काठमाडौं । कोभिड १९ नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन र त्यसपछि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । कर्जा लगानी बढ्न नसक्नु तथा निक्षेप लगातार बढ्दै जाँदा बैंकहरू अधिक तरलताको अवस्थामा छन् जसले गर्दा बैंकहरूबीच पछिल्लो समय सस्तो दरमा (कतिपय बैंकले आधार ब्याजदर) नै कर्जा अफर ल्याइरहेका छन् । 

बैंकहरूले आधार दरमै कर्जा अफर गर्दा पनि समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी बढ्न सकेको छैन । गत सातामा मात्र बैंकहरूको निक्षेप २५ अर्बले वृद्धि हुँदा कर्जा लगानी भने १ अर्बले घटेको छ । यही साउन ९ गते शुक्रबार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी २८ खर्ब ६७ अर्ब र निक्षेप ३४ खर्ब ६२ अर्ब थियो । त्यसको एक सातापछि साउन १६ गते शुक्रबारसम्म आउँदा बैंकहरूको निक्षेप बढेर ३४ खर्ब ८७ अर्ब पुग्यो भने कर्जा लगानी एक अर्बले घटेर २८ खर्ब ६६ अर्बमा झर्यो ।

एक बैंकको कर्जा बढ्दा अर्काको घट्छ तर छैन नयाँ माग
तथ्यांकले पनि पछिल्लो समय बैंकहरूबीच कर्जाको ब्यादरमा जति नै प्रतिस्पर्धा भए पनि नयाँ कर्जाको माग नभएको प्रस्ट देखिन्छ । “समग्र प्रणालीलाई हेर्ने हो भने कर्जाको माग बढेको छैन, एक बैंकको घट्दा अर्को बैंकको बढेको मात्रै हो,“ एक बैंकरले भने । 

बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनले भने, “केही सानातिना कर्जाको माग आए पनि कर्जाको माग उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन, कर्जाको किस्ता भुक्तानी हुने र नयाँ कर्जा लगानी बराबरजस्तो देखिँदा बैंकहरूको लगानीमा रहेको कर्जा स्थिर देखिएको छ ।“

अहिले बैंकहरूमा ठूलो कर्जाको माग नआएको र कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरूले व्यवसाय विस्तारको विभिन्न योजना अगाडि सारेको दाहाल बताउँछन् । कर्जाको माग नहुँदा एक बैंकको ग्राहक अर्कोमा जाने र अर्को बैंकमा जान नदिन बैंकले पनि कर्जाको ब्याजदर घटाउने अवस्था रहेको दाहालको भनाइ छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया रहेको पनि दाहाल बताउँछन् ।

यता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भने बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाएर ग्राहक तान्न कोसिस गर्नुलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने बताउँछन् । बैंकहरू ब्याजदर घटाए पनि लगातार रूपमा निक्षेप बढ्दै गएको तर कर्जा लगानी गर्न नहुँदा लागत बढ्दै गएकाले आधार ब्याजदरमै कर्जा लगानी गरेर भए पनि लागत व्यवस्थापन गरौं भन्ने उद्देश्य हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

सीसीडी रेसियो परिमार्जन हुँदा झनै बढ्यो तरलता
राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत बनायो । राष्ट्र बैंकले सीसीडी बढाए पनि दुई वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दति निक्षेप, ऋणपत्र र विदशी ऋणको शतप्रतिशत लगानी गर्न सक्ने यसअघिको व्यवस्थालाई हटायो । यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सीसीडी गणना गर्दा हटाउन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

राष्ट्र बैंकले सीसीडीलाई ८० बाट ८५ प्रतिशत बनाए पनि यसअघि सीसीडी गणनामा दिँदै आएको सहुलियत हटाउँदा खासै सरप्लस नहुने बताउँदै आएका थिए । गत जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा परिमार्जन भएको सीसीडीले मात्रै वाणिज्य बैंकहरुमा ६२ अर्ब लगानीयोग्य तरलता थप हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् ।

गत जेठ मसान्तको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा अहिले नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंककहरुको सीसीडी करिब ७७ प्रतिशत रहेको भट्टको भनाइ छ । नयाँ सीसीडीको व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुले मात्रै थप तीन खर्ब ११ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।

यता बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको साउन १६ गतेसम्मको तथ्याङ्कमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत सीसीडी ७२.०५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।