काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको वाणिज्य बैंकहरूबीचको मर्जर बहस अहिले पुनः चर्चामा आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकलाई प्रोत्साहन नीति लियो । सँगै एउटै वा समूहद्धारा प्रवर्द्धन भएका तथा एकाघर परिवार र व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने नीति लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिने कुरा नबताए पनि यसरी कुनै व्यक्ति/समूह वा व्यावसायिक घरानाको नियन्त्रणमा रहेको बैंकलाई मर्जरमा लैजाने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा भएको उक्त व्यवस्थाको आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि परिपत्र जारी गर्दै क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरूलाई मर्जरमा जान निर्देशन नै दिने उल्लेख गर्‍यो । “एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवर्द्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवम् व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन निर्देशन दिइनेछ,” राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा भनिएको छ । 

राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशनसँगै गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सुरु गरेको वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरको बहसले सार्थकता पाउने विश्लेषण हुन लागेको छ । राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंकलाई मात्रै नभएर आवश्यकता देख्छ भने अन्य बैंकलाई पनि मर्जरमा जान निर्देशन दिने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिने उल्लेख गरे पनि तत्कालै त्यसको प्रक्रिया भने सुरु नभएको एक कार्यकारी निर्देशक बताए । 

“अहिले क्रस होल्डिङ भएका र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंकहरूलाई मर्जरको निर्देशन दिने भनेर राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मर्जरमा जान मनोवैज्ञानिक दबाब मात्रै सिर्जना गरेको हो,” राष्ट्र बैंक स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो,“ राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै बैंकहरूबीच निष्क्रिय बनेको मर्जरको छलफल पुनः सक्रिय भएको छ ।” अबको ४/५ महिनामा पनि कुनै वाणिज्य बैंकहरूले मर्जरसम्बन्धी ठोस प्रगति गर्न नसके राष्ट्र बैंक नै मर्जर गराउन अगाडि बढ्ने ती अधिकारीले बताए । 

२०७६ असार १२ गते गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअघि तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले वाणिज्य बैंकहरूका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर मर्जरमा जान निर्देशन दिँदै मर्जरको लागि राष्ट्र बैंकलाई लिखित प्रतिबद्धता बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सबैजसो बैंकहरूले मर्जरमा जाने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई लिखित प्रतिबद्धता बुझाए पनि त्यसमा ठोस प्रगति भने हुन सकेन । ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक मर्जरमा गए पनि अन्यले खासै चासो देखाएनन् ।

अहिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार क्रस होल्डिङ भएका र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित बैंकहरूलाई मर्जरमा जान निर्देशन नै दिने र आवश्यक परे क्रस होल्डिङ नभएका बैंकलाई पनि मर्जरमा जान बाध्य पार्ने राष्ट्र बैंकको तयारीले बैंक सञ्चालक मर्जरको दबाबमा परेका छन् । सोहीअनुसार केही वाणिज्य बैंकहरूले त मर्जरको विषयमा छलफललाई तीव्र बनाएका छन् ।

“अहिले बैंकहरूले नै स्वेच्छिक मर्जरका लागि छलफल सुरु गरेका छन्, मर्जर भनेको आजको भोलि हुने कुरा होइन, छलफलमा भएको प्रगतिको रिपोर्टिङ राष्ट्र बैंकमा गरिरहेका छन्,” राष्ट्र बैंक ती अधिकारीले भने, “बैंकहरूले केही समयमा ठोस प्रगतिसहितको रिपोर्टिङ राष्ट्र बैंकमा गरेनन् भने गत वर्ष बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा बुझाएका लिखित प्रतिबद्धता खोतल्छौं ।” राष्ट्र बैंकले बैंककै प्रतिबद्धता खोतल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइए हामीले मर्जरका लागि दबाब दिनुको विकल्प नहुने उनको भनाइ छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले मर्जरको निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आए पहिलो प्राथमिकतामा क्रस होल्डिङ भएका बैंकहरूबाटै सुरु गर्ने स्रोतको दाबी छ । गत वर्ष मौद्रिक नीतिपछि बैंकहरूसँग संस्थापक सेयरधनीको विवरण नै मगाएर अध्ययन गरेको राष्ट्र बैंकले त्यसमा पनि विश्लेषण गरिरहेको छ । उक्त अध्ययनमा देखिएको क्रस होल्डिङको विवरण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बिफ्रिङपछि परिपत्रमा क्रस होल्डिङ भएका बैंकलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिने विषय समावेश भएको स्रोतको दाबी छ । 

किन आवश्यक छ वाणिज्य बैंकको मर्जर ?
ठूला परियोजना एउटै बैंकले लगानी गर्ने सक्ने, बढ्दै गएको साइबर ‘थ्रेट’ कम गर्न बैंकहरूले प्रविधिमा लगानी बढाउन सकून् तथा विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिबाट पर्न सक्ने जोखिमको बैंकहरूले सामना गर्न सकून् भन्ने नै उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तत्कालीन गभर्नर नेपालले त वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरले पैसाको लागत पनि घटाउने बताउँदै आएका थिए । धेरै बैंकमा पैसा ‘मुभ’ हुँदा पैसाको लागत बढेको भन्दै पैसाको लागत कम गर्न पनि वाणिज्य बैंक मर्जरमा जानुपर्ने उनको धारणा थियो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्ट भने तीन कारणले वाणिज्य बैंकको मर्जर आवश्यक रहेको औल्याउँछन् । “वाणिज्य बैंकको संख्यात्मक विस्तारभन्दा पनि बैंकको सुदुढीकरण बनाइ बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य सबल बनाउनु हो,” उनले भने, “भोलिका दिनमा कुनै संकट आइपर्दा वाणिज्य बैंकको सक एब्जबर गर्ने अथवा प्रणालीमा कुनै धक्का सिर्जना भएमा त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमताको विकास होस् भन्ने नै हो ।” 

वाणिज्य बैंकको मर्जरको तेस्रो मुख्य उद्देश्य एउटै समूहको धेरैतिर लगानी हुँदा वित्तीय र व्यावसायिक स्वार्थ हुने र त्यो वित्तीय र व्यावसायिक स्वार्थ बीचको द्वन्द्वलाई मर्जरबाट उन्मूलन गराउनु पनि रहेको उनले बताए । “एउटै समूह र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंकहरूबीचको द्वन्द्व अन्त्य हुन आवश्यक छ र क्रस होल्डिङ भएका बैंकलाई मर्जरमा लगेर त्यसलाई अन्त्य गर्न खोजिएको हो,” उनले भने । 
कुन-कुन बैंकमा छ, क्रस होल्डिङ ?
अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेको संस्थान हो- कर्मचारी सञ्चय कोष । यस्तै नागरिक लगानी कोषको पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलै होल्डिङ छ । तर राष्ट्र बैंकले खोजेको क्रस होल्डिङ भनेको व्यापारिक समूहको लगानीमा हो । राष्ट्र बैंकले केही बैंकलाई मर्जरमा लैजान सक्ने गरी क्रस होल्डिङ रहेको बताए पनि कतिपय बैंकमा विदेशी साझेदार रहेकाले सहज रुपमा मर्जरमा लैजान सक्ने अवस्था भने नरहको एक बैंकर बताउँछन् ।

बैंकहरूको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदन हेर्न हो भने नौवटा बैंकमा ठूलो क्रस होल्डिङ रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका व्यापारिक समूहको लगानी हेर्दा सबैभन्दा ठूलो क्रस होल्डिङ हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा छ । 

लक्ष्मी, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक
राजेन्द्र खेतान र उनको परिवार तथा खेतान समूहको लगानी छ । हिमालयन बैंकमा पनि खेतान समूहको म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको लगानी छ । लक्ष्मी बैंकमा राजेन्द्र खेतानको ३६ लाख ७ हजार ७७७ कित्ता अर्थात् ४.०४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । त्यस्तै उनकी श्रीमती सारिका खेतानको नाममा लक्ष्मी बैंकको ६९ लाख ७८ हजार ५९९ कित्ता अर्थात् ७.८२ प्रतिशत संस्थापक सेयर स्वामित्व रहेको देखिन्छ ।

राजेन्द्र खेतानकै म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनीको हिमालयन बैंकमा ११.८५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । लक्ष्मी बैंकसँग क्रस होल्डिङ रहेको हिमालयन बैंकको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा पनि क्रस होल्डिङ छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे समूहको छाया इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको हिमालयन बैंकमा ८.८९ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा ६.६५ संस्थापक सेयर स्वामित्व छ ।

एनएमबि र एनआईसी एशिया बैंक
यता, मारवाडी समुदायको लगानी रहेको एनएमबि बैंक र एनआईसी एशिया बैंकमा पनि ठूला व्यावसायिक घरानाहरू त्रिवेणी ग्रुप, विशाल ग्रुप र गोल्यान ग्रुपको लगानी छ । एनएमबि बैंकमा त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाईको ८ लाख ६२ हजार ९९५ अर्थात् ०.९० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यस्तै सोही ग्रुपका निर्देशक आदित्य संघाईको ४ लाख ९५ हजार १६९ कित्ता अर्थात् ०.५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ ।

यस्तै एनआईसी एशिया बैंकमा पनि त्रिवेणी ग्रुपकै निर्देशकहरू रामचन्द्र संघाइको ३८ लाख ९८ हजार २०६ कित्ता अर्थात् ४.४१, सुभाषचन्द्र संघाईको ३८ लाख ७६ हजार ७१९ कित्ता अर्थात् ४.३९ प्रतिशत, गोविन्दलाल संघाईको १९ लाख १ हजार ४६३ अर्थात् २.१५ प्रतिशत, वीरेन्द्र कुमार संघाइको १७ लाख ३८ हजार ३९७ अर्थात् १.९४ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको देखिन्छ ।

अर्को व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अशोककुमार अग्रवालको एनएमबि बैंकमा ४ लाख ८२ हजार ३५७ अर्थात् ०.५ प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकमा ५६ लाख ९९ हजार २३६ कित्ता अर्थात् ६.६५ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । यस्तै एनआईसी एशिया बैंकमा विशाल ग्रुपकै अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवालको २२ लाख ३६ हजार ९७८ कित्ता अर्थात् २.५३ प्रतिशत र ग्रुपकै उपाध्यक्षहरू तुलसीराम अग्रवालको १५ लाख ७५ हजार ८६५ कित्ता अर्थात् १.७८ प्रतिशत र त्रिलोकचन्द्र अग्रवालको ४७ लाख १३ हजार ८०७ कित्ता अर्थात् ५.३४ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । 

यस्तै बैंकमा विशाल ग्रुपकै निर्देशकहरू अनुज अग्रवालको २९ लाख ८६ हजार ९६९ कित्ता अर्थात् ३.३८ प्रतिशत, निकुञ्ज अग्रवालको १५ लाख ७६ हजार ९०४ कित्ता अर्थात् १.७८ प्रतिशत, अर्पित अग्रवालको ८ लाख ९१ हजार ७५६ कित्ता अर्थात् १.०१ प्रतिशत र विशाल अग्रवालको ८ लाख १० हजार ६७९ कित्ता अर्थात् ०.९२ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । 

यता अर्को व्यावसायिक घराना गोल्यान समूहको पनि एनएमबि र एनआईसी एशिया दुवै बैंकमा लगानी छ । समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यान स्वयं एनएमबि बैंकका अध्यक्ष छन् । उनको बैंकका ११ लाख २ हजार ५४ कित्ता अर्थात् १.१५ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । यस्तै एनएमबि बैंकमा गोल्यान समूहकै अनन्त गोल्यानको ६ लाख ३६ हजार २११ कित्ता अर्थात् ०.६६ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ ।

यसैगरी एनआईसी एशिया बैंकमा गोल्यान ग्रुपका उपाध्यक्ष वासुदेव गोल्यानको ८ लाख ६२ हजार ४२५ कित्ता अर्थात् ०.९२ प्रतिशत, गोल्यान ग्रुपकै निर्देशकहरू अक्षय गोल्यानको १७ लाख १० हजार ७८१ कित्ता अर्थात् १.९४ प्रतिशत, अनन्त कुमार गोल्यानको ५ लाख ५० हजार कित्ता अर्थात् ०.६२ प्रतिशत र शक्ति गोल्यानको पनि ५ लाख ५० हजार कित्ता अर्थात् ०.६२ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । 

सिटिजन्स र सिभिल बैंक
यता सिटिजन्स र सिभिल बैंकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे र उनको परिवारको लगानी छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल प्रदीपका छोरा प्रतापजंग र श्रीमती उर्मिलाको सेयर लगानी छ । प्रतापजंग पाण्डेको ५ लाख ९१ हजार ७८८ कित्ता अर्थात् ०.७१ प्रतिशत र उर्मिला पाण्डेको नाममा ३७ लाख ३६ हजार ८५ अर्थात् ४.४६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व देखिन्छ । बैंक सञ्चालक समिति सदस्यमा उनको परिवारबाट छोरा प्रवलजंग पाण्डेको प्रतिनिधित्व छ । यस्तै उनको परिवारबाट सिभिल बैंकमा पनि प्रदीपजंग पाण्डेकै नाममा ३५ लाख ४ हजार ८६८ कित्ता अर्थात् ४.३८ प्रतिशत सेयर रहेको छ भने उनका छोरा प्रतापजंग पाण्डे बैंकको सञ्चालक छन् । 

नेपाल बंगलादेश र एनसीसी बैंक
यता ४० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व बंगलादेशको आईएफआईसी बैंक ढाकाको रहेको नेपाल बंगलादेश र एनसीसी बैंकमा पनि क्रस होल्डिङ छ । नेपाल बंगलादेश बैंकमा जितबहादुर श्रेष्ठको नाममा २१ लाख १३ हजार ८२६ कित्ता अर्थात् २.६१ प्रतिशत र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाममा ५ लाख ५ हजार कित्ता ६९५ अर्थात् ०.६३ प्रतिशत सेयर छ । एनसीसी बैंकमा पनि जितबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनबी ग्रुपको १४ लाख ७४ हजार १३६ कित्ता अर्थात् २.१० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । त्यस्तै लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको नाममा २ लाख ३३ हजार ६३६ अर्थात् ०.५० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । 

विदेशी साझेदारले क्रस होल्डिङलाई मर्जरमा लैजान गाह्रो 
क्रस होल्डिङ देखिएका नेपाल बंगलादेश बैंक, हिमालयन बैंक र एनएमबि बैंकमा विदेशी साझेदारको लगानी रहेकाले उनीहरूलाई मर्जरमा जान अथवा लैजान सहज भने देखिँदैन । नेपाल बंगलादेश बैंकको ४० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व बंगलादेशको आईएफआईसी बैंकको छ । यस्तै हिमालयन बैंकमा २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व पाकिस्तानको हबिब बैंकसँग छ । एनएमबि बैंकको पनि विदेशी साझदार एफएमओको १७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।