काठमाडौं । रक्षामन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएका ईश्वर पोखरेलले बुधबार मध्यरात ट्विट गरे, “विकसित परिस्थिति र घटना–प्रसङ्गका सम्बन्धमा मानिसहरूका बुझाइ, विश्लेषण र अभिव्यक्ति र टिप्पणी हेर्दै...बुझ्ने कोसिस गर्दै ..!”

यो लेखेपछि धेरैले आशङ्का गरे– पोखरेल पछिल्लो जिम्मेवारीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । अझ भनौं न, उनले अपमानित महसुस गरेका छन् ।

तर, पोखरेलनिकट नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यले सल्लाहमै प्रधानमन्त्री कार्यालय गएको जिकिर गरेका छन् ।

“सल्लाहले नै जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुरुदेखि नै चाहना थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहना थियो,” ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले पहिले ईश्वर पोखरेललाई र उहाँले नमानेपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भन्नुभएको थियो । त्यसबेलाको वातावरण त्यति सहज भएन ।”

त्यतिबेला पोखरेलले विनाविभागीयजस्तो भूमिका ग्रहण नगर्ने भनेर जिम्मेवारीमा जान आनाकानी गरेको ती केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । 

“उपप्रधानमन्त्री पनि बनाइएको थिएन । चल्तीको विभाग पनि नहुँदा विनाविभागीय जस्तो हुन्छ भनेर उहाँले खाँदिन नै भन्नुभयो,” उनको भनाइ छ ।
 
पोखरेल र ज्ञवालीले अनिच्छा प्रकट गर्दा प्रधानमन्त्रीको चित्तदुखाइ रहेको र उपयुक्त समय पर्खिइरहेको उनी भन्छन् । 

“त्यतिबेला म आफ्नै ढङ्गले चलाउँछु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै चिज केन्द्रिकृत गरेको छ । तर, कामको संयोजन छैन । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले मात्रै हेर्ने, सचिवको जिम्मामा मात्रै छाड्ने कुरा भएन । मन्त्री तहकै मानिस चाहिने रहेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याएका चिज मातहत मात्रै छन् । अहिले भद्रगोलको अवस्थामा छ । एक त प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको कारण कार्यालय सधैं कार्यालय नआउने, अर्को समन्वय गर्ने व्यक्तिको अभावमा ती चिज लथालिङ्ग छन् । त्यसलाई सँगेल्नेगरी उहाँलाई जिम्मा दिइएको हो,” उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार एक–डेढ वर्षअघि नै पोखरेलले प्रधानमन्त्री कार्यालय जान चाहेका थिए । त्यतिबेला अनुकूल पनि भएन । प्रधानमन्त्रीले पहिले नमानेको, त्यतिबेला कुरै नबुझेर अस्वीकार गरेको भन्दै गुनासो पनि गरेको उनी बताउँछन् । “राष्ट्रिय महत्त्व, सुरक्षा आदिका दृष्टिले रक्षा उपयुक्त हो । तर, जनतासँग प्रत्यक्ष नगाँसिएको हुनाले उहाँको त्यति रुचि थिएन,” उनी जिकिर गर्छन्, “त्यसमाथि रक्षा प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने चलन पनि थियो ।”

स्थायी कमिटीको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षामन्त्री पोखरेल र रामबहादुर थापा बादलबाहेक दुईवर्ष अवधि पुगेका सबैलाई बिदा दिने निष्कर्ष निकालेको थिए । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमत नभएको पोखरेलनिकट केन्द्रीय सदस्य जिकिर गर्छन् ।

“त्यतिबेला प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै हटाउँ भनेर जिकिर गर्नुभयो ।  त्यसो गर्दा बादल र लेखराज भट्ट पनि हट्न बाध्य हुन्थे । तर, प्रधानमन्त्रीले अहिले उहाँहरूलाई हटाउन मिल्दैन भनेपछि प्रचण्ड क्षुब्ध पनि भए । त्यसो भए अहिले खाली भएका मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री थप्छु भन्नुभएको हो,” उनको तर्क छ ।
पुनर्गठनको चर्चा चलिरहँदा पोखरेललाई परराष्ट्रको जिम्मा दिने पनि चर्चा चलेको थियो । प्रधानमन्त्रीले छलफल पनि गरेका हुन् । 

“प्रचण्ड कुनै हालतमा सहमत नभएपछि खाली ठाउँ भर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले तयारी गर्नुभयो । खाली त पूर्वएमालेको भागमा परेको मात्रै थियो,” उनी भन्छन् ।

स्रोतका अनुसार पोखरेलले सञ्चारमा जाने इच्छा पनि गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विवादमा तान्छन् भनेर अनिच्छा देखाएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने गरी नै गर्नुस् न त भनेर पोखरेलले वचन दिएको स्रोतको जिकिर छ ।

बाह्रखरीसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा पोखरेलले धेरै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न चाहेनन् । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेरै प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्नेगरी जिम्मा लिएको जानकारी दिए ।

“प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेरै जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो । मैले नै त्यहाँ जाने इच्छा व्यक्त गरेको थिएँ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

यी हुन् कामका क्षेत्र

नेपाल  सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ४८ वटा कामका क्षेत्र निर्दिष्ट गरेको छ । ती क्षेत्रमा भएका कामको रेखदेख, समन्वय, निर्देशन आदिको जिम्मा पोखरेलको भागमा परेको छ । “प्रदेशको समन्वय, मन्त्रालयको समन्वय, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राजश्व विभागका फाइलहरू मबाटै प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्छन्, यी कामको रेखदेख नै मेरो दायित्व हुनेछ,” उनले भने ।