काठमाडौं । एमालेसँग २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गरेपछि साविक माओवादी केन्द्रको कार्यालय रहेको पेरिसडाँडा सुनसान बन्न पुगेको थियो । न नेता आउँथे, न कार्यकर्ताकै जमघट हुन्थ्यो । पार्टी एकतापछि केही समयसम्म स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटा र केन्द्रीय कमिटीका केही नेताहरूले आउजाउ नछाडे पनि पूर्वएमालेका नेता– कार्यकर्ताले फर्केर पनि हेरेनन् । उनीहरूलाई धुम्बाराही नै प्रिय लाग्यो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी एकता भएको भोलिपल्ट पेरिसडाँडा पुगेका थिए । पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताले उनको भव्य स्वागत गरे । निरन्तर आउजाउको अपेक्षा पनि राखे ।

तर, त्यसपछि ओलीलाई कहिल्यै पेरिसडाँडाप्रति रुचि भएन । जनयुद्धकाल र शान्तिप्रक्रियापछि पनि ओलीले माओवादीको नेतृत्वको भएको दसवर्षे सशस्त्र सङ्घर्षलाई जनयुद्धको नाम दिन चाहेनन् । हिंसात्मक आन्दोलन मात्रै भन्न चाहे । पार्टी एकतापछि पनि त्यसमै गलफत्ती चल्यो । राजनीतिक प्रतिवेदन नै एकवर्ष अड्काइयो । विधानको प्रस्तावनामै लामो विवाद चल्यो ।

पाँचौं स्थायी कमिटीको बैठकसम्म आइपुग्दा पूर्वमाआवादी केन्द्र घटकलाई पनि जनयुद्ध ‘घाँडो’ भइसकेको छ । स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा कहीँकतै जनयुद्ध शब्द उल्लेख छैन । सशस्त्र सङ्घर्ष मात्रै भन्न प्रचण्डलगायत पूर्वमाओवादी पंक्ति राजी देखिएको छ  । 

साविक माओवादी केन्द्रको लिगेसी बोकेको पेरिसडाँडाप्रति ओलीलाई माया हुनु पो किन ?

तर, आइतबार पेरिसडाँडामा फरक दृश्य देखियो । पार्टी सचिवालय बैठक पेरिसडाँडाँमा राखिएपछि प्रधानमन्त्री उपस्थित हुँदैनन् भन्ने अनुमानविपरीत ओली बैठकमा सहभागी भए । बालुवाटारमै बैठक राख्दा पूरा समय छुट्टयाउन नसक्ने ओलीले झण्डै चारघण्टा पेरिसडाँडामा बिताए ।

ओलीले पेरिसडाँडामा दोस्रोपल्ट पाइला राखेपछि दुई पार्टी भावनात्मकरूपमै जोडिएको चर्चा नेकपावृत्तमा हुन थालेको छ । पूर्वमाओवादी समूह खुसी देखिएको छ ।

त्यसैले हुनुपर्छ पेरिसडाँडामा बिहानैदेखि नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको भीड लागेको थियो । विशेषतः पूर्वमाओवादी केन्द्रनिकट नेता–कार्यकर्ताहरू सचिवालय बैठक सुरु हुनुपूर्व नै पेरिसडाँडा पुगेका थिए । 

सामसून्न देखिने पार्टी कार्यालयमा नेता–कार्यकर्ताको भीड लागेपछि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि हम्मेहम्मे परेको थियो ।

पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पेरिसडाँडामै सचिवालय बैठक आह्वान गर्नुका पछाडि तीनवटा राजनीतिक आयाम हुनसक्छन् ।

पहिलो– प्रचण्ड पूर्ण कार्यकारी

सात महिना लामो अन्तरसङ्घर्षपछि नेकपा मङ्सिर ४ गते नै फर्किएको छ । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ सुरु भएको आन्दोलन मङ्सिर ४ कै सहमतिको व्याख्या–पुनव्र्याख्या गरेर किन टुङ्गियो भन्ने प्रश्नको उत्तर नेकपाकै कार्यकर्ता पंक्तिले पनि पाइसकेका छैनन् ।

तर, राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रचण्डको भित्री उद्देश्य ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नु थिएन, पूर्वएमालेभित्र फाटो पैदा गर्नुथियो । र, आफूलाई केन्द्र बनाउनु थियो । 

त्यसअर्थमा प्रचण्ड सफल देखिएका छन् । पूर्वएमालेभित्र हाराहारीको शक्तिमा रहेका ओली र माधवकुमार नेपालसमूहलाई एक हुन नदिने उनको रणनीति सफल भएको छ । कदाचित् ओली–नेपाल एक ठाउँमा उभिएको भए प्रचण्ड सधैं खुम्चिएर बस्नुपर्थ्यो । र, एकल अध्यक्ष बन्ने सपना कदापि पूरा हुँदैनथ्यो । ओलीले त्यसमा वचन दिएपछि प्रचण्ड माधव नेपालको काँधबाट ओर्लिएर सीधै बालुवाटारसँग सम्झौता गर्न पुगेको अहिले टिप्पणी भइरहेको छ ।

लोकलाजका लागि मात्रै मङ्सिर ४ गतेको सहमतिको पुनव्र्याख्या गरिएको कतिपयको बुझाइ छ । पाँचौं स्थायी कमिटीले पारित गरेको निर्णयमा प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार अझै मूर्त छैन । प्रचण्ड सम्पूर्णरूपले पार्टी काममा केन्द्रित हुने भनिए पनि उनले अर्का अध्यक्ष ओलीसँग परामर्श गर्नुपर्ने अवस्थाका कायम छ । सचिवालय बैठक आह्वान गर्नेदेखि कार्यसूची, निर्णयको प्रस्ताव तय गर्ने र निर्देशन जारी गर्ने विषयमा पनि ओलीसँग परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । यसले उनको कार्यकारी भूमिकामा जुनसुकै बेला रोकाओट आउन सक्छ ।

तर, प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको अनुभूत होस् भनेर ओली पेरिसडाँडामा बैठक बोलाउन राजी भएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।

अहिले प्रचण्डलाई पूर्णरूपमा कार्यकारी अधिकार उपयोग गरेको सन्देश दिनुछ । ओलीलाई विवाद साम्य बनाएर प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित तुल्याउनुछ, त्यसैले बैठक कहाँ राख्ने भन्ने विषय गौण हुन पुगेको नेकपाका नेताहरूको बुझाइ छ ।

दोस्रो– पार्टीलाई बालुवाटारको छायाबाट मुक्त

ओलीले सत्ताको नेतृत्व गरेपछि पार्टी प्रणाली कमजोर बनेको छ । पार्टी कार्यालय पनि चलायमान हुन सकेका छैनन् । पार्टीका नियमित बैठक पनि बालुवाटारमै आयोजना हुन थालेपछि सरकारको हस्तक्षेप बढेको छ । प्रकारान्तरले पार्टी र आन्दोलनको क्षयीकरण सुरु भएको छ । पार्टीमाथि सरकारको नियन्त्रण कमजोर र क्षीण बन्न पुगेको छ ।

यसको अन्त्यका लागि पनि पार्टीलाई बालुवाटारको छायाबाट मुक्त गराउन जरुरी थियो । पेरिसडाँडामा बैठक आयोजना यसकैको थालनी भएको सचिवालय तहका नेता बताउँछन् ।

अर्को, यसबीचमा नेकपाले बालुवाटार (राज्यस्रोत)को दोहन गरेको पनि आरोप बेहोरेको थियो । केन्द्रीय कमिटीदेखि स्थायी कमिटी र सचिवालयका बैठकहरू बालुवाटारमै राखेर राज्यलाई अतिरिक्त व्ययभार थोपरेको भन्दै नेकपा बारम्बार आलोचित बन्दै आएको थियो ।

त्यसबाट मुक्त गराउन पार्टीको काममा सरकारले हस्तक्षेप नगरोस्, पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने, सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देशन–नियन्त्रणमा चल्ने प्रणाली बलियो बन्दै जाओस् भनेर पनि प्रचण्डले पेरिसडाँडामै बैठक आयोजन गरेको उनीपक्षीय नेता बताउँछन् । 

तेस्रो– भावनात्मक एकताको थालनी

अघि नै भनिसकियो, नेकपाभित्र पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रबीच भावनात्मक एकता हुन सकेको छैन । अनेरास्ववियू, राष्ट्रिय युवा सङ्गठन नेपालमा रडाको चुलिएको छ । पार्टी कमिटीमा, राजकीय जिम्मेवारी दिने विषयमा पनि पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्र भनेर छुट्टयाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । अझै पनि पूर्वएमालेले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयमा पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता जान हिच्किचाउँछन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयमा पूर्वएमालेका नेता–कार्यकर्ताको पहुँच पुग्दैन ।

पार्टीलाई भावनात्मक रूपले पनि एकताबद्ध गराउन र पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रसमूहबीच देखा परेको दुईघटक, दुईपार्टीको भावनालाई अन्त्य गर्न पनि पेरिसडाँडामा बैठक आवश्यक रहेको नेकपाका नेता बताउँछन् ।

नेकपाभित्र पार्टी कमिटीका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । अझ, टीठलाग्दो नै छ भन्दा हुन्छ । तेस्रो स्थायी कमिटी बैठकदेखि नै यस्तो अवस्था छ । माघ १९ गते सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकका अधिकांश निर्णय बेवारिसे छन् । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले पनि ती निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको थियो । स्थायी कमिटी बैठकले पनि त्यही अनुमोदन गरेको थियो ।

पेरिसडाँडामा आइतबारबाट सुरु भएको सचिवालय बैठकले पार्टी र सरकारको भूमिकालाई अलग गर्दै दुई अध्यक्षबीच नियन्त्रण र सन्तुलन गराउन खोजेको नेकपाका नेताहरूको ठहर छ ।

यसबाहेक सरकार सञ्चालनका कतिपय नीतिगत प्रश्नहरू सचिवालय बैठकका कार्यसूची बनेका छन् । यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, गठन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तजबिजमा गरेका थिए । सरकारले गर्ने नियुक्ति, सिफारिसको मापदण्ड थिएन । प्रधानमन्त्रीको स्वइच्छामा नियुक्ति–सिफारिस हुन्थ्यो ।

अहिलेको सचिवालय बैठकले नीतिगत मार्गनिर्देशनलाई परिभाषित गर्न खोजेको छ । राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा मापदण्ड निर्धारण गर्न लागेको छ । पार्टीले सरकार चलाउने र पार्टी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पेरिसडाँडा बैठक कोसेढुङ्गा सावित हुने नेकपाका नेताहरूले बताएका छन् ।