काठमाडौं । २०७३ कात्तिक १४ लक्ष्मीपूजाको दिनसम्म काठमाडौंको दशा अर्कै थियो । दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो । अहिले पानीको हाहाकार भएजस्तै बत्तीको हाहाकार थियो । बत्ती नहुँदा देशको अर्थतन्त्र र उत्पादन प्रणालीमा गम्भीर असर पुगेको थियो ।

त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यका मात्र नभइ सिङ्गो देश अँध्यारोमा रुमलिन अभिशप्त थियो । लोडसेडिङको विकल्प लोडसेडिङ मात्र थियो । २०७३ भदौ २९ मा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशका कुलमान घिसिङ नियुक्त भएर आएपछि देशको अँध्यारोको दशा अन्त्य भयो । पहिलो चरणमा लक्ष्मीपूजाको दिनबाट काठमाडौंको बत्तीविहीनता अन्त्य गरेका घिसिङले २०७३ चैत १ गतेदेखि देशकै दुर्दशा अन्त्य गरे । १८ घण्टे लोडसेडिङ र बत्तीविहीनताको अवस्था मुलुकले खेप्न परेन ।

गत भदौ २९ गते ४ वर्षे कार्यकाल गुजारेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिने कि अर्को अनुहार खोज्ने भन्ने बहस यतिबेला सघन छ । सामाजिक सञ्जाल, बौद्धिक जमात बहसमा उत्रिएका छन् । यो बहसमा सिंगो देश एकातिर र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी पक्ष एकातिर उभिएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार घिसिङलाई एक कार्यकाल दोहोर्‍याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगिसकेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै रुचि देखाएका छैनन् ।

एक किसिमले भन्ने हो भने उनको लोकप्रियताप्रति प्रधानमन्त्री त्यत्ति सन्तुष्ट पनि छैनन् । भारतबाट विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य भएको जस कुलमान एक्लैले पाएको र घिसिङमा आत्मश्लाघामा बढेको र कुलमानको देवत्वकरणले ऊर्जा क्षेत्रको उन्नति नहुने भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्री र नेकपाका केही नेताहरूले बताइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
तर, प्रचण्ड घिसिङको पक्षमा उभिएका छन् । पूर्वमाओवादीभित्र पनि घिसिङ ल्याउने कि विकल्प खोज्ने भन्ने बहस छ । तर, प्रचण्डका अघिल्तिर ती बहस निस्प्रभावी छ ।

“प्रचण्डले एक कार्यकाल दोहोर्‍याउँ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरिसक्नुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले अझै बाटो हेरिरहनुभएको छ । उहाँको के चाहना छ, त्यो त हामीले थाहा पाउने कुरा भएन,” प्रचण्डनिकट स्रोत भन्छ । कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिने विषयमा मन्त्रिपरिषद्कै कतिपय सदस्यकै पनि विमति रहेछ ।

“विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान निर्विकल्प हो भन्नेजसरी प्रचार गरिँदै छ । कुलमानका कारण सरकारको काम ओझेलमा परेको छ । सबै उहाँले नै गरेको, देशको प्रणाली असफल हो भन्ने सन्देश दिइराख्नुभएको छ, आफ्नो पक्षमा नाराजुलुस गराउँदै हुनुहुन्छ,” ती मन्त्री असन्तुष्टि पोख्दै भन्छन्, “यसले सरकार कमजोर बनिहाल्छ नि ।”

त्यसैले हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले सोमबार पनि प्रस्ताव अघि बढ्न दिएनन् । नेकपाका नेताहरू प्रधानमन्त्रीले सबैकुरा प्याकेजमा गर्न चाहेको दाबी गर्छन् । “अहिले सबै नियुक्ति सिफारिसहरू पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका अधारमा हुन्छ, त्यही मिलाउन बाटो हेरिराख्नुभएको छ । अख्तियार प्रमुख पद पनि खाली छ । सबै नियुक्ति अब प्याकेजमै हुनसक्छ,” ती मन्त्री भन्छन् ।

प्रचार विभागको जुहारी
गत भदौ २६ गते सकिएको पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकले नेताहरूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी टिप्पणी नगर्ने, उठाउनुपर्ने विषय पार्टी कमिटीमै राख्‍न अन्यथा अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

“समग्र पार्टी र तीनै तहको सरकारको काममा समेत फैलिँदै गएको गुटबन्दीको असरलाई विधि, पद्धति र संस्थागत निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा समाधान गर्ने र सबै प्रकारका अनेकता, अराजकता, अनुशासनहीनता एवम् गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णय गर्दछ । पार्टीको नीति, नेता र कार्यकर्ताका विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने र पार्टी हीतविपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइकासाथ रोक्न जिम्मेवार कमरेडहरू र सम्बद्ध सबैलाई निर्देशित गर्दछ,” अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन ५ मा भनिएको छ ।

तर, मातहतका कमिटीका सर्कुलर पुग्दा नपुग्दै प्रचार विभागका प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रमुख सूर्य थापा नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । पार्टी निर्देशनको खुलेआम अवज्ञा गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको ठीक अघि श्रेष्ठले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति दिनुपर्ने बताए ।

“विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको हिजोबाट पदावधि सकिएको छ,” उनले ट्विट गरे, “उनले ऊर्जा क्षेत्रमा जे जति योगदान पुर्‍याएका छन्, त्यो नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन् । नेपाल आमाका सुयोग्य सुपुत्र घिसिङको योगदान अझै आवश्यक भएकाले उनको पुनर्नियुक्ति हुनेछ भन्नेमा विस्वस्त छु ।”

तुरुन्तै उपप्रमुख थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत् जवाफ दिएका छन् । कुलमान घिसिङको पक्ष-विपक्षका यतिबेला आ-आफ्ना मत-अभिमत होलान् । मलाई त आफ्ना निम्ति यो नजाने गाउँको बाटो सोध्‍ने झमेलामा पर्न रुचि छैन भन्दै जवाफ सुरु गरेका उनले ‘एक अवधि पूरा गरेर हिजो बिदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका  प्रवक्ताको यस खुला लबिइङले काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भएको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

थापाले नेपाल आमाका सपुतको पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् । “सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र  सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारीविपरीत व्यक्तिगत ‘दबाब’ र ‘लबिइङ’?” थापाले आफ्नै विभागका प्रमुखलाई प्रश्न सोधेका छन्, “पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र ? सबै नेताहरूले आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ र ?”

प्रधानमन्त्रीका सञ्चार सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा रहेका थापाले अगाडि प्रश्न गरेका छन्, “सरकारको मूल्याङ्कन, परामर्श, प्रक्रिया र निर्णयमा यसो गरेर के गर्न खोजिएको ?” यो विषय पार्टीमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्नेको जिम्मा र गृहकार्यको संस्थागत दायित्व भएको भन्दै त्यसमा हस्तक्षेप भएको उनको आशय छ । “के आशय, अभिप्राय र नियतबाट उत्प्रेरित होला ? बुझ्नै पो कठिन भयो,” थापाको टिप्पणी छ ।