काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासन गर्न नदिने निर्णय गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि हकप्रदमा कडाइ गर्ने भएको छ । विगत १ वर्षदेखि नै लघुवित्तलाई हकप्रद निष्कासन अनुमति बन्द गरेको केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षबाट औपचारिक रुपमै लघुवित्तलाई हकप्रद निष्कासनका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनको स्वीकृति नदिने बताइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई मात्रै नभएर अब बैंकहरुलाई पनि हकप्रद निष्कासनमा कडाइ गर्ने भएको हो । साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको प्रस्तावित हकप्रद सेयरलाई अस्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै बैंकहरुले हकप्रद अनुमति पाउने बताएको छ ।

“कुनै पनि संस्थालाई मन लाग्दैमा राष्ट्र बैंकले हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिँदैन,” राष्ट्र बैंक स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “राष्ट्र बैंकले हकप्रद निष्कासनका लागि आवश्यकता र औचित्य हेर्छ ।” राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि अबको दिनमा हकप्रद निरुत्साहित गर्ने ती अधिकारीको दाबी छ ।

“हामीले हकप्रद निष्कासन अनुमति माग गर्ने बैंकहरुका लागि पुँजीकोष हेर्छौं,” राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । पुँजीकोष धान्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंकले हकप्रद निष्कासन अनुमति दिने हो ? भन्ने प्रश्नमा ती अधिकारीले भने, “पुँजीकोषले नै नधान्ने गरी व्यवसाय विस्तार गर्न पाइन्छ, यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसरी व्यवसाय विस्तार गर्छन् तिनीहरुलाई कडा निगरानी गर्छौं ।”

हकप्रद अस्वीकृत भएको साइन रेसुङ्गा डेभलमपेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेल बैंकले बोनस सेयरबाटै पुँजी बढाएर जाने बताउँछन् । बुटवल केन्द्रीय कार्यलय रहेर सञ्चालनमा रहेको १० जिल्ले विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश ६ मा केन्द्रीय कार्यालय रहेका दुईवटा साना क्षेत्रीय विकास बैंकलाई गाभेर राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक बनेको थियो ।

“५ वटा साना विकास बैंक मिलेर राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका रुपमा गत आर्थिक वर्षबाट कारोबार सुरु गरेका थियौं, राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति भएसँगै आक्रामक बजार विस्तारका लागि हकप्रद निष्कासन गर्न खोजेको थियौं,” बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “हकप्रद अस्वीकृत गरे पनि बोनस स्वीकृत भएको छ, बोनसपछि हाम्रो पुँजी तीन अर्बमाथि हुन्छ भने, गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिएमा करिब साढे ३ अर्ब पुँजी पुग्छ ।” बैंकको पुँजीकोष १५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले व्यवसाय विस्तारमा कुनै समस्या नपर्ने पौडेलको दाबी छ । बैंक अन्य बैंकसँग मर्जमा जानेभन्दा पनि अन्य बैंकलाई लिएर प्रदेश ५ मा बलियो उपस्थितिसहितको राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका रुपमा अगाडि लैजाने उनले बताए । 

राष्ट्र बैंकमा लघुवित्त सञ्चालकको रोइलो  
राष्ट्र बैंकले गत साता मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि परिपत्र जारी गर्दै लघुवित्तलाई हकप्रद जारी गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधनको स्वीकृति नदिने बताएका थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्देशन सँगै लघुवित्तका सञ्चालहरुमा रोइलो सुरु भएको छ ।

कतिपय लघुवित्तका लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकमा फोन गर्दै हकप्रद निष्कासन गर्न नदिने निर्णयमा आपत्ति जनाउने गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएका छ । “कतिपय लघुवित्तका सञ्चालकहरुले राष्ट्र बैंकमा फोन गरेर आफ्नै पार्टीको मान्छेले सञ्चालन गरेको लघुवित्तलाई पनि हकप्रद निष्कासनमा रोक लगाउने नीति ल्याउनुभएछ भनेर सम्म फोन आयो,” राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, “तपाईंहरुलाई मर्जरमा जानुस् भनेर हकप्रद राकेको हो, हकप्रद नै किन चाहियो भनेर सोध्दा एक लघुवित्तका सञ्चालकले भने पैसा कमाउनु परेन भन्ने जवाफ दिए ।”

राष्ट्र बैंकको उद्देश्य नै मर्जरबाट सबल लघुवित्त बनाउने भएकाले कुनै पनि हालतमा हकप्रदको अनुमति नदिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । क्रस होल्डिङ भएका लघुवित्तलाई सुरुमा मर्जरमा लगिने र त्यसपछि अन्य लघुवित्तलाई पनि क्रमस मर्जरमा लगिने एक अधिकारीले बताए । उनले भने, “लघुवित्तमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले नाफा खोज्छ, तर सेवामूलक व्‍यवसाय गरेर सेवाभन्दा पनि नाफाको मात्रै उद्देश्य राख्छ भने त्यसलाई कडाइ त गर्नैपर्‍यो ।”

यता लघुवित्तकर्मी भने राष्ट्र बैंकको नीतिले पुँजीकोष टाइट भएका लघुवित्तलाई समस्या परेको बताउँछन् । अब पुँजीकोष टाइट हुने लघुवित्तले व्यवसाय विस्तार गर्ने हो भने मर्जरमा जानुको विकल्प नभएको ती लघुवित्तकर्मीको भनाइ छ । विशेष गरेर फिन्गोबाट आएका लघुवित्तहरुलाई पुँजीकोषले गर्दा व्यवसायमा असर पर्ने अवस्था आएको छ । ती संस्थाहरुले अब तत्काल मर्जरमा जानुको विकल्प नरहेको लघुवित्त क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले व्यवसाय विस्तार गर्न नसकेका र पर्याप्त पुँजीकोष भएका लघुवित्तलाई पुँजीकोषले गर्दा व्यवसाय विस्तारमा समस्या परेका लघुवित्तले मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्र बैंककले मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई पनि हकप्रद निष्कासन गर्न नदिने बताइसकेकाले एउटा सानो संस्थालाई प्राप्ति गरेर हकप्रद जारी गर्ने सपना देखेका लघुवित्तको योजनामा समेत तुषारापात भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनले २०० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको जनउत्थानलगायतका लघुवित्तहरुको पुँजी वृद्धि योजना प्रभावित भएको छ भने मर्जरमा जान दबाब परेको छ । राष्ट्र बैंकले अप्रत्यक्ष रुपमा लघुवित्तलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने नीति लिएको देखिन्छ । 

यता लघुवित्तका सञ्चालकले हकप्रद लोभ देखाएर लगानीकर्तालाई अन्य संस्थासँग मर्जरको प्रस्ताव पारित गराउने बेथितिको पनि अन्त्य भएको जानकारहरू दाबी गर्छन् ।

फाइल तस्बिर ।