काठमाडौं । “नाट्य क्षेत्रका लागि स्थान र अन्य सुविधामा सरकारले के कस्तो सहयोग गर्छ त्यस सम्बन्धमा सरकारी तवरमा हामीले विचार विमर्श प्रारम्भ गरेका छौं,” प्रधानमन्त्रीले यति बोल्दै गर्दा मञ्चको अगाडि बसेकाबाट यसरी तालिको पर्रा छुट्यो, उनले आफ्नो बोली नै केही बेर रोक्नुपर्यो । तालीको पर्रा नछुटोस् पनि किन राज्यबाट सधैं सीमान्तकृत भएको महसुस गरिरहेका रङ्गकर्मीहरूले प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले राज्य अभिभावक बनेर आएको महसुस गरेका थिए । यति मात्रै होइन केपी ओलीले सरकारले नाट्य क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउने र नाटकघर निर्माणका लागि जग्गा पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
“नाटक व्यक्तिको प्रतिभाको साधना पनि हो । मानसिक रूपमा आफूलाई अब्बल बनाउँदै समाज रूपान्तरण गर्ने माध्यममध्येको एक विशिष्ट माध्यम पनि हो,” भलिभाँती जानकार र रुचि रहेको झैं प्रधानमन्त्री ओलीले परिभाषा नै गरेपछि रङ्गकर्मी झन् हौसिए । तालीको गड्गडाहट बढ्यो ।
प्रधानमन्त्रीले आश्वासन मात्रै दिएनन्, केही सुझाव पनि दिए । उनले नाट्यकर्मीहरूबीच विशिष्ट एकताको खाँचो रहेको औंल्याउँदै एकताले नेपाली रङ्गमञ्चको अभ्यासलाई थप फराकिलो पार्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले ०७५ फागुनको दोस्रो साता मण्डला थिएटरको प्राङ्गणमा पुगेर ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव’ मा यी आश्वासन र अभिव्यक्ति दिँदा रङ्गकर्मीको अनुहारमा बेग्लै चमक देखिएको थियो । कारण सरकारका कार्यकारी प्रमुखले नाट्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्छु भनेका थिए । जग्गा नै उपलब्ध गराउने वचन दिएका थिए ।
महोत्सवका लागि करिब ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । आयोजकले खर्चका लागि सरकारसँग पहल गर्यो । प्रधानमन्त्री नै रङ्गमञ्चप्रति दाहिना रहेको अभिव्यक्ति पाएका रङ्गकर्मी सरकारले खर्च दिनेमा ढुक्क थिए । प्रधानमन्त्रीले भीड तताउन मात्रै बोलेको उनीहरूलाई त्यतिबेला मात्रै महसुस भयो जतिबेला पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले निराश बनाएर फर्कायो । १६ महिना बित्यो तर उनीहरूले सहयोग पाएनन् ।
अहिले देशमा लकडाउन छ । दबाबकै कारण धेरै व्यापार व्यावसाय लकडाउन चलिरहँदा नै खुलिसकेका छन् । तर रङ्गमञ्च र सिनेमा क्षेत्र भने पूर्णतः ठप्प छन् ।
दयाहाङ राई, सिर्जना सुब्बा, राजन खतिवडालगायतले नेतृत्व गरेको मण्डला थिएटर बन्द छ । चार महिना भयो थिएटर बन्द भएको । रङ्गकर्म बन्द छ । नाटक घरमा कर्मचारी अलपत्र छन् ।
नाटक देशको कला–संस्कृति तथा साहित्य जगेर्ना गर्ने माध्यम हो भन्ने सरकारले नबुझेको अभिनेता दयाहाङ राई बताउँछन् । “सरकारको नजरमा रङ्गकर्म कहाँनेर छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री स्वमंले आफैंले दिएको वचन पूरा नगरेको तथ्यले पनि स्पष्ट हुन्छ,” अभिनेता राई भन्छन्, “हामीले हाम्रो संस्थालाई सहयोग मागेको होइन । कला, संस्कृति जगेर्ना गर्ने अभियानलाई सघाउन मात्रै भनेका हौं ।”
उनी नाटक देशको कला, संस्कृति जगेर्ना गर्ने अब्बल माध्यम हो भन्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज नगर्न आग्रह गर्छन् ।
सरकार आफैंले गर्ने काम कुनै संस्था तथा व्यक्तिले गर्दा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै हतोत्साही बनाउने गरेको मण्डला थिएटरकी अध्यक्ष तथा अभिनेत्री सिर्जना सुब्बा बताउँछिन् । कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने तथा जनचेतना जगाउने प्रभावकारी माध्यम नाटक भए पनि यो सधैं सरकारको उपेक्षामा परेको उनको गुनासो छ ।
“०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि त्रासमा बाँचेका जनतालाई त्रास र डिप्रेसनबाट बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सडक नाटक गर्यौं,” उनी भन्छिन्, “अहिले कोरोना भाइरसको त्रासमा रहेका जनताबीच केही मनोरञ्जन प्रदान गर्न सकियोस् भनेर सडक नाटकको तयारी गरिरहेका छौं ।”
सरकारले सहयोग नगरे पनि मण्डला थिएटरले आफ्नो दायित्व सम्झिएर देशका मुख्य सहरमा सडक नाटक गर्नु एक-हिसाबले विद्रोह पनि भएको सिर्जना बताउँछिन् ।
नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नाट्य समूहलाई सहयोग गर्न सक्ने भए पनि प्रतिष्ठानको प्राथमिकतामा नाट्य समूह कहिल्यै नपरेको रङ्गकर्मीहरूको गुनासो छ । प्रतिष्ठानको कमजोर इच्छाशक्तिका कारण नेपाली रङ्गकर्मले अपेक्षित फड्को मार्न नसकेको रङ्गकर्मीहरूको गुनासो छ ।
यता नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भने अहिलेको अवस्थामा नाटक घरहरूलाई सहयोग गर्न नसकिने बताएको छ । केही नाटक घरहरूले सहयोगका लागि आग्रह गरे पनि आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले अब सहयोग गर्न नसकिने प्रतिष्ठानका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) ले बतााउँछन् ।
“प्रतिष्ठान सरकारी कार्यालय भएकाले जुन शीर्षकका लागि बजेट आएको हो त्योबाहेक अरू शीर्षकमा खर्च गर्न पाइँदैन,” कुलपति रायन भन्छन्, “यो आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले काम नभएर खर्च हुन नसकेको कति रकम फ्रिज भयो । कति फिर्ता जान्छ तर रकमान्तर गरेर सहयोग गर्न सकिँदैन ।”
नाटक प्रदर्शन, रिसर्चलगायत शीर्षकमा धेरै बजेट आउने गरेको भन्दै यी काम प्रतिष्ठान आफैंले गर्दै आएको कुलपति रायन बताउँछन् ।