लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएकोमा सन्देह छैन । नेपालसँग यसका पर्याप्त प्रमाण छन् । कुमाउँ प्रदेश, कुमाउँ र गढवाल, हिन्दुस्तानको पश्चिम प्रदेशलगायत नाममा विभिन्न समयमा जारी नक्सामा यी तीनवटै क्षेत्र नेपालकै भएको देखिन्छ । ग्रेट ब्रिटेनमा सुरक्षित रहेको इस्ट इन्डियाको पालादेखिको नक्सासमेत प्रमाणका रूपमा उपलब्ध हुनसक्छ । भारतले कसरी नियोजित षड्यन्त्रबाट नेपालको लिप्मियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो देखाएको छ भन्ने यस लेखमा स्पष्ट बनाउने जमर्को गरिएको छ । 

चीन र भारतबीचको सन् १९६२ को युद्धमा भारतले नराम्ररी पराजित भएको थियो । त्यसपछि तिब्बतको गतिविधि पत्ता लगाउन रणनीतिक महत्त्वको यस क्षेत्रलाई भारतले सामरिक दृष्टिबाट थप उपयोगी ठानेको थियो । नेपालसँग त्यस समय केही राजनीतिक विषयमा सौदाबाजी गरेर भारतले त्यो क्षेत्रमा आफ्नो सेनालाई निरन्तरता दिन सहज स्थिति निर्माण गरेको हो । च्यांगथापुदेखि कालापानी क्षेत्रसम्म अठार स्थानमा भारतीय सेनाको क्याम्प स्थापना रहेको थियो । विसं २०२७ सालमा सत्र ठाउँबाट भारतीय सेना फिर्ता भएको थियो । सेनाको क्याम्प टिंकर क्षेत्रमा स्थापित गरेर निरन्तरता दिदै जाँदा  भारतीय सेनालाई अतिक्रमण गर्न सहज बन्दैगएको थियो । त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई रसदपानीदेखि सबै प्रकारका सुविधा भारतीय पक्षले नै प्रदान गर्दै गयो । विसं २०३८ सालतिर गुन्जी भन्ने नेपाली भूभागमा कच्ची पुल निर्माण गरी भारतीयहरुको सहज आवागमन प्रारम्भ गरायो । लिपुलेकमा मन्दिर निर्माण गरी त्यसैको छेउमा सानो पोखरी बनाएर त्यसबाट झरेको पानीलाई महाकाली नदीको मुहान भएको प्रचार गर्दै गयो । सन् २००८ बाट त्यस क्षेत्र हुँदै मानसरोवर अथवा कैलाश पुग्ने अत्यन्त छोटो बाटो निर्माण प्रारम्भ गरियो । त्यस बाटोले अधिकांश नेपालकै भूभाग प्रयोग गरेको थियो । 

साबिकदेखि नेपाली भएर नेपालको क्षेत्रमा बसेकाहरूलाई भारतीय सरहकै व्यवहार गर्न थाल्यो । सन् २०१५ मा आएर चीन र भारत दुवैले यस विन्दुलाई दुईपक्षीय व्यापार नाकाका रुपमा स्वीकार गरी सम्झौतासम्म गरे र यो मुद्दामा चीनलाई आफ्नै पक्षमा रहनुपर्ने समान दृष्टिकोण राख्ने परिस्थिति निर्माण गर्न भारत सफल भयो । सन् २०१९ बाट आफ्नो राजनीतिक नक्सामा यो क्षेत्र राखी विधिवत् दाबी गरेरै दह्रो उपस्थिति दिनपुगेको छ । 

यस प्रकार भारतीय सेना बस्न थालेको ६३ वर्षपछि विधिवत् भूभाग नै हडप्न खोजिएको छ । यस अर्थमा नेपालको यो भूभाग हडप्ने योजना धेरै लामो समयदेखि बनेको र सामरिक कारणले यो क्षेत्र भारतको लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले भारतले सब उपाय प्रयोग गरेको देखिन्छ । भारतका तत्कालीन प्रधानमंत्रीले विस २०१६ सालमा भारतको उत्तरी  सिमाना हिमाल भएको अभिव्यक्ति भारतीय संसद्मा दिनुले पनि भारतको यो योजना लामो समयदेखि नै थियो भन्ने आधार मिलेको छ । 

सन् २००८ देखि पिथौरागढबाट नेपालको अतिक्रमित भभाग हुँदै मानसरोवर पुग्ने बाटो निर्माण गर्न भारतले थालेको हो । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अनुसार त हामीले लामो समयसम्म भारतीय पक्ष हाम्रो भूभागमा क्रियाशील भएको थाहा नै पाएनौ । नेपालको यस हदको मौनका पछाडि रहेका  कारणहरू अब धेरै प्रस्ट भइसकेको छ । मूलतः सत्ताको सौदावाजीका कारण हाम्रा नेता मौनरहेका हुन् भन्न सकिन्छ । 

अव यो क्षेत्र नेपालले  नै भोगचलन गर्नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरी आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नुको विकल्प छैन । यस प्रक्रियामा अघि बढ्दा नेपालसँग केही विकल्प भने छन्  । पहिलो हो, कूटनीतिक पहल गर्ने । संचारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा, सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा यसका साक्षी छन् । यस अतिरिक्त दुवै देशमा भएका पुराना नक्सालगायतका दस्तावेजबाट यो क्षेत्र स्वतः नेपालको प्रमाणित हुने अवस्थामा पर्याप्त गृहकार्य गरी शीघ्र कूटनीतिक स्तरमा वार्तागर्नु पर्छ । वार्ताबाटै नेपालको हक कायम गराउन भारत सहमत हुनुपर्नेे हुन्छ । त्यो सम्भव नभए दोस्रो विकल्पका रुपमा सेना परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित गर्ने हो । यो विकल्प अत्यन्त कठिन र प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । तेस्रो उपायm यस मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा पनि संयुक्त रास्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा लिएर जाने दुईवटा तरिका छन्  । 

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जाने विषयमा हामीले यसको विधानको अध्ययन गर्नुपर्छ । यस अदालतको क्षेत्राधिकारलाई स्वीकार गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्टबीचको विवादित मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई विवाद समाधानका लागि संयुक्तरूपमा लिखित आग्रह गर्नुपर्छ । 

भारतले नियोजितरूपमा यो भरुभाग हडप्ने प्रयत्न थालेकोे करिव सात दशक पूराभएको छ । भारतले पहिले  स्वीकार गरेको सिमानासम्बन्धी मुद्दाहेर्ने हेग अदालतको कार्य क्षेत्रको समर्थनलाई फिर्तालिई त्यसको दुई महिनापछिमात्र आफ्नो राजनीतिक नक्सामा उसले यो क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका १५ जना न्यायाधीशमा भारतसहितका १५ देशले एक एकजना नियुक्त गरेका छन् । कतिपय मामिलाहरूको यस अदालतले तीन चार दशकसम्म पनि छिनोफानो गर्नसकेको छैन । 

नेपालले हालसम्म यस अदालतको कार्य क्षेत्रलाई स्वीकार र समर्थन गरेको छैन । स्वीकार गरेको मितिले एक वर्षपछि मात्र यस अदालतमा दाबी प्रस्तुत गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा यो मामिला लिएर नेपाल तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रवेश गर्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैन ।  त्यसैले नेपालका लागि वार्ताद्वारा नै समस्याको समाधानमा पुग्नु  अन्तिम र एकमात्र विकल्प देखिन्छ ।

वार्ता गर्दैगर्दा अन्य देशहरूसँग आफ्नो पक्ष राखेर समर्थन जुटाउने प्रयत्न पनि गरिरहनुपर्छ । अन्य राष्ट्रहरूले समेत भारतलाई दबाब दिने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । यसो गर्न केही समय लागे पनि नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमिमा अधिकार स्थापित गर्न सक्छ । यसका लागि नेपालका राजनीतिक नेतृत्व दृढ भएर संकल्पगर्दै एकै स्थानमा उभिन सक्नुपर्छ । 

हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा सबैबीच एकता कायम गराउने हैसियत सरकारले राख्नु पर्छ । नेपालको नागरिक समाज र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोग लिई इमानसाथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा सिमानाको विवादका सम्बन्धमा स्वर्गीय बीपी कोइरालाले तत्कालीन भारतीय  प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भारतको सिमाना उत्तरतर्फ हिमाल भएको अभिव्यक्ति दिँदा कडारुपमा आपत्ति जनाई त्यस अभिव्यक्तिलाई सुधार गर्न लगाएर नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्ने गरी दोस्रो अभिव्यक्ति दिनलगाउनु भएको सन्दर्भ उल्लेखनीय छ । अहिले राजनीति गर्नेहरुका लागि यो  ठूलो पाठ हुन सक्छ । बाध्यात्मक परिस्थिति मै भए पनि आफ्नो क्षेत्रसमेटी नक्सा जारी गर्ने सरकारको निर्णय सराहनीय छ । सबैले  आआफ्नो स्थानबाट सहयोग र समर्थन दिएर न्याय र अधिकार प्राप्त गर्न लाग्नुपर्छ । जनताको समर्थन र  दबाबमा नै सरकार पनि प्रभावकारी बन्न सक्छ ।