कुतर्कको बोलवाला भएपछि तर्कको अर्थ मेटिँदै जान्छ । सरकारी कारिन्दा सायद जनताले जे पनि पत्याउँछन् भन्ने ठान्छन् । यसैले उनीहरू आफैँलाई विश्वास नलाग्ने कुरा पनि ढुक्कैसँग भनिदिन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति सायद नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पनि पुरानो होला । यो इतिहास खोज्नेहरूको काम हो । जुम्लामा ‘डा. गोविन्द केसीलाई उपचार गर्न दिए कोरोना फैलने डर भएकाले होटेलबाट बाहिर निस्कँदा पनि प्रहरी पछि लागेको’ भन्ने पढेपछि केही पुराना प्रसंग सम्झना भयो । 

१ बेहोरा सत्य हो भने 

पृथ्वी राजमार्ग बनाउँदा सडकमा रातोमाटो ओछ्याएर पेलिएको थियो । रातोमाटो कसैको जग्गाबाट ल्याउँदा क्षतिपूर्ति माग्ने गर्थे । बाटो त क्षतिपूर्ति नदिई बनाइएको बेला सकेसम्म जनतालाई पैसा नदिने र नसके आलटाल गरेर कागज बनाइदिने गर्थे परियोजनामा खटिएका नेपाली कर्मचारी । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँमा पर्ने रातोमाटे भन्ने ठाउँबाट पनि त्यसरी नै माटो ल्याइयो । रंघाली बूढाको जमिन थियो त्यो । उनले रोइकराई झगडा गरेर पैसा पाउने कागज लिएका रहेछन् । सडक निर्माण सकिएपछि पृथ्वी राजमार्गको क्याम्प उठ्यो । 

म गाउँपञ्चायतमा भर्खर उपप्रधानपञ्च चुनिएको के थिएँ बूढाले अलिकति घुर्की अलिकति अनुरोध मिसाएर पैसा दिलाउने जिम्मा लगाए । दमौलीमा जिल्ला प्रशासनमा सोधेको सडक विभागबाट निकासा आउनुपर्छ भने । 

काठमाडौं जाँदा रंघाली बूढाको कागज पनि सँगै लिएर गएँ । उमाभद्र खनाल राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य थिए । प्रयागराज सिंह सुवाल यातायात मन्त्री । बबरमहलमा थियो मन्त्रालय । भेट्यौँ त्यहीँ गएर । उमाभद्रजीले मन्त्रीलाई मेरो काम गर्नै पर्छ भने । पृथ्वी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी कार्यालयका कुनै सामान्य कर्मचारीले एक ट्रिप रातोमाटोको एक रुपियाँका दरले ७५० ट्रिपको पैसा दिने भनेर हातैले लेखेर दिएको एक पाने कागज थियो मसँग । मन्त्री सुवालले मलाई पहिले त्यो कागज सार्न लगाए । अनि निवेदन लेख्न भने र आवश्यक कारबाहीका निम्ति सडक विभाग पठाउनु भन्ने तोक लगाइदिए ।

फुरुङ्ग परेर तोक लगाएको कागज मन्त्रीका पीएलाई दिएँ । मन्त्रीले चिया खुवाए । अनि पञ्चायतमा चुनाव किन लडेको भनेर सोधे । उमाभद्र जीले हामी पञ्चायतभित्रका कांग्रेस भने । प्रयागराज सिंह सुवालका बारेमा केही थाहा पनि थियो । उनी स्नातक निर्वाचन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित पुराना कांग्रेसै थिए ।

म तीन दिनपछि बबरमहल गएँ । मेरो निवेदन टुंगो लागेको रहेछ । तर, सडक विभागका महानिर्देशकले सदर गरेको टिप्पणीमा त ‘बाली वा जमिनको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भएको तर माटोको पैसा दिने प्रावधान नभएकाले पैसा दिन नमिल्ने’ पो लेखिएको रहेछ । एकातिर झोँक चल्यो अर्कोतिर रंघाली बूढाको अनुहार सम्झेँ । मन्त्रीलाई भेट्न भनेर गएँ । मन्त्रीले सजिलै भेट दिए । सबै बेलिविस्तार लगाएँ र भने – माटो खनेर लगेपछि बारी डाँडो भएको छ । बाली त नोक्सान भइहाल्यो नि ! 

मन्त्री सुवाल एक छिन चुप लागे र मलाई अर्को निवेदन यही बेहोराको लेख्न भने । निवेदन पढे अनि तोक लगाए – निवेदनमा लेखिएको बेहोरा सत्य हो भने तुरुन्त भुक्तानी दिनु । म विजयी मुद्रामा बाहिर निस्केँ । मन्त्रीले पीएलाई फाइल आफैँ तल ओर्लेर महानिर्देशकलाई बुझाउन भने । मसँगै गएँ । दीप्तजंग थापा थिए सडक विभागका महानिर्देशक । उनले मन्त्रीको तोक हेरे, मलाई हेरे र आफ्नो पीएलाई बोलाए । तुरुन्त टिप्पणी पेस गर्न भन्नु पनि भने । 

टिप्पणी पेस भयो – ‘अन्न बाली र जमिनको क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान भएकाले माटो खन्दा बालीलगाउन नमिलेको भन्ने निवेदन र सडक विभागअन्तर्गतको कार्यालयको पत्रसमेतका आधारमा लेखिएबमोजिमको रकम निज रुपनारायण श्रेष्ठलाई भुक्तानी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँलाई निकासा दिने’ लेखिएको । रम्घाली बूढाको पैसा आयो । तिनताका त्यो पैसा पनि निकै पो हुन्थ्यो त ! 

२. पञ्च आफैँ काइते बहिदार ! 

तिनैताका अर्थात् २०३० सालपछि २०३२ साल पहिलेको अर्को घटना । स्थानीय विकास विभाग पञ्चायत मन्त्रालयअन्तर्गत थियो । महानिर्देशक थिए – तारादेव भट्टराई र हर्ताकर्ता थिए सन्तकुमार राई । हामीले रामशाह माध्यमिक विद्यालयको भवन बनाएका थियौँ श्रमदानबाट । छाना ढुंगाले छाउन मन थियो । पैसा थिएन । म काठमाडौं गएँ र उमाभद्र जीलाई भने – स्कुल छाउन नसके त मेरो त बेइज्जतै हुन्छ । जिल्ला पञ्चायतको चुनाव भर्खरै भएको थियो ।

तारापति भट्टराई चुनाव हारेपछि जिल्ला पञ्चायतबाट पैसा पाउने आशा मरेको थियो । उमाभद्र जीले तारादेव बाजेकहाँ दिएर गए । मन्त्रालयमा सबैले उनलाई बाजे भन्थे । उनले सबै बेलिविस्तार लगाएसँगै म सभापति विरोधी समूहको भएको पनि बताइदिए । महानिर्देशकले मलाई हेरे अनि भने किन लडेको चुनाव । खुरुक्क नपढेर । मैले पनि यो स्कुल आफूले खोलेको स्वीकृत नहुँदासम्म चलाउनु पर्ने भएकाले चुनाव लड्न परेको भने । पौने सत्य त त्यही थियो । तनहुँका कांग्रेसहरू पहिलेदेखि नै पञ्चायतका चुनाव लड्ने गरेका थिए । मेरो पञ्चायतमा ममात्रै देखिएको कांग्रेस थिएँ । त्यसैले चुनाव लड्नु परेको थियो । बाजेलाई यो भन्ने कुरा भएन ।

बाजेले जिल्ला पञ्चायत तनहुँका नाममा तोक लगाइदिए । अर्को वर्षको विकास अनुदानबाट विभागले शोधभर्ना दिनेगरी अहिले १५ हजार निकासा दिनु । म पत्र लिएर पुगेँ दमौली । पञ्चायत विकास अधिकारी (पीडीओ)ले पत्र सभापतिसमक्ष पेस गरे । रामनाथ भट्टराई मैले चुनावमा भोट दिन्न भनेकोमा खुनासिएका छन् भन्ने मलाई लाग्थ्यो । नभन्दै उनले पैसा दिन नसक्ने भन्न थाले । पीडीओले विभागले अर्को वर्ष थप दिन्छु भनेपछि जिल्लालाई अतिरिक्त रकम आउने भयो । दिए भइहाल्छ भने । अनि उनले विभागीय महानिर्देशकको आदेश अटेर गर्न आफू नसक्ने भनेर घुर्की पनि लगाए । तर, सभापति मानेनन् । अनि आफैँले लामो चिठी मस्यौदा गरे । पैसा दिनु भन्ने तहाँको पत्रबाट देखिनबुझिन आएको तर कुन शीर्षकबाट दिने? त्यस शीर्षकको कामका लागि पैसा चाहिए कसरी भुक्तानी दिने ? अर्को वर्ष महानिर्देशक सरुवा बढुवा भए रकम आउने ग्यारेन्टी के हुने आदिइत्यादि । प्रश्नैप्रश्नले भरिएको पत्र लिएर म काठमाडौं फर्केँ । 

विभागमा पुगेपछि महानिर्देशकका नाममा गोप्य, अत्यन्त जरूरी भन्ने छाप लागेको पत्र उनैलाई भेटेर बुझाएँ । बाजेको अनुहारै रातो भयो । उपनिर्देशक राईलाई बोलाएर भने पढ त । राईले मलाई हेरे अनि बाजेले भने यिनैलाई सुनाउन त पढ भनेको । राईले चिठी पूरै पढे । कस्तो काइते चिठी । बाजेले भने अब यो बहिदारको पछि लागेर सकिँदैन । चाहिनेजति जस्ता अर्को पटक किन्नेबित्तिकै दिने गरी निर्णय गराउनुस् । 
जेहोस्, रामनाथ भट्टराई सभापति छँदै रामशाहको नयाँ भवन जस्ताले छाइयो ।

३. श्रीमान् जो आदेश ! 

तनहुँ जिल्ला पञ्चायतमा विष्णुवीर आले सभापति र म उपसभापति । आलेका दाजु पदमबहादुर आले २०१५ सालको चुनावमा जितेका सांसद । कांग्रेसका नेता । सत्याग्रह (२०४२) मा पदमबहादुर पक्राउ नपर्ने कुरै भएन । तनहुँका अरू नेतासँगै उनलाई गोरखामा थुनेका थिए । यता उनकी आमाको मृत्यु भयो । विष्णुवीरले दाजुलाई काजकिरियाका लागि ल्याइदिन भने । मेरो दौडधुप सुरु भयो । जिल्लाका सीडीओसँग सम्बन्ध राम्रो थिएन । अञ्चलाधीश नरेन्द्र चौधरी अपेक्षाकृत भलाद्मी लाग्थे । उनीसँग कुरा गरेर पार लागेन । गृह मन्त्रालय नै जानुपर्ने भयो । रामराजाले बम पड्काइसकेका थिए । 

गृह मन्त्रालयमै आलेहरूको जुवाइँ पर्ने एक जना सहसचिव थिए । तर, उनी सहयोग गर्न त के बोल्नै डराए । सचिवकहाँ पुगेँ । म अलि आत्तिएजस्तो लागेछ सचिवलाई सम्झाउँदै भने – झमेला त छ । अहिले पक्रिन हवलदारले पनि सक्छ तर छाड्न गृह सचिव, आइजी र सेनापतिको बैठकले सिफारिस गर्नुपर्छ । म आले जीलाई राम्रै चिन्छु । असल मानिस हुन् । यसैले परे मै जमानी बसौँला । नभए तपाईँ जमानी* बसेर लान पाउनुहोला । 

प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउन एक दिन लाग्यो । भोलिपल्ट गोरखामा आवा गयो । पदमबहादुर जी घर पुगेर कोरामा बसे । यसैबीच म पोखरा पुगेँ । अञ्चलाधीश चौधरीलाई भेटेर सहयोगका लागि धन्यवाद दिएँ । पदमबहादुरका सम्बन्धमा गृह सचिव शाहीले अञ्चलाधीशलाई केही भनेका रहेछन् कि ? चौधरीले ‘आले जी अब जेल नफर्के पनि हुन्छ’ भने । मलाई पनि खुसी लाग्यो । मगर भए पनि यी आलेहरू पूरै बाहुनको जस्तो चोखोनितो गर्ने । बूढालाई आमाको बरखी बार्न सजिलो हुनेभयो भन्ने लाग्यो । तेह्र दिनको काम सकिएपछि पनि बूढा जेल फर्केनन् ।

पदमबहादुर आलेलाई छुटाएर ल्याउँदा आफूलाई बेवास्ता गरेकोमा सायद सीडीओको चित्त बुझेको थिएन । एकाध भेटमा घोचपेच पनि गरेका थिए । मैले खासै महत्त्व दिइन । माधवप्रसाद उपाध्याय नामका सीडीओ थिए तनहुँमा । ‘सुपर सीडीओ’ मध्येका एक जना । तिनलाई खतबात माफ छ भनिन्थ्यो । अञ्चलाधीशलाई पनि टेर्दैन थिए रे । हाम्रो पाँच वर्षको कार्यकालमा तीनवटा ‘खुँखार’ सीडीओ बेहोर्नु परेको थियो । जेहोस्, उनलाई गृह मन्त्रालयले दिएको बोधार्थ पत्रका आधारमा अञ्चलाधीशलाई चिठी लेखेछन् – निज आले जेलमा फर्केको कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले हाल यसै रहन दिने कि पक्रेर जेलमा पठाउने कि जिम्मा लिने व्यक्तिलाई पक्रने ? यस सम्बन्धमा निर्देशन पाऊँ । श्रीमान् जो आदेश ।

बिचरा चौधरी सोझा मान्छे । आफैँले जेल नफर्क भनेको मान्छेलाई पक्रने आदेश दिन पनि नसक्ने । अनि नपक्र भन्न पनि नमिल्ने । फोन सुविधा थिएन । बिहानै खैरेनी आइपुगेछन् । सडकमा बसेर अंगरक्षकलाई बोलाउन पठाएछन् । मोटर रोकेको देखेर म बाहिर निस्केको त अञ्चलाधीश पो । उनले सबै बेलिविस्तार लगाए र मेरो मुख हेरे । मैले भने म आजै गएर उनलाई पठाउँला । चौधरीको अनुहार उज्यालो भयो ।

अनि भीमाद गएँ । पदमबहादुर दाइलाई भेटेँ । उनको छोरा जितप्रकाश दमौली जेलमा थिए । उनले छोरासँगै बस्न सजिलो हुन्थ्यो भने । पोखरा गएर अञ्चलाधीशसँग सल्लाह गरेँ । मैले नै सबै बेहोरा खोलेर निवेदन दिएँ र अञ्चलाधीशले गृह सचिवसँग सोधेर दमौली बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए । केही दिनपछि त सत्याग्रहमा जेल परेकाहरू छुटिहाले । 

सीडीओले ‘श्रीमान् जो आदेश’ लेखेर पनि अञ्चलाधीशलाई अप्ठेरोमा पारेको सम्झँदा नेपालका कर्मचारीको काइते खुपीको सम्झना हुन्छ । 

स्थिति धेरै बदलिएजस्तो लाग्दैन अझै ।

*छुटेको महत्त्वपूर्ण प्रसंग - काठमाडौंमा विशेषगरी सरकारी अड्डामा झन् सिंहदरबारमा जान परेपछि मलाई ज्वरो नै आउने । सरकारी कामकाजमा जाँदा धेरैजसो रवीन्द्र खनाल सँगै हुन्थे। तत्कालीन तनहुँसुर गाउँपञ्चायतका प्रधानपञ्च (पछि मन्त्री) थिए रवीन्द्र जी। उनको सम्पर्क र पहुँच जताततै थियो। पदमबहादुर आलेलाई ल्याउने उपक्रममा धेरै त उनै खटेका थिए। जमानी बसेर ल्याउने पनि उनै हुन् । यो प्रसंग अस्ति लेख्दा बिर्सेछु। आज मित्र रवीन्द्र खनालसँग क्षमायाचना गर्दै थप गरेको छु। सम्झाइ दिने नीलकण्ठ शर्मा ज्योति खनाललाई धन्यवाद ।