काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको राहत व्यवसायीले दसैंअगाडि पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ । व्यवसाय जोगाइराख्‍न बजेटले व्यवस्था गरेको ५० अर्बबराबरको राहत कोष कार्यान्यनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

बजेटले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधि स्वीकृतिका मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेको करिब १ महिना बितिसक्दा पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय जोगाइराख्‍न तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन ५ प्रतिशत ब्याजदरमै चालु पुँजी कर्जा लिनसक्ने गरी सरकारले बजेटमार्फत ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर आर्थिक वर्ष सुरु भएको पनि ३ महिना बित्दासमेत उक्त कर्जा प्रदान गर्ने कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेको छैन।

सुरुमा स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्‍ने अन्योलले गर्दा कार्यविधि बनाउनै ढिला गरियो भने अहिले करिब एक महिनादेखि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍मा रोकिँदा उद्योगी व्यवसायीले व्यवसाय सुरु गर्न र कर्मचारीलाई दसैंमा तलब खुवाउन सरकारबाट राहत नपाउने करिब निश्‍चितजस्तै भएको हो ।

असोज ४ गते अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले व्यवसायीलाई व्यवसाय सुरु गर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन बजेटले घोषणा गरेको ५ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाइसकेको बताएका थिए । उनले  कोषलाई ‘व्यवसाय निरन्तरता तथा चालु पुँजी कोष’ नाम दिइएको र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सहुलियत दरमा कर्जा दिने भएकाले त्यसलाई ‘पे-रोल प्रोटेक्सन’ पनि भनिएको बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरेको कार्यविधिमा ५० अर्बबराबरको कोष खडा हुने उल्लेख गरिएको छ ।

तर उक्त कार्यविधि मन्त्रपरिषद्‍मा पेस भएको लामो समयसम्म पनि स्वीकृत भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी पनि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेको र मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएलगत्तै कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । “कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भएपछि कार्यान्वयन हुन्छ । कार्यविधि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय मिलेर कार्यान्वयन गर्ने हो,” उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयले ५० अर्बको कोष राष्ट्र बैंकलाई दिन्छ र त्यसको सञ्चालन राष्ट्र बैंकले गर्छ ।” उनले कार्यविधि पारित भएपछि तत्कालै कार्यान्वयन हुने बताए पनि अब दसैं आउन एक साता पनि नरहेकाले कार्यविधि स्वीकृत भएर कार्यान्वयन भएर व्यवसायीले पैसा पाउने सम्भावना देखिँदैन । कोभिडबाट थला परेका व्यवसायीले सरकारले घोषणा गरेको राहत कोषबाट पैसा लिएर कर्मचारीलाई दसैंमा तलब दिने आश बनाएका थिए ।

कोषको उद्देश्य कोभिड-१९ बाट प्रभावित व्यवसायको कर्मचारी तलब भुक्तानी र चालु पुँजी अभाव हुँदा व्यवसाय बचाइराख्‍न ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा दिनेछ । व्यवसायीले उक्त कोषबाट बढीमा दुई वर्षका लागि कर्जा पाउने प्रस्ताव कार्यविधिमा रहेको यसअघिको कुराकानीमा अर्थसचिव ढुङ्गानाले बताएका थिए ।

कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाएर कोष निर्माण तथा सञ्चालनको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस भएको हो । मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत पाएपछि कार्यान्वयनमा आउने र व्यवसायीले दुई वर्षका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् । यो कोष हाल सञ्चालनमा रहेको पुनर्कर्जा कोषजस्तै हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्ने कोषबाट बैंकहरुलाई निश्चित प्रतिशत ब्याजदरमा रकम उपलब्ध गराइनेछ र सो रकम बैंकहरुले वित्तीय मध्यस्तकर्ताका रुपमा अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई उपलब्ध गराउनेछन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको राहत प्याकेज करिब साढे चार महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कोषबाट घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग र कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायीले ऋण लिन पाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि चैत ११ देखि देशभर आह्‍वान लकडाउनबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसाय र पर्यटन व्यवसाय पुनःस्थापित गर्न भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा यो राहत कोष समेटेका थिए ।