काठमाडौं । जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारीको प्रयोगले राज्यको वार्षिक व्यापार घाटा २ खर्ब रुपैयाँले बढ्छ । पेट्रोलिमय पदार्थ विकल्प मानिएको विद्युतीय सवारी आयात गर्दा उस्तै अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ । सरकार विद्युत् खपत बढाउने योजना बनाउँछ ।

तर, विद्युतीय सवारी आयातमा कैंची लगाएको छ । केही समयअघि विद्युत् खपतमा योगदान दिने भन्दै विद्युतीय सवारी आयातमा प्रोत्साहन गरेको नेपाल सरकार अहिले ‘विद्युतीय सवारी हुनेखानेले मात्र चढ्न सक्ने वस्तु हो’ भन्दै निरुत्साहन गरेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई राजस्वको ठूलो स्रोत मानेको छ ।

करको दरभन्दा दायरा बढाउँछु भन्दै नयाँ वस्तु तथा सेवामा कर लगाउने पद्धतीले यो वर्ष पनि निरन्तरता पायो । गतवर्ष पुस्तक र ढुवानीलाई करको दायरामा ल्याएको सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् विद्युतीय सवारी आयातमा भन्सार बढाउने र अन्तःशूल्क लगाउने व्यवस्था ग¥यो । जसका कारण विद्युतीय सवारीको मूल्य डेढ गुणासम्मले बढ्ने देखिएको छ ।

राज्य यसअघि आफ्नो सवारीसम्बन्धि नीतिमा स्पष्ट देखिएको थिएन । अहिले आएर भने निजी प्रयोजनार्थ सबै सवारीलाई एउटै नजरबाट हेर्ने निष्कर्शमा सरकार पुगेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै निजी कारलाई करको दायरामा ल्याएका छन् । जुन प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले कम्तिमा १ सय प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

विद्युतीय सवारीमा चार गुणासम्म कर बढेको हो । बजेटसँगै प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशत (यसमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध अर्थात् कुल भन्सार दर ४० प्रतिशत कायम ) भन्सार शुल्क कायम गरिएको छ ।  यो शुल्क यसअघि १० प्रतिशतमात्र थियो भने त्यसमा भ्याट १३ प्रतिशत र सडक दस्तुर ४ प्रतिशत लाग्दथ्यो ।

भन्सारसहित विद्युतीय कारमा अन्तःशुल्क पनि लगाइएको छ । बजेटले ५० किलोवाटसम्म पिकपावर उत्पादन गर्ने मोटरजडित कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो शुल्क ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका सवारीका लागि ४० प्रतिशत, १०० देखि १५० किलावाटसम्मका लागि ५० प्रतिशत, १५० देखि २०० किलोवाटका लागि ६० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किलोवाटका लागि ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि किलोवाट क्षमता भएका गाडीका लागि ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

भन्सार, अन्तःशूल्क र मुअ कर जोड्दा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने कर अझै पनि जैविक इन्धनबाट चल्नेमा लाग्नेभन्दा आधा हो । तर, यो व्यवस्थाले उसै त महंगो र सम्पन्न वर्गले मात्र चढ्ने विद्युतीय कार झनै महंगो बनेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडा भने विद्युत् खपत बढाउने उपाय विद्युतीय सवारी नभएको निष्कर्षमा पुगेका देखिन्छन् । सीमित संख्यामा आउने विद्युतीय सवारीबाट विद्युत खपत धेरै नहुने उनको दाबी छ । गाडी मात्र कुदाएर १–२ सय मेगावाट खपत होला, तर यो सरकारको लक्ष्य अनुसार नभएको उनको जिकिर छ । अर्थमन्त्री यही सोचको चित्रण विद्युतीय सवारीमा लागेको करमा झल्किएको छ ।

सरकारले किन बढायो विद्युतीय सवारीमा कर ?

१. विद्युतीय गाडीको मूल्य जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारीभन्दा डेढ गुणा बढी छ । उदाहरणका लागि उपभोक्ताले एउटा जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारी किन्दा २० लाख तिर्नुपर्छ भने सोही क्षमताको विद्युतीय कार किन्दा ३० लाख पर्छ । यो सामान्य नागरिकले किन्न सक्ने कार होइन भन्ने पक्षमा सरकार पुगेको छ ।
विद्युतीय सवारी किन्न सक्ने उपभोक्ताको संख्या जनसंख्याको २ प्रतिशत पनि छैन । डेढी जसले हाल्छ, त्यो धनी मात्र हुन्छ, ‘ल्याभिस’मात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ अर्थमन्त्रीमा झल्किएको देखिन्छ ।

सरकारको नजरबाट हेर्दा व्यक्तिले पैसा तिरेपनि विदेशी वस्तु उपभोग गर्दा राज्यको ढुकुटीबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ । उपभोक्ताले जैविक इन्धनबाट चल्ने एउटा गाडी किन्दा २० लाखमात्र बाहिरिन्थ्यो भने विद्युतीय किन्दा सरकारले ३० लाख रुपैयाँ बराबरको मुद्रा विदेसिएको देख्छ ।

२. दुवै गाडी आयात गर्दाको कुरा गरौं । २० लाख रुपैयाँ बराबरको जैविक इन्धनबाट चल्ने गाडी आयातमा सरकारले ३ सय प्रतिशत अर्थात् ६० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्छ । जबकि यसअघिको व्यवस्थाअनुसार विद्युतीय गाडीबाट बढीमा ४ लाख रुपैयाँमात्र राज्यको ढुकुटीमा जान्थ्यो । 
यसअर्थमा सोही क्षमताको गाडीमा राज्यलाई प्रतिगाडी ५६ लाख रुपैयाँ घाटा पर्न जान्छ । सरकारी पक्षले यतिको राजस्व आफुले बलिदान गरिरहेको आकलन गरेको हो ।

तर, यो बलिदान के का लागि ? नागरिकले वातावरणमा योगदान गर्दा राज्यले एउटै कारमा ५६ लाख रुपैयाँ गुमाउने ? त्यसोभए एउटा कारको वातावरणीय लागत ५६ लाख रुपैयाँ हो त ? विश्वभरको वातावरणीय प्रभाव कम गर्न नेपालको कतिको योगदान छ र एउटा गाडीमा सरकारले ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व त्यागोस् ? जोसँग छ, त्यसले पो त्याग्ने हो । जापान अमेरिकाले त्याग्न सकेको छैन । नेपालले कसरी सकोस् ? भन्ने पक्षमा सरकार उभिएको छ ।

३. गाडी किनेपछि के फाइदा ? बिजुली सरकारले निःशूल्क दिएको छैन । विद्युतीय गाडीको औसत विद्युत् खपत प्रतिकिलोमिटर ५ रुपैयाँ पर्दछ जबकि सोही क्षमताको जैविक इन्धनबाट चल्ने गाडीको खपत प्रतिकिमि उत्तिकै दर पर्दछ ।
यसमा अन्य लागत पनि जोड्नु पर्दछ । जैविक सवारीमा लाग्ने विभिन्न शुल्क, मर्मत खर्च वार्षिक डेढदेखि दुईलाख रुपैयाँ हाराहारीमा रहन्छ । विद्युतीय सवारी पनि मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को हो ब्याट्री । ब्याट्री विद्युतीय सवारीको मुटु हो । जसको लागत १२ देखि १५ लाख रुपैयँसम्म पर्छ । र, आयु ७ देखि १० वर्षको हुन्छ ।
यस हिसाबमा पनि विद्युतीय गाडीको सञ्चालन खर्च बढी हुन्छ । र, यो आम मध्यमवर्गीय सर्वसाधारण उपभोक्ताले एफोर्ड गर्न सक्दैनन् ।

४. ब्याट्रीको वातावरणीय मूल्य निकै बढी छ । यो डिस्पोज गर्नु अर्को चुनौती हो ।

५. नेपालको भुगोलअनुसार विद्युतीय सवारी डिजाइन गरिएको होइन । खाल्डाखुल्डी बाटोमा इलेक्ट्रिक गाडी नचलाए पनि हुन्छ । ग्रामिण भेगमा त झनै चलाउने कुरै भएन । 

६. विद्युतीय सवारको पूर्वाधार निकै कमजोर छ । एउटा विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्ता काठमाडौंबाट पोखरासम्म विद्युतीय कारमा चढेर जान सक्दैन । चार्ज सकिए बाटोमा चार्जिङ स्टेसन छैन ।

७. विद्युतीय गाडी सवारी धनीले शोखको रुपमा किन्ने गरेको मानेको छ । यसअर्थमा इलेक्ट्रिक सवारी प्रयोगकर्ताको डेडिकेटेड सवारी होइन ।

राज्य र खरिदकर्ताको क्षमता

अर्थशास्त्रमा दुईवटा शब्दावली छन् जो विद्युतीय सवारीका विषयमा ठोकिन्छन् । ती हुन्ः इकोनोमिक भ्यालु र एबिलिटी टु पे ।

किन सबैजना एउटा क्षमताको मोटरसाइकल चढ्दैनन् भन्ने यी दुई शब्दावलीले निर्धारण गर्छन् । कुन गुणस्तर वा कति मूल्यको वस्तु उपयोग गर्ने ? भन्ने ‘तिर्न सक्ने क्षमता’ (एबिलिटी टु पे) ले निर्धारण गर्दछ । सबैले क्षमता अनुसार कम्पनी र वस्तु छनौट गर्ने हो ।

यो व्यक्तिसँग मात्र नभएर राज्यसँग सम्बन्धित छ । राज्यको जुन क्षमता हो नागरिकले पनि उस्तै प्रकारका वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्नुपर्छ । त्यसैले राज्यले एउटै प्रयोजनका लागि आयात गरिने वस्तुमा समान व्यवहार गर्ने गर्दछ ।

नेपालमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँमा टमाटर किन्दा पनि महंगो मान्ने क्षमताका नागरिक पनि छन्, सोही टमाटरलाई प्रतिकिलो २ सय रुपैयाँ तिर्न सक्ने पनि छन् । सरकारले २० रुपैयाँ मात्र हाल्न सक्नेलाई छुट दिनुपर्छ । विद्युतीय सवारीमा कर लगाउन राज्यले सोही नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।
अब, गाडी किन्न सक्ने नागरिकको कुरा गरौं । नेपालमा गाडी किनेर चढ्न सक्ने हैसियतका कति नागरिक छन् त ?

एउटा गाडी चढ्ने व्यक्तिले सो गाडीमा मासिक औसत २० देखि २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता राख्दछ । त्यसका लागि पार्किङ आदि जोड्दा आफ्नै घर भएको वा मासिक १ लाख तलब बुझेर भाडामा बस्नेले मात्र गाडी चढ्न सक्छ । विद्युतीय सवारीका लागि त्यो भन्दा बढी नै चाहिन्छ । अहिले विद्युतीय सवारीमा कर बढाइउको विषयमा गरिएको वकालत र लबिइङ मासिक १ लाख रुपैयाँ कमाउनेका पक्षमा हो । संसदमा यही विषयमा लामै समय छलफल भयो ।

महंगा विद्युती सवारी आयात गर्नुको प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको छ । कसरी ? १ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने २ सय वटा विद्युतीय सवारीमात्र बिक्री भयो भने २ अर्ब रुपैयाँ विदेशीन्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको स्पेससँगै उपभोक्ताको क्षमताको कुरा गरौं । कति सर्वसाधारणले विद्युतीय सवारी किन्न सक्छन् ? यसअघि गरिएको आयकै हिसाबले आकलन गर्ने हो भने नेपालका १ प्रतिशतभन्दा कम सर्वसाधारण विद्युतीय गाडी चढ्न सक्षम देखिन्छन् । राज्यले तिनै १ प्रतिशततर्फ आँखा लगाएको देखिन्छ ।

निजी सवारी किन चढ्छन् सर्वसाधारण ? विदेशमा सर्वसाधारण सार्वजनिक सवारी चढ्न रुचाउाछन् । यहाँ त्यस्तो छैन । नेपालमा सार्वजनिक सवारीमा चढेर निर्धारित समय गन्तव्य नपुगिने भएका कारण मोटरसाइकल वा कार रुचाइएको हो । सरकार भने सार्वजनिक सवारी विद्युतीय बनाउन भने सरकारले निरुत्साहन नगरेको देखिन्छ । 

मास ट्रान्स्पोर्ट प्रयोजनका लागि आयात हुने विद्युतीय सवारीमा सरकारले १ प्रतिशतमात्र भन्सार लगाएको छ ।