काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विवादमा ट्विस्ट देखा परेको छ ।

बहुमत सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने तयारी गरेपछि उनले ‘अर्ली महाधिवेशन’को प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पनि सहमत गराएका छन् ।

स्रोतका अनुसार ओलीसँगको पटकपटकको एक्लाएक्लै (वान अन वान) वार्तापछि प्रचण्ड अर्ली महाधिवेशनमा जान राजी भएका थिए । “आजको बैठकमा दुवै अध्यक्ष (ओली र प्रचण्डले) अर्ली महाधिवेशनमा जाऔं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो,” ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “पार्टीको संकट निवारणका लागि यो नै विकल्प थियो । एकताले स्वीकारेका अध्यक्षहरूले महाधिवेशनको बृहत फोरम (मञ्च)मा जाऔं भनेपछि सबै साथीहरूले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।”

यद्यपि, माधव नेपाललगायत केही नेताले असन्तुष्टि राखेको ओलीनिकट स्रोतले जानकारी दियो । नेता नेपालले प्रस्ताव आएपछि छलफल गर्न त सकिने तर अहिलेको अवस्था हेर्दा अर्ली महाधिवेशनको सम्भावना नरहेको बताएका थिए ।

एकता प्रक्रिया नै पूरा नभएको अवस्थामा ‘अर्ली महाधिवेशन’ संकट टार्ने अस्त्र मात्रै हुन सक्ने उनको बुझाइ थियो । पार्टी सदस्य नवीकरण, अद्यावधिक, रुजु गर्ने प्रक्रिया नै सुरु नभएको अवस्थाम पाँच महिनाभित्र एकता महाधिवेशन असम्भव हुने उनको ठहर छ । बरु, ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण नै गर्न चाहेको हो भने अरू विकल्पमा जान उनले सुझाएका थिए । त्यसका लागि विशेष भेला, केन्द्रीय कमिटी बैठक विकल्प हुन सक्ने नेपाल पक्षको ठम्याइ छ ।

“केही साथीहरूका सदाबहार असन्तुष्टि छन् । ती आज पनि प्रकट भए,” ओली निकट स्रोतको दाबी छ, “तर एकता बचाउन, अहिलेको सङ्कट टार्न योभन्दा उत्तम अर्को विकल्प हुन सक्दैनथ्यो ।”

शीतल निवासलाई पुनः साक्षी

केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा सत्ता सङ्कटको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डबाट पार्टी एकताका बेला भएको आलोपालो सहमतिको बारम्बार उठान भइरहँदा अघिल्लो वर्षको जेठ १५ गतेदेखि नै उनले प्रधानमन्त्री पद असुरक्षित महसुस गरेका थिए ।

आन्तरिक सङ्कट चुलिँदै गएर सत्ता जतिबेलै खतरा पर्ने देखेपछि प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर आलोपालो सहमति खारेज गरेका थिए । गत मङ्सिर ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले जेठ २ गतेको पाँच बुँदे सहमतिको चौथो बुँदा खारेज गरेको थियो । र, ओली पाँच वर्षका लागि ढुक्क भएका थिए ।

तर, ६ महिना नबित्दै सङ्कटको पुनरावृत्ति भयो ।

मङ्सिर ४ गतेको सहमतिअघि शीतल निवासलाई साक्षी राखेर समझदारी कायम गरेका थिए । पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने, दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष प्रचण्डले आम रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने । 

शीतल निवासलाई साक्षी राखेर गरेको समझदारी सचिवालयले पार्टी निर्णयको रूप दियो । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन पनि गर्‍यो ।

तर, ६ महिनासम्म प्रचण्डले न कार्यकारी अध्यक्ष उपभोग गर्न पाए । न अनुभूति नै गर्न पाए । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेनन् भने बैठक नै नबस्ने अवस्था सिर्जना भएपछि प्रचण्डले भूमिकाको खोजी गर्न थाले । गठबन्धनको निर्माण गरेर ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने तयारी थालेपछि शीतल निवास साक्षी राखेर अहिलेको सत्ता संकट टार्ने काम भएको एक सचिवालय सदस्य बताउँछन् ।

“अहिलेको संकट नटार्दा पार्टी दुर्घटित हुने खतरा थियो । हामीले विवेकको प्रयोग गरेर भीरबाट जोगायौं । महाधिवेशनले एउटा निकास दिन्छ,” ती सदस्यको दाबी छ ।

शनिबारको सचिवालय बैठक पछि दुवै अध्यक्ष शीतल निवास लागेका थिए । बैठकमा मौखिक प्रस्तावलाई मूर्त रूप दिन र राष्ट्रपतिलाई साक्षीका रूपमा राख्न शीतल निवास गएको हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

शीतल निवासलाई साक्षीका रूपमा राखेर ओली र प्रचण्डबीच अरू पनि समझदारीको सम्भावना रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । आजको प्रस्तावपछि माधव नेपाल प्रचण्डको भूमिकाप्रति दोहोर्‍याएर सशंकित बनेका छन् ।

गत वैशाख १७ गते नै राजीनामाको प्रसंग उठेको थियो । त्यतिबेला पनि प्रचण्डसँग अनौपचारिक समझदारी भएर ओलीको सत्ता सङ्कट टरेको थियो । दुई दिनअघि राजीनामा माग्ने प्रचण्ड वैशाख २० गतेको बैठकमा ओलीसँग मिलेर अघि बढ्न तयार देखिएपछि नेता नेपालले दुई अध्यक्षको चोचोमोचो नमान्ने बताएका थिए । 

शनिबारको बैठकमा उनले त्यो शब्द दोहोर्‍याएर प्रयोग गरेका छन् । नेता नेपाललगायत असन्तुष्ट अरू नेताहरूको सम्बोधनका लागि पनि केही समझदारी हुने बालुवाटारको आँकलन छ । यद्यपि ओली–प्रचण्डकै समझदारीले ओलीको सत्ता संकट टरिसकेकाले नेता नेपाल पक्ष बेवास्तामा पर्ने सम्भावना ज्युँदै रहेको स्रोतको दाबी छ ।

भोलि पनि स्थायी कमिटी स्थगित हुने सम्भावना

एक सचिवालय सदस्यले भोलि ३ बजे बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी स्थगित हुने संकेत गरे ।

आजको सचिवालय बैठकमा अनौपचारिक रूपमा आएको ‘अर्ली महाधिवेशन’को प्रस्ताव लिखितरूपमा आउन बाँकी रहेकाले स्थायी कमिटी सर्ने सम्भावना रहेको ती सदस्यको दाबी छ । दुई अध्यक्षले ठोस रूपमा ल्याउने भनेकाले आज त्यसबारे विस्तृतमा छलफल भएन ।

“भोलि बिहान सचिवालय बस्यो भने मात्रै दिउँसो स्थायी कमिटी बस्न सम्भव छ । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो देखिँदैन । त्यसो हुँदा भोलिको स्थायी कमिटी सर्छ,” उनी भन्छन् ।

असार १० गतदेखि जारी स्थायी कमिटी बैठक असार १४ गतेको प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिपछि अवरुद्ध रहँदै आएको छ । सातवटा कार्यसूची तय गरिएको भए पनि अहिलेसम्म सीमा समस्याबारे मात्रै छलफल भएको छ ।

प्रचण्डको सचिवालयद्वारा खण्डन

प्रचण्डको सचिवालयले दुई जनाअध्यक्षबीच कुनै सहमति नभएको प्रष्टीकरण दिएको छ । दुई अध्यक्षको छलफलपछि सचिवालय बसेको भए पनि बैठकमा आएका प्रस्ताव सहमतिका रूपमा बुझ्नु नहुने प्रचण्डको सचिवालयको भनाइ छ ।

“आज अध्यक्षद्वयबीच भएको छलफलपछि बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा सहमति खोज्ने क्रममा विभिन्न विषयहरू (महाधिवेशन लगायतका) मा छलफल भएता पनि कुनै पनि विषयमा सहमति भएको छैन र सम्पूर्ण विषयहरू छलफलकै क्रममा रहेकाले कोही पनि भ्रममा नपरौं,” सचिवालयले भनेको छ