काठमाडौं । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई संसद मातहत लैजान सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौंले आयोजना गरेको ‘नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था र चुनौती’ विषयक डिजिटल संवादमा सरोकारवालाहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सरकारमा पुग्नेले आफ्नो हितमा दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीहरूले नागरिकको करबाट चल्ने संस्थालाई नागरिकको हितमा काम गर्ने बनाउन अब संसद मातहत लैजानुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार मिडियाको मालिक हुन नहुने बताए । सत्तारुढ दलले प्रोपोगाण्डा औजारका रूपमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरेको भन्दै अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि ०४६ सालयता सरकारको नियन्त्रणमा मिडिया राख्नुहुँदैन भन्नेमा अलमलमा रहेको बताए ।

“लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकार मिडियाको मालिक हुनुहुँदैन भन्ने कुराको नीतिगत निर्णयमा कांग्रेस पनि पुगोस्”, उनले बैठकमा सहभागी पूर्व सञ्चारमन्त्री कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालतर्फ लक्षित गर्दै भने, “सोचमा भएको अस्पष्टताले गर्दा आफू सत्तामा भएका बेला प्रोपोगान्डा औजरका रूपमा प्रयोग गर्न कांग्रेसले पनि जोगाएर राख्यो । लोकतन्त्रवादीहरू यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ ।”

उनले डा. रिजाल सञ्चारमन्त्री हुँदा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर सार्वजनिक प्रशारण सेवा गठन गरेर काम अघि बढाए पनि अहिले सो काम रोकिएको बताए । सार्वजनिक प्रशारण सेवाको विधेयकको मस्यौदा हेर्दा अहिलेको भन्दा पनि कठोर रहेको र प्रत्येक वर्ष पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टिङ (पीएसबी) का नाममा बजेट विनियोजन भए पनि काम भने नभएको बताए ।

सार्वजनिक प्रशारण सेवाकै नाम बद्नाम गर्ने गरी पीएसबी बिल आएको दाहालको जिकिर थियो । “खास गरी प्रिन्टिङ पब्लिकेसन्समा अहिले पनि सरकारको होल्ड छ,” उनले भने, “त्यसले खुला बजार, प्रजातान्त्रिक समाजका लागि उपयुक्त हुने सञ्चार नीति र प्रणालीतर्फ लैजाँदैन ।”

सरकारको मिडियालाई बलियो बनाउने, निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गर्ने, संकटतर्फ धकेल्ने र सरकारी प्रकाशन, प्रशारण माध्यम थप्दै जाने र पार्टी प्रोपोगाण्डाको संयन्त्रलाई बलियो बनाउने बाटोमा सरकार अघि बढेको पनि दाहालको टिप्पणी थियो ।

छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले आफू मन्त्री हुँदा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रशारणका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाएको बताए । पहिला सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई एक ठाउँमा ल्याउने र त्यसपछि संसद मातहत लैजाने गरी काम अघि बढाए पनि त्यसपछि सो काम अघि नबढेको उनको भनाइ थियो । “प्रतिपक्षमा बस्दा होइन सत्तामै बस्दा पनि म त्यही बाटोमा हिँडेको थिएँ,” सांसद रिजालले भने ।

त्यस्तै, अन्नपूर्ण पोस्टका सम्पादक हरिबहादुर थापाले राज्य नियन्त्रित मिडिया राख्न नहुनेबारे अब बहस हुनुपर्ने बताए । राज्य नियन्त्रित मिडिया राख्न नहुने भन्दै सम्पादक थापाले संसदमा ०५० सालमा नै तत्कालीन एमालेका सांसदहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको स्मरण गरे ।

“अहिले सत्तारुढ नेकपा छन् । त्यतिबेला एमाले थिए । उनीहरूका सांसदहरूले पटकपटक ती सञ्चारमाध्यमलाई संसद मातहत लगेर प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव लगेका थिए,” उनले भने, “संसद मातहत आयो भने कम्तीमा सबै दलको नियन्त्रण हुन्छ । अहिले त सरकारी सञ्चारमाध्यम सत्तारुढ दलका पनि केही सीमित नेताहरूको औजार बनेको छ ।” उनले नागरिकको करबाट सञ्चालित मिडिया भएकाले त्यसलाई संसद मातहत ल्याउँदा ती सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरूको पनि मर्यादा बढ्ने बताए । 

प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था बिग्रेकोमा चिन्ता

प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटना बढेकोमा सहभागीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे । फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले पछिल्लो एक वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले अत्यन्त प्रतिकुल रहेको बताए । एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका १०६ घटना भएको र सोबाट  २०७ पत्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित भएको पनि उनले बताए । 

“नीतिगत र कानुन निर्माणको दृष्टिले अत्यन्त प्रतिकुल वर्षका रूपमा यो रह्यो । जे सुधार गरिनुपर्ने कानुनहरूमा सुधार हुन सकेन,” पूर्वअध्यक्ष दाहालले भने, “नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नका लागि प्रस्ताव गरिए ती प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले अत्यन्तै आपत्तीजनक ढंगले आए ।”

उनले सञ्चार र विचार तथा अभिव्यक्तिको कर्मलाई फौजदारी कानुनले डिल गर्ने गरी  संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नयाँ नयाँ कानुनहरू प्रस्ताव गरिएको, विद्युतीय कारोबार ऐन र मुलुकी अपराध संहितामा भएका व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर पत्रकारहरूलाई मुद्दा लगाउने काम भएको पनि बताए ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाटै सञ्चार माध्यमको विश्वसनियतामाथि आक्षेप लगाउने काम भएको उनको भनाइ थियो । ०४६ सालको आन्दोलनपछि उदारवादी प्रेसको बाटोमा अघि बढेका नेपाल अब अनुदार प्रेसको बाटोतर्फ अगाडि बढेको बताए । 

सम्पादक थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले मिडियालाई मात्र नभई सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने आम नागरिकलाई पनि गाली गरिरहेको बताए । आफूले गरेको गल्तीमा जवाफ दिनुपर्नेमा गाली गरेर त्यसलाई ढाकछोप गर्न खाज्नु जायज नभएको थापाको भनाइ थियो ।

“यो खालको प्रवृत्ति ०४५÷४६ सालतिर र ०६२÷६३ सालतिर केही पात्रहरूले देखाउँथे । ती पात्रले जुन शब्दहरू प्रयोग गर्थे अहिले पनि त्यही शब्दहरू प्रयोग गरिरहँदा कतै त्यही स्कुलिङका पात्रहरू अहिले रंग बदलेर अथवा पहिला तिनैका गुप्तचारका रूपमा काम गर्थे र अहिले सत्तामा पुगेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ,” सम्पादक थापाले थपे ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले अहिलेको सरकारमा लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता नदेखिएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गरिरहेको बताए । प्रेसले आफ्नो प्रशंसा गरेन भन्नु लज्जास्पद रहेको भन्दै सरकारको प्रशंसा अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्र हुने भन्दै नेपालमा अहिले त्यस्तो व्यवस्था नभएको बताए । 

पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले लकडाउनका कारण अहिले नेपालका मिडिया समस्यामा पर्दा पनि सरकार भएको महसुस गर्न नपाएको बताए । समस्याका रहेका पत्रकारका बारेमा महासंघले कुरा उठाउँदा सरकारले नसुनेको पनि पोख्रेलको गुनासो थियो ।

प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले अहिलेको सरकार प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । सरकारले मिडियासँग सम्बन्धित नियम कानुन प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्ने गरी आएको उनको टिप्पणी थियो ।