काठमाडौं । ग्राम्य उखान छ– काम पाइनस् ....पोख्दै उठाउँदै !
कसको व्यवहार र कार्यशैलीबाट आजित भएर यो उखानको सिर्जना भयो र कहावत्को रूप लियो ? त्यसको स्थूल चित्र नेपाली समाज, जनमानसमा छैन । समयक्रममा यस उखानका पात्रहरू फेरिए पनि होलान् ।
अहिले, यो घडीमा आएर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यो उखानको सुहाउँदिलो पात्र बन्न पुगेको छ ।
सत्तासीन नेकपाले आन्तरिक सङ्घर्ष, अन्तरसङ्घर्षका नाममा यो अढाइवर्ष जे गर्यो, त्यसले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको शिर झुकाएको छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई मत हाल्ने जनतालाई अपमानित महसुस गराएको छ । आफ्नो सरकार बने के–के न हुन्छ भनेर दिलोज्यान दिएका इमान्दार नेता–कार्यकर्ता पंक्ति लछप्पै भिजेको हुनुपर्छ ।
शान्तिपूर्ण राजनीति सङ्घर्षबाट पनि सत्ता प्राप्ति हुन्छ । बन्दुकको नालबाट धुवाँ उडाउँदै नभई, जनताको अभिमतबाट पनि सत्ता प्राप्ति हुन्छ भन्ने मानक स्थापित गरेको र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको थियो । विकासको मोडल स्थापित गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको आधार तयार पार्न उसलाई न भूतो, न भविष्यती अवसर मिलेको थियो ।
दुई तिहाइ स्थानीय तह, ६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा दुई तिहाइ सन्निकट मत सहितको सरकार थियो । टुक्राटुक्रामा विभक्त भएर इतिहासको गर्तमा मिसिनबाट बँचेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले असाधारण उपलब्धी हासिल गरेको थियो । विकासको नेकपा मोडल प्रस्तुत गर्न सक्थ्यो ।
दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, उसले विवादकोचाहिँ नयाँ–नयाँ मोडल प्रस्तुत गर्दै गयो । आलेखको आमुखमा प्रस्तुत उखानझैं पार्टीको आन्तरिक विवाद कमिटीका बैठकमा र सार्वजनिक ठाउँमा पोख्दै र आफैं सँगेल्दै अढाइ वर्ष व्यतीत गर्यो । नयाँनयाँ कोणबाट अहिले पनि आफैं समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । र, समाधान खोज्नमै समय व्यतीत गरिरहेको छ ।
देश कोरोनाका कहरमा जहर पिए जसरी पिल्सिइरहेको थियो । अद्यपर्यन्त छ । कार्यस्थलमा रहेका श्रमिक, मजदुरहरू भोकको ‘लङ मार्च’ हिँड्न बाध्य भए । मध्य चैत, वैशाखको धूपमा १५–२० दिनको पैदल यात्रा हिँड्दै घर जान विवश भए ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहमै पहुँच, प्रभाव रहेको नेकपाले सम्बन्धित वडामा नै मजदुरको भोकको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो । श्रमजीवी, मजदुर, किसानको नेता हुँ भन्ने नेकपाले तदारुकता देखाउन सक्थ्यो । तर, उसलाई कुनै रुचि भएन । न नेतृत्वको दिलचस्पी नै त्यतापट्टि देखियो ।
कोरानाले आहत भएका नागरिकहरूले सरकारबाट यथोचित राहतको आश गरेका थिए । भोकाहरूले समयमै गाँसको आस गरेका थिए । उठिबास लागेकाहरूले सरकार छ भन्ने अनुभूति चाहेका हुँदा हुन् । तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले पार्टी फुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याए । प्रमुख प्रतिपक्षीबिना नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकिने, आफूखुसी निर्णय गर्न सक्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाउनतिर लागे । कोरोना कहरले रित्ता थाल थापिरहेकाहरूलाई पार्टीको आन्तरिक विवाद पस्कँदै गए ।
७९ दिन लामो रस्साकस्सीपछि नेकपाले नेतृत्वमा देखिएको यसप्रकारको विचलन, स्वेच्छाचारिता, ‘नियम पनि मै हुँ, कानुन पनि मै हुँ’ भन्ने प्रवृत्ति अङ्कुश लगाउने आम अपेक्षा थियो । सरकार र पार्टी काममा गति पैदा गर्नेगरी समाधानको उपाय खोज्ने विश्वास पनि थियो । तर, कार्यदलले पार्टीभित्रको समस्या र नेतृत्वमा हुर्कंदै गएको चिन्तन पर्गेल्नै सकेन । उही मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक नियुक्ति र राजदूत सिफारिस आदिको भागबन्डा, अंशबन्डामै समाधान देख्यो । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका आधारमा दामासाहीका दरले पद भागबन्डा गरे विवाद ‘छु मन्तर’ हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो, कार्यकर्ताले सहजै पत्याए पनि ।
तर, स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक सकिएको ठीक एक महिनापछि नेकपा पुरानै कचिङ्गलमा पुगेको छ। पार्टीभित्रको विवाद नयाँ शिराबाट उठेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा सुरुदेखि नै विवाद थियो् । गठबन्धन हुँदा कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा परिहाल्ला भन्ने पूर्वएमालेले चिताएको थिएन । त्यसैले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले तत्कालीन पोलिटब्युरो सदस्य तथा सुर्खेती नेता यामलाल कँडेललाई क्षेत्र नम्बर २ को (क)बाट उठ्न अनुरोध गरे । मुख्यमन्त्री बन्ने अभिप्सा पालेका कँडेल राजी भए ।
तर, कँडेलले सोचेअनुरुप भागबन्डा भएन । माओवादी केन्द्रको भागमा पर्यो । जनार्दन शर्मानिकट मानिएका शाही मुख्यमन्त्री बने ।
त्यहाँ दुई पूर्वघटकबीचको विवाद भुसको आगो बनेको थियो । शाहीविरुद्ध पूर्वएमाले एकट्ठा भएकाले शाही सधैं अप्ठ्यारोमा थिए । अघिल्लो वर्ष र यसवर्ष पनि बजेट पारित गर्न नै धौधौ पर्यो । केन्द्रबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले सहजीकरण गरिदिएर दुईवटा बजेट पारित गरिदिए । तै पनि शाहीको स्वेच्छाचारितामा कुनै कमी नआएको र भष्मासुर प्रवृत्ति झाँगिदै गएको आरोप उनीहरूले लगाइरहेका थिए । ‘मौका मिल्नासाथ फालिहाल्नुपर्छ’ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको थियो ।
यसपटक केन्द्रकै नेताहरूले हरियो बत्ती बालिदिएपछि पूर्वएमालेहरू एकजुट भएर शाहीविरुद्ध कुको प्रयास गरेका छन् । पूर्वएमालेहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध संगठित अभियान थालेको यो नै पहिलो पटक भने होइन । यसभन्दाअघि तीन पटक उनीहरूले प्रयास गरिसकेका थिए । केन्द्रका नेताहरूले थामथुम पार्दै आएका थिए । यसपटक नेपाल गुटको पनि दर्बिलो साथ दिएपछि १८ सांसद विद्रोहमा प्रस्तुत भए ।
नेकपाभित्र सधैं अस्थिरता चाहने, स्थिरता, नेतृत्वबीचको सहकार्यमा आफ्नो भविष्य नै नदेख्ने, विवादको डढेलो सल्काएर स्वार्थको रोटी सेकाउने ‘शकुनी’ को हो, कोको हुन् विग्रहकारीहरू भनेर ढिलाचाँडो पटाक्षेप होला नै । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्नुको मक्सद के हो ? त्यो पनि खुल्ला । तर, यसले दुई तिहाइको नेतृत्व गरिरहेको नेकपालाई फाइदा पटक्कै पुर्याएको छैन । सधैं विवाद र किचलोको बाटो हिँडेर नेकपाको एकता दीर्घकालीक हुँदैन पनि ।
अहिले आगो कर्णाली प्रदेशमा मात्रै देखिएको छ । यो छिट्टै अरू प्रदेशमा पनि फैलन्छ । त्यसले पार्टी एकतालाई मात्रै खाक बनाउँदैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उठ्नै नसक्नेगरी थला बसाल्छ पनि ।
तर, नेकपा पंक्ति, विशेषतः पार्टी अध्यक्षलाई यसले पटक्कै छोएको देखिँदैन । केन्द्रमा सहमतिबाटै निर्णय गर्नुपर्ने, सहमतिबाट अघि नबढे एकता प्रक्रिया नै भत्कने, प्रदेशमाचाहिँ बहुमत भएपछि जे पनि गर्न पाइने ठान्नु नेतृत्वको मनोमालिन्यता हो। द्वेध चिन्तन हो । आत्मघाती मनोदशा हो । यसले नेकपा एकता प्रक्रिया भँड्खालोमा पर्ने निश्चितै छ ।
भदौ २६ गते सकिएको पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकले ओलीको सत्ता पाँचवर्षका लागि सुरक्षित गरिदिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालका लागि सत्ता अकन्टक भएपछि आफ्नो इच्छाविपरीत गठन भएका तलका सत्ता ढले पनि हुन्छ अथवा ढाल्नुपर्छ भन्ने चिन्तन ओलीमा देखा परेको हो भने उनका लागि यो निकै महँगो सावित हुनेछ। यसकारण कि, मङ्सिर ४ मै पाँच वर्षका लागि ओलीको सत्ता सुरक्षित भएको थियो । तर, असार १६ गते जस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्यो, ओलीले नबिर्सिएको हुनुपर्ने हो ।
नेकपामा जुनसुकै बेला वैशाख १७ र असार १६ निम्तन सक्छ । ओलीको सत्ता धर्मराउन सक्छ । कारण कर्णाली प्रदेश विद्रोह प्रकरणमा माधव नेपालले खुट्टा छाडिसकेका छन् । त्यतिमात्र नभई प्रचण्डले खुमलटार गठबन्धन ब्युँताइ पनि सकेका छन् ।
अतः कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको आगो निभाएर स्थायी कमिटीकै निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिनु, ओली र नेकपाका लागि हित छ ।
सम्भवतः नेकपाका कार्यकर्ताको अपेक्षा पनि यही हो ।
