काठमाडौं । ७९ दिन लामो अन्तरसङ्घर्ष र अन्तरकलह कार्यदलमार्फत व्यवस्थापन भएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद साम्य हुने धेरैको अपेक्षा थियो ।
पार्टी अध्यक्षद्वयले नै पाँचौं स्थायी कमिटी बैठक सकिएको मिति २०७७ भदौ २६ लाई ‘कोसेढुङ्गा’ मान्दै कहिल्यै विवादमा नफर्किने बताइसकेपछि पार्टी लयमा फर्कने र सरकारको काममा गति देखा पर्ने आमअपेक्षा थियो । स्थायी कमिटी बैठकको परिघटना सुनाउँदै केही दिनअघि महासचिव विष्णु पौडेलले भनेका थिए, “विभाजनको डिलसम्म पुगिसकेको नेकपालाई हामीले फर्काउन सफल भयौं ।”
तत्कालीन नेकपा (एमाले) को छैटौं (नेपालगन्ज) महाधिवेशन सम्झँदै उनले भनेका थिए, “त्यतिबेला पनि दुई पक्ष डिलमा पुगिहाले । फर्काउनै भ्याइएन, पार्टी दुई टुक्रा भयो । यसपालि पनि त्यही खतरा थियो । किनकि, पार्टी विभाजन हुन कुनै ठूलो र देखिने कारण चाहिँदैन । ख्यालख्यालमै हुन्छ ।” उनै महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले नै स्थायी कमिटी बैठकको निकास दिएको थियो । नेकपालाई सहमतिमा बाँध्ने सूत्र पनि बनेको थियो ।
“स्थायी कमिटीको अन्त्यसम्म आइपुग्दा हामीले पार्टी एकता कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्नको हल खोज्यौं । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको यो (बाँकी) कार्यकाल केपी ओली नै प्रधानमन्त्री रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ भेट्यौं । तर, एकता प्रक्रिया टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफचाहिँ खोज्न बाँकी छ । सम्भवतः असोज मसान्तभित्र केही ने केही निचोडमा पुग्छौं,” पंक्तिकारसँगको अनौपचारिक संवादमा उनले भनेका थिए ।
महासचिव पौडेलले मात्र होइन, स्थायी कमिटी बैठकले दिएको डेटलाइन आज पूरा भयो । तर, नेकपा एकता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । नेकपा केन्द्रीय निकाय (ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय लेखा, अनुशासन, निर्वाचन आयोग), ३२ वटा विभाग, प्रवास समन्वय कमिटीहरूले पूर्णता पाउन बाँकी छ । एकाधमात्रै जनवर्गीय सङ्गठनको एकता पूरा भएको छ ।
स्थायी कमिटीका निर्णय, निष्कर्षहरू कार्यान्वयन नभई नेकपा पुनः पुरानै विवादतिर फर्किएको नेताहरूले बताएका छन् । राजदूत, मुख्य-सचिव सिफारिस-नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबाट विवाद सुरु भएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशमा देखिएको अन्तरकलह, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताले आगामा घिउ थप्ने उनीहरू आशङ्का व्यक्त गर्छन् ।
“पार्टी एकता एकीकरण पूरा गर्ने काम कुनै कष्टसाध्य, दुरुह थिएन । निश्चित मापदण्ड बनाएर, त्यसैका आधारमा एकैपटक गर्न सकिन्थ्यो,” नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली भन्छन्, “पूर्णता पाउन बाँकी रहेका विभागहरूमा सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरूले नाम सिफारिस गरेर पठाइसकेका छन् । आयोगहरूमा पहिलेका मानिसहरूलाई कायम राख्ने भनिएको छ, त्यहीअनुसार सल्ट्याउन सकिन्छ । केन्द्रीय निकायमा पनि पहिल्यै निकायमा भएकालाई राख्ने भनिएको छ । मापदण्ड बनाइसकिएको छ, त्यो आधारमा एउटा निर्णय गर्नेबित्तिकै काम फत्ते हुन्छ । यति सजिलो काम पनि थाती राखेर नेतृत्वले गर्न किन नखोजेको ?”
एकता-एकीकरणका काम नसकिनुमा दुईजना अध्यक्ष दोषी रहेको ज्ञवालीको निष्कर्ष छ । दुईजना अध्यक्षले तदारूकता नदेखाउँदा एकता, एकीकरणका बाँकी काम अलपत्र परेको उनको निष्कर्ष छ । “दुईजना अध्यक्ष र महासचिवलाई गृहकार्य गर्ने अधिकार दिएको छ,” उनी भन्छन्, “एकताको यति महत्त्वपूर्ण काम, जसमा हजारौं नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुन्छ, काम नपाएका, जिम्मा नदिइएकालाई सन्तुष्टि पनि हुन्थ्यो । कोभिडका कारणले धेरै पार्टी काम गर्न सकिने अवस्था छैन । तर, जिम्मेवारीको बोध त हुन्थ्यो नि ।”
सामान्य काम पनि गर्न नसक्नु, नेता-कार्यकर्ताको व्यवस्थापन पनि गर्न नसक्नु नेतृत्वको अयोग्यता-अक्षमताको द्योतक भएको उनको ठहर छ । ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष मूल काम छाडेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनजस्तो गर्नै नपर्ने काममा अल्झिएको तर्क गरे । “अहिले केही मन्त्री फेर्दैमा केही भइहाल्ने र नफेर्दैमा सरकारको काममा बाधा पुगिहाल्ने । पर्फमेन्समा प्रभाव पारिहाल्ने म केही देख्दिनँ,” उनी जिकिर गर्छन्, “कसलाई फेर्दैमा भयङ्कर केही हुँदैन । सरकारको स्थिति जे छ, त्यहीअनुसार चल्छ भनेर त विगतले नै देखाइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले कसरी मुलुक चलाउनु भएको छ, त्यसमा भर पर्छ । दुनियाँले जानेको कुरा मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीमै निर्भर रहन्छ । उहाँको दृष्टिकोण, योजना, काम गर्ने तौरतरिकाले फरक पार्ने हो, मन्त्री फेरेर केही हुँदैन ।”
अहिलेको समस्याको जड पार्टी सचिवालय पनि भएको ज्ञवाली बताउँछन् । बैठक बस्ने कुनै निर्णय नगरी हिँड्ने सचिवालयका नेताहरूको कार्यशैलीका कारण पार्टी गतिहीन बन्न पुगेको उनी बताउँछन् । “सचिवालयका नेताहरूमाथि पनि प्रश्न आउँछ । सचिवालयका नेताहरूले खै दुईजना अध्यक्षले के गर्नुभयो भनेर उम्कन पाउनुहुन्न, बैठक बसेर ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमति, पार्टी निर्णय कुनै पालना नगर्ने बताउँछिन् । “उहाँको पार्टी, मुलुक, आन्दोलन बनाउने विचार, क्षमता, सोच, चिन्तन केही पनि छैन,” उनी आरोपित गर्छिन्, “हामीले अन्तरविरोध, विवादको चरम विन्दुसम्म पुगेको पार्टीलाई सहमतिको दिशासम्म पुर्यायौं । पार्टी, आन्दोलनलाई क्षति पुग्छ भनेर जोड गरियो । तर, उहाँलाई त्यसको कुनै मतलब भएन ।”
ओलीमा विचार पक्ष कमजोर भइसकेको शाक्यको निष्कर्ष छ । “उहाँमा प्रगतिशील, कम्युनिस्ट आचरण नै छैन । पार्टी भावना छैन । पार्टी संस्थागत हिसाबले चल्ने बनाउनुपर्छ । सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीका आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन,” उनी क्रमशः प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा प्रश्न गर्छिन्, “उहाँबाट धेरै आशा गर्नु, नेतृत्वसिपको आशा गर्नु बेकारको कुरा हो । जनमानसमा देखा परेको निशारा यसैको परिणती पनि हो ।”
प्रधानमन्त्रीलाई परिवर्तन गराउने पार्टी, स्थायी कमिटी र सचिवालयको प्रयत्न खेर गएको उनको निचोड पनि छ । प्रधानमन्त्री यथास्थितिमा रहन चाहने, विवादमै बस्न चाहने, रूपान्तरित हुनै नचाहने शैलीले, चिन्तनले गर्दा पार्टीले निकास पाउन नसकेको उनको ठहर छ । “दुईजना अध्यक्ष दिनहुँ बस्नुहुन्छ । देशलाई छक्क बनाउने गरी संवादमा हुनुहुन्छ,” उनी आश्चर्यचकित हुँदै सुनाउँछिन्, “त्यहाँ के छलफल हुन्छ ? यत्रो कोरोनाको महामारी छ । फटाफट निर्णय गरेर जनतालाई विश्वासमा लिनुछ । तर, उहाँहरू निरर्थक संवादमा हुनुहुन्छ ।”
दुईजना अध्यक्ष छलफलमा भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी गर्दै गएको उनको निचोड पनि छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूत नियुक्तिमा ओलीले आफ्ना (एसम्यान) मानिसलाई मात्रै भर्ती गरेको उनको आक्षेप पनि छ । “अहिले नयाँ योजना ल्याउने, आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिने बेला हो नि,” उनी भन्छिन्, “यसमा छलफल छैन । बहस छैन । मन्त्री कसलाई बनाउने, को मान्छे ल्याउने भनेर पनि कहीँ पुगिन्छ ?”
स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल पार्टीमा पुरानै निरन्तरता भएको बताउँछन् । नेकपामा निर्णय हुने र कार्यान्वयन नहुने क्रमले सुरुदेखि रहेकाले अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता भएको उनको ठहर छ । “राम्रा-राम्रा निर्णय हुने र तर कार्यान्वयन नहुने पहिल्यैदेखि नै छ,” उनी भन्छन्, “एकता गर्दादेखि नै त्यस्तो हुँदै आएको छ । त्यतिबेला तीन महिनाभित्र एकता सक्ने भनियो, भएन । पछि पनि त्यस्ता निर्णय भएका छन् । कार्यान्वयन भएको छैन ।”
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन बेवारिसे हुँदा महाधिवेशन अनिश्चित हुन पुगेको शाक्यको भनाइ छ । उनी सचिवालयले एकतासम्बन्धी आवश्यक निर्णय गरेर सङ्गठन विभागलाई क्रियाशील नबनाएकाले आगामी चैत २५ देखि ३० महाधिवेशन हुने कुनै सम्भावना नरहेको उनको निष्कर्ष छ ।
“यही पाराले महाधिवेशन कल्पना मात्रै हो । यस्तो तौरतरिका, चिन्तन र सोचले चैत २५-३० महाधिवेशन सम्भव छैन,” उनी ठोकुवा गर्छिन्, “सदस्यताको त व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । महासधिवेशनसँग सम्बन्धित कामका लागि सचिवालयले गर्नुपर्ने निर्णय नै गरेको छैन । माथिबाट निर्देशन नआउँदा तलका काम ठप्प छन् ।”
- बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकका सहभागी । फाइल तस्बिर
