काठमाडौं । एसईईको निर्धारित तालिका गत चैत ६ गतेदेखि थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दुई दिनअघि पर्याप्त सावधानीको व्यवस्था गरेकाले ढुक्क भएर परीक्षामा सहभागी हुन विद्यार्थीलाई सार्वजनिक अपिल गरे । कोभिड १९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि हरेक परीक्षा केन्द्रमा हेल्थ डेस्कसहित पर्याप्त सावधानी अपनाइएको भन्दै मन्त्रीले नै आश्वास्त पारेपछि अन्योल पनि टरेको थियो । मन्त्रीको अपिल सार्वजनिक भएको चौबीस घण्टा नबित्दै बसेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पनि परीक्षा सञ्चालनमा सरकार संवेदनशील रहेको भन्दै थप आश्वस्त बनायो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा स्थगित नहुने र सावधानीसहित सञ्चालन गर्न सूचना जारी गर्यो ।

तर, त्यही दिन बसेको समितिको दोस्रो बैठकले परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो । पहिलो बैठक सकिएको तीन घण्टापछि किन परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको स्पष्ट आधार अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन । स्थगित गर्नु थियो भने ३ घण्टाअगाडि बसेको बैठकले नै गर्नसक्थ्यो या एक दिनअघि गर्न सक्थ्यो । त्यसबेला विशेषतः गाउँबाट सदरमुकाममा परीक्षा दिन आउने र कोठा लिएर बस्ने विद्यार्थीले दुःख पाए । शिक्षामन्त्रीले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकले दुःखसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र नै अलमलमा परेको छ । ६ महिना कटिसक्दा कोरोना महामारी यति फैलियो कि एसइई गराउन नसकेर आन्तरिक मूल्यांकनको भर पर्नुपर्यो । मन्त्री पोखरेलको अकर्मण्यता देखाउन यो एउटा घटना काफी छ । 

उनले दोस्रोपटक शिक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहेका हुन् । तर उनमा समयमै निर्णय गर्ने क्षमता नहुँदा ८७ लाख विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला मन्त्रीहरूमध्ये कुरा सुन्ने, विश्लेषण गर्ने, मान्छे भेट्ने तर आफैं निर्णय भने गर्न नसक्ने मन्त्रीका रूपमा पोखरेललाई चिन्छन् । भन्छन्, “कानुनको भाषामा ढिलो न्याय, न्याय नदिएको जस्तै हो । उहाँ निर्णय त गर्नुहुन्छ । तर समयमै गर्नुहुन्न । मन्त्रीले निर्णय गरेपछि मात्र कर्मचारी तात्ने रहेछन् । कर्मचारी उहाँका इसारा कुर्दा रहेछन्, उहाँ कर्मचारीको । अब कर्मचारीले त आफूलाई जस्तो हुन्छ, त्यस्तै निर्णय गर्न गराउन लगाउँछ ।”

मन्त्री पोखरेलका कुरा यतिमै सीमित छैनन् । कोरोनाले देशव्यापी महामारी रूप लिन थालेपछि नयाँ शैक्षिक सत्रलाई कसरी लैजाने भने कार्यदिशा नै बनेन । वैकल्पिक माध्यममा पढाउन सरोकारवाला तथा निजी विद्यालयका छाता संगठनहरूले लबिइङ गर्दा उनले वास्ता गरेनन् । बरु सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयलाई कोरोना सेन्टर बनाइयो । प्रा.डा. विनयकुमार कुसियैतका अनुसार शिक्षामन्त्रीले कोरोनालाई हल्का रूपमा लिएकाले यस्तो भएको बताए । भन्छन्, “विद्यालयलाई क्वारेन्टिन भवन बनाए । विद्यालय खोल्नै नपर्ने जस्तो गरियो । अरू कार्यालय खुल्न सक्ने तर विद्यालय खुल्न नसकिने भन्ने हुँदैनथ्यो । कमसे कम शिक्षक गएर पाठ्यक्रम सामग्री तयार पार्न सक्थे ।”

१२ सय ३३ विद्यालयमा अझै क्वारेन्टिन
सुरुमै कोरोना सबै जिल्लामा फैलिएको थिएन । प्रा.डा. कुसियैतका अनुसार नफैलिएका करिब ३५ जिल्लामा सावधानी अपनाएर भौतिक कक्षा सञ्चालन हुन सक्थ्यो । तर मन्त्रालयले हठात्मा निर्णय गरेर चैतदेखि नै सबै शिक्षण संस्था बन्द गर्यो । त्यसएता हालसम्म बन्द भएका शिक्षण संस्था खुल्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले साउन १२ गते क्वारेन्टिन भएका हटाउने र विद्यालयमा नयाँ क्वारेन्टिन नथप्ने निर्णय गर्यो । तर अहिलेसम्म १२ सय ३३ विद्यालय अझै क्वारेन्टिन भवनकै रूपमा परिचालित छन् । प्रायः प्रदेश १ र २ का धेरै विद्यालयमा क्वारेन्टिन बनाइएको छ । ५ हजार विद्यालय रहेकामा सुरुमा ४५ सय २२ विद्यालय क्वारेन्टिन बनेका थिए । क्वारेन्टिन हटेका विद्यालय पनि खोल्न लायकका भए–नभएको र शिक्षक र विद्यार्थी निर्धक्क भएर पढ्न सक्ने भयरहित वातावरण भएको आशंका रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयले असार १ देखि वैकल्पिक विधिबाट माध्यामिक तहमा पढाइ हुने भने पनि पाठ्यक्रम सहजीकरण निर्देशिका भने भर्खरै सार्वजनिक गर्यो । जेठमै गरिसक्नुपर्ने असोज लाग्दा गर्नुले विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको एनसीई नेपालका अध्यक्ष दिल्लीराम सुवेदीको बुझाइ छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले प्रविधिको पहुँचको आधारमा देशव्यापी तथ्यांक संकलन गरिरहेको भने पनि चौतर्फी आलोचनापछि मन्त्रालयले सुरु गरेको सुवेदी बताउँछन् । उनका अनुसार असार १ देखि नै वैकल्पिक प्रणालीबाट सुरु गरे पनि संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेन । जसले गर्दा सरकारको योजना असफल भयो ।
 
दुईतिहाइ बालबालिका वैकल्पिक शिक्षाबाट पर
एक तथ्यांकअनुसार ४० लाखभन्दा बढी मानिस नेपालमा गरिबीको रेखामुनि छन् । युनिसेफले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालका दुईतिहाइ बालबालिका दूर शिक्षा या वैकल्पिक शिक्षा लिनबाट वञ्चित छन् । यस्तै, पहुँचका आधारमा निम्न वर्गका ५ प्रतिशत बालबालिका मात्र वैकल्पिक प्रणालीबाट पढ्न पाउँछन् । जब कि मन्त्रालयले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, कम्प्युटर आदिलाई वैकल्पिक माध्यमका रूपमा राखेर पढाउने अवधारणा ल्याइसकेको छ । वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन पनि शिक्षक तयारी नभएको र अभिमुखीकरण तालिमदेखि शैक्षिक सामग्री तयार नभएको सुवेदी बताउँछन् । पाठ्यक्रमका १२ वटा सिकाइलाई संकुचन गरेर अगामी जेठसम्म शैक्षिक सत्र लम्ब्याएर जान सकिन्छ, तर मन्त्रालयले यसमा अनिच्छित देखिन्छ । यसले शैक्षिक सत्र नै खेर जाने हो कि भन्ने डर छ ।

संघीयताको मर्मलाई तोड्दै पाठ्यक्रम संक्षेपीकरण गर्ने कुरा शिक्षकभन्दा पनि मन्त्रालयले आफ्नै हातमा लिएको छ । मन्त्रालयले पाठ्यक्रम संकुचन गर्ने र वैकल्पिक प्रणालीका लागि सामग्री उत्पादन गर्ने जिम्मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दिएकामा विज्ञहरू असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । शिक्षाविद् प्रा.डा. कुसियैतका अनुसार पढाउने जो शिक्षक हो, उसलाई पो थाहा हुन्छ, कुन पाठ्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ, कुन छुट्याउनुहुन्न ? “वैकल्पिक पाठ्य–सामग्री बनाउने जिम्मा स्थानीयलाई दिनुपथ्र्यो,” उनले थपे, “स्थानीय सरकारलाई सशक्तीकरणको पो गर्नुपथ्र्यो । यहाँ त उल्टै भएको अधिकार खोसिदिएका छन् ।”

दुई दशकअघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट शिक्षामन्त्री बनेका देवीप्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा एसएलसीलाई माध्यमिक तहका रूपमा क्षेत्रीय तहबाट सञ्चाल गर्ने र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्रश्नपत्र मात्र पठाउने तथा १२ को परीक्षालाई विद्यालयस्तरको अन्तिम परीक्षाका रूपमा स्थापित गर्ने थियो । 

अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेको र सात प्रदेश र संघ, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन किसिमको सरकार छ ।  संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेको छ ।  पहिलोपटक शिक्षामन्त्री हुँदा ०७३ असार १५ गते मन्त्री पोखरेलले नै शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन गरी विद्यालय तहको संरचना बदलेका थिए । सोही संशोधनले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज गर्यो । 

तर व्यवहारमा एसएलसीको धङ्धङीबाट शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व अझै मुक्त छैन । 
एसईई अझै पनि संघीय सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था किन बाँकी राखिएको प्रा.डा. कुसियैत प्रश्न गर्छन् ? “जब प्रश्नपत्र सबै प्रदेशमा फरक आउने व्यवस्था छ भने स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको भए यस्तो अन्योलको अवस्था हुन्थ्यो ? सक्नेले आफ्नो प्रदेशमा परीक्षा गराउँथे,” उनले थपे ।

यस्तै, एसईई गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले आन्तरिक मूल्यांकन हेरेर नतिजा निकाल्ने व्यवस्था गर्यो । तर कक्षा १० लाई क्षेत्रीय तहबाट सञ्चालन गर्ने भन्नेबित्तिकै पहिलेको जस्तो प्रि–टेस्ट अनिवार्य थिएन । जसले गर्दा धेरै विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकन नराखेको र पछि यसैका आधारमा नतिजा निकाल्दा वैज्ञानिक नभएको प्रा.डा. कुसियैतको ठहर छ । यसपटक ९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले शतप्रतिशत अर्थात् ४ जीपीए ल्याएका थिए । शतप्रतिशत जीपिए देखेपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो । जबकि अघिल्लो वर्षको नतिजामा १०२ जनाको मात्रै जीपीए ४ थियो । त्यसअघि ०७४ मा ७४, ०७३ मा ४ र ०७२ मा २ जनाले मात्रै जीपीए ४ ल्याएका थिए ।

यति मात्र होइन शिक्षामन्त्रीले कक्षा १२ को परीक्षा कहिले गराउने भन्ने निर्णय अझै लिएका छैनन् । स्नातक र स्नातकोत्तरका परीक्षाहरू पनि कहिले र कुन विधिबाट हुने टुंगो छैन । यस्तै, डा. गोविन्द केसी गत सोमबारबाट जुम्लामा ६ बुँदे मागसहित अनशनमा बसेका छन् । उनको पुरानै माग चिकित्सा शिक्षा ऐन पूर्णतः कार्यान्वयन भएको छैन । चिकित्सा क्षेत्र तथा शिक्षण संस्थामा भएका भ्रष्टाचार र विसंगति हटाउन र चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु गर्न केसीले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

विवादै विवादमा शिक्षामन्त्री

त्यसैगरी, गत वर्ष चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष सिफारिस गर्दा पनि मन्त्री पोखरेल विवादित भएका थिए । उपाध्यक्ष हुन मेडिकल शिक्षामा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी २० वर्ष चिकित्साशास्त्रको अनुभव हुनुपर्छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेका तीनजना डाक्टरको अनुभव २० वर्ष पुगेको थिएन । यस विषयमा संसद्मा आवाज पनि उठेको थियो ।

निजी शैक्षिक संस्था व्यापारीकरण भए भन्ने आरोप र आलोचनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगलाई प्रतिवेदन बनाउन दियो । आयोगले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गरेको लामो समयसम्म पनि शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक गरेनन् । निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकको दबाबका कारण उनले झन्डै १ वर्षपछि सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । यस्तै ०७६ कात्तिकमा उनले राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याए । जुन निकै विवादास्पद बन्यो । शिक्षक सेवा आयोगले मात्र शिक्षक दरबन्दी राख्न पाउने, संविधानको धारा ३१ ले माध्यमिक अर्थात् १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क भन्दा–भन्दै नीतिले आधारभूत शिक्षा (१ देखि ८ सम्म) निःशुल्कजस्ता कुराले मन्त्री पोखरेलले नीति पालना गराउनेभन्दा पनि उल्लंघन गर्नेतर्फ देखियो । 

यस्तै, भदौ ६ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा उपकुलपति तीर्थराज खनियाँको कार्यकाल सकिँदै थियो । उपकुलपति नियुक्तिका लागि समिति बनेको थियो । त्रिवि ऐनमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि कुलपतिले सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । तर मन्त्री पोखरेलले राम्राभन्दा पनि आफ्ना मान्छे राख्न चलखेल गर्दा समयमै उपकुलपति नियुक्त हुन सकेन । 

शिक्षामन्त्री विवादास्पद निर्णय गर्ने, कुरा सुनेको जस्तो गर्ने तर नीति कार्यान्वयन गर्न अक्षम हुँदा नेपालको शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर झनै ओरालो लागिरहेको छ ।