काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइराला बिहीबार जेलमुक्त भएका छन् । श्रीमतीको हत्या अभियोगमा अदालतले सुनाएको सजाय काटिरहेका कोइराला बिहीबार जेलमुक्त भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइराला साढे ८ वर्षमात्रै जेल बस्दा हुने भन्दै सजाय घटाइदिएका थिए । कोइराला पदमा हुँदा नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या  गरेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पत्नी हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालत पाटनले पनि २०७२ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राणा र केसीले कोइराला ८ वर्ष ६ महिनामात्रै जेल बस्दा पनि हुनेगरी फैसला गरिदिएपछि उनी बिहीबार रिहा भएका हुन् । उनी केहीबेरअघि डिल्लीबजार कारागारबाट थुनामुक्त भएका हुन् । कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता देवर्षी सापकोटाका अनुसार पत्नी गीता ढकालको हत्या आरोपमा ८ वर्ष ६ महिना सजाय सकिएकाले उनी छुटेका हुन् ।

कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शव मकवानपुरमा लगेर जलाएर जंगलमा फालेका थिए । सोही घटनामा उनी पक्राउ परेका थिए । 

यस्तो थियो घटना 

०६८ माघ महिनाको अन्त्यतिर घटेको एउटा हत्याकाण्डले त्यतिबेला धेरैलाई झस्काएको थियो । सशस्त्र प्रहरीको डीआईजीजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले श्रीमतीको हत्या गरी शव जलाएको घटना थियो, त्यो । 

८ वर्षपछि सोही हत्याकाण्डको मुद्दामा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आएको थियो । सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी कोइरालाले श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी आफ्नै गाडीमा राखेर मकवानपुर जिल्ला टिष्टुङ गाविस वडा नं ८ मेत्राङ भन्ने स्थानमा लगेर जलाएका थिए ।  

कोइरालाका ससुरा हरेराम ढकालले छोरीको हत्या गरेको भन्दै ज्वाइँविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उजुरी दिएका थिए । 

सोही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार १५ गते फैसला गर्‍यो  । जिल्ला अदालतले आदेश गरी पुनरावेदनले सदर गरेको आदेश नै सर्वोच्चले सदर गर्ने फैसला भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको थियो । 

तर, फैसलाको पूर्णपाठ आउँदा भने धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । 

“रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहरे पनि मुलुकी अपराध संहितामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानुनी व्यवस्था नभएर जन्मकैदको सजाय मात्र हुने व्यवस्था भएकोले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहर्छ,” प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले गरेको फैसलामा उल्लेख छ । 

गीताको निधन भइसकेको र कोइराला जेलमा हुँदा उनीहरुका दुई जना छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण एवम् शिक्षा दीक्षामा अन्योल हुन गइ उनीहरुको हितमासमेत दुरगामी प्रभाव पर्न जाने भन्दै सर्वोच्च अदालत कोइरालालाई कम सजाय गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

“उपरोक्त कारणले जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकोले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,” फैसलामा भनिएको छ ।

कोइराला ०६८ माघ ८ गतेबाट हालसम्म थुनामै रहेकाले सर्वोच्चको फैसलापछि उनको सजाय साउन ७ गते अर्थात् आज सकिएको हो । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसलाका कारण कोइरालाको सम्पत्ति रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिन भनेको छ ।  ०७१ वैशाख ७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश महम्द जुनैद आजादको इजलाशले सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने फैसला गरेको थियो । 

जिल्ला अदालतको सो फैसलाविरुद्ध उनी ०७१ साउनमा पुनरावेदन गएका थिए ।  तर, पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको इजलाशले ०७२ मंसिर २३ गते कोइरालाको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहर गरेको थियो ।   पुनरावेदनको औचित्यमै प्रवेश गर्न नपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । 

पुनरावेदनमा कोइरालाले डीएनएमै प्रश्न उठाएका थिए

पुनरावेदन अदालतमा कोइरालाले आफुले हत्या गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएको, कपोलकल्पित प्रमाणलाई ग्रहण गरेको दाबा गरेका थिए ।  उनले दायर गरेको पुनरावेदन पत्रमा यस्तो दाबा गरिएको थियो । 

हातको हड्डीको डीएनए परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएकोमा तिघ्राको हड्डीको डीएनए परीक्षण प्रतिवेदन बनाइएको जिकिर गरेका थिए ।  सो परीक्षणले  मेत्राङमा जलाइएको गीता नै भएको प्रमाणित नगर्ने भन्दै आफुलाई सफाइ दिनुपर्ने भन्दै कोइराला पुनरावेदनको फैसलामाथि पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

तर, कोइरालालाई मेलुङकै स्थानीयले शव जलाइएकै स्थलबाट पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए । सो जलेको शव गीताकै भएको प्रमाणित भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा कोइरालाले हत्या गरेको भनिएकी पत्नी गीताको हत्या नभइ भवितव्यमा परी मृत्यु भएकोतर्फ संकेत गरेको छ । 

“वारदात हुँदाको पृष्ठभूमिसहितको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा वारदात मृतककै कारण र जरियाबाट प्रतिवादी आवेशमा आइ उठेको रिसबाट भएको भन्नेसम्मको अवस्था देखिन्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

जब न्यायाधीशको चित्तमा लाग्यो..

मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त (अ.ब.) को नम्बर १८८ मा न्यायाधीशसले सजाय घटाउनसक्ने व्यवस्था छ । “सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने (मूलतः हत्या) मुद्दामा अपराध ठहर भए पनि भवितव्य हो कि भन्ने शंकापूर्ण अवस्था भएमा वा अपराधको अवस्था विचार गरी कानुनले तोकेको सजाय गर्दा अपराधीलाई चर्को पर्ने लागेमा आधार–कारणसहितको राय लेखेर घटी सजाय दिनसक्ने,” अ.ब. को नम्बर १८८ मा उल्लेख छ ।

भवितव्यबारे पनि ऐनले प्रष्ट परिभाषा गरेको छ । 

“ज्यान लिने मनसाय नभइ मानिस मर्ला भन्ने जस्तो नदेखिएको कुनै कार्य गर्दा त्यसैद्वारा कोही मर्न गएमा भवितव्य हुने,” भनिएको छ । 

कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना सजाय गर्दा हुने फैसला पनि अ.ब. को नम्बर १८८ कै आधारमा रहेर गरिएको छ । “साविक मुलुकी ऐन अ.ब १८८ नं तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, ०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ वर्ष ६ महिना कैद गर्दा सजायको मक्सद पूरा हुने,” फैसलामा उल्लेख छ । 
तस्बिरः सामाजिक सञ्जालबाट