काठमाडौं । पूर्वसचिव भीम उपाध्याय गत बुधबार राति आफ्नै निवास ललितपुरको कुसुन्तीबाट पक्राउ परे । पक्राउ गर्दा उनलाई ‘साइबर क्राइम’ को अभियोग लागेको प्रहरीले बताएको थियो । तर, पक्राउ गर्दा प्रहरीले ‘पक्राउ पुर्जी’ नदिएको उपाध्यायकी पत्नी ललिताले बताइन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका स्रेस्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले अघिल्लै दिन (मंगलबार) नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको जानकारी दिए । उपाध्यायले सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा कडा टिप्पणी गर्दै आएका थिए । सरकारको आलोचना गरेकै आधारमा पक्राउ गरिएको भन्दै विभिन्न संघ–संस्थाले उपाध्यायको रिहाको माग गरिरहेका छन् । 

साइबर क्राइमसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंले मात्र हेर्छ । आइतबार उपाध्यायविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ । सोमबार उपाध्यायको बयान र थुनछेक बहस हुने अदालतका स्रेस्तेदार आनन्द श्रेष्ठले बताए । 

पक्राउ गर्नुपूर्व पुर्जी जारी भएकै हो त ?

अदालत र प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी भएको बताए पनि उपाध्यायलाई गिरफ्तार गर्दा सँगै रहेकी उनकी पत्नी ललिताले पुर्जी नदिएको बताउनुले केही प्रश्नहरू भने पक्कै उब्जाएको छ । प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ पुर्जी दिनैपर्ने हो ।

अपराध गर्दा–गर्दैको अवस्थामा (रंगेहात) फेला पारे प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर नियन्त्रणमा लिई तत्कालै पक्राउ व्यक्तिसहित अदालतमा उपस्थित गराई समर्थन गराउनुपर्ने हुन्छ । पक्राउ गर्नुको औचित्यता पुष्टि हुन नसकेको वा गैरकानुनी पक्राउ गरेको देखिए भने त्यस्तो पक्राउ पुर्जीलाई न्यायाधीशले समर्थन नगर्ने अवस्था आउँछ । सामान्य पक्राउ पुर्जीको अवस्थामा भने पहिला न्यायाधीशबाट पक्राउ पुुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएर मात्र पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिलााई पुर्जी दिएर मात्र हिरासतमा लिनुपर्छ । दुवै अवस्थामा पक्राउ पुर्जी नदिई पक्राउ गर्नु गैरकानुनी हुन जान्छ । 

तर, प्रहरीले अदालतले अघिल्लै दिन जारी गरेको पुर्जी नलिई उपाध्यायलाई पक्राउ गरेको हो भने गलत भएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । नाम नलेख्ने सर्तमा एक कानुन व्यवासायीले भने, “पक्राउ गर्दा पुर्जी नदिइनु र अदालतले अघिल्लो दिनै जारी गरेको भन्नुले प्रहरीले पहिला पक्राउ गरिसकेपछि पछाडिको मितिमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अवस्था पो हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ ।” अदालतले जारी गरिसकेको पक्राउ पुर्जी लिएर जाँदा प्रहरीले गरेको गिरफ्तारीमा प्रश्न उठ्ने ठाउँ कम हुन्छ । तर, कार्यालयमै ल्याएर पुर्जी थमाउँदा केही प्रश्न उठ्नेतर्फ प्रहरी सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । 

पुर्जी जारी गर्ने र म्याद थपको आदेश एकै न्यायाधीशबाट

काठमाडौं जिल्ला अदालतका हाल कायम एक नम्बर न्यायाधीश छन्, ब्रजेश प्याकुरेल । उपाध्यायका नाममा पक्राउ पुर्जी उनैले जारी गरेको स्रेस्तेदार श्रेष्ठले बताए । प्रहरीलाई हिरासतमा राखी थप तीन दिन अनुसन्धान गर्न अनुमति दिने आदेश पनि न्यायाधीश प्याकुरेलकै इजलासले गरेको हो । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा हाल ३२ न्यायाधीश छन् । यसअघि त्यहाँ पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र म्याद थपको आदेश फरक–फरक न्यायाधीशले गर्दै आएका थिए । यस मुद्दामा भने पक्राउ पुर्जी र म्याद थप प्याकुरेलको इजलासबाट भएको हो । 

उपाध्यायको मुद्दामा भने पुर्जी जारीदेखि म्याद थपको आदेश न्यायाधीश प्याकुरेलले नै गरेका छन् । अहिले लकडाउनका कारण सबै न्यायाधीश नआउने गरेको र दैनिक ६ न्यायाधीश काठमाडौं अदालतमा उपस्थित हुँदै आएको श्रेष्ठले बताए । “पक्राउ पुर्जी, र म्याद थप न्यायाधीशहरूले पालैपालो हेर्ने गरिन्थ्यो । अरू मुद्दा गोला गरेर हेरिन्थ्यो,” स्रेस्तेदार श्रेष्ठले भने । जिल्ला अदालत आफैंले बनाएको नियमअनुसार पक्राउ पुर्जी जारी र म्याद थपको आदेश अलग–अलग न्यायाधीशले गर्ने गरिए पनि कानुनतः भने एउटै न्यायाधीशले गर्न पनि रोकेको भने छैन । 

मुद्दा दर्ता, आज बयान

उपाध्यायविरुद्ध आइतबार विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार उपाध्यायविरुद्ध मुद्दा दायर भएको अदालतका स्रेस्तेदार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उपाध्यायविरुद्ध ५ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या गर्ने गरी गैरकानुनी विषय लेखेको आरोप उपाध्यायमाथि लगाइएको छ । सोमबार थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । 

बन्दीप्रत्यक्षीरकण रिट दर्ता गर्न शुक्रबार उपाध्याय पत्नी ललिता अधिवक्ताहरूसहित सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । प्रहरीले छिटै मुद्दा दर्ता गर्ने बताएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर नगरेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले बताए । 

‘साइबर क्राइमको मुद्दा लाग्दा नागरिक अधिकार कार्टेल हुन्छ’

उपाध्यायको पक्षमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी उपाध्यायले भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध कुरा उठाउकाले सो विषयमा साइबर क्राइमसम्बन्धी मुद्दा नलाग्ने दाबी गर्छन् ।  नागरिकले भनेका सबै कुरा जायज हुन्छन् भन्ने नभएको भन्दै उनले नागरिकले भ्रष्टचार भएको छभन्दा मुद्दा चलाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रण भएको बताए । 

“एउटा व्यक्तिले भ्रष्टाचार भएको छ भनेर बोल्दा साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउनुहुँदैन । समाजमा भएको बेथिति र भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्नुभएको हो । सरकार पारदर्शी नहुने तर, लाग्दै नलाग्ने साइबरको मुद्दा लगाउँदा नागरिक अधिकार कार्टेल हुन्छ,” उनले भने ।