मुलुकमा बहुकोणीय संकट गहिरिँदै छ । जनताले भोग्नुपर्ने अनपेक्षित अवस्था नै त मुलुकको संकट हो । संकटापन्न आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक स्थितिबोध गरिएका विश्लेषण सार्वजनिक भइरहेका छन् । विश्लेषित विचारमा स्पष्ट नभनिएको चाहिँ बहुकोणीय संकटले अन्ततः दिने परिणाम के कस्तो हुन्छ भन्ने नै हो । परिणामको अनुमान भयावह देखिएकाले विश्लेषकहरु संकटको संकेतमात्रै दिएर बाँकीमा हच्किएका हुनसक्छन् । 

अर्थमन्त्रीले कर उठाउन गरेको करकर वा चाँडै कर संकलन गर्न पाइयोस् भन्ने आग्रह लिएर सरकार अदालतसम्म पुगेको घटनाले सरकारको आर्थिक अवस्थाले घुँडा टेक्न थालेको बुझाएकै छ । कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिन पनि मुस्किल भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सार्वजनिक बयानले नौ खर्बभन्दा माथि लक्षित चालुखर्च धान्नसमेत सरकारलाई हम्मे पर्दै गएको बुझिन्छ । बजेट घोषणाको एक महिना पनि  नपुग्दै बाहिर आएको आर्थिक तस्बिरले कतै मुलुक टाट पल्टिन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

हाम्रा प्रायः सबै आर्थिक स्रोत अस्थायी प्रकृतिका रहेछन्  अर्थात् आकाशे खेतीजस्ता । परदेश निर्भर पर्यटन व्यवसाय र विप्रेषणलाई मुलुको सुनौलो भविष्यसँग जोडियो तर यिनको अस्थायी चरित्रबारे बेवास्ता गरेर । नीति, कार्यक्रम बनाउनेले दूरगामी योजनाको झन्झटबाट पन्छिने र तुरुन्तै लाभ लिने लोभले व्यावसायिक चरित्रप्रति  हेर्ने कष्ट लिएनन् । स्थायी स्रोतको आधार हुनसक्ने कृषि र उद्योगप्रति पहिल्यैदेखि प्रभावकारी प्रयत्न भएको पाइँदैन घोषणा र वक्तव्यका अतिरिक्त । 

जलस्रोतको उपयोग नेपालको लागि दीर्घजीवी उपाय हो तर राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जल माफियाको हिसाबकिताबमा यो क्षेत्रले अहिलेसम्म दुर्गति भोगेको छ र चाँडै नै त्यो दुर्गति हट्ने सम्भावना पनि छैन । भनिन्छ– माओवादी हिंसाको बेला १७ हजार नेपाली नागरिक मारिए तर बाँचेकाहरुको धेरै सम्भावना पनि ध्वस्त पारियो वा पचासौं वर्षपछाडि धकेलिए । 

विद्युत् उत्पादनका कैयौं संरचना उडाइए । जलस्रोतका योजना वा यसमा लगानी गर्न खोज्ने आन्तरिक र बाह्य स्रोत अवरुद्ध भयो । सुरक्षा प्रत्याभूति र बजार सुनिश्चित नभएसम्म ऊर्जा उत्पादनमा लगानी बढ्ने पनि होइन । फाइदा कसलाई भयो र घाटा कसले बेहोर्नु पर्यो ? माफियाले कमिसनलगायत निजी स्वार्थ रक्षाको सम्भावना चाहिँ जोगाए । नेपाल अन्धकारको सुरुङमा फस्यो । 

अहिले केही उठ्न खोजेको जल उपयोग र आम्दानीमाथि बाह्य माफिया प्रायोजित प्रहार सुरु गरिएको छ । राष्ट्रियताको दुहाइ दिएर नेपाली नागरिकलाई तन्नम गरिबी र राष्ट्रलाई संकटको भुमरीमा धकेलिएको छ । अन्धकारका वाहकहरु सामु उज्यालोका सन्देश दिने कुलमान घिसिङले हाल एकदेखि दुई सय मेगावाट विद्युत् प्रयोगहीन भएको बताएका छन् । झन्डै एक अर्बको बिजुली खेर जान थालेको छ । कारण कोरोनाले औद्योगिक उपयोगमा खपत कम हुन गएकाले पनि बिजुली खेर गएको होला । 

बर्खामा उर्लँदो नदीको भेलसँगै बढी उत्पादित सबै बिजुली नेपालले उपभोग गर्न नसकेको केही वर्ष नै भयो । यही कारण बर्खाको बढी बिजुली भारतले किन्ने र हिउँदमा नेपाललाई दिने व्यापारिक सहमति पूर्ववर्ति सरकारले गरेका हुन् । अहिले नै खपत गर्न नसक्ने उत्पादन अंश एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ व्यापक खपतको लागि निकट कुनै औद्योगिक सूत्र सरकारसँग छैन । निर्माणधीन योजनाहरु सम्पन्न भए यही आव अन्त्यमा आठ सयदेखि हजार मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन थपिने बताइन्छ ।

यतिधेरै बिजुलीले निश्चित बजार पाउने देखिएन भने राष्ट्रले अर्को सुखद सम्भावना गुमाएर ठगिनेछ । लगानी शून्यतिर झर्नेछ भने चालु योजनाहरु थन्किने बाध्यता आउनेछ । पाँच वर्षभित्र विक्री, बजारमा पहुँच दिनसक्ने अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारणलाइन उत्पादन प्रवाहको एउटा आशा हो । 

एमसीसी विरोधीलाई जनताको भोको पेटमाथि खोक्रो राष्ट्रवादको नारा प्रायोजित स्रोत भएको छ । तिनले फिँजाएको लहैलहैमा सच्चा देशभक्त र अबुझ अरु केही भ्रमित गाँजिएका छन् । माफियावादी सफल भएमा जलस्रोत उपयोगको दीर्घजीवी आय कुण्ठित हुनेछ र यस क्षेत्रमा लामो ग्रहण लाग्ने देखिन्छ ।

कोरोना ग्रसित तीन महिनामा विप्रेषण विगतको यही अवधिमाभन्दा ६ प्रतिशतले घटेको छ । विप्रेषणको आम्दानी घट्ने क्रम अहिलेको तुलनामा अर्को वर्ष धेरै गुना बढ्नेछ । मुलुकको आर्थिक स्रोतमा झन्डै २३ प्रतिशत योगदान गर्ने विप्रेषण यही क्रमले घट्ने हो भने आर्थिक संकट थपिने नै छ । 

उल्लिखित फेहरिस्त नेपालका आम्दानीका आधार हुन् । मूलतः जलस्रोत, कृषि, जडीबुटी उपेक्षामा परे पनि राष्ट्रिय अम्दानीको दिगो माध्यम भने हुन् । विप्रेषणसमेत आम्दानीका सबै स्रोत ओरालो झर्दै जाने क्रम रोकिएन भने संकट थप घनीभूत बन्ने नै छ । 

पर्यटन फस्टाउन आवश्यक सर्त पूरा गरे पनि समृद्ध दुनिया यसको पहिलो सर्त रहेछ । समृद्ध जनताले नै आन्तरिक चहलपहल बढाउन सक्नेहुन् । जतिसुकै पटक ‘अतिथी  देवो’ भने पनि घुमन्ते पाहुुना मन लागे आउँछन्, नभए अन्तै तानिन्छन् । पर्यटक निजी साबगाँस र रुचिले तानिने हो । दुनियाँका सरकार र व्यवसायीले सकारात्मक सन्देश दिए त्यहाँबाट पाहुना यता आउने सम्भावना खोलिन्छ । लगानी वा आवागमनले खोज्ने सुरक्षा प्रत्याभूति हो । 

हिंसाका बेला पनि खुम्चिएको पर्यटनले यसको चरित्र बुझाएकै थियो । यतिबेला कोरोना भाइरसले थलै पारेको छ । निजी क्षेत्रको थेगभरमा हाम्रा सरकार र नीति निर्माताले महत्त्वाकांक्षाको भारी पर्यटनमाथि बिसाएका हुन् । सकारात्मक पनि देखियो तर अहिले कोरोना भाइरस सल्कियो । भाइरसको नियन्त्रण कहिले, हुन्छ र पर्यटन दुधालु गाईको प्रतीकमा कसरी फर्कन्छ ? दुनियाँमा ठोकुवा हुन नसके पनि त्यो सम्भावना नजिकै चाहिँ पक्कै छैन । 

कृषि निश्चित स्रोत हुन्थ्यो तर यो गाह्रो काम थियो गर्ने र सरकार दुवैलाई । ‘नपढे हली होलास्, गोठालो बन्लास्’ जस्ता हाम्रा पारम्पारिक भनाइले पनि ठूलो जत्थालाई गाउँको खेतीपातीबाट पलायन हुन प्रेरित गर्यो । ‘पढ्नु लेख्नु कौनो काम, हलो जोती दुधुमाम’ जस्ता लयबद्ध भनाइ केही वर्ष अघिसम्म ग्रामीण जिब्रोमा टाँसिएको थियो । 

अवसर र प्रविधि वा नाफामूलक उत्पादनको उपाय र बजारको अभावजस्ता कारण अहिले पनि कृषिक्षेत्रले भोग्दै छ ।  कतिपयलाई तीनचार महिना पनि धान्न नसक्ने खेतीमा  टाँसिइरहन सहज भएन र विकल्प खोज्ने बाध्यता भयो । पारम्परिक सीप, शैली र प्रविधि पनि बाँचेन र आधुनिक प्रविधिको व्यापक पहुँचको लागि अरु दर्जन वर्ष पर्खिनुपर्ने होला । त्यो पनि, कौसी खेतीको नीति च्यापेका सरकारहरु ग्रामीण कृषिको उन्नयनमा इमानदारसाथ फर्किए भने । जसरी भूबनोटमा भिन्नता छ त्यहीअनुरुप प्रविधि वा सीपको खाँचो यहाँ छ । कोरोनाले गाउँ फर्काएको मानव संसाधनले कृषि फस्टाउने सरकारी सोच आधाररहित स्वैरकल्पना हो । थपिएको बेरोजगार संख्यालाई सम्बोधन गर्ने भरपर्दो उपाय पनि देखिँदैन । 

जडीबुटी पनि उम्रिए वा फल्दिए टिप्ने, बेच्नेमात्रै स्रोतमा सीमित छ । उत्पादन, प्रशोधन र प्रतिउत्पादनको प्रभावकारी योजना छैन । जडीबुटी व्यवसाय सम्बद्ध स्थानीय र राष्ट्रिय आम्दानीको सबल टेको बनाइन सकिन्थ्यो । यसमा पनि लापर्बाह राज्य अकर्मण्य साबित भएको छ । 

सबै आर्थिक सूचक नकारात्मक आएको बेला राजनीति र सामाजिक क्षेत्र पनि सन्तोषकजनक देखिँदैनन् । कम्युनिस्ट सरकारको राजनीति प्रजातान्त्रिक बाटोमा छैन । पद्धति राम्रो तर सञ्चालकहरु अयोग्य वा गैरइमान्दार हुँदा राजनीतिको दृश्यसमेत अँध्यारोमा छ । भ्रष्ट र अयोग्य राजनीतिले उत्पन्न संकटलाई पार लगाउला भन्ने अपेक्षा पूरा हुन सम्भव छैन । 

कोरोनाले थपेको संकटकै अवधिमा भएका हजारौं असामाजिक र असभ्य घटनाले देशको कुनै पनि ठाउँ ठीकठाक छ भन्ने लाग्दैन । दिइएको विषयगत अवस्थाको चित्रणले मुलुक आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिकलगायतका सबै क्षेत्रको बढ्दो संकटमा फस्दै भासतिर  जाँदो देखिन्छ । कोरोना कहरले क्षति पुगेका सबै व्यवसाय सरकारी सहयोगको अपेक्षामा छन् तर सरकार आफ्नै दैनन्दिन खर्च धान्न नसक्ने अवस्था देखाइरहेछ । देशको स्रोत साधनका सबै सूचक संकट बोधक छन् । पार लाग्ने कसोरी हो ?