काठमाडौं । गत साउन २१ गते प्रेसिडेन्सियल कलेजको भेला बोल्दै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपाभित्रको जारी सङ्घर्ष पदको लेनदेन नभएको बताएका थिए ।

“हामीभित्र महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक र रणनीति मुद्दाहरू बहसमा छन् । अहिले जसरी पदको छिनाझप्टी हो कि भनेर बुझिँदैछ,” प्रचण्डले भेलालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, “ म के कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने पार्टी एकता गर्दा पनि पदको छिनाझप्टीका रूपमा लिएका थिएनौं । यो देश र कम्युनिस्टको आवश्यकता हो भनेर एकता गर्‍यौं । एकता पनि पद प्राप्ती होइन, पद त्यागको रूपमा लिएका थियौं ।”

प्रेसिडेन्सियल भेलाको ९ दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवाद समाधानका लागि ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

प्रचण्डले विवादलाई सैद्धान्तिकीकरण गर्न खोजे पनि महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनसहित प्राविधिक विषय समेटेको सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मङ्सिर ४ गतेको सचिवालय बैठककै निर्णयको वरिपरि रहेर दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनलाई थप व्याख्या गरेको थियो ।

त्यही सुझाव, निष्कर्षका आधारमा फागुन १४ गतेबाट सुरु भएको नेकपाको अन्तसङ्घर्ष मत्थर हुन पुगेको छ । दुई अध्यक्षको दूरी मिलापमा पुगेर टुङ्गिएको छ ।

“पार्टीभित्र अन्तसङ्घर्ष चुलिँदै जाँदा सैद्धान्तिक प्रश्नहरू पनि नउठेका होइनन् । विचारको बहस पनि चलेको थियो । तर, कार्यदल गठनपछि पार्टीभित्रको विवाद पुनः पद लेनदेनतिर अघि बढ्यो । अन्ततः यसमै कुरा मिल्यो,” नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

प्रचण्डको प्राप्ती

मङ्सिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले चारवटा निर्णय गरेको थियो । 

पहिलो, अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरीयताक्रम यथावत् रहने ।

दोस्रो, अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीका हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र । अध्यक्ष पुष्पमकल दाहाल प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने । बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने । आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने ।

तेस्रो, प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायीत्वको सन्देश दिने ।

चौथो । पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वयबीचको आपसी सल्लाहमा गर्ने । पार्टी सञ्चालन गर्दा वैधानिक व्यवस्था र कमिटी प्रणालीलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।

प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार मङ्सिर ४ गतेकै सचिवालय बैठकले प्रदान गरेको थियो । तर, चौथो नम्बरको बुँदाले खण्डन गरेको थियो ।

चौथो बुँदामा वैधानिक व्यवस्थाअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकाले प्रचण्डले बैठकको अध्यक्षता गर्न एजेन्डा प्रस्तुत गर्न, निष्कर्ष दिन र निर्देशन जारी गर्न पाएका थिएनन् ।

पाँचौं स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यकारी अधिकारको केही व्याख्या गरेको छ ।  “अध्यक्ष प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने,” बैठकले निर्णय गरेको छ । 

तर, नेपाल पक्षले यसमा पनि संशय व्यक्त गरेको छ । बैठक सञ्चालन र निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रचण्डको भूमिका प्रष्ट भए पनि निर्देशन कसले जारी गर्ने भन्नेमा अझै अन्यौल छ । नेता नेपालले भदौ १८ गतेको सचिवालय बैठकमा निर्देशन कसरी जारी गर्ने भन्दै प्रश्न तेर्स्याएका थिए । अध्यक्षद्वयले सुझावलाई प्रस्तावको रूप दिँदा यसबारे कुनै व्याख्या भएन ।

पार्टीको अन्तरिम विधानमा दुई अध्यक्षको सल्लाहमा मात्रै अन्तरपार्टी निर्देशन, सर्कुलर जारी गर्न सकिने उल्लेख गरेकाले यसले अन्यौल सिर्जना गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।

“प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठकले दिएको कार्यकारी अधिकार कत्तिको उपयोग गर्न सक्छन्, यसैले पार्टीभित्रको विवादको भविष्य निर्धारण गर्छ,” एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “नेकपाभित्रको विवाद समाधान भइहाल्यो भनेर निष्कर्ष निकाल्दा हतार हुन्छ । हामीले युद्धविराम भयो भनेका छौं । यो जुनसुकै बेला भङ्ग भएर पुरानै स्थितिमा फर्कन सक्छ ।”

दुई अध्यक्षको मिलाप, माधव नेपाल चुपचाप

नेकपाभित्रका तीनवटा ध्रुवमध्ये दुई पक्ष एक ठाउँमा उभिनेबित्तिकै एउटा पक्ष स्वतः अल्पमतमा पर्छ । नेकपाभित्र यो नियति माधव नेपालको भागमा पर्दै आएको छ ।

२०७५ भदौदेखि नै उनी पार्टीभित्र कर्नरमा पर्दै आएका छन् । तीनपटक नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तहमा पुगेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष भदौमा बढ्ता मुखर भएको थियो । पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकमा आइपुग्दा पनि माधव नेपालले उठाएका अधिकांश सैद्धान्तिक, वैधानिक विषयहरू प्रस्ताव–निर्णयमा समेटिएका छैनन् ।

स्थायी कमिटीको बैठकमा नेता नेपालले १७ बुँदे सुझाव–धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । “यो दुई पार्टीबीचको एकता हो, पार्टी एकता मूलतः साविक कमिटीहरू बीचको एकता हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । अध्यक्षहरू नै पार्टीका प्रमुखहरू हुन्, तर यसलाई दुई अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड वा समझदारीको आधारमा मात्र भनेर व्याख्या गर्न सकिदैन, यो समग्र पार्टी पंक्तिको एकता हो,” नेता नेपालले जोड दिएका छन् ।

पार्टीभित्रको विवाद वैशाख १७ गते नै उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । अध्यादेश प्रकरणले ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइरहेका बेला प्रचण्डले खुट्टा कमाएका थिए । त्यसो त उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तटस्थ बसेपछि प्रचण्ड–खनाल–नेपाल पक्षको सचिवालयमा बहुमत गुमेको थियो । र, प्रचण्ड राजीनामाको विषयबाट पछि हटे ।

त्यतिबेला नेता नेपालले दुई अध्यक्षको समझदारीलाई चोचोमोचोको संज्ञा दिए । 

अहिले नेता नेपालले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्नो पोजिसन राखे पनि दुई अध्यक्षको समझदारीप्रति उनको आक्रोश, गुनासो छैन ।

“दुई अध्यक्षको समझदारी, कार्यविभाजनसम्बन्धी व्याख्यालाई आफ्नै सैद्धान्तिक जित ठान्नुभएको छ,” नेपाल निकट एक नेताले भने, “यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मात्रै उहाँको प्रश्न छ ।” 

स्थायी कमिटी बैठकको उतारचढाव

स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक नेकपाको निम्ति मात्र नभई कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि सम्झनालायक परिघटना बन्यो । ७९ दिन लामो बैठकको अन्त्य सुखद् भए पनि यसले निकै उतारचढाव व्यहोर्‍यो ।

स्थायी कमिटीको बैठक असार १० गतेबाट सुरु भएको थियो । यो बीचमा तीनदिन मात्रै कार्यसूचीमाथि छलफल भयो । बाँकी दिन गलफती र अवरुद्धमै बित्यो ।

असार १२ र १३ गते नियमित कार्यसूचीमाथि छलफल भए पनि असार १४ गतेपछि छलफल नै मोडिएर ओलीको राजीनामा केन्द्रित भएको थियो ।

असार १४ गते मदन जयन्तीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा नेताहरूले भारतसँग मिलेर सरकार ढाल्न लागेको आरोप लगाएपछि स्थायी कमिटी बैठक तरङ्गित बन्न पुग्यो । असार १६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामाको माग चर्कोरूपमा उठ्यो । 

सहजै नगल्ने देखेपछि असार १७ गते बहुमत (२९जना) सदस्य झम्सिखेलको अँगेनो रेस्टुरेन्टमा भेला भएर ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने निष्कर्ष निकाले । त्यसको भोलिपल्ट, असार १८ गते प्रधानमन्त्रीले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर सबै विकल्प खुला राखे ।

तिनताका प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ब्यूँताएर पार्टी फुटाउन खोजेको र त्यसका लागि डमी पार्टी नेकपा एमाले दर्ताका लागि निवेदन दिएको चर्चा चल्यो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै आक्षेप लगाए ।

साउन ३ गते विवाद मिल्न खोजेको पनि थियो । साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव ल्याए ।  सुरुमा प्रचण्ड त्यसमा सहमत देखिएका थिए । सचिवालय बैठकमा उनी मौन बसेका थिए । 

तर, शीतल निवास पुगेपछि कुरा बिग्रियो । जनताको बहुदलीय जनवाद बोक्नुपर्ने सर्त तेर्स्याएपछि अर्ली महाधिवेशनको प्रस्तावले पनि समाधान दिएन । 

साउन ६ गते ४५ मिनेटजति स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो । त्यसदिन बाढी, पहिरोमा परेकालाई उद्धार र राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएर साउन १३ गतेसम्म बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

१३ गतेको बैठक ओलीले एकतर्फी स्थगित गरिदिए । बहुमत स्थायी कमिटी सदस्य विद्रोहमा उत्रिए । बालुवाटारमै बैठक बसेर पार्टी अध्यक्षविरुद्ध प्रस्ताव पारित गरेपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।

साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ६ सदस्य कार्यदल गठन गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद ट्र्याकमा फर्किएको थियो ।

नेकपाभित्रको विवाद ट्र्याकमा ल्याउन उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि ठूलै भूमिका खेले । साउन १३ गते बहुमत सदस्यहरूले बालुवाटारमा बैठकको तयारी गरिरहँदा उनले सहमतिका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

अन्ततः त्यसले ओलीलाई त्राण मात्र दिएन, नेकपाको विवादलाई समाधानको दिशा नै दियो ।