काठमाडौं । गत नोभेम्बरमा भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी राखेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसपछि सुरु भएको नेपाल–भारत विवाद शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्रीले सो क्षेत्रमा बाटो नै उद्घाटन गरेपछि थप चर्किएको छ । सन् १८१६ मा भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस सरकारसँग नेपालले गरेको सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) नदीपूर्वको भूभाग नेपालको हुने प्रष्ट उल्लेख छ । जसअनुसार कालीपूर्वका यी भूभाग नेपालकै हुन् । 

नेपाल सरकारले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो भूभाग नेपालकै भएको बताइसकेको छ । तर, त्यसको जवाफमा भारत सरकारले मानसरोवर जानका लागि लिपुलेकमा बाटो बनाइको भूमि आफ्नो भएको दाबा गरेको छ । पटक–पटक नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत भन्दा भारतले नसुनेको भन्दै नेपालमा सीमा अतिक्रमणको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सडकमा पहिलैदेखि उठ्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने मुद्दा विस्तारै संसदमा पनि बलियो गरी उठ्न थालेको छ । 

त्यस्तै, यसअघि भारतमात्र तानिएको लिपुलेकको विषयमा अब नेपालको चासो चीनतर्फ पनि देखिएको छ । ०७२ मंसिरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको सहभागिताबिना भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा अघि बढाउने सम्झौता गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आपत्ति जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएका थिए । 

“लिपुलेक नेपालको जमिन हो । नेपालको सीमा भित्र पर्छ । हाम्रो जानकारीबिना, हाम्रो स्वीकृतिबिना र हामी संलग्न नभइ दुई देशले कसरी व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्न सक्छन् । यो हामीलाई मान्य छैन । लिपुलेक नेपालको हो, तत्काल सहमति सच्चाइयोस्”, त्यतिबेला कोइरालाले पठाएको नोटमा उल्लेख थियो । 

‘नोट’ले पुग्दैन अब ‘एक्सन’

यसअघि विज्ञप्ति जारी गरेर वा ध्यानाकर्षण गराएर नपुग्ने आवाज सडकमा बढी लाग्ने गरेको हो । तर, आइतबार संसद र संसदीय समितिमा पनि यही आवाज जबरजस्त रूपमा उठ्यो । सांसदहरूले अब भारतीय अतिक्रमणकारी नीतिविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने र यो मुद्दा संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाउनुपर्ने धारणा राखे । यस्तो धारणा राख्नेमा प्रतिपक्षी दलका मात्र होइन सत्तारुढ दलकै पनि थुप्रै सांसद छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकार विज्ञप्तिमा सीमित बनेको भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरे । “वर्तमान सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर विषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले म सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रूपले अपिल गर्दछु ,” देउवाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

संसदमा कांग्रेसकै सांसद गगन थापाले अब नोट मात्र पठाएर नहुने धारणा राखे । “के अब नोटमात्र पठाएर हुन्छ ? अब हामी हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिँदैनौं भनेर भन्ने कहिले हो ? भारतको दादागिरी र चीनको न्यानो सहयोगको प्रतिरोध गर्न हामी जनता र नेपाली कांग्रेस तयार छ । सरकारलाई के चाहियो ?,” प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाको आक्रोस मिश्रित प्रश्न थियो । 

त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले पनि सीमा अतिक्रमणको मुद्दामा अब नोट मात्र जारी गरेर बस्न नहुने बताए । अझ अघि बढेर उनले त सीमा रक्षाका लागि सरकारले जनतालाई आह्वान नै गर्नुपर्ने बताए । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने धारणा राखे । 

सत्तारुढ नेकपाकै सांसद कृष्णभक्त पोख्रेलले पनि सीमा अतिक्रमणको विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लैजानुपर्ने बताए । “भारतले एकलौटी रूपमा मानसरोवरसम्मको सडक बनाएको जानकारी पाएका छौं । यो भाग हाम्रो हो भन्ने विवाद छैन । यो हाम्रो सार्वभौमिकता माथिको आक्रमण हो,” उनले भने, “सरकारले युद्धस्तरमा काम गरोस् नत्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुर्‍याउनु पर्‍यो ।”

प्रतिपक्षी र सत्तारुढ दलका सांसदले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुरा उठाइरहँदा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने त्यसबारे एकपटक सोच्नुपर्ने बताएका थिए । राज्यव्यवस्था समितिले भने कूटनीतिक पहलमार्फत समस्या समाधान गर्न र त्यसो नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

चीनतर्फ चासो

लिपुलेकको अतिक्रमणमा भारत सिधै देखिएको छ भने चीनले पनि साथ दिएको छ । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष दाहालले लिपुलेकमा चीन पनि संलग्न भएको बताए । “लिपुलेक प्रकरणपछि यो त्रिदेशीयजस्तो बन्न पुगेको छ । यो दुईवटा देशले मात्र हल गरेर अब अप्ठ्यारो छ ,” दाहालले राज्यव्यवस्था समितिमा भने ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि अब चीनसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए । चीनसँग व्यापारिक नाका खुल्ने भएकाले अहिले यो विवादित र संवेदनशील विषय भएको उनको भनाइ थियो । “चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ ।

चीनले व्यापारिक मार्गको रूपमा सहमति नदिने हो भने त्यो बाटोको औचित्य हुँदैन । व्यापारिक र पर्यटकीय रूपमा नदिने हो भने हाम्रो आन्दोलन सफल हुन्छ ,” गृहमन्त्री थापाले भने । 

नेकपाकै सांसद जनार्दन शर्माले कूटनीतिक नोट मात्रै काफी नहुने बताए । “चीन र भारतको सम्झौतापछि नेपालले कूटनीतिक नोट जारी गरेको रहेछ ।  त्यो डिप्लोमेटिक नोट पछि के भयो ? भारतको मात्रै होइन सडक बनाउने कुरामा चीनले दिएको सहमतिका विषयमा पनि आपत्ति जनाउनुपर्छ,” उनले भने । कांग्रेस सांसद थापाले पनि भारतको दादागिरी सँगै चीनको सहयोगकाविरुद्ध पनि लड्नुपर्ने बताए ।