काठमाडौं । प्रतिनीधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले मुद्रा तथा पुँजी बजारको विषयमा अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले आईपीएस, कनेक्ट आईपीएसलगायत भुक्तानी प्रदायकबाट भुक्तानी गर्ने स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको विषयमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

मंगलबार उपसमितिले अर्थसमितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीमा वालेट तथा आईपीएसबाट भुक्तानी गर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नदेखिएको र भुक्तानी प्रदायकबाट भुक्तानी गर्दा लागत पनि बढी हुने देखिएको संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले बताइन् ।  

विद्युतीय कारोबार प्रणालीको सम्बन्धमा यसको पद्धतीगत र क्षेत्रगत दायरामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर तथा लगानीकर्ताहरुको बुझाइमै फरक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल चर्चा भइरहेको आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस तथा अन्य भुक्तानी प्रदायकबाट हुने भुक्तानी स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली अन्तर्गत भए-नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ । 

यता अनलाइन कारोबार प्रणालीमा ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) नेप्सेले विकास गर्ने सम्झौता भए पनि नेप्सेले हाल आएर जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको उपसमितिको दाबी छ । 

“विद्युतीय कारोबार प्रणाली विकासको क्रममा स्वीकृत भएको बोलपत्रमा सम्बन्धित सफ्टवेयरको विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन (एआरएस) मा ब्रोकरले प्रयोग गर्ने टीएमएस नेप्सेले नै विकास गर्ने सम्भौंता अनुसार विकास गरेकोमा हाल उक्त सिस्टममा विभिन्‍न समस्या देखिँदै जाँदा नेप्सेले टीएमएस बनाउने जिम्मेवारी ब्रोकरको भएको भन्दै नेप्सेले समस्या समाधानमा उदासिन भएको देखिन्छ,” उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अनलाइन कारोबार प्रणालीको एसआरएसमा लगानीकर्ताको खाताबाट ब्रोकर खाता तथा ब्रोकर खाताबाट लगानीकर्ताको खातामा विद्युतीय माध्यमबाट स्वचालित रुपमा नै फण्ड ट्रान्सफर हुने तथा अनलाइन कारोबार प्रणालीको एसआरएसमा टी-प्लस २ र टी-प्लस १ मा सेटलमेन्ट हुने कुरा उल्लेख भएपनि त्यो हुन नसकको उपसमितिको ठहर छ । 

स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणलीको विकास गर्न टीएमएसलाई ब्रोकरले आफ्नो प्रणालीको रुपमा विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै लगानीकर्ताको खाता भएको बैंकबाट ब्रोकरको खाता भएको बैंकमा सिधै राफसाफको पैसा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । 

उपसमितिले धितोपत्र बजारमा छुट्टै पुर्वाधारयुक्त क्लियरिङ कम्पनीको आवश्यकता औंल्याएको छ । यदि त्यस्तो कम्पनीको उपस्थिथि हुने हो भने अहिले टी प्लस ३ कारोबारको राफसाफ तथा फर्छ्यौटमा देखिएको समस्या समाधान हुने उपसमितिको ठहर छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा दिने कम्पनीलाई अनिवार्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउने प्रस्ताव उपसमितिले गरेको छ । त्यसको लागि हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० करोड भन्दा बढीको कर्जा लिने कम्पनीबाट सुरु गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ब्रोकरको पुँजी बढाएर पब्लिक लिमीटेड बनाउने सुझाव 

अर्थ समितिको सदस्य रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा गठन भएको उपसमितिले धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु (स्टक ब्रोकर) को पुँजी वृद्धि गर्दै १० पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताएको छ । “हाल न्युनतम २ करोड पुँजी रहेको स्टक ब्रोकरहरुको पुँजी वृद्धि गरी २०७९ असार मसान्तमा न्युनतम १० करोड कायम गर्नुपर्ने र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने,” उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

उपसमितिले धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरु एक आपसममा गाभिन चाहेमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित समयसम्म कर सहुलियत दिने बताएको  छ । यस्तै धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबार विस्तारको लागि ब्रोकरहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न चाहेमा अनुमति दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ब्रोकरहरुलाई स्टक डिलरको अनुमति दिँदा आफ्नो र ग्राहकको लागि खरिद गरेको धितोपत्रमा अनुचित प्रभाव देखिने, भित्रि सूचनाको आधारमा कारोबार हुने जोखिम जस्ता अवाञ्छित गतिविधि हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उपसमितिको ठहर छ । 

यद्यपि पुँजीको सीमा, शर्त र मापदण्ड तोकी रिटेल मार्केट डिलरको अनुमति लिन चाहाने ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिन सकिने प्रतिवेदमा उल्लेख छ । यस्तै उपसमितिले सबै बैंकलाई क्लियरीङ बैंकको सेवा दिनुपर्ने बताएका छ । 

यता उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन तयारी नपुगेको जनाएको छ । विभिन्न ११ प्रश्न अगाडि सार्दै त्यसको जवाफ आएमा भने बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने उपसमितिले स्पष्ट पारेको छ ।

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारले सेयर काराबार गर्न नपाउने 

नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उपसमितिले जनाएको छ । 

“नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूसँग यसभन्दा अगाडि रहेका सेयरहरु घोषणा गरी बिक्रि गर्न पाउने बाहेक सेयरको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने,” उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै उपसमितिले प्रतिवेदनमा नियामक निकाय, बैंकर, ब्रोकर, लगानीकर्ता, विज्ञ, विश्लेषक, तथा मिडियाको लागि धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी आचारसंहिता लागु गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

पुँजीगत लाभकर 

उपसमितिले अल्पकालीन लगानी र दीर्घकालिन लगानी छ्ट्याउन आवश्यक रहेको बताएको छ । सेयर बजारमा दिर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न तीन वर्षभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई १ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै १ देखि ३ वर्ष सम्मको लगानीमा ३ प्रतिशत र १ वर्ष सम्मको वा अल्पकालिन लगानीमा भने हालको व्यवस्था अनुसार नै ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था ठिक रहेको समितिको ठहर छ । 

उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन नै अन्तिम प्रतिवेदन नभएकोले यसमा परिमार्जन भने हुन सक्ने अर्थसमितिले जनाएको छ ।