पोखरा । चैत २५ गते सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका खगराज अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत लिँदैछन् । 

सोमबारसम्म उनले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, एकदिन अगावै उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदैछन् । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक आइतबार ३ बजेका लागि तोकिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको पत्र वाचन गर्ने र विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।  कार्यसूची तय भएता पनि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउलान् वा फेरि विवादास्पद घटना होला त भन्ने आमचासो छ ।

यसका केही कारणहरु पनि छन् ।

गत चैत २१ गते अल्पमतमा परेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिए ।  सोही दिन प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २७ गतेसम्मका लागि सरकार गठन गर्न दलहरुलाई आह्वान गरे ।

एमाले, माओवादी र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थन लिएर २५ गते एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निदेवन पेस गरे ।

उक्त निवेदन पत्रमा एमालेका २२, माओवादीका ८ सांसद रहेको उल्लेख गरिएको र दलका नेताको हस्ताक्षर थियो । मनाङेले भने छुट्टै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, एमाले माओवादी गठबन्धनले सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा गरेको दाबी असंवैधानिक रहेको भन्दै कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई असहमति पत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न आग्रह ग¥यो । प्रदेश प्रमुखले भने कांग्रेसको आग्रह सुनेनन् ।

गठबन्धनले गरेको दाबीलाई सदर गर्दै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषय सर्वोच्चमा पुग्यो ।  सर्वोच्चले चैत २८ गते अधिकारी सरकारलाई कामचलाउ भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दियो ।

वैशाख १० गते गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ती असंवैधानिक रहेको र ठूलो दलको हिसाबले आफैलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ती गरिपाउँ भन्ने रिटमा सुनुवाई भयो । 

१० गते सुनुवाई नसकिएपछि अर्को पेशी १७ गतेलाई तोकियो । १७ गते सर्वोच्चले पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज गरिदियो भने अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जाने बाटो खोलिदियो । 

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सभामुखको भूमिकाबारे अर्को फैसला पनि गर्‍यो, जुन अहिले बहस र विवादको विषय बनेको छ । संविधानविद् भीमार्जनु आचार्यका अनुसार पछिल्लो गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित फैसलामा दुई–तीनवटा सवाल सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ठहरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । 

त्यसमध्ये एउटा कुरा के उल्लेख गरेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना छन् ।  सरकार गठन गर्न दाबी गरेको पक्षले सभामुख समेतको नाम जोडेर दाबी गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा के भन्यो भने प्रदेशसभा ६० सदस्यीय हो र सभामुखलाई गणना नगर्दा ५९ हुन जान्छ । 

“प्रदेशसभामा ३० सदस्य भएमा त्यो बहुमत पुग्छ भन्ने खालको व्याख्या भयो । मेरो बुझाइमा सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या सम्पूर्ण रूपमा संविधानसँग मेल खाँदैन, संसदीय अभ्यासँग पनि मेल खाँदैन,” आचार्यले बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “यसका म दुई–तीन कारण दिन सक्छु ।  संविधान  हेर्नुभयो भने चाहे त्यो प्रदेशसभाको हकमा होस् चाहे संघीय संसद्को हकमा होस् अथवा संविधानले परिकल्पना गरेको निकाय होस्, जहाँनेर गणपूरक संख्या र मतदान व्यवस्था हुन्छ ।  त्यो संविधानमा हेर्नुभयो भने उदाहरणका लागि गणपूरक संख्याका लागि सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई चाहिन्छ । यसको अर्थ संविधानले कुनै चिजमा संख्या जोड्नुपर्‍यो भने बहुमत, दुईतिहाई, एक चौथाई त्यो संख्या हेर्नुपर्‍यो भने त्यो संख्या सम्पूर्ण सदस्य संख्याको आधारमा हेर्नुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । यसमा कुनै पनि ‘इफ’ वा ‘बट’ उल्लेख भएको पाइँदैन ।”

उनले नेपालमा मात्र होइन, जति पनि देशमा लिखित संविधान अवलम्बन गरिएको छ, जति पनि देशमा संसदीय शासन प्रणालीहरू अवलम्बन छ वा संसदीय लोकतन्त्र छ र जहाँ जहाँ यस्तो प्रकरणमा मतदान हुने टिप्पणी गरे ।

“गणपूरक संख्या चाहिन्छ, वा केही निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला हेरिने भनेको त्यो सभा वा त्यो संस्थामा संविधान वा कानुनले तोकेको सम्पूर्ण सदस्य संख्या नै हो,” उनले भने, “त्यस्तो बेला हाम्रो संविधानले के ग¥यो भने सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाईलाई गणपूरक हुने भनेर भन्यो । भन्नुको अर्थ बहुमतको प्रतिशत निकाल्दा, एक तिहाई वा दुई तिहाई निकाल्दा सम्पूर्ण सदस्यलाई नै मुख्य आधार बनाइन्छ । संसदमा विधेयक पास गर्नेसहितका केही केही कामका लागि चाहिँ संसदमा तत्काल कायम संख्या पनि संविधानमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।”

प्रतिनिधिसभामा बहुमतले कुनै निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भयो भने संविधानले उल्लेख गरेको संख्या २ सय ७५ सदस्यीय हुन्छ । 

तर गण्डकी प्रदेश सम्बन्धी पछिल्लो आदेशले सभामुखबाहेक गरी २७४ हुने भयो, २७४ को सामान्य बहुमत भए भइहाल्यो भनियो भनेर व्याख्या गरियो भने त्यो व्याख्या संविधानसँग ठाडै प्रतिकूल हुन गएको देखिने उनको टिप्पणी छ ।

गण्डकीमा पनि विश्वासको मत लिने विषयमा सत्तापक्षले सर्वोच्चको यही फैसलालाई आधार मान्दै बहुमत रहेको दाबी गरेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा आइतबार ३० सांसदको समर्थन पाएर विश्वासको मत पाएको भन्ने दाबी मुख्यमन्त्रीले गर्न सक्नेछन् । सत्तारुढ दलले पनि यही विषयलाई देखाउँदै बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

“सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशअनुसार त, माओवादी केन्द्रको ८ जनाभित्र सभामुख नगन्ने हो भने ५९ हुन्छ ।  त्यसपछिको बहुमत भनेको ३० हो भन्ने देखियो । त्यो ३० मा पनि मुख्यमन्त्रीले गरेको दाबीमा सर्वोच्चको समर्थन देखिन्छ । यसको मतलब बहुमत पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,” एमालेका मुख्य सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले भने ।

माओवादी संसदीय दलका नेता तथा सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानले पनि सर्वोच्चको आदेशले नै बहुमत पुग्ने बताए । उनले भने, “सर्वोच्चले नै ३० जनाले बहुमत पुग्छ भन्ने आदेश गरेको छ । तर, पनि हामीले अरू दलसँग सल्लाह गर्दै छौँ ।”

अहिलेको अवस्थामा राप्रपाले यो गठबन्धनलाई सघाउने कुनै संकेत छैन । राप्रपा केन्द्रले नै गठबन्धनलाई विश्वासको मत नदिने बताएको छ । राप्रपालाई फकाउन गठबन्धनले सभामुख पद समेत अफर गरेको थियो । तर, राप्रपाले इन्कार गरेको छ । 

“कार्यसम्पादन समितिले नै गण्डकीमा खगराज अधिकारी सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । थुपै्र अफर पनि नआएका होइनन् । तर, हामी तटस्थ बस्न पनि सक्छौ्रँ, विपक्षमा मतदान गर्न पनि सक्छौँ,” राप्रपाका प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भने ।

राप्रपा सहभागी नहुँदाबित्तिकै गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३१ सांसदको समर्थन जुटाउन सक्ने अवस्था छैन ।

अर्कातर्फ गण्डकीमा माओवादीले आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको सांसद फणिन्द्र देवकोटाले आफू नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) को सांसद रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेबारेमा आफू छलफलमा नै रहेको उनले बताए ।

कांग्रेसले भने ३० कै बहुमत सदर गरिएको खण्डमा फेरि अदालत जाने बताएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले संविधानले नै तत्काल कायम रहेका प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमत भनेका कारण विश्वासको मतको लागि ३१ जनाकै समर्थन चाहिने बताए ।

“सर्वोच्चको फैसला हामी मान्छौँ । सर्वोच्चले ३० ले संख्या पुग्छ भनेको होइन, सर्वोच्चले ६० प्रदेशसभा सदस्यमा सभामुखलाई गणना नगर्दा ३० त पुर्‍याएको रहेछ नि । त्यही भएर बहुमत पुर्‍याउन सक्ने भए संसदमा विश्वासको मत फेस गर भनेको हो,” उनले भने ।

उनले भने, “संघमा, अन्य प्रदेशमा पनि संविधानतः नै विश्वासको मत लिने हो । संविधानले नै कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमत भनेको छ । त्यो भनेको ३१ नै हो नि । केन्द्रमा १३८ होइन, १३७ भए पुग्छ भन्नुपर्‍यो । सभामुख भएपछि सांसद पद जान्छ भन्नुपर्‍यो नि, नत्रभने विवादास्पद कुरा गरेर काम छैन ।”