कोभिड १९ ले महामारीको रूप लिएपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । यो वर्षको सुरुसम्म पनि अमेरिकाको अर्थतन्त्र संकटमा पर्ला भन्ने कसैले कल्पनासम्म गरेको थिएन । तर, जब कोभिड १९ को महामारी बढ्यो केही दिनमै आर्थिक सूचकहरू आरालो लाग्न थाले । अहिले बेरोजगारीदर उच्च भएको छ । जागिर गएपछि बेरोजगार भत्ताका झन्डै साढे ३ करोडले आवेदन दिएका छन् । कोभिड १९ को संकट कम हुँदै गएपछि अर्थतन्त्र के होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
अमेरिकी सरकारले एक्कासि आएको यो संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । यो आर्थिक प्याकेज सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएका थिए । त्यसैले अहिलेको संकटमा सरकारले केही गरेन भन्ने गुनासो न सर्वसाधारणले गरेका छन् न उद्यमी व्यवसायीले नै ।
यी आर्थिक प्याकेजले कोभिड १९ को संकट मत्थर भएपछि अर्थतन्त्र छिटो यथावत् अवस्थामा आउँछ भन्ने छ । उद्योग व्यवसायी पनि व्यवसाय पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन आतुर देखिएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प स्वयं अर्बपती व्यवसायी हुन् । होटलदेखि रियलस्टेटसम्म उनको ठूलो लगानी छ । कोभिड १९ अमेरिकामा उनले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यको मात्र कुरा गरेनन् । अर्थतन्त्रलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिए । कोभिड १९ को संक्रमणबाट जोगिन घर बस्न सुझाव दिइयो । आग्रह गरियो तर, मानिसलाई स्वेच्छाले हिँड्न रोकिएको थिएन । दैनिक उपयोग्य वस्तु बिक्री गर्ने स्टोरहरू खुला रहे । आवश्यक परेका बेला मानिसबाहिर हिँड्न छाडेनन् । यसले गर्दा संक्रमण पनि फैलियो । महामारी मत्थर भइनसके पनि मे लागेयता धेरै राज्यका बजार सवाधानीपूर्वक खोलिएका छन् । अमेरिकी सरकारले कडा लकडाउन नगरेकाले मानिसको स्वास्थ्यभन्दा अर्थतन्त्रलाई महत्त्व दिएको भन्दै ट्रम्पको आलोचना पनि भयो । विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले ट्रम्पलाई आमनागरिकको स्वास्थ्यभन्दा अर्थतन्त्रलाई प्राथामिकता दिएको आरोप पनि लगाए । यो आरोप–प्रत्यारोप अहिले पनि छ ।
करिब ६ महिनापछि राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन हुँदै छ । ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवार पनि हुन । त्यसैले यो वेला ट्रम्पले सरकारी क्षमताले भ्याउनेसम्म आर्थिक प्याकेज दिन पछि परेनन् । यसले गर्दा सामान्य आम्दानी हुनेदेखि उद्यमी व्यवसायीको हातमा थप पैसा पुग्यो । अमेरिकाले मुख्य चार प्रकारका आर्थिक प्याकेज ल्याएको थियो ।
पहिलो आर्थिक प्योकजमा एक्लो भए वार्षिक ७५ हजार र परिवार भए एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी हुने प्रत्येक वयस्कलाई १२ सय डलरका दरले पैसा दिइयो । परिवारमा १७ वर्षभन्दा कमका बालबालिका छन् भने थप पाँच सय दिइएको थियो । यसअनुसार दम्पती र दुई बच्चा हुनेले आफ्नो खातामा सरकारबाट ३४ सय डलर पाए । ९० प्रतिशत अमेरिकीले यो अनुदान पाए । क्यालिफोर्निया र न्युयोर्क राज्यले त गैरकानुनी रूपमा बसोबास गर्नेलाई पनि जनही १००० डलर दिने घोषणा गरेका छन् । यो १२ सय लिनका लागि अमेरिकी नागरिकै हुनपर्छ भन्ने थिएन । ग्रिनकार्ड भएका वा यहाँ काम गर्ने अनुमति पाएका सबैले यो सुविधा पाए । यसका लागि कुनै निवेदन दिनुपरेन । कर विवरण दाखिला जुन प्रत्येक वर्ष प्रायः सबै अमेरिकी नागरिक र कानुनी रूपमा बस्नेले गर्छन् त्यही आधारमा बैंक खातामा सजिलै पैसा आयो । कतिले चेकमार्फत पाए । अर्थात् केही नगरीकनै ९० प्रतिशत अमेरिकीले आफ्नो खातामा उक्त रकम प्राप्त गरे । कतिपय परिवार जसको घर भाडा थोरै, यो पैसाले झन्डै दुई महिना खानबस्न पुग्छ ।
दोस्रो राहत जागिर गुमाउनेका लागि थियो । जसको जागिर गयो उनीहरूले बेरोजगार इन्स्योरेन्स भत्ता पाए । तोकिएको फाराम अनलाइनमा भरेपछि यो स्वीकृत भएमा जागिर गर्दा जति आउँथ्यो त्यसको करिब ५० प्रतिशत बेरोजगार भत्ताका रूपमा आयो । यसबाहेक यस्ता बेरोजगारलाई सरकारलाई थप प्रतिसाता ६ सय डलर पनि दियो । उदाहरणका लागि कोभिड १९ का कारण जागिर जानुअघि दुई हजार कमाइ थियो भने उक्त व्यक्तिले बेरोजगार हुँदा करिब एक हजार भत्ता पायो । यसमा केन्द्र सरकारले थप २४ सय डलर अनुदान पनि राखिदियो । यसले गर्दा कतिपयलाई पहिले काम गरेभन्दा बढी पैसा हात परेको छ । यसरी बेरोजगार हुँदा बढी रकम प्राप्त गरेकामा यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । काम गर्नेले भन्दा नगरी बेरोजगार भत्ता लिनेले बढी पैसा पाए भनेर आलोचना भएको हो । तर, यो भत्ता अहिलेलाई बढीमा २६ साताका लागि मात्र पाइन्छ । बेरोजगार भत्ता लिनेले जागिर खाने तत्परता भने देखाउनुपर्छ । यसका लागि सम्बद्ध सरकारी निकायले पटक–पटक तोकता पनि गर्छन् ।
अरू दुईवटा आर्थिक प्याकेज उद्यमी व्यवसायीका लागि हो । यसमा पे चेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम (पीपीपी) एउटा हो । यसमा जसले व्यवसाय गरिरहेको छ, पाँच सयभन्दा कम कर्मचारी छन् उसलाई कोभिड १९ का कारण अप्ठ्यारो पर्यो भनेर साढे दुई महिनाबरावरको कर्मचारी र केही घर भाडा शुल्क सरकारले व्यवहोर्नेछ ।
सरकारबाट लिएको उक्त पैसा कर्मचारीको तलब र भाडामा मात्र खर्च गर्नुपर्छ । होइन भने उक्त पैसा एक प्रतिशत ब्याजसहित तोकिएको समयमा फिर्ता गर्नुपर्छ । एक प्रतिशत ब्याजबाहेक यो पैसामा अन्य कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन । यसका लागि आफूले कारोबार गरिरहेको कुनै पनि बैंकमार्फत फाराम भरेर पैसा माग्न सकिने सुविधा थियो । बैंकहरूले नै प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन्थे । त्यसपछि पैसा खातामा आयो ।
पीपीपीबाट प्राप्त पैसा भने कर्मचारीका लागि र केही घर भाडामै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसाय बन्द गर्न वा कामदार कर्मचारीको खर्च पहिलेभन्दा घट्यो भने यो पैसा ऋणमा परिणत हुन्छ र सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।
यो पैसा लिएपछि व्यवसायले पहिलेजति नै कर्मचारी कामदार भर्ना गर्छन् भन्ने उद्देश्य हो । व्यवसायले यसरी रोजगार दिएपछि सरकारले बेरोजगार भत्ता दिनु परेन । यो कार्यक्रमवाट व्यवसाय छिटो यथावत् अवस्थामा आउन मद्दत पुग्ने भयो, रोजगार यथावत् अवस्थामा पुग्ने भयो र सरकारले पनि कर प्राप्त गर्ने भयो । मुख्य सरकारले बेरोजगार भत्ता दिनु परेन । अन्ततः यो पैसा निजी क्षेत्रले लगे पनि केही महिनापछि करका रूपमा सरकारकै खातामा आउने भयो ।
आर्थिक प्याकेजमा अर्को निजी क्षेत्रका साना ठूला कम्पनीका लागि सरकारी कर्जा हो । यसअन्तर्गत सस्तो ब्याजदरमा सरकारवाट कर्जा लिन सक्छन् । यो दीर्घकालीन कर्जा हो । यसमा पनि कर्जा लिएपछि व्यवसाय निरन्तर चालु गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो ।
अमेरिकाले ल्याएको अहिलेको आर्थिक प्याकेजमा यसबाहेक करारमा काम गर्नेलाई पनि बेरोजगार भत्ता, विद्यार्थी ऋणमा सहुलित, स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप अनुदान दिइएको छ । व्यक्तिले घर कार वा क्रेडिट कार्डमा नियमित गर्नुपर्ने रकम तत्काल नतिरे पनि जरिवाना नलाग्नेजस्ता छुटहरू दिइएका छन् । करिब तीन अर्ब डलरबराबरको कृषकका उत्पादन सरकारले किन्ने घोषणा गरेको छ ।
यो आर्थिक सहयोगको मुख्य उद्देश्य बजारलाई चलायमान बनाउने नै हो । जस्तो १२ डलर पाउने व्यक्तिले यो पैसा घरभाडा तिर्न वा बजारमा गएर उपभोग्य वस्तु किन्न खर्च गर्न सक्छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान भइरहने भयो । उद्योग व्यवसायीलाई दिएको आर्थिक सहयोगले व्यवसाय चलाउन मद्दत पुग्ने भयो । त्यहाँ रोजगारका अवसर वृद्धि हुने भए । त्यसपछि सरकारले पनि राजस्व पाउने भयो । अर्थतन्त्र गतिशील भइरह्यो ।
अमेरिकी सरकारको यो आर्थिक प्याकेजबाट अमेरिकामा व्यवसाय गर्ने सयौं नेपालीलाई फाइदा पुगेको छ । विशेष गरी स्टोर सञ्चालन गर्ने नेपालीहरूलाई बढी फाइदा भएको छ । कोभिड १९ को महामारीमा पनि स्टोर बन्द भएका थिएनन् । त्यहाँ काम गर्नेलाई तलब दिइरहेका थिए । त्यो कर्मचारी खर्च सरकारसँग पाउँदा थप फाइदा भयो ।
कोभिड १९ को महामारीपछि अमेरिकाले मात्र होइन युरोपेली देश, चीन भारत, अस्ट्रेलियालगायत कैयौं देशले आमनागरिक र व्यवसायलाई विभिन्न सुविधा दिए । नेपालमा पनि निजी क्षेत्रले आर्थिक प्याकेजको माग गरिहेको छ । यसका लागि बजेटसम्म पर्खिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आश्वासन दिएका छन् ।
नेपालमा पनि अमेरिकाले दिएको जस्तै आर्थिक प्याकेज दिनुपर्छ भन्ने होइन । तर, सर्वसाधारण र अर्थतन्त्रको इन्जिन भनिने निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई जति बढी सहयोग दियो त्यत्ति नै अर्थतन्त्रमा छिटो प्रभाव पर्छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । अमेरिकी सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यसरी आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई खुलेर प्रत्यक्ष सहयोग गरेको हो । आमनागरिक र निजी क्षेत्रले पाएको सहुलियतले अर्थतन्त्र क्रियाशील बनाउन सहयोग पुगेको छ । अमेरिकी अर्थतन्त्र छिटो यथावत् अवस्थामा आउनेमा धेरै जना ढुक्क छन् । अमेरिकी सेयर बजारको अवस्थाले पनि यही संकेत गर्छ । यो सहयोग निजी क्षेत्रले पाए पनि अन्ततः यसले सरकारलाई नै फाइदा पुग्छ भन्ने अमेरिकाको आर्थिक प्याकेजको मोडलले देखाउँछ ।
