देशभक्त नेपाली भावनाको सबैभन्दा चर्को दोहन     इतिहासमै यतिबेला भएको छ । खासमा पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले नै सही एकीकृत नेपाल राष्ट्रको निर्माण भयो । 

त्यहाँदेखि कैयौं उबडखाबड पार गर्दै  सुगौली सन्धिबाट धेरै भूमि गुमाएपछि बनेको नेपाल राष्ट्र अहिलेसम्म जीवन्त छ । पुर्खाहरु काँगडा र टिस्टा पुगेका थिए । कुती र तिब्बतको हिस्सामा पनि विजय गरेको इतिहास छ । 

पृथ्वीनारायण शाहकै भनाइ उद्धृत गर्दा नेपाल दुई ठूला ढुङ्गाबीचको तरुल हो । उनले कुन् गहिराइमा भनेहुन् ? तर, उनको भनाइको अर्थ ठूला र साना अथ्र्याउन हुनसक्छ । चेप्ने दुई ठूला ढुङ्गाको कठोरता र च्यापिने तरुलको कोमलता बुझाउन थिएन कि ? त्यसो बुझियो भने पनि नेपालको छिमेक नीतिको पारम्परिक कोमलतालाई त्यसबेलादेखि अर्थ दिन्छ । दुई कठोर पाटोले थिच्दा बीचको कोमल वस्तुको आकृतिमा पर्ने प्रभाव अकल्पनीय छ । नेपालले त्यस्तो पनि भोगिसकेकै छ ।

अर्थात्, आजको नेपालले सार्वभौमिक राष्ट्रियताको परम्परा दुईतीन सय वर्ष धानिसकेको छ । नेपाल राष्ट्रको गरिमामय इतिहास बनाउन र सार्वभौमिकता बचाउन समकालीन नेतृत्वले निर्वाह गरेकोे भूमिका स्मरणीय छ । त्यो स्मरण नगर्दा हाम्रो अविच्छिन्नता पुष्टि हँुदैन । इतिहासको निरन्तर तथ्यलाई अपमानित गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अहंकारवादी सरकार र पार्टी दुवै आफूमात्र राष्ट्रवादी भएको ढोंग गर्दैछन् । 

अहिलेको सरकार र कम्युनिस्टको भाटगिरी मनपराउने भजन मण्डली पृथ्वीनारायणपछि नेकपा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय एकीकरण गरेको खालको अनर्गल प्रचारमा मग्न छन् । इतिहासको सामान्य जानकारी पनि नहुने वा त्यसप्रति नसोच्ने बन्नु कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई इतिहास, शिक्षा बुर्जुवाहरुको भन्ने प्रक्षिक्षणको परिणाम हुनसक्छ । 

तथ्य, अध्यक्ष ओली नेपालको ऐतिहासिक भूमि समेटिएको मानचित्र जारी  गर्न तयार थिएनन् । भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर मानचित्र जारी गरेपछि आफ्नो नक्सा निकाल्न यहाँ बढेको दबाबलाई छल्न ‘कागजी नक्सा होइन, भूमि नै फिर्ता ल्याउँछौँ’ भन्ने गुड्डी हाँकेर उनी पन्छिन खोजेकै हुन् । लिपुलेक हुँदै भारतले मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गर्दासम्म ‘थाहा छैन’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ उनको अन्तर्यको कस्तो बिम्व हो ? भनिरहनु पर्दैन । 

केही वर्षबाट नेपाली राष्ट्रभक्तिको भावनाको दोहनमा राजनीति गरिरहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीको यी भनाइले उनी अहिले जारी नेपाली नक्सा प्रकाशित गर्न तयार थिएनन् भन्ने छर्लङगै हुन्छ । तराई, पहाड, हिमालमा बढेको जनदबाबले उत्पन्न बाध्यताले नक्सा सार्वजनिक र संवैधानिक भएको हो । नागरिक दबाब र सबै राजनीतिक दलको एकीकृत देशभक्तिलाई उपेक्षा गरेर कसैको देवत्वकरण गर्नु राष्ट्रिय एकतालाई छिन्नभिन्न गर्ने उद्देश्य हो । 

एकता प्रतिविम्बित नक्सा जारी गर्दा सरकार नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको थियो । सत्य यत्ति हो । आफूमात्रै राष्ट्रवादी भएको एकांगी दाबा गर्ने नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले घोचिएका पार्टीको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र शीर्ष नेताहरुले दुवै पदबाट राजीनामा माग गरेको तथ्य उनकै भनाइको परिणाम हो । राष्ट्रियताको संरक्षक देशभक्त नेपाली जनता हुन् ।

वैशाख, २०७२ मा भुइँचालोले थलिएको बेला भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले खरो विरोध गरे । यसअघि उनको छवी राष्ट्रप्रेमी थिएन । मधेस केन्द्रित दलको काँधमा राखेर पड्काइएको भारतीय नाकाबन्दी सामु अरु बाँकी दल र कोही पनि झुक्न तयार भएनन् । त्यतिबेला पनि नागरिकले असीमित कष्ट बेहोरे र सरकारलाई पूर्ण साथ दिए । तर, राजनीतिक लाभ भने पछि बनेको नेकपा र अध्यक्ष ओलीले उठाए । 

यसपछि बनेको नेकपा सरकार र ओली नेतृत्व ‘पल्किएको तिल्के,घरिघरी मिल्के’ भने झैं आफ्नो प्रत्येक असफलता छोप्न देशभक्ति भावको दोहनमा लिप्त रहँदै आएको देखिन्छ । देशभक्तिलाई राष्ट्रहितबाहेक राजनीतिक वा दलीय स्वार्थको हतियार बनाउनु घातक सिद्ध हुँदैछ । नागरिकता विधेयक यस्तै शृंखलाको कडी हो । 

नेपालको उत्तरी, दक्षिणी ठूला मुलुकसँग जोडिएको सीमा संवेदनशील अवस्थिति हो । उत्तरतिर बासिन्दाभन्दा ज्यादा सीमारक्षक हिमाल पहाडको घेरा पनि हुन् । अग्ला पहाड र जनघनत्वको कमीले उत्तरी गतिविधिको सामान्य जनमा चासो र जानकारी कमै छ । दक्षिणतिरको समथर मैदानमा सीमारक्षक त्यहाँका बासिन्दा नेपालीमात्र छन् । दक्षिणी सीमा क्षेत्रका आफ्नै नागरिकलाई नेपाल सरकारले अविश्वासको व्यवहार गर्दा चित्त दुःख्नेमात्रै होइन देशभक्तिमा आघात पुग्ने र विद्रोह फैलिने सम्भावना प्रबल हुन्छ । 

सीमामा कुनै पनि कारण उत्पन्न कठिनाइ वा विवाद सुल्झाएर त्यहाँका नागरिकलाई राज्यले सुरक्षा वा सुविधा दिएको अनुभूति हुँदा नेपाली भावधारा थप सुदृढ हुने हो । कतिपय ठाउँमा छिमेकी भारतसँग सीमा विवाद यथावत् छ र थपिँदै छ । नेपाल नजिक बनाइएका भारतीय दर्जनौं संरचनाले नेपाली नागरिक बर्सेनि डुबान भोग्न बाध्य बनाइएका छन् । जनधनको क्षति बढ्दै छ ।  

सानो छिमेकी नेपालको संवेदनशीलता र आफ्नो कारण उत्पन्न कठिनाइ विशाल भारत स्वयंले आत्मसात गर्नुपर्ने हो । नेपालले समस्या समाधानमा वा भारतले आत्मसात गर्नुपर्ने कुरा बुझाउन कूटनयिक चातुर्य र कौशल देखाउन नसक्नु बरु यस्ता समस्यालाई दलीय राजनीतिक स्वार्थको लागि अनपेक्षित टिप्पणीको मसला बनाउनु थप दुर्भाग्य भयो ।   

नेकपाको नेतृत्व अहिले पनि संवेदनशील पहलभन्दा राष्ट्रवादी भाव भट्काएर समस्यालाई स्वार्थ पूर्तिको औजारमा उज्याउँदैछ । आन्तरिक वा वाह्य विवाद समाधान गर्न नसक्ने असफल निष्कर्षको कारण नै मदन भण्डारीको जयन्तीको कार्यक्रम भाषणमा हालै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई पदबाट हटाउन भारतीय पक्ष र त्यसमा आफ्नै दलका नेता पनि लागेको आक्रोशित मनसाय व्यक्त गरेका हुन् । 

आफूमात्रै राष्ट्रवादी भएको भान दिने उनको वक्तव्यको स्वार्थ नेपाली देशभक्तिलाई आफ्नो सत्ता स्थिरताको लागि दुरुपयोग गर्न प्रेरित थियो । नक्सा जारी गरेका कारण आफूलाई हटाइएपछि कसैले देशहितमा बोल्न नसक्ने उनको दाबाले सबैको भावनालाई तिरस्कार गरेको थियो । नेपालको अहिलेको नक्सा जारी गर्न मधेस, पहाड र हिमालका सबै नागरिक वा राजनीतिक दलले एकमुष्ठ दबाब र दिएको सहयोगलाई केही दिनमै उनले उपेक्षा गरे ।

सरकार चौतर्फी असफल भएको कोही एक, दुईले भनेको होइन । नेकपाकै अधिकांश नेता र नागरिक सबैले भनेका भोगेका हुन् । कोरोनाभाइरस नियन्त्रण व्यवस्थापनमा नराम्रोसँग चुकेको नेकपाको सरकार सुशासन कायम राख्न र विधि निर्माणमा समेत पूर्णतः असफल साबित भएको छ । दर्जनौं विधेयक विवादास्पद भएका छन् । यस्ता असफलता छोप्न राष्ट्रवादी खोल प्रयोग गर्ने निरन्तरतामा नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ ।

बहस हुँदै जाला तर अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्ष पर्खनुपर्ने विधेयकको औच्यित्य के हो ? सरकारले स्पष्ट गर्न सकेको छैन । नागरिकता संवेदनशील विषय हो तर जसको राष्ट्रियताप्रति आशंका गरेर राखिएको सात वर्षले के त्यो आशंका निवारण गर्नसक्छ ? वा नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग गर्ने विवाहप्रति पनि समान राष्ट्रिय व्यवहार हुनुपर्ने आग्रहलाई विधेयकले पक्षपात गर्नुको औचित्य साबित गर्नु पर्दैन र ?  

विसं २००९ सालदेखिको निरन्तरता भत्काउने यो विधेयक निर्माताहरुले त्यसपछि (६८ वर्षमा) कतिले अंगीकृत नागरिकता पाए र देशद्रोही काम गरे ? तथ्यांक सरकारी निकाय वा गृह मन्त्रालयसँग होला । जहाँसम्म नागरिकताको अवैध वितरण वा देशहित विपरीत दुरुपयोग हुने सम्भावना देखाइन्छ यसलाई अनुगमन, नियन्त्रण र दण्डित गर्न अर्को निर्णायक राष्ट्रिय संयन्त्र बनाउन सकिँदैन वा मिल्दैन कि ? किन संविधानविपरीत भनिने र आफ्नै नागरिकलाई असहज वा अविश्वास गर्ने ऐन बनाउनु पर्यो ? के नेपालीले देशद्रोही पत्नी वा पति चाहन्छन् ? 

नेकपाको आन्तरिक सत्ता घर्षणको परिणाम हो वा अल्पज्ञान र बहुमतको अहंकार ? सम्बद्ध मितिहरुले एकपछि अर्को विवादास्पद विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गर्दैछन् । सरकार आलोचित हुँदैछ । यस्तै विवादास्पद, हालै ल्याइएका नागरिकता, निजामती सेवा, सञ्चार सम्बन्धित र अख्तियारको सीमामा निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्नेलगायत विधेयक हुन् । विवादास्पद  विधेयकहरु सम्बद्ध समिति र परिपक्व मानिने राष्ट्रिय सभाबाट पनि संविधानको व्यवस्था, जनताको भावना र प्रतिपक्षी दलहरुको सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै बहुमतकै आडमा ल्याइएका छन् । 

यस्ता विधेयकको मनसाय एकीकृत अधिनायकी सोचको उपज हुन् र कतिपय देशभक्तिलाई दोहन गर्ने सरकार दलीय स्वार्थबाट प्रेरित छन् । दलीय स्वार्थमा देशभक्तिको अत्यधिक दोहन र कूटनीतिक संवेदनामाथि गैरजिम्मेवार आक्रोशपूर्ण टिप्पणीले ‘तरुल’ लाई घायल पार्नेछ, पार्दैछ । आन्तरिक समस्याले थिलो पारिएको अवस्थालाई वाह्य समस्या थपेर ‘डाइभर्ड’गर्ने सरकारी अविवेकले नेपाली देशभक्तिलाई घायल पारेको छ ।