ने उपायसहितको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिले तयार गरेको छ ।

“विशेष गरेर अहिले मर्जर तथा प्राप्तिले गर्दा धेरै ठाउँमा शाखाहरूको डुप्लिकेसन भएको अवस्था छ, ती शाखा सहज रूपले बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न हामीले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका हौं ।” संघका कार्यकारी निर्देशक शर्माले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भनेको थिए ।

उपसमतिको प्रराम्भिक प्रतिवेदनमा अहिले बैंकहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधिहरू समान प्रकृतिका छन्, त्यसमा किन छुट्टाछुट्टै खर्च गर्ने, एकीकृत रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सकिने पनि उल्लेख रहेको थियो । यस्तै एकै ठाउँमा दुई वा दुईभन्दा बढी एटीएम छन्, बैंकहरूको एटीएममा पनि ठूलो लागत छ, त्यसलाई कसरी एकीकृत लगेर लागत घटाउन सकिन्छ, हामीले त्यसतर्फ पनि अध्ययन भएको संघले जनाएको छ । 

यस्तै बैंकहरूले विभिन्‍न शाखामा बढी भएको स्पेस सेयर गरेर एकै ठाउँबाट दुई वा दुईभन्दा बढी बैंकको सेवा प्रदान गर्ने विषयमा समेत प्रतिवेदनमा आएको छ । बैंकका कर्मचारीको सेवा-सुविधाको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको भन्दा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सेवा-सुविधा तीन गुणा बढिरहेको जनाएको छ । समितिले वाणिज्य बैंकहरू, राष्ट्र बैंक, निजामती र संस्थानतर्फ नेपाल टेलिकमका कर्मचारीको पारिश्रमिक, पेन्सन, उपदानलगायत सेवा-सुविधाको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको औसत सेवा-सुविधाभन्दा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको औसत सेवा-सुविधा तीन गुणा बढी पाइएको प्रतिवेदनम उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल टेलिकमको कर्मचारीको औसत सेवा–सुविधाभन्दा दुई गुणा र निजामती कर्मचारीको डेढ गुणा बढी सेवा-सुविधा रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको समितिले बैंकिङ कसुर ऐन तथा अन्य ऐनमा के परिमार्जन आवश्यक भन्ने अध्ययन सकेको भए पनि अहिले चलेको बैंकिङ कसुर ऐनको विषयमा अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको संघका कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । त्यस्तै बैंकिङ कसुरको अध्ययन गर्न तथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकायमा कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया के हो र कसरी हुन्छ त्यसमा कर्मचारीको भूमिका के हुन्छ भन्‍ने विषयमा एउटा अध्ययन सामग्री नै प्रकाशित गने तयारी पनि भएको उनले बताए । तीनवटै उपसमितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएर पनि त्यसमा थप प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सार्वजनिक हुने उनले बताए ।

बैंकिङ कसुर ऐनको २७ बुँदामा संशोधन गर्न सुझाव 
नेपाल बैंकर्स संघले बैंकिङ कसुर ऐनको विभिन्‍न २७ बुँदामा संशोधन आवशयक भएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको छ । “हामीले गरेको अध्यनबाट अहिलेको ऐनमा केही संशोधन आवश्यक देखियो, विशेष गरेर ऐनमा भएको व्यवस्थाले गर्दा गल्ती नै नभएको कर्मचारी पनि सजाय पाउने अवस्था छ,” संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले भने, “गल्ती गर्नेले सजाय नपाउन् भन्‍ने हाम्रो चाहाना हैन, तर गल्ती नगर्नेले पनि दु:ख पाउने अवस्था रहेको छ,” त्यसैले हामीले संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरेका छौं ।”

संघले बैंकिङ कसुरको अनुसान्धान गर्दा थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाएको छ । अहिलेको ऐनले गर्दा बैंकका कतिपय कर्मचारीले फाइल स्वीकृति गर्नसमेत डराउने गरेको बैंकहरू नै बताउँछन् । बैंकर्स संघले बैंकिङ कसुर ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १९ मा उपदफा ५ थप गर्दै उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राख्‍ने अनुमति प्रदान गर्नु अगाडि आरोपित व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सुनुवाइ गरिनेछ । भन्‍ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने बताएको छ । “सोही दफामा उपदफा ६ पनि थप गर्दै अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा थुनामा राख्‍ने सम्भावना भएको तर आफू थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको व्यक्ति नभएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट निजको एकाघर परिवारको सदस्यले थुनामा नराखी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गराई पाउँ भनी मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ,” भन्‍ने वयवस्था थप गर्न संघले भनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालु मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ कसुर ऐनमा आवश्‍यक संशोधनका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष सिफरिस गर्ने बताएको थियो ।