काठमाडौं । ब्याज अर्थात् पैसाको मूल्य । नेपाली शब्दकोषभन्दा पनि अहिलेको परिवेशमा पैसा उपयोग गरेबापात लाग्ने मूल्य नै ब्याज हो । नेपाल मात्रै नभएर विश्वभर पैसाको मध्यस्तता अर्थात् वित्तीय मध्यस्तता गर्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने गरेको छ । 

वित्तीय मध्यस्तता गरेबापत् उनीहरूले निश्चित शुल्क लिन्छन् भने उनीहरूले लगानी गर्न चाहनेबाट पैसा लिएर आवश्यक पर्नेलाई उपलब्ध गराउँछन् । अर्थात् कसैसँग छ भने बैंकमा लगेर राख्छन् भने कसैंलाई आवश्यक पर्दा बैंकबाट लिन्छन् । यसरी बैंकबाट लिनेले लिएको सावाँभन्दा र बैंकमा पैसा राख्नेले आफूले राखेको सावाँसँगै अतिरिक्त रकम पाउँछ भने त्यसलाई ब्याज भनिन्छ । ब्याजलाई निर्धारण गर्ने सूत्र नै ब्याजदर हो । 

ब्याजदर अर्थात् पैसाको मूल्य पनि माग र आपूर्तिका आधारमा निर्धारण हुन्छ । यदि बजारमा पैसाको माग बढी हुन्छ भने पैसाको मूल्य पनि उच्च हुन्छ । त्यस्तै पैसाको माग कम हुँदा मूल्य पनि कम हुन्छ । तर यसमा मुद्रास्फीतिले भने प्रभाव पार्छ । 

मुद्रास्फीतिले हामीसँग भएको सम्पत्ति कतिले अवमूल्यन हुँदै छ भन्ने बताउँछ । मुद्रास्फीति जति बढी भयो हाम्रो सम्पत्तिको भ्यालु (मूल्य) त्यति नै घट्दै जान्छ । पैसा लगानी गर्नेले आफ्नो पैसाको भ्यालु घटोस् भन्ने चाहना हुँदैन । निक्षेपकर्ताले जहिले पनि मुद्रास्फीतिभन्दा आफ्नो बचतको ब्याजदर बढी होस् भन्ने चाहना राख्छन् र हुनपर्ने पनि त्यस्तै हो । 

सरकारले कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्न चैत ११ गतेबाट लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउनसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा बैंकहरूमा कर्जा लगानी शून्य भयो भने निक्षेप लगातार बढ्दै गयो । जसले गर्दा बैंकहरूमा तरलता बढ्दै गयो । एकातिर कोभिड १९ ले प्रभावित भएको उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न माध्यमबाट बैंकहरूलाई कर्जाको ब्याजदर घटाउन दबाब दिँदै गए भने अर्कोतर्फ बैंकहरूले पनि कर्जाको माग नहुँदा लगात घटाउन सबैभन्दा सहज उपायका रूपमा निक्षेपको ब्याजदर घटाउन हो भन्ने सोचाइ राखे । जसको प्रत्यक्ष मारमा अहिले करोडौं निक्षेपकर्ता परेका छन् । केही समय कर्जा लगानी नहुँदैमा निक्षेपको ब्याज घटाउने बैंकर्सको प्रवृत्ति र सधैं कर्जाको ब्याजदर बढी भयो भनेर आन्दोलित हुने व्यवसायीको प्रवृत्ति मिल्दो देखिन्छ । तर निक्षेपकर्ताको कुरा भने कसले सुन्ने ? यो प्रश्न टड्कारो छ ।

चैतसम्म बचतमा साढे ६ र मुद्दतीमा साढे ९ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका बैंकरहरूले अहिले साधारण बचत खाताको ब्याजदर साढे २ प्रतिशतमा झारिसकेका छन् भने मुद्दती प्रवृत्तिका निश्चित सीमासम्म रकम हुनुपर्ने बचतको ब्याज पनि साढे ३ देखि साढे चार प्रतिशतसम्म झारेका छन् । यता मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पनि साढे सात प्रतिशतसम्म झारिसकेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि बचतको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.२६ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । जबकि गत फागुन मसान्तमा ४.७८ प्रतिशत थियो । तर चालु आवको १० महिनाको औसत मुद्रास्फीति भने करिब साढे ६ प्रतिशत छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै गर्दा करोडौंको संख्यामा रहेको निक्षेपकर्ताको भन्दा १५ लाखबराबरको हितलाई ध्यान दिएको देखिन्छ । यतिमै सीमित नभएर बैंकहरूले साउन १ बाट निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब तीन करोड १९ लाख निक्षेप खाता छ भने १५ लाख २५ हजार कर्जा खाता रहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणकर भट्ट सबै एकै प्रकारका निक्षेपकर्ता नहुने र बैंकमा राखेको पैसाबाट आएको ब्याजले जीविकोपार्जन गर्नेको पनि बैंकहरूले विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

निक्षेपको ब्याजदर बढी भयो भनेर त्यसमा बजारको सिद्धान्तविपरीत ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्ने बैंकरहरू र भद्र सहमति गर्न दबाब दिने सरकारी र अन्य सरोकारवाला निक्षेपकर्ताले बैंकमा राखेको पैसा नै अवमूल्यन गर्ने गरी ब्याजदर घट्दै गर्दा भने रमिते बन्दै निजी क्षेत्रले भनेझै कर्जाको ब्याज घटाउन निक्षेपको ब्याजदर घटाउनुपर्ने भनाइलाई मौन समर्थन गर्दै बसेका छन् । 

केही समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढी हुँदैमा निक्षेपकर्ता नै प्रभावित हुने र पलायन हुनेगरी निक्षेपको ब्याजदर घटाउन लागिपरेको बैंकले विगतको पाठ भने बिर्सिएका छन् । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले गर्दा केही समय निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरूले निक्षेप लिनसमेत गाह्रो पर्ने अवस्था आएको थियो । जसले गर्दा ठूलो मात्रा पुँजी अनौपचारिक तथा सहकारीलगायत स्याडो बैंकिङमा पुग्यो । जसले जसको प्रभाव केही महिनामै वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव हुन पुग्यो भने ब्याजदर अस्वभाविक वृद्धि हुन पुग्यो । 

त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय क्षेत्रलाई भन्दा बढी निजी क्षेत्रले नै भोग्नुपर्यो । अहिले पनि ब्याजदरमा हुनसक्ने सम्भावित उतारचढाव र पुँजी पलायनको जोखिमले प्रभाव पर्ने भनेको बैंकलाई भन्दा बढी व्यवसायीलाई नै हो । बैंकहरूले भनेको निक्षेपकर्तालाई दिएको ब्याज र त्यसमा वित्तीय मध्यस्तता गरेबापत निश्चित रकम लिएर व्यवसायीलाई लगानी गर्ने हो । ब्याजदरको उतारचढावको चेपुवामा पर्ने भनेको निक्षेपकर्ता र व्यवसायी नै हुन् । त्यसलैले बजारको वास्तविक ब्याजदरलाई स्वीकार गर्दै कोभिड १९ को सामना गर्ने वा विगतको नियति पुनः सहने हो, त्यो भने निजी क्षेत्रले पनि विचार गर्नुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रपन्न निरौला मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा माथि हुनपर्ने र बचतको ब्याजदर भने मुद्रास्फीतिको हाराहारीमा हुनुपर्ने बताउँछन् । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “केही समययता नेपालको मुद्रास्फीति केही माथि छ, हाल साढे ६ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहे पनि विगतको मुद्रास्फीति तथा आर्थिक वृद्धिलाई हेर्दा बचतको ५ देखि साढे ५ प्रतिशत हुनुपर्छ, जसले बचत निरुत्साहित हुुँदैन ।” 

बचतको ब्याज ५ प्रतिशतबाट तल झर्ने हो भने स्याडो बैंकिङलाई बढवा दिने उनको भनाइ छ । “निक्षेपकताले उचित ब्याज नपाउने हो भने राष्ट्रिय बचत निरुत्साहित हुने तथा उभोग बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा जान्छ,” उनले भने, “मान्छेले बैंकमा पैसा राख्दैन र अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा परिचालन हुने जोखिम बढ्छ ।”

यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव भनेको कन्जुम्सन बढ्छ र कन्जुमसन बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्ने निरौलाको दाबी छ । यस्तै घरजग्गा तथा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा पुँजी जाने उनले बताए । “बचत निरुत्साहित हुँदा राष्ट्रिय पुँजी निमार्णमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ,” उनले भने, “यसरी नै पुँजी पलायन नै हुन्छ भनेर त कसरी भन्ने तर यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ कि खुला सीमा भएकाले केही हदसम्म पुँजी पलायन हुन सक्छ ।” यसले औपचारिक क्षेत्रको बचत परिचालनमा प्रतिकूल असर गर्ने र स्याडो बैंकिङ बढ्ने खतरा रहेको उनले बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर सकारात्मक हुनपर्ने बताउँछन् । 

उनले भने, “निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर सकारात्मक हुनुपर्छ,” बाह्रखरीसँग उनले भने, “निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाँदा बैंकिङ च्यानलमा भएको पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने त हैन भन्ने कुराको पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।” ब्याजदर घटाउने कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो मुद्रास्फीति कति छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भट्ट बताउँछन् । 

“हाम्रो कुल गार्हस्थ बचत आफैंमा कम छ, विगत ३–४ वर्षयता निक्षेपको ब्याजदर सकारात्मक हुँदा कुल गार्हस्थ बचत पनि बढ्दै गएको छ,” उनले भने, “कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बचतको अनुपात पछिल्लो चार वर्षमा ४ प्रतिशतबाट बढेर १८–१९ प्रतिशत पुगेको छ ।” कुल गार्हस्थ बचत हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण हुने र निक्षेपकर्ता निरुत्साहित भए आन्तरिक अथवा कुल गार्हस्थ बचत घट्ने जोखिम भएको उनले बताए । 

बचतकर्ताले उपयुक्त ब्याजदर नपाउने हो भने बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने जोखिम रहने उनले बताए । उनले भने, “निक्षेपकर्ताले उचित ब्याज नपाउने हो भने, पुँजी पलायन हुन्छ भने विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउनेको पनि पनि निरुत्सासित हुन्छ, बचतको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सको रहेको अवस्थमा बचत निरुत्साहित हुने गरी ब्याजदर घट्दा रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन हुने जोखिम बढ्छ ।”

भोलि व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक हुने र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदा अहिले पुँजी अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने भोलि बैंकहरूलाई लगानी गर्न साधन चाहिँदा ब्याजदरमा ठूलो उतारचढाव हुने भट्ट बताउँछन् । “लगानी गर्न साधन नहुँदा अहिले ब्याजदर घटाएर बचत निरुत्साहित गर्ने बैंकहरूले नै स्रोत संकलन गर्न आफैं ब्याजदरमाथि लैजानुपर्ने हुन्छ, जसले कर्जाको ब्याजदर पनि परिवर्तन र माथि लैजान्छन्,” उनले भने, “जसले गर्दा ब्याजदरमा फ्क्चुएसन हुन्छ जसले गर्दा निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहन गरे पनि पुनः लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ, अहिले ७–८ प्रतिशतमा घर कर्जा दिने र एक वर्षमै त्यसलाई १३–१४ प्रतिशत पुर्याउने अवस्था भयो भने ब्याजदरमा मात्रै नभएर समग्र नै असन्तुलित हुन्छ ।” 

अर्थतन्त्रलाई सन्तुतिल राख्न पनि अहिले निक्षेपकर्तालाई मर्कामा पार्न नहुन भट्टको भनाइ छ । ब्याजदर विनिमय दर, आर्थिक वृद्धि मुद्रास्फीतिजस्ता विषयमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ । “हामी छिमेकी देशको र हाम्रो ब्याजदर तुलना गर्छौं तर त्यहाँको र हाम्रो इन्फ्लेसन रेट कहिल्यै तुलना गर्दैनौं,” उनले भने, “श्रीलंकामा हेर्ने हो भने हाम्रोभन्दा मुद्रास्फीति पनि बढी छ र ब्याजदर भारतमा मुद्रास्फीति हाम्रोभन्दा कम छ भने ब्याजदर पनि कम छ ।” जुन स्वभाविक हो । मुद्रास्फीतिभन्दा बचतको ब्याजदर उस्तै भए बैंकमा राखेको पैसा अवमूल्यन हुँदैन जसले बचत प्रोत्साहन गर्छ । तर मुद्रास्फीतिभन्दा बचतको ब्याजदर धेरै कम भए बचत निरुत्साहित हुन्छ ।