काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अन्तरिम विधानको धारा ५९ (क) १ मा स्थायी कमिटीको बैठक तीन–तीन महिनामा आयोजना हुने भनिएको छ । तर, स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठक बस्न झन्डै ६ महिना पर्खनुपर्‍यो । २०७५ मंसिर २९ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म चलेको बैठकले विधानमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने अवधि सारिएको भन्दै सच्याएको पनि थियो ।

केन्द्रीय कमिटीले पारित गर्नेबेलामा तीन–तीन महिनामा स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गर्ने उल्लेख थियो । विधान छापिएर आउँदा चार–चार महिनामा बनाइएको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यले प्रतिवाद गरे । बैठकले फर्काएर तीन महिना नै कायम गर्‍यो ।

चार महिनालाई तीन महिनामा सारे पनि समयमा बैठक बसेन । चौथो बैठक एकवर्षपछि २०७६ मंसिर २९ गतेदेखि पुस ६ गतेसम्म बस्यो ।

विधान परिपालना गरेको भए स्थायी कमिटीको बैठक चैत ६ गतेभित्र बसिसक्नु पर्ने थियो । विश्वव्यापिरूपमा देखा परेको कोभिड–१९ बाट नेपाल पनि अछुतो रहेन । सरकारले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउन निर्णय गरेपछि पार्टी पनि प्रभावित भयो । कमिटीका बैठक रोकिए । त्यसबीचमा केन्द्रीय कमिटीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन, अभियान सञ्चालनमा पनि कोरोनाको असर देखापर्‍यो ।

वैशाख ८ गते सरकारले हठात्रूपमा दुईवटा अध्यादेश (राजनीति दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि) जारी गरेपछि नेकपा तरङ्गित बन्न पुग्यो । सचिवालयले अध्यादेश रोक्न नसकेपछि स्थायी कमिटी सदस्य भेला भएर बैठक माग गरे । विधानको धारा ५९ को ४ मा २५ प्रतिशत सदस्यहरूले बैठक माग गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

लिखितरूपमा माग गरेमा १५ दिनभित्र स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । विधानतः बैठक बस्ने बेला भएको थियो । तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बैठकप्रति रुचि नदेखिएको भन्दै विधानको धारा ५९ मा टेकेर उनीहरूले २५ प्रतिशतको सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । 

बैठक माग गरेको चारदिनपछि अध्यादेश फिर्ता भयो । तर, मुद्दा बाँकी नै रहेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्य बैठकको मागबाट पछि हटेनन् । विधानलाई पछ्याउने हो भने वैशाख २५ गतेभित्र स्थायी कमिटीको बैठक बसिसक्नु पर्नेथियो । सचिवालय सदस्यहरूको दबाबमा वैशाख २५ गते बैठक बोलाइएको पनि थियो । 

कोरोनालाई कारण देखाउँदै पार्टी अध्यक्ष ओलीले बैठकप्रति रुचि देखाएका थिएनन् । वैशाख २४ गते सचिवालयको बैठक बसेर कार्यसूची (एजेन्डा) तय गर्न खोज्दा अध्यक्ष ओली बैठकको बीचमै उठेर हिँडिदिए । अन्तिम समयमा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको सूचना सदस्यलाई पठाइयो । 
दोस्रोपटक वैशाख ३१ गतेलाई तय भएको थियो । त्यसदिन पनि स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलको सुरक्षा गार्डलाई कोरोना देखिएको भन्दै बैठक अनिश्चित बनाइयो ।

वैशाख २५ गते र ३१ गते दुवैपटक स्थगित हुँदा राजनीति, सांगठिनक प्रतिवेदनलाई पनि कारण देखाइएको थियो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन लेखनको जिम्मा दिएको भए पनि तयार नपारेको ओली पक्षले आरोप लगाएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टी कमिटीका बैठकमा सामान्यतया राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने चलन छ । सरकारको कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भएकाले दस्तावेजमा आधारित छलफल बहसले बाटो समात्छ । बहकिँदैन, बरालिँदैन भन्ने मान्यता पनि छ ।

रोकिएको स्थायी कमिटी बैठक असार १० गतेबाट सुरु त भयो  तर, बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएन । यसले बैठकको अवमूल्यन गरेको भन्दै केही स्थायी कमिटी सदस्य क्षुब्ध पनि बनेका थिए । बैठकको अध्यक्षता गर्दै ओलीले चारवटा कार्यसूची प्रस्तुत गरेका थिए । स्थायी कमिटी सदस्यहरूले त्यसमा थपघट गरेर सातवटा कार्यसूची पुर्‍याए ।

स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकले वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन, कोभिड– १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सम्बन्धमा, नेपालको सीमा समस्या र समाधान सम्बन्धमा, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठानिक एकतको बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने, अमेरिकी सहयाता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट र विविध गरी सातवटा एजेन्डा तय गर्‍यो । विविध कार्यसूचीअन्तर्गत रूकुम घटना, नागरिकता विधेयक र कोभिड–१९ को कहरका कारण सांसद र अन्य राजकीय पदमा रहेकाहरूको भत्ता कटौती गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव थियो ।

कार्यसूचीमा रहेर असार १२ र १३ गतेमात्रै बैठक छलफल हुन सक्यो । असार १४ गते एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीको ६९ जन्मजयन्तीका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएपछि स्थायी कमिटी बैठकमा मूल एजेन्डाबाट बाहिरियो । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति पदीय पर्यादाविपरीत रहेको र नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धमा थप तिक्तता उत्पन्न गराउने खालको भन्दै १६ जना सदस्यले राजीनामा माग गरेपछि बैठक निरन्तर अवरूद्ध हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक साउन १३ गतेलाई बैठक तय गरिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग सल्लाह नै नगरी बैठक स्थगित गरेपछि बहुमत सदस्य बालुवाटारमै भेला भए । ओलीले एकतर्फीरूपमा बैठक रोक्नु गलत भएको निष्कर्ष निकाले । र, उनीविरूद्ध प्रस्ताव पारित गरे ।

बहुमत सदस्यले ओली–प्रचण्डलाई मिलेर स्थायी कमिटी बैठकको मिति तय गर्न निर्देशन दिए पनि बैठकप्रति पहिलो वरीयताका अध्यक्षको कुनै रुचि नरहेको र सकेसम्म टार्न खोजेको सदस्यहरू बताउँछन् ।

पार्टी कमिटीको बैठक राख्न नसक्नु नेतृत्वको असफलता हो । प्रधानमन्त्रीले अहिलेको समस्या समाधानका लागि जुन प्रकारको चिन्ता र चासो देखाउनुपर्ने हो । गाम्भीर्यता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, त्यो देखाउन सक्नु भएको छैन, म पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भन्नुहुन्छ तर समस्या समाधान गर्न जाँगर, लचिलोपना केही देखाउनुहुन्न,” स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त आक्रोश पोख्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका कारण नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी होइन, अरू (बुर्जुवा, दक्षिणपन्थी) जस्तो पनि पार्टी बन्न नसकेको उनको ठहर छ ।

“धेरै चिन्ताको विषय हो यो, यसरी पार्टीलाई अघि बढाउन सकिँदैन । पार्टीलाई विधान, विधि पद्धति स्थापित गर्ने कुरा हो । कसैको लडहबाजीमा पार्टी चल्ने वा नचल्ने कुराको निर्क्यौल हुन सक्दैन । पार्टी विधि–पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।
 
कम्युनिस्ट पार्टीले लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आएको छ ।  लेनिनवादी संगठनात्मक संरचनाका ६ मुख्य चरित्र छन् । व्यक्ति संगठनको अधिनस्थ, अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधिनस्थ, पार्टीका सम्पूर्ण कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको अधिनस्थ, केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशन अधिनस्थ र महाधिवेशन सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरूको अधिनस्थ हुन्छ भन्ने मान्यता लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तले बोकेको छ ।

यही मान्यता पछ्याउँदै आएको नेकपामा अहिले बहुमत अनिर्णयको बन्दी बनेको सदस्यहरूको भनाइ छ ।  स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य ओलीबाट सरकार र पार्टी दुवै चल्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । 

ओलीलाई रूपान्तरण गर्ने सारा प्रयत्न व्यर्थ भएको भन्दै उनको भूमिका बदलेर (पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैबाट राजीनामा दिन लगाउने) जानुपर्ने निचोड उनीहरूको छ । तर, ओलीले सहमतिमा चल्नुपर्ने पार्टी एकताको म्यान्डेट हो भन्दै बहुमत सदस्यको मत अस्वीकार गरेको र बैठकबाट पन्छिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

“बैठकमा सहमति हुन सके सहमति नसके अल्पमत बहुमतको माध्यमबाट निर्णयमा पुग्नुपर्छ । त्यो तरिकाले अघि बढ्न तयार नहुँदासम्म पार्टी अघि बढ्न सक्दैन,” पन्तको निष्कर्ष छ ।

प्रचण्ड– नेपाल समूह पतनको बाटोमा छन्

स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल बहुमतको नाममा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूह पतनको दिशा समातेको दाबी गर्छन् ।  उनले अहिले स्थायी कमिटी बैठक बस्ने समय नै उपयुक्त नभएको जिकिर गर्छन् ।  कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले सारा ध्यान लगाउनुपर्ने बेलामा बैठकमा गलफती गरेर बस्ने फुर्सद नभएको उनको तर्क छ । 
“उनीहरूलाई पतन हुन मन लागेको छ । समयभन्दा विपरीत दिशामा गएर माग गर्छन् । कहिले स्थायी कमिटीका लागि हस्ताक्षर गर्छन्, कहिले केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि दबाब सिर्जना गर्छन् । अहिले माधव नेपालको गुटले जिल्लाजिल्ला पार्टी विभाजन हुँदैछ, जिल्ला कमिटीका सदस्य को कताको हो ? भनेर सोध्दै हिँडेका छन् । यसर्थ उनीहरू पतनको दिशामा छन् । त्यो समय आइसकेको छ,” नेकपाका दुई नम्बर प्रदेशका इन्चार्ज समेत रहेका मण्डलको दाबी छ ।

कोरोनाले चारैतिर प्रभाव विस्तार गरेकाले बैठक पनि सङ्क्रमण फैलाउने माध्यम बन्न सक्नेमा कसैको ध्यान नपुगेको उनको गुनासो छ । कोरोनाले चारैतिर प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । कतिपय जिल्लामा लकडाउन गर्नुपरेको छ । कतिपय जिल्लामा कर्फ्यु नै गरेर नियन्त्रणमा सामर्थ्य लगाउनुपरेको छ । काठमाडौं नै भयावह अवस्थाको सन्निकट छ । प्राकृतिक प्रकोपले धेरै मानिसको हताहती भइसकेको छ । उनीहरूको यससमा कुनै संवेदनशीलता छैन । एकसूत्रीय रूपमा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्,” उनी भन्छन् ।

विधिको कुरा गर्नेले बैठकलाई एजेन्डामा हिँड्नै नदिएको मण्डल बताउँछन् । एउटा–एउटा निहुँ झिकेर भाँडभैलो मच्चाउन उद्यत रहेको उनको निष्कर्ष छ ।

“उनीहरूबैठक गरेर भाँडभैलो मच्चाउन लागिपरेका छन् । गालीगलौज गरेर, अपमानित गरेर ओलीलाई हटाउने कसरत गरिरहेका छन् ।  त्यसो गर्न न विधानले दिन्छ, न नियमावलीले नै दिन्छ । न त, पार्टी एकताको बेला गरेको सहमति ले नै दिन्छ । महाधिवेशनसम्म त दुईजना अध्यक्षले गरेको सहमति नै पार्टी निर्णयको आधिकारिकता हो,” मण्डल आफ्नो तर्कमा उभिन्छन् ।

“अहिले महाधिवेशनबाट निर्माण भएको विधान भएको होइन, अन्तरिम हो । एकता महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षको सहमति भएर बैठक चलाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग यिनीहरूलाई केही मतलव छैन,” मण्डल थप आक्रोश पोख्छन् ।

उनले विधिका कुरा उठाउनेहरू नै राष्ट्रिसभामा पुग्ने चोरबाटो खोज्न थालेको बताउँछन् । “पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ विधि–पद्धतिका कुरा गर्नुहुन्छ । अरूलाई आदर्श सिकाउनुहुन्छ । आत्मसात गर्न भन्नुहुन्छ । आफूचाहिँ चुनाव हारेपछि पाँचवर्ष कुर्न नसकी राष्ट्रिसभा छिर्नुहुन्छ, जनताको अभिमतको अपमान गर्दै उहाँलाई नै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नुपरेको छ,” मण्डल भन्छन् ।

अतः केपी ओलीलाई हटाउने एकसूत्रीय एजेन्डामा बैठक बस्नै नसक्ने उनको जिरह छ । “मुलुकभन्दा ठूलो पार्टी हो ? जथाभावी हल्ला गर्दै, झ्याली पिट्दै हिँडेर बैठक हुँदैन ? यस्तो बेलामा बैठक माग गर्ने कस्तो बुद्धि र चेतना हो ?,” उनको भनाइ छ ।  भारतको बोलीमा लोली मिलाउँदै राजीनामा माग गरेपछि बैठक अनिश्चित बनेको मण्डल बताउँछन् । अहिले राजीनामा माग गर्नेहरू सही ट्र्याकमा नआइ बैठक सुचारु हुन नसक्ने र पार्टी फुटाउन खोज्नेहरूलाई फाइदा, बल पुग्नेगरी बैठक आह्वान हुन पनि नसक्ने उनको विचार छ ।

यता स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल ओली बैठकमा नआइ समस्याको निकास ननिस्कने बताउँछन् । बैठकबाट भाग्ने, टार्ने, छल्ने गलत परम्पराको अभ्यासले समस्याबाट मुक्ति नमिल्ने उनको ठहर छ । “केपी ओलीको असक्षमताका कारण बैठकमा गतिरोध देखा परेको छ । विधिसम्मत बैठक सञ्चालन हुन नसक्नु उहाँको असक्षमता हो,” उनको भनाइ छ ।

उनले यो समस्या नेकपामा मात्रै मौजुद नरहेको तर्क गर्छन् । “यो समस्या नेकपामा मात्रै विद्यमान छैन । अरू पार्टीमा पनि त्यस्तै छ । नेताका स्वेच्छाको निर्णय हुने भए बैठक हुने, नभए बैठक नै नहुने अवस्था अन्यत्र पनि छ । यो नेपाली राजनीतिको दुःखद् पक्ष हो,” भुसाल भन्छन् ।

नेतृत्व कमिटीप्रति र संस्थाप्रति उत्तरदायी नभएपछि समस्या सिर्जना भएको उनी बताउँछन् । “बैठकमा आफ्ना कुरा राख्ने, सके कन्भिन्स गर्ने नसके जिम्मेवारीबाट हट्न पनि तयार हुनुपर्छ, यही नै निकास हो,” उनी भन्छन् । स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल पनि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले नसकेको निष्कर्ष निकाल्छन् ।

“बैठक नै चल्न नसक्नु भनेको पार्टी नेतृत्वले नसकेकै हो । हाम्रोमा दुई अध्यक्षको अभ्यास छैन । त्यसैले अरूलाई दोष दिन मिल्दैन । उहाँले नै नसकेको हो,” उनको भनाइ  छ । अहिले बैठकको गतिरोध अन्त्य गर्न पहल भइरहेको उनले बताए । “हिजो मैले पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग पनि भेटेर कुरा गरेँ । उहाँ पनि गम्भीर हुनुहुन्छ । पार्टी फुट्न दिन्नँ भनेर उहाँले पनि भन्नु भएको छ । समस्यालाई बैठकमै ल्याएर समाधान गर्ने दिशामा हाम्रो पहल जारी छ,” उनले भने ।