काठमाडौं । सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला घटाएर साढे ८ वर्ष मात्र कैद सजाय गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिएका हुन् । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निवेदनमा फैसला गर्दै अनुमति दिएको हो ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सजाय कम गर्ने फैसला गरेको थियो ।  सोही फैसलाविरुद्ध शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भएको हो ।  न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ (२)अनुसार पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भएको हो ।  

जिल्ला अदालतले पत्नी हत्याको मुद्दामा कोइरालालाई  सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।  सो फैसलाविरुद्ध कोइराला पुनरावेदन अदालत गएपनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भएको थियो ।  त्यसपछि कोइराला सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । असार १५ गते सोही मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वश्व र जन्मकैदबाट घटाएर साढे ८ वर्ष कैद गर्दा सजायको मक्सद पूरा हुने फैसला सुनाइएको थियो । 

रञ्जन कोइराला फेरि जेल जान सक्छन् ? 

फैसलामा लिइएका आधारहरु कमजोर भएको, सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेका नजिर र कानुनी व्यवस्थाविपरीत कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला भएको भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।  संयुक्त इजलाशले मुद्दा पुनरावलोकनमा जानुपर्ने भन्दे अनुमति दिएपछि अब फैसला पुनरावलोकन हुन सक्छ । 

पुनरावलोकनको निवेदन सुनुवाइको प्रक्रियामा अघि बढेमा अहिले भएको फैसला उल्टन पनि सक्छ ।  त्यस्तो अवस्थामा कोइराला पुनः जेल जानसक्ने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । 
 

डीआईजी हुँदा श्रीमती हत्या गर्ने रञ्जन ८ वर्षमै जेलबाट छुटे