काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमको नियुक्तिलाई यथास्थितीमा राख्‍न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश गरेको छ । गौतमको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको भन्दै दायर रिटमा आदेश गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भटराईको एकल इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो । 

यो आदेशले गौतम राष्ट्रियसभामा नियुक्त भइसकेकाले सो पदमा भने बहाल नै रहने र थप जिम्मेदवारी दिनबाट मात्र रोकिने सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द ढकालले जानकारी दिए ।

“विषयवस्तुको गाम्भिर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थिततिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नं ५ को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवादारी दिने, लिने कार्य नगर्नु-नगराउनु भनी ” आदेश गरिएको छ । 

त्यस्तै, गौतमको नियुक्ति किन बदर हुनुनपर्ने हो १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।  वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित सत्तारुढ दल नेकपाका नेता गौतम केही दिनअघि राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त भएका थिए । त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दर्ताका लागि पेस गरेको निवेदनमा तत्काल राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा काम नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

उनको नियुक्तिका लागि मन्‍त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस असंवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने र राष्ट्रियसभामा चुनाव हारेकाहरूलाई लैजान थालिएको भन्दै कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा लैजान ‘गाइडलाइन’ जारी गरिदिन पनि निवेदनमा माग गरिएको थियो । 

अब संवैधानिक इजलाशमा छलफल

त्यस्तै, संघीय संसदको सदस्यको योग्यता वा अयोग्यतासम्बन्धी विषयको सुनुवाइ संवैधानिक इजलाशबाट हेर्नुपर्ने देखिएको भन्दै इजलाशले असोज १४ गते अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेशी तोक्न पनि भनिएको छ । 

सो सम्बन्धी आवश्यक निकासाका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पेश गरिने छ । ‘संविधान जारी भएपछि यस्तो प्रकृतिको संवेधानिक विवाद पहिलो पटक सर्वोच्च अदालतमा परेको भन्दै यसको निरुपण संविधानवाद, सार्वभौम जनताप्रति उत्तरदायित्व, लोकतान्त्रिक विधि, सुशासन,संवैधानिक नीति एवं संवैधानिक नैतिकताका सिद्धान्तसमेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म संवैधानिक मान्यता कायम हुने गरी गरिनुपर्ने हुन्छ’,आदेशमा उल्लेख छ ।

वामदेवको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर रिटमा कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी