काठमाडौं । आफैंले गरेको संशोधित अनुमानबराबर सरकारी खर्च गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हम्मे पर्ने देखिएको छ । एकातिर ३० दिनमा खर्च गर्नुपर्ने दुई खर्ब रुपैयाँको पहाड र अर्कातर्फ सर्वोच्च अदालतले कर उठाउन लगाएको रोक खतिवडासामु चुनौती बनेका छन् ।
दायित्व सिर्जना भएका परियोजनाबाहेक अरूको खर्च कटौती गरेका खतिवडालाई लक्ष्य भेट्टाउन असारे विकासले कति साथ देला ? त्यो हेर्न बाँकी छ । ११ महिनाको अन्त्यसम्म दैनिक साढे दुई अर्ब खर्च हुने गरेकामा असारमा दैनिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन असम्भवप्रायः मानिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा कोरोना संक्रमणको कारण सरकारी खर्च प्रभावित भएको दाबी गरेका छन् । कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ७०.० प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड हुने उनको संशोधित अनुमान छ । जसमा चालु खर्च ७३.३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ५८.६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७८.८ प्रतिशत हुने उनको आकलन छ ।
जेठ मसान्तसम्म बजेटरी अवस्था २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र नाफामा रहँदा करिब दुई खर्ब खर्च गर्ने स्रोत जुटाउन सरकारलाई अर्को जोडबल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म सरकारले गरेको कुल आम्दानी आठ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ भने यस अवधिमा आठ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसअर्थमा बजेटरी स्थिति २१ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ । यो सरकारी ढुकुटीमा अहिले बाँकी रहेको रकम हो ।
बाँकी खर्च कताबाट जुटाउने ? अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सरकारको अनिवार्य मासिक खर्च ४० अर्ब रुपैयाँ हो । त्यो धान्न भन्सारबाट उठ्ने राजस्व मात्र पर्याप्त छैन । उनी भन्छन्, “भन्सारबाट मासिक १५ अर्ब रुपैयाँ उठेको छ । अन्य आन्तरिक स्रोत कमजोर भएको छ । अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ ।”
त्यसैमाथि सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने गरी गरेको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएपछि खतिवडालाई अर्को खड्को आइपरेको छ । सो आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मागअनुसारको आदेश नदिएपछि जेठ २८ गतेकै आदेशले निरन्तरता पाउने भएको हो ।
सर्वोच्चले गत जेठ २८ गते कर असुली प्रक्रिया रोक्न जारी गरेको आदेशविरुद्ध अर्थ प्रशासनले भ्याकेट दर्ता गराएको हो । सर्वोच्चबाट करसम्बन्धी कानुनको मान्यताविपरीत सर्वोच्चको फैसला आएपछि भ्याकेट दर्ता गरिएको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश कायम भएपछि सरकारले आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य शुल्क उठाउन जोड गर्न पाउने छैन । करदाताले स्वेच्छाले कर नतिरे कम्तिमा असार मसान्तसम्म सरकारको ढुकुटीमा उल्लेखित कर प्राप्त हुने छैन ।
त्यसो भए सरकार खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो त ?
सर्वोच्चको रोकका कारण सरकारले उल्लेखित करबापतको करिब एक खर्ब रुपैयाँ चालु आवभित्र परिचालन गर्न नपाउने अर्थको अनुमान छ । उल्लेखित तीन प्रकारको कर मात्र सरकारको आयस्रोत भने होइन । गैरकरबाट सरकारले मासिक नौ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ । असार १ गतेदेखि नै सरकारी कार्यालय सुरु गरिएका कारण असारमा साबिकभन्दा केही कम भए पनि गैरकर भने संकलन गर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “लकडाउन खुकुलो भएको छ । सरकारी कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छन् । अन्य आर्थिक गतिविधि पनि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । केही सहज हुँदा राजस्व परिचालन बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं ।”
कर र गैरकर गरी दुई प्रकारको राजस्वबाट सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ११ खर्ब संकलन गर्ने भने पनि आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले संशोधन गरेर आठ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म ६ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
त्यसबाहेक वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ अनुदान ३२ अर्ब र ऋण एक खर्ब २१ अर्ब गरी कुल एक खर्ब ५३ अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ । आन्तरिक ऋण परिचालन एक खर्ब ९३ अर्ब हुने अनुमान अर्थको छ ।
जेठ मसान्तसम्म वैदेशिक अनुदान र ऋण संशोधित अनुमानको आधा पनि प्राप्त भएको छैन । यसअवधिमा दुवै गरी कुल ६७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मात्र परिचालन भएको छ । आन्तरिक ऋण भने एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको परिचालन भएको छ ।
यसअर्थमा एक महिनामा सरकारले थप ८६ अर्ब वैदेशिक ऋण÷अनुदान र १७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ । सरकारले असारमा थप १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ ।
अर्थविद् रमेश पौडेलले भने, “राजस्व मात्र सरकारको एकमात्र खर्चको स्रोत होइन । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋण र अनुदान तथा आन्तरिक ऋण परिचालनमार्फत् पनि सरकारले स्रोत जुटाउन सक्छ ।” पौडेलका अनुसार खर्च जुटाउन अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि विविध उपाय सोचिसकेका छन् जुन आर्थिक ऐनमा उल्लेख छन् ।
यसबाहेक लकडाउन खुकुलो भएपछि सरकारी कार्यालयहरू नियमित सञ्चालनमा आउाछन् । र, उनीहरूले गैरकर राजस्व उठाउन थाल्छन् । उनले भने, “आन्तरिक कर्जा कति रुपैयाँ उठाउने सरकारमा भर पर्छ । बैंकिङ क्षेत्रसँगै ठूलै क्षमता रहेको देखिन्छ ।”
सरकारी ढुकुटी नै ‘बेलआउट’ भएको भने होइन
यसैगरी सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानका रूपमा तल्ला तहलाई पठाएर खर्च हुन नसकेको रकम संघीय सञ्चिति कोषमा प्राप्त हुने भएकाले अन्तिम महिना खर्च गर्न सरकारलाई असहज हुने छैन । त्यसबाहेक सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थान, कोष र नियामक निकायमा भएको रकम पनि ढुकुटीमा प्राप्त गर्नेछ ।
स्रोत अपुग हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक ऐनमा विभिन्न कोष तथा संस्थानमा भएको रकम सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छन् । जसअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उठाएको रोयल्टी पनि सरकारले राजस्व खातामा ल्याएको छ । यसबाहेक विभिन्न कोषमा निष्क्रिय रहेको रकम राजस्वमा दाखिला गरेर सरकारले चलाउन थालेको छ ।
सरकारसँग राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्रोफ्ट (कर्जा) लिन पाउने सुविधा पनि छ । त्यसकाराण राजस्व उठेन भने तत्काल खर्च गर्न अप्ठ्यारो हुने अवस्था सिर्जना नहुने जानकार बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार दातृ निकायसँग कर्जा लिने ठूलो स्पेस भएका कारण ढुकुटी ‘बेलआउट’ भएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था नआउला ।
अहिले सरकारलाई खर्च गर्न अपुग भए पनि ढुकुटी नै टाट पल्टिएको भने होइन, राजस्वको स्रोत सुकेको होइन, अहिले राजस्व संकलन गर्न नसकिएको मात्र हो भन्नेमा जानकारको मत छ । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीका अनुसार सरकार संकटमा परेको कुरामा वर्तमान अर्थ सही नै भए पनि आफूले अनावश्यक ठाउँहरूमा खर्च कटौती गर्न नसकेर यस्तो समस्या भोग्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको आरोप लगाउँछन् । “अर्थमन्त्रीले सही नै बोल्नुभएको होला । अरू अर्थमन्त्री भए पनि सायद यही नै भन्थे होला कि स्रोतको अभाव भएको छ,” लोहनीले भने, “आफूले खर्च कटौती गर्ने नसक्ने, आम्दानी पनि नहुने । समस्या त आइहाल्छ ।” अब उद्योग व्यवसायलाई थप खुकुलो बनाए सरकारको आम्दानी बढ्ने उनले बताए ।
प्रश्न अदालतको निर्णय र व्यवसायीको इमानदारितामाथि
सरकारका विषयलाई कतिसम्म नियन्त्रण गर्ने र कतिसम्म अदालती प्रक्रियाबाट हस्तक्षेप गर्ने भन्ने अर्को बहसको विषय बनेको छ । किनकि सरकारका काम कारबाही ठप्पै पार्ने किसिमले अदालतबाट निर्णय हुँदा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको समन्वय अभाव भएको देखिएको छ ।
अर्थविद् पौडेल भनछन्, “अदालतबाट व्यवहारिक आदेश आएन । अदालतले त देश चलाउनेभन्दा बढी न्याय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ ।” तर, यसो भन्दैमा नागरिकलाई अन्याय पर्नबाट जोगाउने अदालतको मुख्य दायित्व रहने कुरा भुल्नु नहुने उनको जिकिर छ । पौडेलले थपे, “व्यवसाय नभएको अवधिको कर तिर्न भनेपछि नागरिक अदालत जानुप¥यो र अदालत नै बोल्नुप¥यो भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने अदालतको निर्णय सान्दर्भिक देखिन्छ ।” सरकार कारोबार नगर तर करचाहिँ तिर भन्ने मनसायमा देखिन्छ ।
पौडेलको बुझाइमा सरकारी निकायबाट स्पष्टता नआउँदा अदालतले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको हो । उनले भने, “सरकारले भ्याटको विषयमा स्पष्ट पार्नुपथ्र्यो । भ्याट बिल काट्ने तर सरकारलाई नबुझाउने व्यवसायीको बानी पुरानै हो ।”
बैंकिङ नजरबाट हेर्ने हो भने पनि बैंकमा निक्षेप संकलन भएको छ तर कर्जा प्रवाह भने छैन । यसको अर्थ व्यवसाय क्षेत्रसँग पर्याप्त रकम छ । यसमा भ्याट बिल काटेर उपभोक्ताबाट उठाएको र सरकारलाई नतिरेको रकम पनि छ । तर, उनीहरू कर तिर्न चाहँदैनन् भन्ने प्रस्टै देखिन्छ । यो उनीहरूको बेइमानी पनि हो । तर, सरकारी निकायले स्पष्ट पार्न नसक्दा अदालतले सरकारलाई नै मारमा पार्ने गरी निर्णय दिन बाध्य भएको जस्तो देखिन्छ ।
