काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्री हटाउन सुझाव दिएका छन् । पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा पहिलो कार्यसूचीमाथि प्रवेश गर्दै सदस्यहरूले दुई वर्ष अवधि गुजारेका सबै मन्त्री एकमुष्ठ रूपमा हटाउन सुझाव दिएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए ।

“आज विभिन्न कार्यसूचीमध्ये एउटा विषयमा मात्रै छलफल भयो,” उनले भने, “मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा सबै मन्त्री हटाउनुपर्छ । त्यसपछि छानेर, प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर, योग्यता, क्षमता, क्षेत्र, समूदाय हेरेर गर्नुपर्छ ।” नेकपामा दुई–तीनपटक सांसद भएर पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी नपाएकालाई अवसर दिनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने आवाज उठेको उनले बताए ।

नेकपामा प्रेम आले, यज्ञराज सुनुवार, विशाल भट्टराई, विरोध खतिवडालगायत धेरै सांसदहरूले मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । यस्तै सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज उठेको बताइएको छ ।

नेकपाका अर्का सचिवालय सदस्यले भने आज व्यक्तिका बारेमा कुनै चर्चा नभएको बताए । “व्यक्तिहरूको बारेमा कुनै चर्चा भएन । विकल्पहरूमा चाहिँ छलफल भयो,” एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “पहिलाका सबै सदस्य हटाउने, नयाँ राख्ने एउटा विकल्प हुनसक्छ भनेर लामो चर्चा भयो । होइन, दुईवर्ष अवधि पूरा गरेकालाई हटाउँ त्यसको ठाउँमा नयाँ नियुक्त गरौं भन्ने छलफल भयो । तेस्रो, पहिलाका राम्रो कार्यसम्पादन भएकालाई निरन्तरता दिऊँ, केहीलाई हटाएर थपौैं भन्ने पनि बहस भयो ।”

मन्त्रीको भूमिकामा रहेका सचिवालय सदस्यहरू गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि मापदण्ड, कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न सुझाएका थिए । आइतबार  मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिको मापदण्ड तय गर्ने, संगठन विभागले यसअघि गरेका निर्णयको अनुमोदन, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा रित्त रहेका सदस्यहरूको पदपूर्ति लगायतका कार्यसूची छन् ।

त्यस्तै नेकपाले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक दिनेसमेत तयारी गरेको छ । यसबारेमा पनि यो सचिवालय बैठकमा विस्तृतमा छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । एमालेले यसअघि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने गर्थ्यो । अरू साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि यसको अभ्यास गर्दै आएका छन् । यसको मापदण्ड र कार्यविधि सचिवालय बैठकले नै तय गर्नेछ ।

संघीय संसदका सदस्यहरूले कोभिड–१९ को संकटभरि भत्ता सुविधा लिने कि नलिने भनेर निर्णय लिने कार्यसूची रहेको श्रेष्ठको भनाइ । यो स्थायी कमिटी बैठककै एजेन्डा हो । तर, विविध प्रस्तावअन्तर्गत राखिएको भए पनि स्थायी कमिटी बैठकमा यसबारे छलफल भएको थिएन ।

सचिवालयको अगामाी बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे पेरिसडाँडामै बस्ने श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।