काठमाडौं । शनिबार बेलुका मन्त्रीहरू खाना खाएरै सुत्नै लागेका थिए, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट मोबालइमा सन्देश आयो - आइतबार मध्याह्न १२ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान भएको छ ।
सामान्यतः मन्त्रिपरिषद्को बैठकको चौबीस घण्टा अगाडि नै मन्त्रीहरूलाई बैठक एजेन्डा पठाउने प्रचलन छ । मुख्य सचिव अथवा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले कागजातसहित कार्यसूची पठाउने गर्छन् । आइतबारको बैठकमा कार्यसूचीसमेत पठाइएको थिएन ।
एजेन्डा प्राप्त नभएकाले अधिकांश मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालय फुटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेको बुझे । र, केही सञ्चारमाध्यमलाई अनुमान सुनाए पनि ।
त्यसो त नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पनि आजभोलि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताएका थिए । बैठकअघि दुईजना अध्यक्षसँग कुराकानी भएको बताउँदै उनीहरू मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पछि नधकेल्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए ।
“कार्यसूची नपाएकाले मैले पनि मन्त्रालय टुक्र्याएर पुनर्गठनका लागि सजिलो तुल्याउन लागेको रहेछ क्यारे भन्ठानेको थिएँ,” एक मन्त्री भन्छन्, “तर, प्रधानमन्त्री ओलीले केही भन्नु भएन ।”
ती मन्त्रीका अनुसार अरू दिन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै मन्तव्य राख्थे । कहिले त सवा घण्टा, डेढ घण्टासम्म भाषण लम्बिन्थ्यो । आइतबार करिब १ बजेतिर मन्त्रिपरिषद् बैठक आरम्भ भएको थियो । दुई बजे सकिइहाल्यो । बैठक जम्माजम्मी ४५ मिनेट चलेको थियो ।
“बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीतिर फर्किएर के–के छन् प्रस्ताव भन्नुभयो,” ती मन्त्री भन्छन्, “मुख्य सचिवले दुईचारवटा मन्त्रालयको प्रस्ताव अघि सारेपछि भटाभट निर्णय भयो । अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिँदै बैठक सकियो भन्नुभयो, हामी त अलमलमा पो पर्यौं ।”
सामान्यतयाः मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने गर्छ । त्यसबाहेक २४ घण्टा अगाडै सूचित नगरिएको र कार्यसूचीसमेत नपठाइ आह्वान भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई सैद्धान्तिकरूपमा आकस्मिक भन्ने प्रचलन छ ।
आकस्मिक रूपले बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हल्ला भएअनुरूप मन्त्रालय टुक्र्याउने निर्णय नगरेपछि बैठक किन बोलाइयो भनेर मन्त्रीहरूले नै भेउ पाउन सकेनन् ।
एक मन्त्री भन्छन्, “कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति र नेपाल–इजरायलबीच कृषि प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौतामा गर्ने र केही मन्त्रालयगत बाहेक अरू विषय थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले बैठक डाक्न किन हतारिनुभयो भनेर हामीले ठम्याउन सकेका छैनौं ।”
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आइतबार बिहान लामो छलफल भएको थियो । दुई अध्यक्षको छलफल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनकै विषयमा केन्द्रित थियो ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका अनुसार बैठकमा दुई अध्यक्षबीच कुरा मिलेन । आजभोलि नै हुने भनिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन धकेलियो ।
भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक र असोज ४ गते पेरिस डाँडामा बसेको ६८ औं सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको थियो । नीतिगत विषयमा छलफल पनि गरेको थियो । सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विभिन्न विकल्पमा छलफल भए ।
आइतबारको बैठकमा ओलीले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने, केही मन्त्री हटाउने र केहीलाई यथावत् राख्ने पुरानै अडान दोहोर्याए । तर, प्रचण्डले केही दिन हतारिन नहुने विचार राखेपछि ओली झस्किए ।
“प्रधानमन्त्रीको चाहना असोज १४ अगावै गरौं भन्ने रहेछ । असार १४ गते वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गरिएको विरुद्ध परेको रिटमा फैसला आउने सम्भावना रहेकाले त्यसअगाडि नै मन्त्रिपरिषद् टुङ्ग्याइहालौं भन्ने उहाँको सोच हुनसक्छ,” सचिवालयका एक नेता भन्छन्, “प्रचण्डको चाहना त्यसपछि मात्रै गरौं भन्ने छ । यसमै कुरा मिलेन ।”
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री फेरौं भन्ने अडान राख्दै आएका छन् । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालको पनि त्यही मत छ ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले १० भन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । मन्त्रालय फुटाएर २४ वटै पुर्याउने र त्यसमा १० वटा मन्त्रालय लिने प्रचण्डको योजना छ । अहिले २१ वटा मन्त्रालय रहेको छ । त्यसमा तीनवटा मन्त्रालय टुक्र्याएर २४ पुर्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको सोचाइ रहेको छ । प्रचण्ड आफूले भनेजति मन्त्रालय नपाए टुक्र्याउन दिने पक्षमा पनि नरहेको स्रोतको दाबी छ ।
“सबैलाई हटाउन पाए आफ्ना केही सदस्य बढी हाल्न पाइन्थ्यो भन्ने उहाँलाई लागेको हुनसक्छ,” ओलीनिकट स्रोत भन्छ, “प्रतिनिधिसभामा जितेको अनुपातमा पहिले जति सङ्ख्या पाएका थिए, त्योभन्दा एक सदस्य पनि बढी थप्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न ।”
मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वमाओवादी केन्द्रका सातजना मन्त्री छन् । पुनर्गठन हुँदा यो सङ्ख्याबाट एकजना पनि बढ्न नदिने ओलीको मनशाय छ । प्रधानमन्त्रीको यही अडानले तत्काल पुनर्गठन हुने सम्भावना टरेको खनाल बताउँछन् ।
“अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदैन । दुई अध्यक्ष र सचिवालयका अरू नेताबीच पनि कुरा मिलेको छैन,” उनले भने । वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल पनि १४ गतेको फैसला नै कुरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
ओली–प्रचण्डबीच मापदण्डमा सहमति नजुटिसकेकाले यति नै मन्त्री हट्छन् भन्न नसकिने बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्रीको चाहना पूर्वमाओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा बादल र पूर्वएमालेका प्रदीप ज्ञवाली नहटुन् भन्ने छ । त्यसबाहेकलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्न बाधा नहुने ओलीको बुझाइ छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा ज्ञवाली ओलीका एकमात्र विश्वासिला पात्र हुन् । सङ्कटमा काँध थाप्दै आए पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलप्रति ओली त्यति सकारात्मक छैनन् ।
तर, पोखरेल निकट स्रोतले बाह्रखरीलाई दिएको जानकारी अनुसार उनी हटिहाल्ने पक्षमाचाहिँ छैनन् । मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउने हो भने स्कुल विभाग प्रमुखसमेत रहेका पोखरेलले पार्टीमा परिभाषित जिम्मेवारीको माग गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सचिवालय सदस्यले पाउने अर्को परिभाषित जिम्मेवारी नभएकाले उनी मन्त्री पदमा कायमै रहने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ ।
यता प्रचण्डले खानेपानीमन्त्री बिना मगर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई निरन्तरता दिन चाहेको स्रोत बताउँछ । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैं मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । कथम् अदालतले संवैधानिक व्याख्यामार्फत् मन्त्री बन्न रोक लगाइदिए उनको खेमाबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निरन्तरता पाउने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।
