काठमाडौं । गत माघमा विशेष परिपत्र ७ जारी गर्दै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टीभित्र श्रम संस्कृतिलाई बढावा दिने बताएको थियो । प्रत्येक कार्यकर्तालाई श्रमजीवी र श्रममा आधारित बनाउने नीति लिएको थियो । पार्टीका नेता कार्यकर्ता जुनसुकै प्रकारको श्रमिक बन्न तयार हुनेपर्ने यसले मात्र समावजादको आधार तयार गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

“प्रत्येक पार्टी सदस्यले श्रमप्रति आस्था र श्रमजीवीप्रति सम्मान प्रकट गर्नुपर्छ । उनीहरू जुनसुकै प्रकारको श्रमीक बन्न तयार हुनुपर्छ । आफुले गरेको श्रमबाट आर्जित कमाइबाट राज्यलाई कर तिर्नु र जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ । पार्टीलाई आफ्नो कमाइबाट नियमित रुपमा सदस्यता शुल्क र लेबी बुझाउनुपर्छ,” परिपत्रको बुँदा ङमा भनिएको थियो । जारी सचिवालय बैठकमा नेकपाले आफैंले विगतमा गरेको परिपत्र खण्डन गर्दै प्रस्ताव गरेको छ । पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पूर्णकालीन र राजकीय तथा संवैधानिक नियुक्तिमा नरहेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक, निर्वाह खर्च उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

आज सचिवालयको बैठक स्थगित नभएको भए सम्भवतः यसबारे छलफल हुने थियो । भोलि बालुवाटारमा मध्याह्‍न साढे १२ बजेबाट सुरु हुने बैठकमा यसले प्रवेश पाउनेछ । नेकपाले पार्टी कोषबाट केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाह खर्च दिन प्रस्ताव गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टीका–टिप्पणी भइरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल नेकपाको प्रस्ताव सवैधानिक, संसदीय प्रणालीविपरीत रहेको तर्क गर्छन् । “त्यसका लागि त एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणालीमा जानुपर्छ । नेकपाले दिएपछि अरू पार्टीले किन नदिने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ,” खनाल भन्छन् ।

राजनीति उन्नत किसिमको स्वयम्सेवा, समाजदेवा र देशलाई दिशानिर्देश गर्ने सोच, चिन्तन भएको बताउँदै उही भत्ता बुझ्ने, तलब थाप्ने भए जागिरमा भर्ती हुँदा हुने उनको निचोड छ । “राजनीतिक तलब थाप्ने, भत्ता लिने, सुविधा लिने बाटो मात्रै हो त ? हामीले स्थापित गर्न खोजेको प्रणाली यही नै हो त ?,” उनको प्रश्न छ । बेलाबेला नेकपा लोकतन्त्र र संविधानको चेतनाशून्य देखिन थालेको उनको ठहर छ । त्यसै कारणले पनि नेकपाभित्र यस्ताखालका बहस हुन थालेको उनको भनाइ पनि छ ।

“संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादीमा पनि यो विषय बहसमा आएको थियो । मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएर पूर्णकालीन कार्यकर्ताका लागि कति खर्च लाग्दो रहेछ भनेर हिसाब निकालेको थियो । स्रोत व्यवस्थापनको पनि कुरा गरेको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?,” उनी भन्छन् । नेकपा चिनियाँ प्रणालीमा छ कि नेपालको संसदीय प्रणालीमा छ भन्ने नै छुट्ट्याउन नसकेको र दिग्भ्रमित हुन पुगेको खनालको तर्क छ ।

“नेकपाले चुनाव जित्नु भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको शासनको अनुमोदन हुनु होइन, नेपालको सन्दर्भमा । कार्यकर्तालाई तलब दिने  सिद्धान्तसँग मेल नखाने कुरा हो । हाम्रो प्रणालीविपरीत असंवैधानिक, अराजनीति सोच हो,” उनी भन्छन् ।

खनाल केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तलब दिने हो भने पार्टी उद्योग–धन्दामा परिणत हुने बताउँछन् । “हाम्रो पार्टीमा आऊ, केन्द्रीय सदस्यमा जागिर खाऊ भनेजस्तै भएन र ?,” उनी आफ्नो प्रश्नमा उभिन्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं नेकपामा श्रम–चिन्तनमा ह्रास आउँदै गएको बताउँछन् । एक प्रकारले सैद्धान्तिक विचलन नै भएको उनको निष्कर्ष पनि छ । “आफ्नो श्रममा टिक्न सक्ने, स्वाभिमानी मानिसहरू पार्टीमा ल्याउनुपर्छ र उनीहरू मार्फत नै पार्टीको काम गर्नुपर्छ भनेर नेकपाको नेतृत्वलाई विश्वास हुन छाडेको छ,” प्रसाईं अगाडि भन्छन् “श्रम गरेर बाँच्ने र बँचेको समय पार्टीलाई दिने, पार्टी काममा खर्चने भन्ने चिन्तन, परिकल्पना उहाँहरूमा छैन, त्यसैको उपज हो यो ।”

लडाइँ, आन्दोलनको निर्माणका बेला कसैलाई निश्चित पारिश्रमिक दिएर काममा खटाउन सकिने भए पनि अहिले त्यो अवस्था विद्यमान नरहेको उनको बुझाइ छ ।

“अहिलेको नेकपा लामो समयदेखि सत्तामा छ । घुमाउरो बाटोबाट, अवैध ढङ्गबाट आम्दानी पनि गरिराख्ने, फाइदा पनि लिने पनि कायम राख्ने र केही मानिसहरूलाई वैधजस्तो देखिने गरी तलब बाड्नु उपयुक्त हुँदैन,” उनी भन्छन्, “मजदुर, श्रमजीवीबाट दायित्व, लेवी उठाउने अनि सक्षम नेताहरूलाई तलब भत्ता दिने कुरा न्यायोचित होइन ।” पार्टीमा दिलोज्यान दिएकालाई निर्वाह खर्च उपलब्ध गराउने भनेर सफा नियतले प्रस्ताव अघि सारेको भए पनि अहिले समयानुकूल नभएको उनको जिकिर छ ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे यो कम्युनिस्ट पार्टी प्रणालीकै अङ्ग भएको बताउँछन् । कार्यकर्तामा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने कुरा जायज भए पनि पार्टीका क्रियाशील र आयआर्जनको स्रोत नभएकालाई निर्वाह खर्च उपलब्ध गराउने कुरालाई नाजायज मान्न नहुने उनको तर्क छ ।

“कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पूर्णकालीन कार्यकर्ता व्यवस्था हुन्छ । गरिँदै आएको छ । पूर्णकालीन कार्यकर्ता, जो कुनै जिम्मेवारी (राजकीय तथा संवैधानिक पद) मा छैनन्, उनीहरूलाई सामान्य पकेट खर्च, यातायात, टेलिफोन खर्च दिएर पार्टी साथमा छ भन्ने कुराको आभास दिलाउन खोज्नुलाई अन्यथा, गलत मान्न सकिँदैन,” उनी भन्छन् । साबिक एमालेले यसको अभ्यास गरेको थियो । नवौं महाधिवेशपछि पनि एमालेले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निर्वाह खर्च दिएको नीरज आचार्य बताउँछन् ।

त्यतिबेला एमालेले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ र स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गर्थ्यो । तर, उद्यमशीलता विकास गरेर समाजवादको आधार तयार पार्ने बेलामा तलब दिएर कार्यकर्तालाई परिचालित गर्ने कुरा सुहाउँदो नभएको र यसले बेथितिलाई प्रश्रय दिने कतिपयको मत छ ।