यो सरकार पूरै असफल भएको छ । सरकारलाई असफल घोषित गर्ने हतारोले होइन, परिणामले साबित गरेको हो । शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले लोकतन्त्र पुनःस्थापित भएपछिको बहुमतको दोस्रो सरकारमा यो पहिलो भारिभरकम समर्थन प्राप्त हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुई तिहाइको सरकारभन्दा हुन्छ, दसजना अपुग न हो । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको पालामा सामान्य बहुमतको सरकार थियो । 

पार्टीबीचको गठबन्धन सरकार, आठ दस महिनामा फेरिइरहने । दलहरुको ध्यान सरकार बचाउन र बनाउन केन्द्रित हुने । एक दुई सांसद भएका दल पनि पत्ती खेलको ‘सिक्वेंस’ मिलाउन जोकरजस्ता प्रभावी बन्ने  । यस्तै अस्थिर सरकारको लामो निरन्तरताले लोकतन्त्रसँगको जनअपेक्षा निराशामा बदलिँदै थियो । जनताको समस्या सम्बोधन हुन सकेन । राजनीतिक विकृति घाँटी घाँटी भयो । समाज ‘किं कर्तव्य विमूढ’ थियो । 

त्यहीबेला त्यतिबेलाको नेकपा एमाले, अहिलेको नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले उपहारमा मिलेको दुई नाले बन्दुक बखुबी पड्काए । विध्वंशक भुइँचालोले थलिएको बेला अघोषित भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा उनले ‘कथित’ राष्ट्रवादी पहिचान बनाए । अर्को, लामो अस्थिरता हटाउन र सुख पाउन आफ्नो पार्टीलाई बहुमत दिन आग्रह गरे । आजित मतदाता राष्ट्रवाद र सुखी स्थिरताको नसामा  लठ्ठिनु स्वाभाविक भयो । एमाले, माओवादी ‘मर्ज’ भएपछि दस कम दुई तिहाइ नेकपा सरकार बन्यो । 

बहुमत कम्युनिस्टको अर्थ भर्खरै बुझ्न पाएका लोकतान्त्रिक नेपालीले भारीभरकम सरकारले आफ्नो खाँचो पूरा गरिदिने लालसा मत दिँदै साटेका हुन् । सुखी र समृद्धिको नाराले अभावग्रस्त जीवनमा वसन्त आउने सपना सबैले देखेका हुन् । सपना बाँडेर सबै शक्ति केन्द्रीभूत गर्ने प्रधानमन्त्रीले सपनाको विपना देखाएनन्, देखाउनै सकेनन् । ओली सपना सिरानी हालेर नेपाली सुतेको अढाइ वर्ष बितेको छ । 

बलियो सरकारसँग अपेक्षा स्वाभाविक थियो । जो तुहिँदै गएको छ । बजेट आयो, कोरोना महामारीमा भोकभोकै बसेको नेपालीले फेरि पनि रेल र पानी जहाजको कथा सुने । बाँच्ने आशामा भोकै पेट सडक, पेटी र रोग संक्रमण केन्द्रजस्ता क्वारेन्टिनमा थलिएको नागरिकलाई बजेट आकाशे फल भयो । दार्चुला, लिम्पियाधुरातिर भारतसँग ‘सीमा विवादको’ नक्सा जारी भएको छ । भनिन्छ, रणनीतिक समेत स्थानीय पहुँच र चीनसम्म व्यापारिक आवतजावत सहज हुने दार्चुला, टिंकर सडकखण्डका लागि ‘रेल कुदेको’ बजेटमा रकम व्यवस्था छैन । 

हिजोमात्र सरकारले कोरोना प्रतिरोधका लागि करिब दस अर्ब खर्च गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्यो । दस अर्बले सप्तरीका मलर सदा, कीर्तिपुरको सडक छेउ जीवन विसर्जित मजदुर सूर्यबहादुर तामाङ र क्वारेन्टिनमा पुगेर ढलेकाहरु कसैलाई पनि बचाउन सकेन छ । ‘लकडाउन’ले काम र माम जोहो गर्न नपाउँदा मर्नेको संख्याले सुविधाभोगी सरकार सञ्चालकहरुलाई छोएको छैन । 

घर बनाउने काममा मजदूरी गर्दै आएकी राई थरकी महिलाले ख्वाउन नसक्ने अवस्थामा नवजात बच्चीको मुखमा झुम्रो कोचेर सास खोसेको ललितपुरको हृदय विदारक घटना भर्खरैको हो । एउटी आमा यति निष्ठुरी बन्नुपरेको अभावको बयान सायद उनी कुनै प्रहरी खोरमा दिँदै होलिन् । लकडाउनले भोक भर्ने कुनै उपाय नदिएपछि आत्महत्या रोज्नेको संख्या प्रतिदिन सार्वजनिक हुँदैछ । 

वषौँदेखि कुनै बजेटले नदेखेको अभाव पीडित समाज बन्दाबन्दी उपहारमा आत्ममृत्यु रोज्न बाध्य छ तर विलासी सरकारले यही बन्दाबन्दीलाई सुरक्षाकवच बनाएको छ । भुइँमा बस्नेको दुःखी पुकार बजेटमा सुनिदैन । आँखा चिम्लिएर पारित गर्ने ताली पिट्न तयार सरकारी सांसदले समेत बजेटप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइएन । सिधा टिप्पणीले ठूला रिसाउने भयमा  राम्रो शब्दबाहेक कार्यान्वयन जटिल हुने तिनले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । कार्यान्वयन नै चुनौती हुने बजेटलाई के भन्ने ? 

कर्मचारीको भत्ता र अन्य सुविधा कटौती घोषणाको बजेट ल्याएसँगै सरकारी पदधारीहरुको विलासितामा खर्च बढाइएको निर्लज्ज खबर पनि आयो । कोरोना महामारीबीच शीतलनिवासको विलासी शौचालय र सिङारपटार वा भैंसेपाटी सार्ने भनिएको हाल अस्थायी (?) मन्त्री निवासमा जिमखानको तामझाममा तीन करोडभन्दा बढी लगानी गर्न क्रान्तिकारी सरकार लागेछ । 

बाहिरबाट निर्बाध आयात गर्ने सरकार किसानको उत्पादनलाई बजार पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्दैन । उपभोक्ता महँगीमा छन् तर नेपाली तरकारी खाल्डोमा पुर्ने बहादुरी निर्लज्ज मञ्चन छ । सेनाको काँधमा सबै काम सुम्पिएर सरकार हुनुको गौरव भाषण सुनिन्छ । गरिब भोकभोकै मर्दैछन्, बिरामीले उपचार पाएका छैनन् । उपचारको अभावमा यसबीच ५६ भन्दा धेरै सुत्केरी आमाहरुको मृत्यु भएको खबर छ । 

दुई साताअघि डा. सुधार अधिकारी भन्दै थिए – लकडाउनपछि डायलासिस नपाएर २८ जना मृगौला रोगी बिते । यस्तो बेला जनताको पीडामा नुनचुक छर्कने प्रकारको सन् २०६५ तिर फिलिपिनो तानाशाह‘फर्डिनान्ड र इमेल्दा मार्कोसको’राज्यस्रोत दोहनको विलासी शैलीमा’ नेकपा सरकारी कृत्य सार्वजनिक भएका छन् ।   

आयात बढेको छ, निर्यात घटेको छ । राजस्व ओरालो झर्दैछ । राजस्वको लक्ष्यभन्दा चालु खर्च धेरै हुने घोषणा बजेटको छ । नौ खर्बभन्दा बढी चालु खर्च छ । सरकार ससर्त ऋण बढेकोमा आफ्नो सफलता अनुदित गर्न मख्ख छ । तीन खर्बमाथिको  विकास खर्चको पूरै बोझ ऋणको भरोसामा छ । फर्किएर हेर्दा घोषित विकास खर्च गर्ने हैसियत समेत सरकारसँग छैन ।  

ऋणको भार गरिब नेपालीको थाप्लोमा नै पर्ने हो । नेकपाको सरकार ‘ऋणं कृत्वा घृतम् पिवेत्’ भन्ने चार्वाक धुनमा जनताको ढुकुटी आफ्नालाई लुटाउन मस्त छ । जनताले बोक्नुपर्ने ऋणको मधुमोहमा लागेको नेकपा सरकार अनुदान लिन ‘इम्पोज्ड’राष्ट्रवादी नाराले अनिर्णयको सिकार भएको छ । नेपाली शब्द ‘जार्गन’मा ‘लहैलहै’ निरर्थक स्थापित भएको होइन, चेतना संस्कार बोधक हो । अर्थात्, बुझाइ र विवेकको प्रयोगभन्दा हल्लामा धारणा बनाउने । नेकपाले एमसीसी सहयोगलाई ‘इम्पोज्ड राष्ट्रवादी’ हल्लाको सिकार बनाउँदै छ । 

सरकार सबै दायित्वमा असफल साबित भएको छ । कुनै एउटा काम र भूमिकामा अक्षम भए व्यक्ति र सरकारले सच्याउन पाउने वा सक्ने समस्या हो । तर, सबै दायित्वमा असफलले के सच्याउन सक्छ ? असफलताबीच आइलागेको कोरोनाभाइरस झन्डै गइसकेको नेकपा ओली सरकारलाई सुरक्षा कवच भयो । अरु मरुन् कि बाँचुन् तर बन्दाबन्दी सरकारी पदासीनलाई आराम निदाउने चयन गरियो  । 

ढाइ महिनाको‘लकडाउन’पछि सरकार स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्ने तारतम्य प्रचार गर्दैछ । संकटकाल आफ्नो आयुको अर्को अकण्टक अवधि हुने सरकारले सोचेजस्तो छ । अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या सयौंमा भेटिँदैछ । परीक्षण दायरा थप फराकिलो पारिए संक्रमित हजारौं पुग्ने लक्षण जो छ । तराई पहाड जताततै संक्रमित छन् । श्रम आर्जनमा गएका नेपालीहरु छिमेकी भारतबाट फर्किने क्रम जारी छ । अरु मुलुकबाट ल्याउन सरकार हवाईजहाजको व्यवस्था मिलाउँदै छ सायद । 

यताका उतै र भारतीय श्रमिकलाई यतैको क्वारेन्टिन लगायतमा व्यवस्था गर्ने सहमतिको राग अलापेर सरकारले डेढ महिना बितायो । कतिपय मुलुक महामारीले थलिएको देख्दादेख्दै एक दुई सातामा नै निको हुने जस्तोगरी कुनै आवश्यक तयारी गरिएन । प्रतिपक्ष र विज्ञले दिएको अग्रीम सुझावलाई उपेक्षा गरियो । पद सुरक्षाको कारक कोरानालाई सरकारको कमाउ धन्दा बनाइयो ।     

भारतले लकडाउनको बेला आन्तरिक तयारी पूरा गरेको भन्दै व्यापार व्यवसाय र रेललगायत यातायात सेवा आंशिक खुलाएको छ । बम्बईदेखि पैदल आउन तयार नेपाली श्रमजीवी यातायात सुविधा पाएपछि आफ्नो मुलुक फर्कनु स्वाभाविक हो । आम्दानीमा लकडाउन र सुरक्षाको खासै अनुभूति नपाएपछि जेपर्ला आफ्नै घर आँगनको पोल्टामा पुग्ने नेपाली चाहना अन्यथा होइन । देशकै क्वारेन्टिनमा पुगेर पनि भोक, तीर्खाले मरे । तिनका लागि सरकार बाँच्नुको पनि अर्थ भएन । आफ्नो देश आउनेलाई भारतबाट ओइरिए भन्ने गलत असन्तुष्टि अमानीव र अराष्ट्रिय हो । ती जाउन् त कहाँ ? यस्तै बेला हो देश, सरकार रहेको, भएको भरोसा दिने, सघाउने । 

भुइँमा खुट्टा नभएको बजेट, आवश्यक र भोकालाई सहायताको गाँस दिन नसकेको सरकार, ठूलाठालु गफ र भाषणमा आत्मरति लिएको ‘राष्ट्रवादी’ नेकपालाई लिम्पियाधुराको कागजी नक्सा अर्को प्राणत्राण भएको छ । राष्ट्र भोका जनतासँगै मर्दै गरेको हेक्का कम्युनिस्ट सरकारलाई छैन । जनताको स्वःस्फूर्त आत्मभावमा देशभक्ति बाँच्ने सत्य कम्युनिस्टहरुले कहिल्यै स्वीकार नगरेको सत्य हो । अधिनायवादी चेतका तानाशाहहरु राष्ट्र र देशभक्तिको केन्द्रीय तत्त्व आफूबाहेक अर्कोमा देख्न चाहँदैनन्, स्वीकार गर्दैनन् । 

एमसीसीमा के त्यस्तो सर्त छ, नेपाली राष्ट्र लुटियोस् र खोसियोस् ? ऋण बढेकोमा आफ्नो पौरख बखान्ने सरकारले विनासर्त कुन ऋण वा अनुदान लिएको छ ? नेकपाका कथित राष्ट्रवादी र सरकारले सार्वजनिक गरोस् । छिमेकी चीनको बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) प्रस्ताव के नेपालले विनासर्त स्वीकार्न पाएको हो ? नेपाली भाषामा अरुकै भाव ओकल्नु नेकपाले बनाएको राष्ट्रवादको पहिचान हो । 

हालै लिएको विश्व बैंक, र एसियाली विकास बैंकको ऋण वा युरोपेली विकास सहयोग नेपालले कुन चाहिँ विनासर्त पाएको छ ? एमसीसीको योजना पाँच वर्षमा सकिने हो, ऋण होइन, सित्तै अनुदान हो । पाँच वर्षपछि काम सकिन्छ, संलग्न उसको संयन्त्र फर्किन्छ । कुनै पनि वैदेशिक सहयोगमा यहाँ हुने विकासले कुनै छिमेकीको टाउको दुःख्छ भने नेपालीले ‘एनासिन’ किन खाने ?

मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट अमेरिकी अनुदान हो । जुन अनुदान तीनसय किलोमीटर सडक पुनरुद्धार र तीन सय किलोमिटरभन्दा लामो झन्डै तीन हजार विद्युत भोल्ट प्रवाहक तार विस्तारक वृहत् योजना हो । पर्यटन आकाशे खेतीजस्तै भएको कोरोनाले बुझायो । लप्सीफेदी – हेटौँडा र लप्सीफेदी – नुवाकोट हुदै नवलपरासी (बुटवल) सम्मको तीनचारसय केभी प्रसारण लाइनको भारी विद्युत् नेपालमा मात्र उपभोग हुन सक्तैन । 

भूबनोट र स्रोतले नेपालमा जलाशय वा अर्धजलाशयबाट बिजुली उत्पादनको दीर्घजीवी सम्भावना देखिएको छ । एमसीसी योजनाले बिजुली भारत र मिले बंगलादेशमा बिक्री गर्ने उद्देश्य राखेको छ । गर्नसक्दा नेपालका लागि विद्युत् व्यापार स्थायी ठूलो आर्थिक स्रोत बन्ने स्पष्टै छ । अरुण होस् कि अरु, नेपालको यही र यस्तै स्थायी स्रोतमाथि लप्mफाजी तर्क दिएर नेकपाको हमला निरन्तर जारी छ । समृद्ध नेपालीमा खुल्ने, फुल्ने देशभक्ति कम्युनिस्टलाई स्वीकार्य छैन ? 

नेकपाको सरकार बनेको अढाइ वर्षभन्दा धेरै भयो । आप्तजनको बाहेक जनताको  सुख, समृद्धिका लागि तात्कालिक वा दीर्घकालीन कुनै सम्भावना सरकारले उद्घाटित र परिणामदायी बनाएको छैन । पुराना योजनामा रिबन काटेको र ताली पड्काएको छ । थप समस्या बल्झाएर समाजलाई अल्झाएको छ । सन् २०१४ देखि एमसीसी योजनाको प्रक्रिया सुरु भएको हो । यसबीच नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली दुईपटक, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्री भए । यतिका वर्षमा पनि नेकपाले एमसीसी योजनामा स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्ने निरीह हैसियत देखाएको छ । यस्तो ‘भरिया’ हैसियतले अरु समस्या के समाधान गर्ला ?   

नेपालका कम्युनिस्टको इतिहास हेर्दा यिनीहरु सानो समाधान, ठूलो समस्या बनेको भेटिन्छ । माओवादीको उद्गम रुकुमको चौरजहारी सोतीमा भएको निर्मम घटनाको एघार दिनपछि नेकपाले बल्ल ‘क्रान्तिकारी’ विज्ञप्ति निकालेको छ । सत्र हजारको जीवन सापटीमा जातीय विभेद अन्त्य गरेको दाबा गर्ने नेकपा (तत्कालीन माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त बोलेकै छैनन् । सोती–भेरी हत्याकाण्डमा पुराना माओवादी, नयाँ नेकपा कार्यकर्ता नै सम्लग्न रहेछन्, वडा अध्यक्ष नै नेता जो । अहिलेसम्म आइपुग्दा पुनर्पुष्टि भएको छ नेकपा (कम्युनिस्ट) समस्या हुन्, समाधान होइनन् ।