काठमाडौं । गत वैशाख १० गते अबेर राति मधेस केन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले एकीकरणको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

एकताको सहमतिपत्र भनिएको एकीकरण पत्रमा मिलेको पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी राख्‍ने र पहिलो वरीयताको नेता महन्थ ठाकुरलाई बनाउने सहमति उल्लेख छ । भोलिपल्टै निर्वाचन आयोग पुगेर उनीहरुले दुई पार्टी एकता गर्ने सहमति भएकोबारे जानकारी गराइयो । 

उसो त जनता समाजवादी दल बनाउने सहमति बन्‍नुको पछाडि सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश रहेको थियो । मधेसवादी दल विभाजनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले रातारात अध्यादेश ल्याएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुले पार्टी एकतासँगै ओलीको डिजाइन विफल पारिदिएको दाबी गरे । समाजवादी दलका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण प्रकरणले अध्यादेश ल्याउनुपछाडि गरिएको आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ । 

पार्टी एकता गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि अरु विषयमा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । पार्टी एकता गर्ने सहमतिमा पुगेका दुवै दलको केन्द्रीय समिति बैठक बस्‍नुपर्ने भएपनि लकडाउनका कारण बस्‍न सम्भव नभएको नेता केशव झाले बताए । “जानकारी दिएको दिनबाट हामीसँग ४५ दिनको समय हुन्छ । अहिले हस्ताक्षर संकलनको काम भइरहेको छ । सकभर हामी छिटै दल गर्ने पक्षमा छौं,” उनले भने । 

पहिलो वरीयतामा ठाकुर रहनेबाहेक नेतृत्वको कार्यविभाजनबारे पनि कुनै टुंगो लागेको छैन । नेताहरुको कार्यविभाजनको विषयमा छलफल अघि नबढेको पनि उनले बताए । नेतृत्वको कार्यविभाजनबारे पनि छलफल हुने उनले बताए । 

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी बहुअध्यक्ष भएको पार्टी थियो । ठाकुर, राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, महेन्द्रराय यादव, शरदसिंह भण्डारी र अनिलकुमार झा राजपामा अध्यक्ष थिए । 
त्यस्तै, तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीमा पनि दुईजना अध्यक्ष थिए । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव थिए । धेरै अध्यक्ष रहेकाले एकीकृत पार्टीमा नेतृत्वको व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण ठानिएको छ । 

स्रोतका अनुसार पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगाउनेबारेमा शीर्ष तहमा भने अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । 

दल दर्ताको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेको छैन 

निर्वाचन आयोगका अनुसार दल दर्ताका लागि जनता समाजवादी पार्टीसँग आयोगमा जानकारी गराएको मितिबाट ४५ दिनको समय हुन्छ । 

दल दर्ताका लागि उनीहरुले कुनै लिखित निवेदन नदिएको आयोगले जनाएको छ । “उहाँहरुले आयोगलाई जानकारी गराएको ४५ दिनभित्र दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नुहुन्छ । पार्टीको विधान, नियमावली, केन्द्रिय समिति गठन भएको जानकारी आयोगमा गराउनुपर्ने हुन्छ दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा,” आयोग स्रोतले भन्यो, “उहाँहरुले औपचारिक रुपमा निवेदन दिएपछि दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”