काठमाडौं । समयमै चिनी नआए यस वर्षको चाडपर्वअगावै चिनीको अभावसँगै मूल्य आकासिने सम्भावना देखिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रसँग दुई महिनाको माग मात्र धान्ने मौज्दात बाँकी रहँदा यो वर्ष भदौदेखि नै चिनी अभाव हुने सम्भावना देखिएको हो । लकडाउनबीच पनि चिनीको माग कायम रहँदा भण्डारण रित्तिन थालेको छ ।

वैशाख ९ गतेसम्म ७० हजार मेट्रिक टन भण्डारण रहेकामा डेढ महिनामा ३० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी खपत भएको छ । यही दरमा खपत कायम रहे करिब २ महिनामा चिनीको मौज्दात सकिनेछ ।

उद्योग मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख २ गते सरकारसँग ७ हजार मेट्रिक टन चिनी थियो । सो मौज्दात ८ गतेसम्म आइपुग्दा ६ हजार मेट्रिक टन कायम भएको देखिन्छ । त्यसयता निजीक्षेत्रसँग ६३ हजार मेट्रिक टन चिनी भएको देखिन्छ । तर, जेठ २१ गते निजी क्षेत्रको भण्डारण घटेर साढे ३६ हजार मेट्रिक टन कायम भयो । अहिले निजीक्षेत्रसँग ३६ हजार ४ सय ६६ मेट्रिक टन चिनी छ ।

सरकारसँग भएको मौज्दात भने निरन्तर घट्दो छ । जेठ १ गते सरकारी भण्डारणमा २२ सय मेट्रिक टन मात्र चिनी बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यसयता सरकारी भण्डारणमा भएको चिनी बजारमा खासै गएको देखिँदैन । चिनीको भण्डार रित्तिन थालेपछि यतिखेर मन्त्रालय पनि तातेको छ । चिनी आयात गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थलाई चाँडो खरिद प्रक्रिया सहमतिका लागि आग्रह गरिसकेको छ । तर, अर्थले अझै सहमति दिएको छैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता उर्मिला केसीले बाह्रखरीसँग भनिन्, “चिनी खरिद प्रक्रिया थालिसकिएको छ । एक साताअघि चिनी खरिद प्रक्रिया सहमतिका लागि अर्थसँग छलफल थालिएको हो । हामी सहमति कुर्दै छौं ।”

गत आर्थिक वर्ष प्रतिमहिना २० हजार मेट्रिक टन खपत भएको थियो । उद्योगीले चिनी उत्पादन मंसिरबाट मात्र सुरु गर्छन् । यसकारण बाँकी अवधिका लागि चिनी आयात गर्नुपर्नेछ ।

६ महिनाका लागि प्रतिमहिना २० हजारका दरले एक लाख २० हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारी स्वमित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग जेठ ३० गतेसम्म २ हजार १ सय ८ मेट्रिक टन मात्रै चिनी मौज्दात छ । बाँकी साढे ३६ हजार चिनी देशभरका १२ चिनी मिलमा मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा वार्षिक साढे २ लाख मेट्रिक टन चिनीको माग हुने गरेको छ । त्यसमध्ये करिब आधा चिनी स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ । यसअघि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात अनुमतिका लागि वाणिज्य मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । कर्पोरेसनले अहिले मन्त्रालयको स्वीकृति प्रतीक्षा गरिरहेको छ । स्वीकृति पाएपछि द्रुतमार्गको आयात प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

लकडाउनयता चिनीको माग भने घटेको छ । यस अवधिमा मासिक ८ देखि १० हजार टन मात्र चिनी खपत हुने गरेको छ । तर, लकडाउन खुलेर अन्य गतिविधि सुरु हुँदा चिनीको माग लकडाउनअघि कै झैं हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसो भए चिनीको मौज्दात झन् चाँडै रित्तिनेछ । चिनी उद्योगी भने सरकारले आयात गरेको चिनी सस्तो हुने भएकाले भण्डारण सकिएपछि मात्र बजारमा पठाइनुपर्ने पक्षमा छन् ।

अहिले बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ पर्छ ।

सरोकारवालाले भने बजारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न एक मात्र विकल्पका रूपमा आयात नै मानेका छन् । नेपालले चिनी आयात गर्ने देश भारत र पाकिस्तानमा चिनीको मूल्य नेपालको तुलनामा निकै सस्तो छ । विश्व बजारमा गुणस्तरीय चिनी प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ खुद्रा मूल्यमा पाउने गरेको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग चिनीको मौज्दात भएसम्म बजारमा कालोबजार कम हुने गरेको र कम्पनीसँग चिनीको मौज्दात सकिन लागेपछि बजारमा कालोबजारी हुने गरेको छ । अहिले करिब ४० हजार मेट्रिक टन मात्र चिनी मौज्दात रहेका कारण बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि वा कालोबजारी हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट चिनी आयात गर्दा कम्तीमा ४५ दिन लाग्ने भएकाले मन्त्रालय छोटो बाटोबाट चिनी आयात गर्ने पक्षमा छ ।