काठमाडौं । मिति २०७७ भदौ १८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणसम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरू खारेज गर्‍यो । रोक्का भएको कित्ताकाट पुनः सुरु गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तालुकवालामन्त्री पद्मा अर्यालले भू–उपयोग ऐन–२०२६ संशोधन भएर आएकाले नया कानुनअनुसार कित्ताकाट सुरु भएको बताएकी छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि २०७५ साउन २४ गते र २०७५ पुस २७ गतेको परिपत्र बदर भएको तर कित्ताकाट नयाँ कानुनअनुसार नै सुरु भएको बताउँछन् ।

२०७४ असारमा काठमाडौं उपत्यकाका घरघडेरी डटकम, ओमबहादुर घर्ती, सीडी डेलभलपर्स प्राली, सीई कन्स्ट्रक्सन प्रालि, शिभम् डेभ्लपर्स प्रालि, कमिटेड इन्टरप्रेनर रियल स्टेल प्रालि, विभोज प्रोपर्टिज प्रालि, चन्द्रागिरि नगर कोलोनी, होमभञ्ज्याङ हाउजिङ प्रालि, प्रकाश आचार्यलगायत विभिन्न ११ कम्पनीले कित्ताकाट फुकुवा गर्न निवेदन दिएका थिए ।
त्यही निवेदनका आधारमा भूमि सुधार व्यवस्था विभागले काठमाडौं उपत्यकाभित्र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङ गर्नुपूर्व अनुमति लिएका त्यस्ता फर्म, संस्था वा कम्पनीको जग्गा प्लानिङ गर्न प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति लिएका ११ वटा कम्पनीलाई कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न फुकुवा गरेको मन्त्रालयका अधिकारको भनाइ छ ।

“अब भू–उपयोग ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका आधारमा कित्ताकाट हुन्छ,” मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै भूमिमा माफियाहरू सलबलाउन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ । मन्त्रालयको निर्णयले उब्जनी हुने जमिनमा खण्डीकरण बढ्ने र जग्गाको भाउ अकाशिने टिप्पणी हुन थालेको छ ।

विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबमा परेर कित्ताकाट खुलाइएको चर्चा भइरहेको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को किसान संगठनले आपत्ति जनाएको थियो ।

सरकारले भूउपयोग ऐन जारी गरेको लामो समयसम्म कार्यान्वयन नगरी आवश्यक पर्ने भूउपयोग नियमावली पनि नबनाइ विगतको निर्णय उल्ट्याएर कित्ताकाट सुरु गरिएको भन्दै रोष व्यक्त गरेको थियो ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का एकजना सदस्य (मन्त्री) स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर मन्त्रालयकै पूर्ववर्ती निर्णय उल्ट्याइएको बताउँछन् ।

“भूमि उपयोगसम्बन्धी पूर्ववर्ती निर्णय उल्ट्याउने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णय स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिन्छ,” ती मन्त्री बन्छन्, “भूमि खण्डीकरणमा ठुल्ठूला माफियाहरू संलग्न छन् । अघिल्लोपटक पनि तिनीहरूले सरकारलाई प्रभावमा पारेर अनुचित निर्णय गराउन सफल भएका थिए, यो निर्णय पनि त्यसैको निरन्तरता हो,” उनी भन्छन् ।

विज्ञहरूसँग राय, सुझाव, सल्लाह नगरी र पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनविपरीत अघि बढ्न खोज्दा सरकारका निर्णय विवादमा पर्ने ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

“मन्त्री सबै कुरामा विज्ञ हुँदैनन् । विभिन्न स्वास्र्थसमूह हुन्छन् । उनीहरूले अनावश्यक दबाब दिन्छन् । कर्मचारीहरूले पनि गलत ब्रिफिङ गर्छन्,” उनी विवादित निर्णय हुनुको कारण खुलाउँदै भन्छन्, “त्यसकारण परामर्श बढाउनुपर्छ । ठूलो दायरामा छलफल गर्नुपर्छ । सामूहिक छलफल, निर्णयमा जोड दिनुपर्छ ।”
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा सरकारका निर्णयहरू विवादमा पर्नुलाई प्रजातान्त्रिक पद्धति नै मान्छन् । 

“विवादभन्दा माथि केही हुँदैन । विवादमा पर्‍यो भनेर धारणा बनाइहाल्नुहुँदैन । गलत हो कि होइन भनेरचाहिँ हेर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “काम गर्दै जाँदा त्रुटि हुन्छन् । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।”

विवादको शृङ्खला

२०७५ असार ३२ गते सरकारले निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत सिफारिस गर्‍यो । संवैधानिक निकायका प्रमुख भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः अर्को नियुक्ति दिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न खडा भयो । पार्टीभित्र पनि विवादका आवाज सुनिन थाले ।

कानुनी प्रश्न उठेपछि उप्रेतीको निर्णयबाट फिर्ता भएर सरकारले नीलाम्बर आचार्यलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

निर्णय विवादमा परेर सरकारले फिर्ता गरेको यो नै पहिलो घटना भने होइन । यसको शृङ्खला नै तयार भइसकेको छ । २०७५ फागुन ३ गतेयता सरकारले यस्ता दर्जन निर्णय गरेको छ, जुन अत्यन्तै विवादित बनेका छन् । र, सरकार पछि हट्न बाध्य बनेको छ ।

२०७६ असार २ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भन्सार नाकाबाट तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणपछि मात्रै आयात गर्ने निर्णय गर्‍यो । जनस्वास्थ्यका दृष्टिले सरकारको यो निर्णय माइलस्टोन नै थियो ।

तर, सरकार तीनसाता पनि अडिन सकेन । भारतीय पक्षले चर्को दबाब दियो । दूतावासले पत्र नै पठाएर विषादी परीक्षण नगर्न भनेपछि सरकार निर्णयबाट पछि हट्यो । २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ असारको निर्णय उल्ट्याएर परीक्षणबिना नै विषादी हालेका तरकारी भित्रन दियो ।

२०७६ असार ३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले इन्टरनेशनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय लियो । चलचित्र क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू यसको विरोधमा उत्रिए । राष्ट्रियताको प्रश्न मुखर बनिरहेका बेला सरकारलाई यो निर्णयले निकै अप्ठ्यारोमा पार्‍यो । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि यसबारे चासो देखायो । बैठक बसेर आइफा अवार्ड नगर्न सरकारका नाममा निर्देशन जारी गर्‍यो ।

असार १६ गते जनभावना र नागरिक निर्देशनको पालना गर्दै आइफा नगर्ने निर्णयमा पुगेको पर्यटन विभागले जानकारी दियो ।

२०७६ वैशाख १६ गते राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक दर्ता गरेपछि उपत्यकाका सारा गुठियारहरू आन्दोलित भए । उपत्यकाको प्राचीन संस्कृति र जीवनशैलीका रूपमा विकास भइसकेको गुठी मास्न विधेयक अघि सारेको भन्दै नागरिक स्वःस्फूर्त सडकमा उत्रिए ।

उत्पत्यका बाहिर गुठीको बेग्लै समस्या थियो । विभिन्न मठ, देवल, पीठका नाममा रहेको जग्गा दशकौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका मोहीहरूका नाममा लालपुर्जा थिएन । धनीपुर्जा नहुँदा किनबेच मात्रै होइन, धितो राखेर गर्जो टार्न पनि पाएका थिएनन् । एककिसिमको भूमिविहीनताको अवस्था अद्यापि छ ।

तर, उपत्यकाको अवस्था नबुझी, अध्ययन नगरी गुठियारहरूसँग समन्वय नगरी विधेयक दर्ता गर्दा सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो । सरकार आफ्नै निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नसमेत नसक्ने गरी कमजोर हुन पुग्यो र असार ३ गते गुठी विधेयक फिर्ता भयो ।

२०७६ वैशाख २७ गते मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्‍यो । सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह, परामर्श नगरी मिडिया कानुन ल्याउन खोजेको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउन खोजको भन्दै व्यापक विरोध भयो ।

विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरे पनि माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा)मा अझै विचाराधीन छ । 

संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन–२०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि विवादमै छ । विवादकै कारण २०७६ वैशाख १० गते संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा छलफल नै हुन सकेको छैन ।

वाइडबडी घोटाला प्रकरणपछि सरकारले २०७५ पुस १९ गते पुनरावेदन अदालत पोखराका पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा त्यसका सदस्य थिए ।

४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा पनि तोकिएको थियो । संसदीय समितिलाई अविश्वास गरेर सरकारले जाँचबुझ गराउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियोे । तर, आयोगले काम नथाल्दै अख्तियारले हस्तक्षेप गर्‍यो । 

अख्तियारले अझै पनि विषय किनारा लगाएको छैन ।

सरकारी कामकाजमा बिचौलिया र स्वार्थ समूह कतिसम्म हाबी हुन्छन् र आफूअनुकूल निर्णय गराउँछन् भनेर प्रधानमन्त्री आफैंले खुलासा गरेका छन् । 

मुलुकमा चिनीको मौज्दात रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले आयातमा कडाइ गर्न अनुरोध गरे । व्यवसायीहरूको मागअनुसार नै २०७५ वैशाख ४ सरकारले गते चिनीको भन्सार महसुल  १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्‍यायो । तर, दसैँताका चिनीको भाउ एक्कासी बढ्यो । व्यापारीले आयात रोकेर कालोबजारी गरेको र आफूलाई पनि झुक्याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले निरिहता प्रदर्शन गरेका थिए ।

नेकपाका नेताहरू पार्टीभित्र छलफल नगरी, पार्टीको निर्देशनभन्दा विपरीत गएर निर्णय गर्दा सरकारका नियुक्तिहरू पनि विवादमा परेको बताउँछन् ।   मदन खरेललाई वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्ययक्ष नियुक्त गर्दा पनि पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएको थियो । विवादकै बीच उनले कार्यकाल गुजारे । सुरज वैद्यलाई भिजिट २०२० राष्ट्रिय संयोजक बनाउँदा पनि पार्टीभित्र प्रश्न नउब्जिएको होइन । अवदेशकुमार त्रिपाठीलाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा पनि पार्टीका नेताहरू क्षुब्ध बनेका थिए ।

सुशील भट्टलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनाउँदा पनि विवाद चर्किएको थियो । तिनै भट्टलाई सरकारले अहिले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि बनाइसकेको छ ।  सुनील पौडेललाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाउँदा पनि पार्टीपद्धति मिचिएको भन्दै विवादमा परेको थियो । 
कृष्णमुरारी भण्डारीलाई गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष र अञ्जान शाक्यलाई इजरायलको राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय पनि विवादभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । 

दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउँदा पनि सरकारले व्यापक आलोचना बेहोर्नुपरेको थियो । निर्णयहरू विवादमा पर्ने सरकारको रोग कोरोना नियन्त्रणमा समेत देखापर्‍यो ।  गत चैत २७ गते कोरोना नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय समिति (कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति)ले गाउँ जान रोकिएका नागरिकलाई उपत्यकाबाहिर जान दिने निर्देशन दियो । 

विभागीय मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गर्न थाले । व्यवसायीलाई बोलाएर छलफल पनि गरे । व्यवसायीहरूले बस चलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।  तर, कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बाहिर जान दिने निर्णय नै नभएको भन्दै खुलेआम ढाँटे । 

यसले सरकारको निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । सरकारले गत चैतमा चिकित्सा सामग्री ल्याउन ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबीसीआई) ठेक्का दिएको थियो ।  ओम्नीले खरिद गरेर ल्याएको सामान दसौं गुणा महँगो भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो ।  चैत १९ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको ठेक्सा सम्झौता रद्द गर्‍यो । यो प्रकरणले सरकारलाई विवादित मात्रै बनाएन भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त रहेको प्रमाण प्रस्तुत गर्‍यो ।

यसबीचमा सरकारको कार्यशैलीले पार्टीभित्र ठूलो विवाद समेत निम्तियो । गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा अध्यादेश जारी गर्‍यो–राजनीति दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी । आफ्नै पार्टी विभाजन गर्न अध्यादेश जारी गरेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्रीले वैशाख १२ गते फिर्ता त लिए तर त्यसको तरङ्ग लामो समयसम्म रह्यो । 

प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैलीले पार्टी अप्ठ्यारोमा परको निष्कर्ष निक्लिएपछि स्थायी कमिटी बैठक नै ७९ दिन चल्यो । पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिपछि बल्ल पार्टी लयमा फर्किएको छ । तर, नीतिगत मार्गनिर्देशन परिभाषित नहुँदा विवाद बल्झिने खतरा कायमै छ ।