काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतकोे संसदीय समितिले नेपालको अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन सरकारलाई तेस्रोपटक निर्देशन दिएको छ । यसअघि दुईपटक निर्देशन दिइए पनि सरकारले अटेर गरेपछि मंगलबार (आज) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पुनः निर्देशन दिएको हो ।

अतिक्रमित नेपाली भूभाग समेटेर अविलम्ब नक्सा प्रकाशित गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नयाँ नक्सा ३ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको थियो । भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा पारेको र नेपाली भूमिमै सडक बनाएको भन्दै अहिले सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ ।

नेपालको भूमिमा सडक बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दुई देशबीचको सम्झौता र सहमति, असल छिमेकी नीतिविपरीत भएको पनि समितिले ठहर गरेको छ । 

भारतले तावाघाटदेखि नेपालको दार्चुलाको लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरिसकेको छ । समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्रमा नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक उपस्थिति कायम गराउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । 

त्यस्तै समितिले परासीको सुस्ता र कञ्चनपुरको पुनर्वास र बेलौरीलगायत ठाउँमा सीमा व्यवस्थापनको काम अविलम्ब गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँगको छलफलपछि सरकारलाई समितिले ३ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

समितिमा छलफलका क्रममा सांसदहरूले लिपुलेक हुँदै मार्ग खोल्ने सहमति भारत र चीनबीच भएकाले चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, समितिले सरकारलाई दिएको तीनबुँदे निर्देशन र सुझावमा चीनबारे केही उल्लेख छैन ।