कोरोना कहरका कारण बालबालिका पनि विगत छ महिनादेखि शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् । बालबालिकाले  पनि आधारभूत स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधासमेत प्राप्त गर्नसकेका छैनन् । शारीरिक विकास पूर्णरूपमा भइनसकेको तथा बौद्धिक विकासको सुरुको चरण बाल्यकाल भएकाले यतिखेर बालबालिकालाई स्वस्थ खाना, स्वच्छ वातावरण तथा स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अवसर प्राप्त हुनुपर्छ । राम्रो वातावरण, असल संरक्षकत्व र स्वतन्त्रता प्राप्त गरे भनेमात्र बालबालिका भविष्यमा सक्षम नागरिक हुन सक्छन् ।

नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० मा बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गरेर बाल अधिकारप्रति प्रतिबद्धता जनाएको हो । उक्त प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को निर्माण भै २०५० सालदेखि लागू भयो । बालबालिकाको हक, हितको संरक्षण गरी तिनको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक संवैधानिकरूपमै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा बालअधिकारको व्यवस्था गरियो भने नेपालको संविधान २०७२ मा भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३९ का विभिन्न दस उपधारामा बाल अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । उपधारा १ले प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने सुनिश्चित गरेको छ भने उपधारा २ मा  प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हकको हुने व्यवस्था छ । आधारभूत शिक्षा तथा बालविकासका कार्यक्रममा सहभागिताको अधिकारलाई उपधारा ३ले सुनिश्चित गरेको छ भने बालबालिकालाई कुनै पनि जोखिमपूर्ण काममा लगाउन उपधारा ४ले निषेध गरेको छ । यसअनुसार कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइँदैैन ।

बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था उपधारा ५ले गरेको छ भने उपधारा ६ ले कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

बालबालिकालाई भयरहित वातावरणमा रहन पाउने अधिकारलाई पनि संवैधानिकरूपमै व्यवस्था गरी दण्डरहित समाजको परिकल्पना गरिएको देखिन्छ । संविधानको धारा ३६ कै उपधारा ७ मा स्पष्टरूपमा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन लेखिएको छ । प्रौढ व्यक्तिजस्तो कुनै मनसाय राखेर काम नगरी बालबालिकाले क्षणिक दृष्टिबाट मात्र विचार गरेर काम गर्ने तथा परिपक्व नभइसकेकाले पूर्ण दायित्व वहन गर्न पनि नसक्ने भएकाले बालबिज्याइँ वा बालबालिकामाथि भएका दुव्र्यवहारको न्यायनिरूपण गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा उपधारा ८ मा  बालबालिकाको हकका रूपमा व्यवस्थित गरेको छ ।

सामान्य अवस्थामा रहेका बालबालिकाका उपर्युक्त हकका अतिरिक्त असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकलाई उपधार ९ मा व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा  १० मा संवैधानिक हक विपरीतका कार्यलाई कानुनबमोजिम दण्डनीय घोषणा गरी बालअधिकार हननको कार्यबाट  बालबालिकालाई पुगेको क्षति पीडकबाट कानुनबमोजिम पूर्ति गर्न पाउने हक रहेको छ । यसरी निषेध गरिएका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरी संविधानले त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकाले पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत दिएको छ ।

यसरी नेपालको संविधानले बालअधिकारका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता तथा अवधारणालाई पूर्णरूपमा आत्मसात गरेको छ भने यसलाई चरितार्थ गर्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ समेत जारी गरिसकेको छ । 

नेपाल आर्थिकरूपमा अविकसित मुलुक भएकाले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या पनि निकै धेरै छ । आधारभूत आवश्यकता राज्यले पूरा गरिदिन नसक्ने तथा अभिभावकको निम्न आयस्तरका कारण कतिपय बालबालिका कुपोषण र अशिक्षाका कारण गरिबीको कुचक्रमा रुमल्लिइरहेका छन् । यस्ता बालबालिका अन्ततः शोषण तथा दुराचारको सिकार हुने सम्भावना रहन्छ । सडक बालबालिका, मगन्ते तथा कुलतमा लागेका बाहेक श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने बालबालिका तथा अशक्त अभिभावकको समेत गुजाराको आधार बनेका बालबालिका विभिन्न फ्याक्ट्री, व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं असङ्गठित क्षेत्रका विभिन्न कार्यमा श्रम बेचिरहेका छन् । आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ आवाज उठाउनसमेत नसक्ने यस्ता बालबालिकालाई उज्यालो भविष्यका लागि ज्ञानआर्जन गर्ने समयमा श्रममा लगाउनु राम्रो होइन ।

बाल्यावस्थामा श्रमशोषणमा परेका बालबालिकामा मनोसामाजिक समस्या देखापर्छ । जसका कारण पछि असामाजिक र अराजक गतिविधिमा समेत संलग्न भई आफू स्वयम् र समाजलाई पनि क्षति पु¥याउने जोखिम बढ्छ । यसैले राज्यले यस्ता बालबालिकाको संरक्षण एवं आधारभूत हकहितको व्यवस्था कानुनमा मात्र गरेर पुग्दैन, अनुगमन नियमन तथा समस्यामा परेका बालबालिकाको उद्धार एवम् संरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त वा भविष्यमा समेत  नराम्रो असर पर्ने काममा संलग्न गराउनबाट रोक्न र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि राज्यले कानुनी एवं सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने संरचना तयार गर्नुपर्छ । संवैधानिक तथा कानुनीरूपमा गरिएका व्यवस्थालाई पूर्णतः कार्यान्वयनका लागि समाजको आर्थिक स्तर र चेतना महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले राज्य तथा बौद्धिक समुदाय जनचेतना वृद्धिका लागि सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास तथा सीमान्तीकृत र गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषणको व्यवस्था गर्न सकेमात्र बालदिवस मनाउनुको अर्थ रहन्छ । अन्यथा वर्षको एक दिन राज्यका उच्च तहमा बसेका व्यक्तिले शुभकामना सन्देश दिने अनि विभिन्न संस्थाले आप्mनो प्रोफाइल बनाउन बालबालिकालाई नाममात्रको सहयोग गरी आफ्नै प्रचारप्रसार गर्ने माध्यमात्र बन्नेछ बालदिवस । बालबालिकाको सर्वतोमुखी विकासका लागि सबैले हातमा हात मिलाउनुपर्ने वास्तविकतालाई बुझौँ, संवैधानिकरुपमा व्यवस्था गरिएका अधिकार बालबालिकालाई प्रदान गरेर र ती अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गरेर बालदिवसलाई वास्तविकरुपमै सार्थक पारौँ ।