दाङ । दाङको पुछारमा बसेको भालुवाङ्क बजार अहिले चर्चामा छ । दाङ, रोल्पा र प्युठानको प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको भालुवाङ वजार प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश राजधानी वनाउने निर्णय गरे सँगै अहिले भालुवाङको चर्चा चुलिएको हो ।

प्रदेश राजधानीका रूपमा चर्चामा रहेको यो क्षेत्र चारैतिर जंगल र राप्ती नदीको किनारमा पर्छ । पश्चिम र पूर्वी नेपाललाई जोड्ने एकमात्रै सडक खण्ड अन्तरगत दाङको एउटा प्रमुख बजारको रुपमा स्थापित भालुवाङ वजार राष्ट्रिय वनको जग्गामा छ । त्यसैले बजारमा बनेका ठुलठूला सरकारी तथा निजी भवनका ‘लालपूर्जा’ छैनन् । चारैतिर जंगल र राप्ती नदी किनारमा ठडिएको दाङको भालुवाङ बजार स्थायित्वको खोजिमा छ । अहिले पनि भालुवाङवासीको हातमा लालपुर्जा छैन । उनीहरू राष्ट्रिय वनको जग्गामा बस्दै आएका छन् । नेपालको एउटा प्रमुख धार्मिक स्थल स्वर्गद्धारी जाने प्रमुख बाटो पनि भालुवाङ नै हो ।
 
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणसँगै दाङ, प्युठान, रोल्पा र अर्घाखाँचीका मानिसको वसोवास रहेको स्थानीय एवं पत्रकार महेश रिजाल वताउँछन् । “यो ठाउँमा बस्ती बढ्न थालेको ३०,४० वर्ष भएको छ,” उनले भने, “त्योभन्दा पहिले पातलो बस्ती थियो ।” उनका अनुसार भालुवाङ बजार पूर्व–पश्चिम राजमार्गको राप्ती नदीमा पुल निर्माणसँगै बढ्दै गएको हो । अहिलेको भालुवाङको बजारलाइ पुल्चोक भनेर पनि चिनिन्छ ।
  
विकासोन्मुख सहरका रूपमा रहेको भालुवाङवासीको प्रमुख माग लालपुर्जा हो । आफू बस्दै आएको जग्गाको पुर्जा प्राप्तिका लागि भालुवाङवासीले पटक–पटक आन्दोलन गर्ने गरे पनि अझै पाउने सकेका छैनन् । “भालुवाङवासीको माग आफू बस्दै आएको जग्गाको पुर्जा पाउने हो, प्रदेश सरकारले राजधानी ल्याउने निर्णय गरेको छ,” राप्ती गाउँपालिका प्रमुख नुमान्द सुवेदीले भने, “यो एकदम राम्रो निर्णय हो, जसले गर्दा भालुवाङवासीलाई उत्साहित बनाएको छ ।”

दाङको पूर्वी नाकाका रूपमा रहेको राप्तीले प्रदेश राजधानी धान्न सक्ने उनको दावी छ । “यो ठाउँ सबै क्षेत्रलाई पायक पर्ने ठाउँ हो । अर्घाखाँची र दाङ जोड्दा संरचनासमेत बनाउन मिल्ने जमिन छ । त्यस हिसावले पनि यो ठाउँ प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त ठाउँ हो,” उनले भने ।  

भालुवाङ बजारमा सयौं निजी घरहरु निर्माण भइसकेका छन् । निर्माण भएका र भइरहेका सबै भौतिक संरचना वनको जग्गामा भइरहेको र अतिक्रमण गरि घर टहरा बनाउने क्रम अझैं जारी छ । यसरी बनेको बजारलाई राज्यले जग्गाको स्वामित्व नदिए पनि विजुली बत्ति, खानेपानी तथा अन्य सरकारी सेवा सुविधा दिदैं आइरहेको छ ।

वर्षौदेखि भोग चलन गर्दै आएको जग्गाको पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ । वर्षौ यता फेरिदै आएका हरेक प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले जग्गाको स्वामित्व दिने आश्वासन दिँदै आएका छन् । तर भालुवाङ वासीले लालपूर्जा भने पाउन सकेका छैनन् । अधिकार सम्पन्न आयोग नवन्दासम्म धेरै कानुनी जटिलता रहेको राप्ती गाँउपालिका अध्यक्ष सुवेदी वताउँछन् । “जटिलताको समाधान आयोग गठन नहुँदासम्म संभव छैन,” अध्यक्ष सुवेदीले भने, “त्यो गर्न तत्काल सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन हुन जरुरी छ ।” यहाँको प्रमुख समस्या सोधभर्ना मै आएर अड्किएको भालुवाङ नगरविकास समितिका अध्यक्ष ओमप्रकास बुढाथोकी वताउँछन् । उनले आसपासको पातलो बस्ती भएको पूर्जावाल जग्गा खरिद गरेर त्यो बराबरको जग्गा वनलाई उपलब्ध गराएर भएपनि भालुवाङलाई स्वामित्व दिनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारी वन अतिक्रमण गरि वस्ती वसेको हुँदा त्यो बापतको अतिक्रमण वनको क्षेत्रफल वरावरको निजी जग्गा सरकारी वनमा हस्तान्त्रण गर्दै उक्त जग्गामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । हालसम्म कुनैपनि सरकार त्यसवारे अन्तिम टुंगोमा पुग्न नसक्दा  भालुवाङ बजारले कहिले र कसरी स्वामित्व पाउँछ भन्ने अन्यौंल कायम छ । तर प्रेदेश ५ को स्थायी राजधानी वन्ने निर्णयसँगै भालुवाङ वासी स्थायित्व हुनेमा आशावादी छन् । राजधानीको प्रस्तावले भालुवाङले पुर्जा पाउने आशा गरेको छ ।
  
जग्गा किनबेच र कित्ताकाटमा रोक
प्रदेश पाँच सरकारले प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गरेको दाङका दुइ र अर्घाखाँचीको एक पालिकामा जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मातपोत कार्यालय दाङ, लमही र अर्घाखाँचीमा पत्राचार गर्दै अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि सो क्षेत्रको जग्गा किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाएको हो । राप्ती गाउँपालिकाको पूरै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३ तथा अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ मा यस्तो रोक लगाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्पिरिषद् कार्यालयको प्रशासन महाशाखाका सचिव भरतमणि सुवेदीले जानकारी दिए । सो क्षेत्रमा प्रदेश राजधानीका संरचरना बनाउन जग्गाको अभाव नहोस् र जग्गाको अस्वभाविक कारोबार नबढोस् भनेर यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि दाङको बेलझुण्डी क्षेत्रमा प्रदेश राजधानीको चर्चा भएपछि सो क्षेत्रमा जग्गाको अस्वाभाविक कारोबार भएको थियो ।