काठमाडौँ । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दा पनि संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । हालसम्म सातवटा आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । 

राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा पाँचवटै पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग र मधेसी आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएका छन् । चार सदस्य पद पनि रिक्त छन् ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलवा संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुका साथै धारा २९३ बमोजिम त्यस्तो संसदीय समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य संवैधानिक निकाय काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिन सक्ने प्रावधान छ ।

त्यसका अतिरिक्त संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ तथा सोको दफा ३ मा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । 

राज्यको सेवा, सुविधा र अवसरबाट उपेक्षित समुदायको सशक्तीकरणका लागि यी संवैधानिक आयोगको परिकल्पना गरिएको थियो ।  मूल आयोग नै पदाधिकारीविहीन भएको अवस्थामा थप आयोगलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । 

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्छ । आयोगको प्रमुख काम सरकारको अधिकार सीमित गर्नु हो । सरकारलाई संवैधानिक बाटोमा हिँडाउन नीतिगत सुझाव, अनुसन्धान र जुन वर्ग विशेषका लागि आयोग खुलेको छ ती वर्गका मुद्दाहरू सरकारसमक्ष उदाङ्गो पार्नु हो । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा आयोग देखाउने दाँत मात्र भएको छ ।

भिजनविहीन आयोग

नेपाली महिलाले अस्ट्रेलिया बस्ने नेपाली पुरुषसँग दुई वर्षअघि विवाह गरिन् । बिहेपछि ७० दिनको भिसामा पुरुषले महिलालाई उता घुम्न बोलाए । त्यहाँ पुगेपछि पुरुषले बुबाआमा स्याहार्न विवाह गरेको बताए । केटाको सबै सम्पत्ति दिदीबहिनीका नाममा छ । केटाको आमा र नन्द आमाजू मिलेर केटीलाई दुर्व्यवहार गरिरहन्छन् । ससुराले अलि माया गर्थे उनी पनि बिते । कानुनतः केटीले अंश माग्ने सासू–ससुरा र पतिसँग हो । यस्ता घटना आउँदा कसरी सहयोग गर्ने, पीडितलाई कसरी न्याय दिने ? आयोगकी सचिव शान्ता अधिकारी भट्टराई प्रश्न गर्छिन् ? यो त आयोगमा आउने एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । पर्याप्त कानुनी उपचार नहुनु र आयोग पदाधिकारीविहीन हुनाले महिलाहरू अन्याय सहन बाध्य भइरहेको उनको भनाइ छ ।

सचिव भट्टराईका अनुसार आयोगले नेपाल सरकार र राज्यका अन्य निकायबाट भएको कामको अनुगमन गर्ने, त्यसैका आधारमा नीतिगत सुझाव तयार पारी सरकारलाई दिने, महिला सरोकारको क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र हेल्पलाइन ११४५ बाट पीडित महिलाको उजुरी सुन्ने र सहयोग गर्ने काम गर्छ ।

पदाधिकारी नहुँदा आयोगले कुनै रणनीति बनाउन सकेको छैन । दैनिकी काममा मात्र आयोग खुम्चिनुपरेको छ ।

०७४ मा आयोगसम्बन्धी ऐन त बन्यो, पदाधिकारी नहुँदा नियमावली बनेको छैन । कर्मचारीले नियमावली बनाए पनि लागु गर्ने अधिकार पदाधिकारीलाई मात्र छ । यस्तै, पदाधिकारी नहुँदा सन्धि–सम्झौता गर्न पाइएको छैन । महिलासम्बन्धी विभेदपूर्ण नियम–कानुन परिमार्जन गर्न नीतिगत सुझाव र विज्ञप्ति निकाल्न पाइएको छैन । सचिव भट्टराई भन्छिन्, “एक पदाधिकारी मात्र नियुक्ति हुनुभएको भए, हाम्रा धेरै कार्यक्रम लागु गर्न सक्थ्यौँ । रञ्जन कोइरालाजस्ता मुद्दामा विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सक्थ्यौँ । नागरिकता विधेयकमा यी–यी कुरा चिक्त बुझ्दो छैन है भनी सुझाव दिन सक्थ्यौँ । तर पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारीका कुरा कसले सुन्ने ?”

सन् २०१७ देखि राष्ट्रिय महिला आयोगले सञ्चालन गरेको हेल्पलाइन ११४५, कार्य सम्झौता यही पुसबाट सकिँदै छ । सम्झौता नवीकरण गर्ने अधिकार पदाधिकारीलाई मात्र छ । भन्छिन्, “अत्यन्त पीडा नभएसम्म पीडितले उजुरी गर्दैनन् । हेल्पलाइनमा देशभरिबाटै फोन आउँछ । कति पीडितले आधा घण्टादेखि २ घण्टासम्म फोनमा बोलेका उदाहरण छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य पदाधिकारी नहुँदा रोकिने अवस्था छ ।”

आयोगको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो, पीडितको उजुरी लिनु । हुनत नेपालको कानुनअनुसार पीडित महिलाले प्रहरीमा, स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा, अदालतमा र राष्ट्रिय महिला आयोग गरी चार ठाउँमा उजुरी दिन पाउँछन् । अन्य ठाउँले लिन नमानेका उजुरी प्रायः यस आयोगमा आउने गर्छ । आयोगमा मुद्दाको थुप्रो छ । तर पदाधिकारी नहुँदा ती मुद्दाको उचित सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

यस्तै, हेल्पलाइनलमा आउने उजुरीलाई महिला हिंसा र घरेलु हिंसा गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । हेल्पलाइनमा पीडितका उजुरी सुनेपछि पहिला उसको मनोबल बढाउने र त्यसपछि कानुनी परामर्श दिने काम आयोगले गर्दै आएको छ । सचिव भट्टराईका अनुसार नेपालको कानुन जटिल छ । एउटा मुद्दा हाल्दा कम्तीमा १२ मुद्दा आकर्षित हुन्छ । पीडितले एउटै मुद्दाबाट पूर्ण न्याय पाउँदैनन् । उनी भन्छिन्, “सम्बन्धविच्छेद गर्यो भने माना–चामल भराउने छुट्टै गर्नुपर्छ । अंशको मुद्दा अलग हाल्नुपर्छ । एउटै मुद्दाबाट पीडितले पूर्ण न्याय पाउँदैनन् । 

महिला आयोग मात्र होइन सीमान्तकृत वर्गको हकहितको संरक्षण र राज्यको सुख–सुविधामा पहुँच दिन स्थापित राष्ट्रिय दलित आयोग पनि लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन छ । 

संविधानको धारा २५६ मा दलित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । दलित वर्गको हकहितका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गर्ने, नेपाल सरकारलाई ती विषय सिफारिस गर्ने, जातीय उत्पीडन छुवाछूत अन्त्यका नीति कार्यक्रम तर्जुमा गरी सरकारसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तै, भएका नीति कानुनको अनुगमन गरी सुझाव दिने, दलित पक्षसम्बन्धी भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने र कानुनले तोकबमोजिम मुद्दाहरू सम्बन्धित निकायमा दायर गर्ने तथा सिफारिस गर्ने अधिकार छ । ०७४ मा दलित आयोग बन्यो । तर पदाधिकारी नहुँदा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सचिव कृष्णप्रसाद धिमाल सुनाउँछन् । भन्छन्, “यो परामर्श दातृ आयोग हो । आयोगमै आएर उजुरी दिने कम छ । प्रायः उजुरी स्थानिय प्रहरी चौकी या जिल्लामै दिइन्छ । पत्रपत्रिकामा घटना छापेपछि मात्र हामीले थाहा पाउने हो । फेरि यो एक्सनमा जाने आयोग होइन, पोलिसी बनाउने हो ।”

तर नीति निर्माण बनाउन पदाधिकारी आयोगमा छैनन् । कर्मचारीले बनाएका नीति–निर्माण आयोगमा लागु हुँदैन । आयोगले पत्रपत्रिकामा छापेका घटनाबारे सम्बन्धित जिल्ला या क्षेत्रमा यसबारे ध्यानाकर्षण गराउँछ । कतिले घटनाको सम्बोधन भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् भने कतिले दिँदैनन् । तर नदिए पनि ती घटनाको सम्बोधन भएको दाबी सचिव धिमाल गर्छन् । भन्छन्, “कानुनबमोजिम कारबाही पीडकले भोग्नै पर्छ ।”

आयोगले आएका उजुरीलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरेको छ । तर सिफारिस गरेका कुरालाई दर्ता भएन भन्ने गुनासो चाहिँ अहिलेसम्म नआएको आयोगको दाबी छ । यस्तै, पदाधिकारी भएको भए रुकुम हत्याकाण्डमा आयोगले प्रतिवेदन नै तयार पाथ्र्यो । तर पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारीले नै प्रतिवेदन तयार पार्नु कुनै अर्थ नरहेको सचिव धिमाल बताउँछन् । 

साउन पहिलो साता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेका चेपाङ बस्तीमा सरकारले आगजानी गर्यो । जसमा दुईवटा घरमा लागेको आगजनी फैलिएर अन्य आठ घर जले । प्राकृतिक स्रोत–साधनको संरक्षणका नाममा आदिवासीलाई उनीहरूको थातथलोबाट लखेट्ने काम सरकारबाट भयो । यदि आदिवासी जनजाति आयोगमा पदाधिकारी भए अवस्था फरक हुन्थ्यो होला । तर आयोग गठन नहुँदा कर्मचारीहरू आदिवासीका साधारण प्रोफाइल बनाएर बस्न बाध्य छन् । 

अन्य आयोगमा कार्य सम्पादन गर्न कमसे कम सचिवस्तरका कर्मचारी राखिएका छन् । तर पूर्वसचिव सुशील श्रेष्ठ पदमुक्त भएपछि गत वर्ष आयोग ६ महिना सचिवविहीन रह्यो । अर्को सचिव नियुक्त गरेको १४ दिनपछि नै असार २५ मा सरुवा भयो । हाल नयाँ सचिव नियुक्त गरिएको तर कार्यालय नआईसकेको शाखा अधिकृत चन्द्रा थापाले बताइन् ।

आदिवासी जनजाति ऐन २०७४ अनुसार बनेको आयोगले जनजातिसम्बन्धी नीतिगत अध्ययन गर्ने र सरकारलाई सल्लाह दिने गर्छ । थापा भन्छिन्, “आयोग नै नबन्दा काम भएको छैन, दैनिक प्रशासनिक काम मात्र चलिरहेको छ ।”

अन्य आयोगजस्तै आदिवासी जनजाति आयोगले उजुरी लिने र उजुरी सिफारिस गर्न सक्छ । तर आयोगमा अहिलेसम्म एउटा मात्र उजुरी परेको थापा सुनाउँछिन् । यस्तै, आयोगको अहिलेसम्म नियमावली छैन । आचारसंहिता, निर्देशिका मस्यौदा बनाए पनि पदाधिकारी नहुँदा लागु हुन पाएको छैन । “सचिवसमेत नहुँदा आयोग कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि अन्योल छ । नयाँ सचिव पनि आउने–नआउने टुङ्गो छैन । हामी त अभिभावकविहीन जसरी काम गरिरहेका छौँ,” थापा भन्छिन्, “आयोगलाई पङ्गु बनाएर राख्नु कतिको जायज छ ? व्यक्तिगत रूपमा आयोगमा काम गर्छु भन्न नै अफ्ठ्यारो लाग्छ ।”

आयोगको औचित्य

आयोग भनेका संवैधानिक अंग हुन् । संवैधानिक अंगले सरकारको पहरेदारको भूमिका खेल्छ । सरकारको काम कारबाही पारदर्शी बनाउने, सही बाटोमा हिँडाउन र बाहिर जानबाट रोक्न संवैधानिक आयोग गठन गरिन्छ । 

नेपालमा १३ संवैधानिक आयोग छन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा कम्तिमा सय संवैधानिक आयोगका माग भएका थिए । संविधानविद्हरूले राय दिएर तीन किसिमका आयोगका संवैधानिक आयोग, कानुनी आयोग र तदर्थ आयोगको परिकल्पना गरेका थिए । सबै आयोग संवैधानिक आयोग हुन सक्दैन । हरेक व्यक्तिका अधिकार, उसको दायित्व, सबैको सरोकारका विषय र सरकारलाई लगाम लगाउन सक्ने मात्रै संवैधानिक आयोग हुनसक्छ भन्ने विज्ञको सुझावपछि ६ वटा मूल आयोग र सातवटा आयोग १० वर्षमा पुनरावलोकन हुने गरी राखियो । थपेका आयोगलाई स्थायी आयोग बनाइएन । किन त ? यी आयोगहरू १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्न संविधान जारी भएको ०७२, असोज ३ देखि आजका मितिसम्म ५ वर्ष लागिसक्यो । ५ वर्षमा यी आयोगमा कतै सदस्य मात्र, कतै अध्यक्ष मात्र, कुनै रित्तै अवस्थामा छन् । “आयोग नै चाहिँदैन थियो भने किन संवैधानिक आयोग बनाइयो ? चाहिन्थ्यो भने किन गठन भएन ? काम नै भएको छैन भने पुनरावलोकन कसरी गर्ने ?” संविधानविद् प्राडा चन्द्रकान्त ज्ञवाली प्रश्न गर्छन् । 

आयोगलाई पूर्णता दिने काम संवैधानिक परिषद्को हो । सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्यो र संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिदिनुपर्यो । पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र नियुक्ति गनुपर्ने संवैधानिक परिषद्को दायित्व हुन्छ । र पूर्णता नपाएकाले यसको जवाफदेहिता संवैधानिक परिषद्ले लिनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र विपक्षी प्रमुख दलका सभापति सदस्य छन् । 

संवैधानिक परिषद्ले किन आयोगमा पदाधिकारी परिपूर्ति गर्दैन ? बैठक नबस्नको कारण राम्रा मान्छेभन्दा पनि हाम्रा मान्छे राख्न खोजिनु प्रमुख कारण भएको बताउँछन् ज्ञवाली ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका ज्ञवालीका अनुसार सम्बन्धित सीमान्तकृत वर्गका लागि संवैधानिक आयोग हो । तर सरकार, परिषद् सम्बन्धित अधिकारीहरूको ध्यान त्यसतर्फ गएन । प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय आयोगजस्ता मूल आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । निर्वाचन आयोगमा पनि दुई पद रिक्त छन् । स्थायी संवैधानिक आयोग रिक्त भए सरकार स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ । यसले संघीयता नै खतरामा पर्न सक्ने उनी तर्क गर्छन् ।

ज्ञवालीका अनुसार अहिले सरकारले जे गर्दा पनि भएको छ । कसैले रोकतोक गर्दैन, चिक्त नबुझ्ने सीधै अदालत जानुपर्छ । सबै त अदालत जाँदैन, आयोगले यो नगर त्यो नगर भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ, आयोग गठन गर्नुभन्दा नगर्दा नै स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने सरकारको चाहना हो भने दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

यस्तै, आयोगलाई काम नै गर्न नदिई आयोगको अधिकार बढाउने कि खुम्च्याउने अर्थात् पुनरावलोकन गर्नु जायज नभएको आयोगका कर्मचारी बताउँछन् । 

परिषद्ले कहिले आयोग गठन गरिसक्ने अझै अन्योल छ । अन्योलकै बीच जुरी नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ । सातवटा आयोगमा ३५ मध्ये ३१ वटा पद लामो समयदेखि रिक्त रहेकाले सरकारले छिट्टै नियुक्ति गर्न जरुरी देखिन्छ ।