काठमाडौं । सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेटमाथि छलफल जारी छ । आइतबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बजेटमाथि आलोचना गर्दै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । सांसदहरुले सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

यसरी असन्तुष्टि जनाउनेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसदेखि संविधानमै असन्तुष्टि जनाइरहेका मधेस केन्द्रित दल छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी दलका नेता बाबुराम भट्टराईले बजेट संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी नआएको टिप्पणी गरे । 

संघमा बढी बजेट राखिएको र यसले संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ थियो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उनले  ७५ प्रतिशत बजेट संघमा केन्द्रित गरिएको भन्दै संघमा ५० प्रतिशत राखेर २० प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत स्थानीय तहमा राख्न सुझाव दिए । त्यसले पनि संघीयतालाई बलियो बनाउने उनले बताए । 

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले संघीयतालाई बलियो बनाउने अवसर रहे पनि सरकार चुकेको बताए । “संघीयतालाई बलियो बनाउने र तीनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अहिले अवसर थियो । त्यो बाटोतर्फ बजेटले ध्यान पु¥याएन,” उनले भने, “संघीयताप्रति असाध्यै बलियो प्रतिबद्धता छ भन्ने कुरा आयो । तर, प्रतिबद्धता पूरा हुने मैले देखिनँ । क्षमा गर्नुहोला ।” 

संविधानमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको रष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले सरकारले संघीयता सखाप पार्ने काम गरेको आरोप लगाए । सांसद महतोले सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयतालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “८९ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखेर संघीयता बलियो हुन्छ ?” महतोले बजेटले जनतालाई उत्साहित बनाउन नसकेको भन्दै बजेट औपनिशिक योजनाको निरन्तरता भएको टिप्पणी गरे ।

उनले बजेट बनाउनेले आफूलाई दाता र अरूलाई कम देख्ने मानसिकता बजेटमा देखिएको भन्दै त्यसको सिकार नेपाली जनता भएको उनको भनाइ थियो ।