पोखरा । फेवातालको ६५ मिटरभित्रका अवैध र अतिक्रमित संरचना गत वर्षको साउन २ गतेभित्रै हटिसक्नुपर्ने हो । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पूर्णपाठ प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्रै ती संरचना हटाउन भनेको थियो । तर, वर्षदिन बितिसक्दा संरचना हट्नु त परै जाओस, संरचना थपिएका छन् । तर, कति थपिए भन्‍ने जानकारी महानगरलाई छैन । कारण, ती क्षेत्रमा महानगरले स्वीकृती दिँदैन, तर महानगरले अवैध संरचना बनाउन रोक्न पनि सकेको छैन ।

संरचना हटाउनुअघि कति संरचना अतिक्रमित छन, कतिको लालपूर्जा छ तर स्वीकृती लिएका छैनन, कतिको लालपूर्जा नै छैन, मुआब्जा दिनुपर्ने व्यक्तिहरु कति छन ? कति क्षेत्रफल जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ ?

यी विषयलाई नापी कार्यालयसँगको सहयोगमा पोखरा महानगरपालिकाले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराल, नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमराज गौतम लगायतको उपस्थितिमा मेयर जिसीले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

फेवाताल संरक्षण प्रकरण : म्याद सकियो, हटेनन् ताल अतिक्रमण गरेर बनेका संरचना

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएतापनि “सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयलाई सहजीकरण गर्न प्रतिवेदन निकालिएको” मेयर जिसीले जानकारी दिए । मोटामोटी रुपमा एक हजार रोपनी जग्गाका लालपूर्जाधनी र पाँच सय वटा भौतिक संरचनालाई मुआब्जा दिने विवरण प्रतिवेदनमा समेटिएको उनले बताए ।

“पानीभित्रको बारेमा सर्वोच्चले नै फैसला गरेको छ, पानी बाहिरका संरचनाको बारेमा अदालतले तोकेको मापदण्ड छ । उक्त मापदण्ड अनुसार १ हजार रोपनी जग्गाको व्यक्तिको लालपूर्जा छ, त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । ५ सयवटा जति भौतिक पूर्वाधार छन, होटेल, व्यक्तिका घर सबै पर्छन । ती मध्ये अधिकृत र अनाधिकृत कुनकुन हुन, छुट्याउन पर्नेछ । कसैले स्विकृति लिएभन्दा बढि संरचना बनाएका होलान, कतिको लालपूर्जा होला, कतिको नहोला । हामीले यति छन्, भनेर प्रतिवेदनमा खुलाएका छौँ,” उनले भने ।

मेयर जिसीका अनुसार जग्गाधनी र संरचना हटाउनको लागि लालपूर्जाधनीहरुलाई दिनुपर्ने मुआब्जा समेत समेटिएको छ । उनका अनुसार मालपोतको दररेट अनुसार ९ देखि १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा स्वरुप दिनुपर्ने हुन्छ । तर, पोखरामा जग्गाको भाउ सरकारी दररेटको तीनगुणा भन्दा बढी छ ।

फेवातालमा ११ सय स्तम्भको घेरा लगाइँदै

“अदालतले तोकेको मापदण्ड हेर्दा १ हजार रोपनीको मुआब्जा दिनुपर्छ, ५ सय जति पूर्वाधारलाई वर्गीकृत गरेर त्यसको टुंगो लगाएर मुआब्जा दिनुपर्छ । प्रतिवेदनमा ३०, ३५ र ६५ मिटर गरि अधिग्रहणको वर्गीकरण पनि गरिएको छ । एकैपटक अधिग्रहण गर्न सक्दैन नि त । त्यही भएर वर्गीकरण भएको छ । त्यसमा कति घर, कति सार्वजनिक जग्गा पर्छ भन्ने छ । मुआब्जा पनि सरकारी दररेट र चलनचल्तीको आधारमा हेर्नुपर्छ । चलनचल्तीको दर निकै बढी हुँदा ३४ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने भन्‍ने छ,” उनले भने ।