काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ २३ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन २०७६ संशोधन गर्दै एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दियो । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्‍ने विषयमा बैंकहरुमा अन्योलता देखिएको छ । 

बैंकहरुको आधार दर परिवर्तन हुँदा परिवर्तनीय ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहेमा ग्राहकको अनुरोधमा परिवर्तनीय ब्याजदर कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । केन्द्रीय बैंकले असोज मसान्तमा बैंकहरुलाई व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जाको स्थिर ब्याजदर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । 

अहिले बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर आर्थिक वर्ष ०७२/७३ पछिकै न्यून छ । बैंकिङ प्रणालीमा भएको अधिक तरलताका कारण बैंकहरुमा अहिले एकल अंकमा पनि आधार ब्याजदरमै कर्जा लगानी गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । कर्जाको ब्याजदरमा स्किम (छुट) दिन नपाउने व्यवस्थाले बैंकहरुलाई अर्को समस्या थपिएको बैंकर बताउँछन् । 

कर्जा लगानी हुन नसक्दा कर्जाको ब्याजदर न्यून विन्दुमा आएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर कायम गर्न दिएको निर्देशनले बैंकरुलाई समस्या बनाएको ती बैंकरको भनाइ छ । कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि गत चैत ११ गतेबाट जारी गरिएको लकडाउन तथा त्यसपछि कायम निषेधाज्ञाले गर्दा बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब तरलता छ । 

बैंकहरुमा अधिक तरलता हुनु र कर्जा लगानीको माग नहुँदा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन् । गत असार मसान्तमा बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.०१ प्रतिशत थियो । जबकी गत आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फीति नै ६.१५ प्रतिशत थियो । 

चैतसम्म बचतमा साढे ६ र मुद्दतीमा ८.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका बैंकहरुले एकाएक बचतको ब्याजदर घटाएर ४ प्रतिशतभन्दा तल र मुद्दतीको ब्याजदर ७ प्रतिशतसम्म ल्याए । जसले गर्दा बैंकको कोषको लागतसँगै आधार ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर घटेको देखिन्छ । केही समय कर्जाको माग कम हुँदैमा निक्षेपकर्ता नै निरुत्साहित हुनेगरी निक्षेपको ब्याजदर घटाइएपछि ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न तर्फ राष्ट्र बैंक लाग्यो । जसको परिणाम स्वरुप एक वर्षभन्दा बढी अवधिको व्यक्तिगत प्रकृतिको आवाधिक कर्जाको ब्याजदर स्थिर गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

गत भदौ २३ मै एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै व्यक्तिगत प्रकृतिको कर्जाको ब्‍याजदर कर्जा अवधिभर स्थिर हुनुपर्ने व्यवस्था असोज १ गतेबाट कार्यान्वयन हुनुपर्थ्यो । तर बैंकहरुले केही तयारी र अध्ययन गर्नुपर्ने माग राष्ट्र बैंक समक्ष राखेपछि केन्द्रीय बैंकले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै बैंकहरुलाई स्थिर ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने समय असोज मसान्तसम्म थपेको छ ।  

केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजदर न्यून विन्दुमा आएको अवस्थामा स्थिर ब्याजदर लागु गर्न निर्देशन दिँदा केही समस्या सिर्जना भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकले न्यून ब्याजदर भएको बेलामा स्थिर ब्याजदर लागु गरेको छ । भोलिको दिनमा बैंकहरुको अहिले धेरै प्रिमियम चार्ज गर्दा स्प्रेड रेट बाधक बन्‍ने अवस्था भएको छ,” उनले भने, “अहिले कोषको लागतको आधारमा ब्याजदर सार्वजनिक गर्दा भोलि ब्याजदर वृद्धि हुँदा धान्‍न नसक्ने अवस्था आउँछ ।” 

राष्ट्र बैंकले अहिले वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड रेट ४.४ प्रतिशत कायम गरेको छ । बैंकहरुले भोलिका दिनमा बढ्न सक्ने ब्याजदरलाई मध्यनजर गर्दै परिवर्तनीय ब्याजदरको तुलनामा स्थिर ब्याजदर केही बढी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि प्रवाह भएको कर्जाहरुलाई पनि कर्जाको सर्त परिवर्तन गर्दै स्थिर ब्याजदर कायम गर्न भनेको छ । अब बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर बढाएर स्थिर ब्याजदर कायम गर्न पनि स्प्रेड रेट बाधक हुने दाहाल बताउँछन् । यस विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउन संघमा छलफल भएको पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार सानिमा बैंकले भने अध्ययन गर्न सुरु गरिसकेको छ । 

कस्ता कर्जामा लागु हुन्छ स्थिर ब्याजदर ?
व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका र हुने घर तथा गाडी कर्जालगायत मासिक वा कुनै पनि आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गरिएका वा प्रवाह गरिने एक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका कर्जामा स्थिर ब्याजदर लागु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व मासिक-त्रैमासिक-आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी व्यक्तिका नाममा प्रवाह भएका घर र गाडी कर्जालगायत आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थिर ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जाका सर्तहरु परिवर्तन गर्न निर्देशनमा भनिएको छ । तर यो व्यवस्थाका लागि कर्जाका शर्त वा भुक्तानी तालिका वा किस्ता रकममा भएको परिवर्तनलाई पुनर्तालिकिकरण वा पुनर्संरचना भने नमानिने उल्लेख छ । यस्तो कर्जाको ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा निर्धारण गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसरी निर्धारण भएको ब्याजदर कर्जा अवधिभर परिवर्तन गर्न पाइने छैन । 

स्थिर ब्याजदर किन ?
राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको उतारउढाव रोक्न पनि स्थिर ब्याजदर नीति लिएको बताउँछ । ६-६ महिनामा ब्याजदरमा ठूलो उतारचढाव आउने अवस्थालाई यस व्यवस्थाले रोक्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकार भट्ट बताउँछन् । यदि बैंकहरुले दीर्घकालीन कर्जा लगानी गर्नुपर्छ भने सोही अनुसारको ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

“अहिले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्ने र ६ महिनापछि १२ प्रतिशत पुर्‍याउन त भएन नि,” उनले भने, “अहिले भएको रिसोर्स एकातिर गएर फस्छ, भोलि ग्राहकलाई समस्या हुन्छ भने बैंकहरुको पनि विश्वसनियता गुम्छ ।” ब्याजदरमा उतारचढाव हुँदा स्रोतको गलत प्रयोग हुने, जानुपर्ने ठाउँमा कर्जा नजाने जस्ता विषयलाई यो व्यवस्थाले व्यवस्थित गर्ने उनको दाबी छ ।

बैंकहरुले कति हो त उचित ब्याजदर भनेर दिर्घकालीन सोचसहित ब्याजदर तोक्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । “यदि बैंकहरुलाई ब्याजदर बढाएर स्थिर ब्याजदर तोक्न स्प्रेड रेट बाधक बन्छ भने निक्षेपको ब्याजदर पनि बढाउनुपर्‍यो,” उनले भने, “निक्षेपकर्तालाई दुई प्रतिशत ब्याज दिने अनि स्थिर ब्याजदर तोक्न स्प्रेड रेटलाई कारण देखाउन मिल्दैन ।”

निक्षेपको ब्याजदर कम भएकाले बचत निरुत्साहित हुने, विभिन्‍न च्यानलबाट बचत ‘लिकेज’ हुने जस्ता जोखिम रहने उनले बताए । “निक्षेपको ब्याजदरले कुल राष्ट्रिय बचत, सहकारीको स्रोत परिचालन, तथा मुद्रा परिचालन बढाउनेजस्ता कुरा ब्याजदरमा निर्भर रहने र ब्याजदर कम हुँदा बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बाहिर जान सक्छ,” उनले भने, “ऋणीको सुरक्षाका लागि मात्रै नभएर बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्‍ने सन्देश यसले दिन्छ ।” स्थिर ब्याजदरले ऋणी र निक्षेपकर्ता दुवैको हित गर्ने उनको दाबी छ । 

बैंकहरुले लगानी गरिरहेको ७ प्रतिशत ब्याजदरमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । “अहिले भारतमा ४ प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ । नेपालमा औसत ६ प्रतिशतको हाराहारीमा बस्छ,” उनले भने, “निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा तल आउँदा निक्षेप निरुत्साहित हुन्छ ।” यसलाई ख्याल गरेर ९-१० कति प्रतिशतमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न सकिन्छ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नगद लाभांश वितरण गर्न असार मसान्तको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरसँग जोडिदिएको छ । यदि राष्ट्र बैंकले २-३ वर्षसम्म त्यसलाई निरन्तरता दिने हो भने लाभांश पनि दिन नसक्ने उनले बताए । “बैंकहरुले ३ वर्ष सम्म ५-६ प्रतिशत लाभांश दिएर मात्रै बस्न सक्नुहुन्‍न । त्यसैले निक्षेपकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्‍ने सन्देश राष्ट्र बैंकको हो,” उनले भने । 

बैंकहरुले पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाउन सुरु गरिसकेका छन् । नबिल बैंकले व्यक्तिगत प्रकृतिको मुद्दती निक्षेपमा ९ प्रतिशत ब्याजदर सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यस्तै सेञ्चुरी बैंकले नबिलभन्दा अगाडि नै  ८.५ प्रतिशत ब्याजदर सार्वजनिक गरेको थियो । सबैभन्दा सुरुमा ब्याजदर बढाउने बैंक भने सिभिल हो ।